फेरिदैं कार्यालयका नाम

हरिराम उप्रेती

गोरखा — संघीयता कार्यान्वयनसँगै खारेज हुने भनिएका कार्यालयमध्येको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको बोर्ड हटाएर शुक्रबार कृषि ज्ञान केन्द्र गोरखा नामकरण भयो । साबिकको जिल्ला पशु सेवा कार्यालयको बोर्ड हटाएर भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको बोर्ड राखियो ।

गोरखाको कृषि ज्ञान केन्द्र उद्घाटन गर्दै प्रदेशका कृषिमन्त्री लेखबहादुर थापा ।

गण्डकी प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले बोर्ड मात्र फेरिएका दुवै कार्यालयको उद्घाटन गरे । पहिलेकै कार्यालय यसअघिकै कर्मचारी, नाम मात्र परिवर्तन भएका कार्यालय प्रदेश सरकार मातहत रहनेछन् ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै खारेज हुने भनिएका कार्यालय कुनै न कुनै रूपमा सदरमुकाममै रहने भएका छन् । भू–संरक्षण, महिला विकास र जिल्ला प्राविधिकबाहेकका अन्य कार्यालय सदरमुकामबाटै सञ्चालनमा आउने भएका हुन् । स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न सदरमुकामका कार्यालयले प्रदेश सरकारको प्रतिनिधित्व गर्नेछन् ।

Yamaha

प्रदेशको कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत रहने कृषि ज्ञान केन्द्रको प्रमुखमा साबिककै प्रमुखको दरबन्दी छ । ‘स्थानीय तहमा रहेका इकाइसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ,’ केन्द्रका प्रमुख एमकुमार श्रेष्ठले भने, ‘स्थानीय तहका इकाइमा पर्ने प्राविधिक कठिनाइ, विषय विशेषज्ञता, तालिम, नयाँ प्रविधिको प्रसार, अनुसन्धान र आवश्यक पर्ने बिरुवा र विषादिको उपलब्ध गराउन समन्वय गर्छौं ।’ साबिकको कृषि विकास कार्यालय मातहत ४७ जनाको दरबन्दी रहेकोमा हाल नाम परिवर्तन भएपछि १४ जनाको दरबन्दी छ । ‘पहिले फिल्डमा समेत जाने कर्मचारी थिए । अब फिल्ड जानु नपर्ने भयो,’ उनले भने ।

यसअघि खारेजीमा पर्ने भनिएपछि विषयत कार्यालयहरू नयाँ आर्थिक वर्ष लागेसँगै कार्यसम्पादनको विषयमा अन्योलमा थिए । यहाँ स्थापना भएको केन्द्रमा शाखा अधिकृतको नेतृत्वमा १० जनाको मात्र दरबन्दी रहनेछ । साबिकमा उक्त कार्यालय मातहत ४९ जनाको दरबन्दी थियो । धेरै कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाइएको छ ।

उक्त कार्यलयले स्थानीय तहका इकाइसँग समन्वय गरेर पशु स्वास्थ्य ऐन र नियमावलीको कार्यान्वयन गर्न सघाउनेछ । ‘कुखुरा, पशु बाहिर लाँदा कानुनमा के छ त्यो विषयमा समन्वय गर्छौं,’ पशु चिकित्सक सानुकाजी वन्तले भने । विकासे घाँस बाँड्न सघाउने, पशुमा कृत्रिम गर्भाधानका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने, प्रयोगशाला सुविधालाई निरन्तरता दिने र पशु बस्तुमा रोग लागे पहिचान गर्ने काम केन्द्रबाट हुने उनले बताए ।

एक साताअघि जिल्ला वनको नाम परिवर्तत गरी डिभिजन वन कार्यालय राखिएको थियो । यसअघि आठवटा इलाका वन रहेकोमा संघीयता कार्यान्वयनसँगै ६ वटामा झरेको डिभिजनल वन अधिकृत जीवनाथ पौडेलले बताए । इलाका वनको नाम परिवर्तन गरी सबडिभिजन नामकरण गरिएको छ ।

कार्यक्षेत्र र क्षेत्राधिकार उत्तिकै हुँदा पनि सबडिभजन दुईवटा घटाएपछि कार्यसम्पादनमा समस्या परेको पौडेलले बताए । ‘पहिले ७२ जनाको दरबन्दी थियो, अहिले घटाएर ५० मा झर्‍यो,’ उनले भने, ‘दरबन्दी र सबडिभिजन संख्या घट्दा प्रभावकारिताको हिसाबले चुनौती थपियो ।’ यस विषयमा जिल्ला समन्वय समितिलाई जानकारी गराएको उनले बताए । ‘एक गाउँपालिका एक सबडिभिजन कार्यालयको अवधारणा ल्याउनुपर्छ भनेर भनेको छु,’ उनले भने ।

अन्तरिम संरचना भएकाले प्रदेश र केन्द्र सरकारसम्म उक्त समस्या पुर्‍याइदिन जिससमार्फत वन कार्यालयले आग्रह गरेको छ । ‘पहिले जे जति काम गथ्र्यौं अब पनि उही हो, संख्या मात्र घट्यो,’ पौडेलले भने, जिसस र स्थानीय तहले पहल गरे परिवर्तन हुन सक्छ ।’

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७५ १०:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

जागिर जाँदा सडकको बास

विद्यालय गाभिँदा सहयोगी खिमबहादुर थापाको जागिर खोसियो
कान्तिपुर संवाददाता

लमजुङ — जागिरे जीवन उनको बेग्लै थियो । दिनभर विद्यालयमा फुर्तीसाथ काम गरिरहेका देखिने बेंसीसहरका ६५ वर्षीय खिमबहादुर थापा हिजोआज सडकमा भेटिन्छन् ।

लमजुङको बेंसीसहर नगरपालिका २ जोगीकुलास्थित तत्कालीन शान्ति प्राविका विद्यालय सहयोगी खिमबहादुर थापा । तस्बिर: कान्तिपुर

थोरै विद्यार्थी भएकाले बेंसीसहर २ जोगीकुलाको शान्ति प्रावि ०७२ साउन १७ मा भकुन्डेको बालकल्याण माविमा गाभियो । सरकारी दरबन्दीका शिक्षक अर्को विद्यालयमै मिसिए । अस्थायीमा कार्यरतले पनि सोर्सफोर्स लगाएर आ–आफ्नो बाटो खोजे । विद्यार्थी कोही बालकल्याणमै गए, कोही बोर्डिङतर्फ लागे ।

विद्यालय सहयोगी थापा भने अप्ठ्यारोमा परे । उनलाई बालकल्याणले लिएन । जागिर गयो । तीन दशकदेखि शान्ति प्राविमा विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थीको सेवा गरेका उनको सहारा खोसियो । उनलाई फेरि काम दिलाउन कसैले सहयोग गरेनन् ।

२०१२ मा स्थापना भएको शान्ति प्रावि तीनजना शिक्षक र १०/१२ जना मात्र विद्यार्थी बाँकी रहेपछि बालकल्याणमा गाभिएको थियो । ‘विद्यालय नै अर्को विद्यालयमा गाभियो । मैले खानेलाउने बाटो पाइनँ,’ थापाले भने, ‘२०४१ फागुन १ बाट मासिक १ सय ५० रुपैयाँ पाउनेगरी उनी विद्यालय सहयोगी नियुक्त भएका थिए । उनलाई तत्कालीन प्रधानाध्यापक देवीप्रसाद बरालले नियुक्ति दिएका थिए ।

विद्यालय मर्ज हुने बेलासम्म हुँदा उनको तलब २ हजार रुपैयाँ पुगेको थियो । कक्षा ५ सम्मको पुरानो पाठ्यक्रम पढेका थापाको तलब र पद सहयोगी भए पनि उनले दैनिक पढाउने गरेका थिए । शिक्षक नभएका बेला र अघिपछि पनि अंग्रेजी, गणितलगायत विषय पढाउने गरेका थिए । शान्ति प्राविका तत्कालीन प्रधानाध्यापक विष्णुबहादुर धितालले थापाको योगदान विद्यालयमा ठूलो रहेको बताए । राज्यको गलत नीतिको सिकार थापाले बन्नुपरेको उनको भनाइ छ ।

‘आमाबाबु सानैमा बितेपछि दिदीबहिनीको भर थियो । उनीहरूको बिहे भयो, घर गए,’ स्थानीय सूर्यबहादुर थापाले भने, ‘अहिले परिवारविहीन खिमबहादुरको घर न बास भएको छ । सडकमै पुग्नुभयो ।’ विद्यालयको सहयोगी भएर काम गरेबापत आउने पारिश्रमिकबाट जीवन धान्दै आएका खिमबहादुरले उमेरमा बिहे गरेनन् । परिवार नभए पनि उनको मन विद्यालयमा रत्तिएको थियो ।

अहिले ज्यानमा तागत छैन । बास बस्ने कटेरो पनि भत्केको एक दशक भइसकेको छ । बाटो खन्ने क्रममा गएको पहिरोले उनको कटेरो भत्केको थियो । ‘बाटो खन्दा कटेरो भत्केपछि उपभोक्ता समितिले पैसा दिन्छु भनेको थियो । एक रुपैयाँ पनि दिएन,’ खिमबहादुरले भने, ‘अहिले पाए खान्छु, नपाए भोकै हुन्छु ।’

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७५ १०:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT