१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण

योजनाबद्घ विकासमा प्रोत्साहन गर्न प्रशिक्षण

गोरखा — स्थानीय तहका कांग्रेस जनप्रतिनिधिलाई सरकार सञ्चालन एवं विकास निर्माणसम्बन्धी प्रशिक्षण आयोजना गरिइएको छ ।

जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण

दुईदिने प्रशिक्षणको पहिलो दिन नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महत र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेलगायतले स्थानीय तह सञ्चालनका लागि अवलम्बवन गरिनुपर्ने विधि बताए ।

खर्च गर्दा प्राथमिकताका क्षेत्र र जनताको आवश्यकतालाई ख्याल गर्न उनीहरूले जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरे । जनताको मन जित्ने गरी काम गर्न जनप्रतिनिधिलाई प्रोत्साहन गरिएको महतले बताए । संविधानले स्पष्ट गरेको विषयवस्तु बाहेक जथाभावी कर लगाउँदा पछिल्लो समय विरोध भएको उनको भनाइ छ । कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्रमा भनेबमोजिम जनताको आवश्यकता पूर्ति गर्न पनि उनले निर्देशन दिए ।

सहभागी जनप्रतिनिधिले भने यस्ता विषयमा एक वर्षअघि नै प्रशिक्षित गरिनुपर्नेमा ढिला भएको भनाइ राखेका थिए । केहीले जथाभावी कर नबढाएको भनाइ राखेका थिए । ‘यति महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम एक वर्षअघि नै गरेको भए यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा फरकपना आउँथ्यो,’ सिरानचोक गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु गुरुङले भने ।

विकास निर्माण गर्दा वातावरण र भौगर्भिक अवस्थालाई पनि मध्यनजर गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएको उनले बताए । ‘सडक, कुलो योजनाबद्ध नखन्दा पहिरो जाने भयो, यस्ता विकासले वनजंगल पनि नाश हुने भएकाले अध्ययन पश्चात् विकास निर्माणमा लाग्न विज्ञले भन्नुभएको छ,’ उनले भने । सरकारले गरेका गल्तीका विषयलाई पनि औंल्याउन यस्ता प्रशिक्षण आयोजना गरिएको कांग्रेस नेता महतले बताए ।

पाँच वर्षमा समृद्घ गोरखा बनाउन नीतिगत विषयमा विज्ञ समूह बोलाएर प्रशिक्षण दिइएको कांग्रेसका जिल्ला सचिव नन्दप्रसाद न्यौपानेले बताए । ‘जनताको आर्थिक स्तर सुधार गर्न कसरी सकिन्छ भन्नेमै प्रशिक्षण केन्द्रित छ,’ उनले भने, ‘जनतालाई मर्कामा पारेर विकास सम्भव छैन ।’

गोरखाका ११ स्थानीय तहमध्ये दुवै नगरपालिका गोरखा र पालुङटारसहित नौवटामा कांग्रेसका जनप्रतिनिधि प्रमुखको नेतृत्वमा छन् । स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसको तालमेल तत्कालीन माओवादी केन्द्रसँग थियो । प्रदेश ४ का जिल्लामध्ये धेरैजना कांग्रेसका उम्मेदवार गोरखामा निर्वाचित भएका थिए ।

महतले केन्द्र सरकारले नै अनावश्यक करको भार थुपार्ने काम गरेको आरोप लगाए । ‘कर राजस्व सबैभन्दा बढी उठाउन खोजियो,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय बजेट विनियोजन हुँदा भन्सार बढाउने, आयकरको रेट बढाउने, कर नलागेको ठाउँमा लगाइदिने काम केन्द्र सरकारबाटै सुरु भयो ।’ जथाभावी कर लगाउने कार्य केन्द्र सरकारले राक्नुपर्ने उनले बताए । ‘स्थानीय तहलाई अनुभव छैन । नयाँ मान्छेहरू छन्, क्षमता अभिवृद्घि गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘केन्द्र सरकारले संघीय कानुन कार्यविधि बनाएर कार्यविभाजन गरे यो अवस्था आउँदैन ।’ सिद्घान्त र मापदण्ड नै नबुझी कर लगाउने काम दु:खद भएको उनले सुनाए ।

संविधानको धारा २३६ मा एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश, एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा ढुवानी गर्दा कुनै पनि कर लगाउन नपाइने उल्लेख रहेको उनले बताए । ‘सारा नेपाल एउटै मार्केट हो । कर लगाएर व्यवधान सिर्जना गर्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘यहाँ त गाईभैसी अर्को ठाउँमा जाँदा पनि कर लगाइयो, स्याउ बाहिर जान लागे पनि कर लगाइदिने । यो संविधानविपरीत छ ।’

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७५ ०८:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?