१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६३

फेरिदैं कार्यालयका नाम

हरिराम उप्रेती

गोरखा — संघीयता कार्यान्वयनसँगै खारेज हुने भनिएका कार्यालयमध्येको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको बोर्ड हटाएर शुक्रबार कृषि ज्ञान केन्द्र गोरखा नामकरण भयो । साबिकको जिल्ला पशु सेवा कार्यालयको बोर्ड हटाएर भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको बोर्ड राखियो ।

फेरिदैं कार्यालयका नाम

गण्डकी प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले बोर्ड मात्र फेरिएका दुवै कार्यालयको उद्घाटन गरे । पहिलेकै कार्यालय यसअघिकै कर्मचारी, नाम मात्र परिवर्तन भएका कार्यालय प्रदेश सरकार मातहत रहनेछन् ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै खारेज हुने भनिएका कार्यालय कुनै न कुनै रूपमा सदरमुकाममै रहने भएका छन् । भू–संरक्षण, महिला विकास र जिल्ला प्राविधिकबाहेकका अन्य कार्यालय सदरमुकामबाटै सञ्चालनमा आउने भएका हुन् । स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न सदरमुकामका कार्यालयले प्रदेश सरकारको प्रतिनिधित्व गर्नेछन् ।

प्रदेशको कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत रहने कृषि ज्ञान केन्द्रको प्रमुखमा साबिककै प्रमुखको दरबन्दी छ । ‘स्थानीय तहमा रहेका इकाइसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ,’ केन्द्रका प्रमुख एमकुमार श्रेष्ठले भने, ‘स्थानीय तहका इकाइमा पर्ने प्राविधिक कठिनाइ, विषय विशेषज्ञता, तालिम, नयाँ प्रविधिको प्रसार, अनुसन्धान र आवश्यक पर्ने बिरुवा र विषादिको उपलब्ध गराउन समन्वय गर्छौं ।’ साबिकको कृषि विकास कार्यालय मातहत ४७ जनाको दरबन्दी रहेकोमा हाल नाम परिवर्तन भएपछि १४ जनाको दरबन्दी छ । ‘पहिले फिल्डमा समेत जाने कर्मचारी थिए । अब फिल्ड जानु नपर्ने भयो,’ उनले भने ।

यसअघि खारेजीमा पर्ने भनिएपछि विषयत कार्यालयहरू नयाँ आर्थिक वर्ष लागेसँगै कार्यसम्पादनको विषयमा अन्योलमा थिए । यहाँ स्थापना भएको केन्द्रमा शाखा अधिकृतको नेतृत्वमा १० जनाको मात्र दरबन्दी रहनेछ । साबिकमा उक्त कार्यालय मातहत ४९ जनाको दरबन्दी थियो । धेरै कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाइएको छ ।

उक्त कार्यलयले स्थानीय तहका इकाइसँग समन्वय गरेर पशु स्वास्थ्य ऐन र नियमावलीको कार्यान्वयन गर्न सघाउनेछ । ‘कुखुरा, पशु बाहिर लाँदा कानुनमा के छ त्यो विषयमा समन्वय गर्छौं,’ पशु चिकित्सक सानुकाजी वन्तले भने । विकासे घाँस बाँड्न सघाउने, पशुमा कृत्रिम गर्भाधानका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने, प्रयोगशाला सुविधालाई निरन्तरता दिने र पशु बस्तुमा रोग लागे पहिचान गर्ने काम केन्द्रबाट हुने उनले बताए ।

एक साताअघि जिल्ला वनको नाम परिवर्तत गरी डिभिजन वन कार्यालय राखिएको थियो । यसअघि आठवटा इलाका वन रहेकोमा संघीयता कार्यान्वयनसँगै ६ वटामा झरेको डिभिजनल वन अधिकृत जीवनाथ पौडेलले बताए । इलाका वनको नाम परिवर्तन गरी सबडिभिजन नामकरण गरिएको छ ।

कार्यक्षेत्र र क्षेत्राधिकार उत्तिकै हुँदा पनि सबडिभजन दुईवटा घटाएपछि कार्यसम्पादनमा समस्या परेको पौडेलले बताए । ‘पहिले ७२ जनाको दरबन्दी थियो, अहिले घटाएर ५० मा झर्‍यो,’ उनले भने, ‘दरबन्दी र सबडिभिजन संख्या घट्दा प्रभावकारिताको हिसाबले चुनौती थपियो ।’ यस विषयमा जिल्ला समन्वय समितिलाई जानकारी गराएको उनले बताए । ‘एक गाउँपालिका एक सबडिभिजन कार्यालयको अवधारणा ल्याउनुपर्छ भनेर भनेको छु,’ उनले भने ।

अन्तरिम संरचना भएकाले प्रदेश र केन्द्र सरकारसम्म उक्त समस्या पुर्‍याइदिन जिससमार्फत वन कार्यालयले आग्रह गरेको छ । ‘पहिले जे जति काम गथ्र्यौं अब पनि उही हो, संख्या मात्र घट्यो,’ पौडेलले भने, जिसस र स्थानीय तहले पहल गरे परिवर्तन हुन सक्छ ।’

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७५ १०:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?