१ विद्यार्थी, ४ शिक्षक

आश गुरुङ

नासों (मनाङ) — मनाङको एउटा स्कुलमा एक जना मात्रै विद्यार्थी छन् । कक्षा ५ सम्म रहेको उक्त स्कुलमा ४ शिक्षक छन् । तल्लो मनाङस्थित नासों गाउँपालिका ९ दानाक्युमा रहेको ज्ञानोदय आधारभूत विद्यालयमा स्थानीयका कुनै पनि बालबालिका पढ्दैनन् ।

मनाङको नासों गाउँपालिका ९ दानाक्युस्थित ज्ञानोदय आधारभूत विद्यालय । तस्बिर: आश

विद्यालयका प्रधानाध्यापक विष्णु घलेले वडा नं ८ को ताचैबाट आफ्ना भाइकी छोरी कञ्चन घलेलाई ल्याएर स्कुलमा पढाएका हुन् । १३ वर्षकी उनी कक्षा ४ मा पढ्छिन् । सिंगो दानाक्यु गाउँमा २०/२५ घर छन् । तर, स्थानीय विद्यार्थी भने नरहेको घलेले बताए । उनका अनुसार कक्षा १, २, ३ र ५ खाली छ ।

Yamaha

विद्यालयमा एक मात्रै विद्यार्थीेलाई पढाउँदै शिक्षक । तस्बिर: आश

एकजना विद्यार्थीलाई पढाउन खटिने ४ शिक्षक सरकारी दरबन्दीका हुन् । एकजना बराबर मासिक २२ हजार रुपैयाँ र दुर्गमभत्ता कम्तीमा ५ हजार गरी एकजना शिक्षकले मासिक २७ हजार रुपैयाँ लिन्छन् । उक्त विद्यालयको हकमा एकजना विद्यार्थी पढाउन सरकारले मासिक १ लाख ८ हजारभन्दा बढी र वार्षिक करिब १३ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।

घलेका अनुसार गत वर्ष ४ जना विद्यार्थी थिए । १ मा थिएन । अरूमा १/१ जना थिए । कक्षा २ मा पढ्ने विद्यार्थी अभिभावकसँगै चामे गए । कक्षा ४ का विद्यार्थीले छाडे । कक्षा ५ का विद्यार्थी पास भएर अन्यत्रै गए । कक्षा ३ का विद्यार्थी पास भएर ४ मा गएका हुन् । तिनै विद्यार्थी हुन् कञ्चन । जो ताचै घर भएर पनि घलेले आफैंसँग राखेर पढाएका छन् । ‘भाइकी छोरी पनि नभए त स्कुल शून्य नै हुन्थ्यो । स्कुलमा एकजना विद्यार्थी त हुनै पर्‍यो । अनि यहीं पढाएको हुँ,’ उनले भने ।

बालशिक्षामा ४ बालबालिका छन् । उनीहरूलाई मीनकाशी गुरुङले पढाउँछन् । कार्यालय सहयोगी ङैटु कर्म लामा छन् । घले, शिक्षक पूर्णजंग गुरुङ, डिलकाशी गुरुङ र तेजकुमारी गुरुङ कञ्चनलाई पढाउँछन् । ०४६ सालमा विद्यालय स्थापना हुँदा २५ विद्यार्थी थिए ।

०५० बाट उक्त स्कुलमै स्थायी भएका घलेका अनुसार ०६० सालतिर १५ विद्यार्थी थिए । ‘आफ्ना बच्चा काठमाडौं पठाउँछन्, सहर पढाउँछन् । कता–कता बोर्डिङमा राख्छन् । यहाँ ल्याउनु भन्दा मान्दैनन् । हामीले केही गर्न सकेनौं,’ उनले दु:खेसो पोखे ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७५ १०:१७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

फेरिदैं कार्यालयका नाम

हरिराम उप्रेती

गोरखा — संघीयता कार्यान्वयनसँगै खारेज हुने भनिएका कार्यालयमध्येको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको बोर्ड हटाएर शुक्रबार कृषि ज्ञान केन्द्र गोरखा नामकरण भयो । साबिकको जिल्ला पशु सेवा कार्यालयको बोर्ड हटाएर भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको बोर्ड राखियो ।

गोरखाको कृषि ज्ञान केन्द्र उद्घाटन गर्दै प्रदेशका कृषिमन्त्री लेखबहादुर थापा ।

गण्डकी प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले बोर्ड मात्र फेरिएका दुवै कार्यालयको उद्घाटन गरे । पहिलेकै कार्यालय यसअघिकै कर्मचारी, नाम मात्र परिवर्तन भएका कार्यालय प्रदेश सरकार मातहत रहनेछन् ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै खारेज हुने भनिएका कार्यालय कुनै न कुनै रूपमा सदरमुकाममै रहने भएका छन् । भू–संरक्षण, महिला विकास र जिल्ला प्राविधिकबाहेकका अन्य कार्यालय सदरमुकामबाटै सञ्चालनमा आउने भएका हुन् । स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न सदरमुकामका कार्यालयले प्रदेश सरकारको प्रतिनिधित्व गर्नेछन् ।

प्रदेशको कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत रहने कृषि ज्ञान केन्द्रको प्रमुखमा साबिककै प्रमुखको दरबन्दी छ । ‘स्थानीय तहमा रहेका इकाइसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ,’ केन्द्रका प्रमुख एमकुमार श्रेष्ठले भने, ‘स्थानीय तहका इकाइमा पर्ने प्राविधिक कठिनाइ, विषय विशेषज्ञता, तालिम, नयाँ प्रविधिको प्रसार, अनुसन्धान र आवश्यक पर्ने बिरुवा र विषादिको उपलब्ध गराउन समन्वय गर्छौं ।’ साबिकको कृषि विकास कार्यालय मातहत ४७ जनाको दरबन्दी रहेकोमा हाल नाम परिवर्तन भएपछि १४ जनाको दरबन्दी छ । ‘पहिले फिल्डमा समेत जाने कर्मचारी थिए । अब फिल्ड जानु नपर्ने भयो,’ उनले भने ।

यसअघि खारेजीमा पर्ने भनिएपछि विषयत कार्यालयहरू नयाँ आर्थिक वर्ष लागेसँगै कार्यसम्पादनको विषयमा अन्योलमा थिए । यहाँ स्थापना भएको केन्द्रमा शाखा अधिकृतको नेतृत्वमा १० जनाको मात्र दरबन्दी रहनेछ । साबिकमा उक्त कार्यालय मातहत ४९ जनाको दरबन्दी थियो । धेरै कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाइएको छ ।

उक्त कार्यलयले स्थानीय तहका इकाइसँग समन्वय गरेर पशु स्वास्थ्य ऐन र नियमावलीको कार्यान्वयन गर्न सघाउनेछ । ‘कुखुरा, पशु बाहिर लाँदा कानुनमा के छ त्यो विषयमा समन्वय गर्छौं,’ पशु चिकित्सक सानुकाजी वन्तले भने । विकासे घाँस बाँड्न सघाउने, पशुमा कृत्रिम गर्भाधानका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने, प्रयोगशाला सुविधालाई निरन्तरता दिने र पशु बस्तुमा रोग लागे पहिचान गर्ने काम केन्द्रबाट हुने उनले बताए ।

एक साताअघि जिल्ला वनको नाम परिवर्तत गरी डिभिजन वन कार्यालय राखिएको थियो । यसअघि आठवटा इलाका वन रहेकोमा संघीयता कार्यान्वयनसँगै ६ वटामा झरेको डिभिजनल वन अधिकृत जीवनाथ पौडेलले बताए । इलाका वनको नाम परिवर्तन गरी सबडिभिजन नामकरण गरिएको छ ।

कार्यक्षेत्र र क्षेत्राधिकार उत्तिकै हुँदा पनि सबडिभजन दुईवटा घटाएपछि कार्यसम्पादनमा समस्या परेको पौडेलले बताए । ‘पहिले ७२ जनाको दरबन्दी थियो, अहिले घटाएर ५० मा झर्‍यो,’ उनले भने, ‘दरबन्दी र सबडिभिजन संख्या घट्दा प्रभावकारिताको हिसाबले चुनौती थपियो ।’ यस विषयमा जिल्ला समन्वय समितिलाई जानकारी गराएको उनले बताए । ‘एक गाउँपालिका एक सबडिभिजन कार्यालयको अवधारणा ल्याउनुपर्छ भनेर भनेको छु,’ उनले भने ।

अन्तरिम संरचना भएकाले प्रदेश र केन्द्र सरकारसम्म उक्त समस्या पुर्‍याइदिन जिससमार्फत वन कार्यालयले आग्रह गरेको छ । ‘पहिले जे जति काम गथ्र्यौं अब पनि उही हो, संख्या मात्र घट्यो,’ पौडेलले भने, जिसस र स्थानीय तहले पहल गरे परिवर्तन हुन सक्छ ।’

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७५ १०:१५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT