छानबिन गर्दै आयोग

यसअघि बेपत्ताका परिवारसँग आयोगले तीन चरणमा निवेदन संकलन गरेको थियो । २०७३ वैशाखबाट साउन, सोही वर्षको फागुन १५ देखि चैत १५ र ०७४ फागुनमा निवेदन संकलन गरिएको थियो ।

गोरखाबाट ५७ बेपत्ता परिवारको उजुरी प्राप्त भएकोमा सात उजुरी दोहोरो परेको आयोगका शाखा अधिकृत विष्णु अचार्यले बताए । ‘७ जनाको तामेलीमा पर्‍यो, ५ उजुरी तत्काल अनुसन्धान गर्नु नपर्ने देखियो,’ उनले भने । हाल यहाँका ३९ उजुरीउपर विस्तृत अध्ययनका लागि टोली आएको हो ।

०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ को विस्तृत शान्ति सम्झौतासम्म तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वरत पक्ष र सरकारी पक्षले बेपत्ता बनाएकाको मात्र अध्ययन गरिएको उनले बताए । परेका उजुरीमध्ये राज्य र विद्रोही पक्षबाट कति बेपत्ता पारिएका छन् भन्ने विषयमा भने आयोगको टोलीले खुलाउन चाहेन ।

बयान दिन आएका बेपत्ताका परिवारले भने सत्यतथ्य पत्ता लगाउन माग गरेका छन् । लामो समयसम्म छानबिन नहँुदा घटनाको विस्तृत विवरण पत्ता लगाउन गाह्रो पर्ने उनीहरूको भनाइ छ । ‘शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको पनि यतिका वर्ष भयो । स्थिति अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन,’ बेपत्ता परिवारका रमेश थापाले भने, ‘जति ढिला गर्‍यो त्यति घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गाह्रो पर्छ । स्मृति पनि हटदै जान्छ, अब राज्यले छिटो टुंग्याउँछ भन्ने आशा छ ।’ राजनीतिक विषय नबनाई सत्यतथ्य छानबिन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । विस्तृत अध्ययनपश्चात् पीडक र पीडित पहिचान भए महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा लेखिपठाउने आयोगका सदस्य आइतबहादुर गुरुङले बताए ।

बेपत्ता व्यक्तिको अवस्था पत्ता लगाउन भन्दै ०७१ माघ २८ मा आयोग गठन भएको थियो । आयोगले पीडितका परिवारसँग जिल्लामै आएर विस्तृत अध्ययन थालेको भने यो पहिलोपटक हो । टोलीले व्यक्ति बेपक्ता पारिनुपूर्वको अवस्थाका बारेमा परिवारका सदस्यसँग जानकारी लिएको छ । उजुरी दिँदाको व्यहोरा अनुसन्धानका लागि पर्याप्त नभएकाले एन्टीमोर्टम फारम भराउने उनले बताए । परिवारका सदस्यसँग बेपत्ता हँुदाको अवस्था, घटनाको प्रकृति, बेपत्ता भएकाको हुलिया र पीडितको पारिवारिक स्थिति आदि बारेमा तथ्यांक संकलन गरिएको गुरुङले बताए ।

‘द्वन्द्वकालीन घटना नै भएको बुझिए परिवारको परिपूरण फारम पनि भराउँछौं,’ उनले भने । परिपूरणअन्तर्गत बेपत्ता परिवारको इच्छा र आवश्यकता बुझी प्राथमिकताअनुसार नि:शुल्क शिक्षा, स्वास्थ्योपचार, सीपमूलक तालिम, बिनाब्याज सहुलियतमा ऋण सुविधा, बसोबासको व्यवस्था, रोजगारको सुविधा र आयोगले उपयुक्त सम्झेको अन्य सुविधा र सहुलियत उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने गुरुङले बताए ।

सशस्त्र द्वन्द्वको अन्तरनिहित कारण र भविष्यमा त्यस्त घटना दोहोरिन नदिनका लागि गर्नुपर्ने कुराहरूका विषयमा समेत अनुसन्धान गरी सिफारिस गरिने भनाइ उनको छ । ‘छानबिनका क्रममा केही प्रमाण बुझ्यौं भने बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको शव गाडिएको स्थान पहिचान भए उत्खनन गरी डीएनए वा शव परीक्षणसमेत गरी वास्तविक स्थिति पत्ता लगाइन्छ,’ उनले भने । व्यक्ति बेपत्ता पारिएका घटना पुराना भई प्रमाणहरू लोप हुनसक्ने अवस्था भएकाले सत्यतथ्य पत्ता लाउने कार्य जटिल र चुनौतीपूर्ण रहेको पनि टोलीका सदस्यले बताएका छन् ।

स्थानीय तवरमा फेला पार्न सकिने प्रमाणयोग्य वस्तु प्राप्त भए परीक्षण गर्नुपर्ने भए परीक्षण गराउने र छानबिनबाट खुल्न आएका पीडकसँग बयान पनि लिइने सदस्य गुरुङले बताए । आयोगले प्रतिवेदन तयार पारेपछि ३० दिनभित्र व्यवस्थापिका संसदमा पेस हुने प्रावधान छ । आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिस कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमनको कार्य राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गर्ने ऐनमा तोकिएको छ ।

मानव अधिकारको गम्भीर उलंघनसम्बन्धी घटनाको छानबिन, सत्य अन्वेषण तथा अभिलेखन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउने, पीडित तथा पीडकको यकिन गर्ने आयोग गठन गरिएको हो । दुई वर्षको कार्यावधिसहित आयोग गठन भएको थियो । उक्त अवधि समाप्त भएपछि सरकारले एक वर्षको कार्यावधि थपेको छ । आगामी माग २६ सम्म कार्यावधि थप भएपछि आयोगले सक्रियता बढाएको हो ।