खुले कृषि र भेटेरिनरी कार्यालय

यी दुई कार्यालयलाई प्रदेश सरकारले मनाङलाई समेत हेर्ने जिम्मा दिएको छ । यसअघि कृषि विकास कार्यालयको भवनमा कृषि ज्ञान केन्द्र र जिल्ला पशु सेवा कार्यालयको भवनमा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको कार्यालय स्थापना भएको हो ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कृषि र पशु कार्यालय खारेज गरेको थियो । कार्यालय खारेज गरेको उक्त ठाउँमा १ महिनापछि नाम फेरेर उक्त प्रकृतिकै काम गर्ने गरी नयाँ कार्यालय स्थापना गरिएको हो । उक्त कार्यालय प्रमुखको जिम्मा यसअघि खारेज भएका कार्यालयका तत्कालीन प्रमुखलाई नै दिइएको छ । कार्यालयको बिहीबार गण्डकी प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापाले उद्घाटन गरे ।

कृषि कार्यालयले यसअघि ६ सेवा केन्द्र र ५ सम्पर्क केन्द्रलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिसकिएको छ । यसअघि कृषि कार्यालयमा १८ कर्मचारी थिए । हाल १६ जना दरबन्दी स्वीकृत भएको कार्यालय प्रमुख वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत कृष्णभद्र अधिकारीले बताए ।

यसअघि कृषिका जिल्लाभर ३६ कर्मचारी थिए । पशु सेवा कार्यालयले ४ सेवा केन्द्र र ९ उपकेन्द्रलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको छ । यस्तै, एक गाउँपालिका एक प्राविधिकअन्तर्गतका २४ प्राविधिक पनि स्थानीय तहमा गएका छन् । कार्यालय प्रमुख वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. लक्ष्मणबहादुर ढकालका अनुसार पशु कार्यालयका ६० कर्मचारी थिए ।

जिल्लास्थित कार्यालयमा १२ कर्मचारी थिए । हाल पनि १२ जना नै स्वीकृत भएको उनले बताए । उनका अनुसार ८० वर्षअघि नेपालमा भेटेरिनरी डिस्पेन्सरीको नाममा पशुका औषधि बनाउने र दिने कार्यालय स्थापना भएको थियो । हाल पनि भेटेरिनरी जोडेर कार्यालय स्थापना हुँदा खुसी लागेको उनले बताए । दुवै कार्यालयका प्रमुखले अव कृषि र पशुसम्बन्धी विषेशज्ञ सेवा सञ्चालन हुने बताए । नयाँ छाप र लेटरप्याड बिहीबारबाटै प्रयोगमा आएको छ ।

दुवै कार्यालयको उद्घाटन कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापाले स्थानीय तहलाई हस्तक्षप गरेको नभई संघीय सरकारअन्तर्गत रहेका कार्यालय प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएको बताए । प्रदेश सरकार मातहत प्राय: सबै कार्यालय आउने र यसमा गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये ६ जिल्लामा कृषि र ७ जिल्लामा भेटरिनरी कार्यालय खुल्ने उनले बताए । ‘हामीले प्रदेश सरकारको उपस्थिति जनाउनलाई कार्यालय स्थापना गरेका हौं,’ उनले भने, ‘अब संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट आउने कार्यक्रम यी कार्यालयले कार्यान्वयन गर्छ ।’ उनले सबै स्थानीय तहमा तत्काल विज्ञ सेवा पुर्‍याउन नसकिएकाले जिल्लाबाटै विज्ञ सेवा दिइने बताए ।

जग्गा ‘चक्लाबन्दी’ योजना
एक अर्को प्रसंगमा उनले जग्गा ‘चक्लाबन्दी’ योजना ल्याएर ठूल्ठूला जग्गालाई रोपनीमा टुक्रा–टुक्रा गरी व्यावसायिक खेतीका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए । यसका लागि किसानले उक्त खाली जग्गालाई २०/२० वर्षका लागि सम्झौता गर्न सक्छन् । ‘अब पढेलेखेकाहरू कृषिमा फर्कनुपर्छ । कृषि कर्ममा शिक्षित गर्नुपर्छ । हामी शिक्षितजति रोजगारी खोज्ने, कृषि भनेको अशिक्षितले गर्ने भन्दै छाड्नाले कृषिको विकास भएन ।’ कृषिको विकास गर्न स्थानीय तहले १५ प्रतिशत र वडाले ५० प्रतिशत कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘अब गाडी चढेर खेतमा जाने र कृषि कर्म गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा दैनिक ६ लाख लिटर दूध चाहिन्छ । हाल मुस्किलले १ लाख लिटर पनि दूध पुग्दैन । ‘यहाँका नागरिकलाई दैनिक दूधको आपूर्ति गर्न ५० हजार गाईभैंसी पाल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कृषि कर्मबाटै समृद्धि ल्याउन सकिन्छ । अब उत्पादनमा जोड दिइनुपर्छ ।’ उनले हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री ग्राम बनाउने र यसमा गाउँमा हुने हरेक क्रियाकलापलाई कृषि उत्पादन र पर्यटनसँग जोडिने बताए ।