कुकुर गणना गर्दै गाउँपालिका

दीपक परियार

लेखनाथ — देशभरि कति कुकुर होलान् ? यसको कुनै लेखाजोखा छैन । कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले भने कुकुरको तथ्यांक राख्न सुरु गरेको छ । गाउँपालिकाले मंगलबारदेखि सुरु गरेको पशु गणनामा कुकुर पनि समावेश गरेको हो ।

पशु बिमा गर्ने उद्देश्यले गणना सुरु गरेको भए पनि कुकुरको भने बिमा हुने छैन । गाईं, भैंसी, राँगा, खसी, बोका, बाख्रा, कुखुरा र हाँसलगायत घरपालुवा पशुपन्छीको बिमा हुन्छ । गाउँपालिकाले ११ वडामा एक/एक जनाका दरले गणक खटाएको छ । भदौ २१ सम्म गणना गरिसक्ने लक्ष्य छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष युवराज कुँवर घरपालुवा जनावर कति छन् भन्ने तथ्यांक पत्ता लगाउन कुकुरको गणना गरिरहेको बताउँछन् । ‘कति कुकुरलाई रेबिजविरुद्धको खोप लगाउनुपर्ने छ भन्ने पनि पत्ता लाग्छ,’ उनले भने, ‘खोप नलगाएकालाई लगाउँछौं ।’ लेकका भेंडीगोठमा राखिने कुकुरलाई खोप लगाउने चलन निकै कम भएकाले तिनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिने उनले बताए । ‘विशेषगरी गाउँमा अन्नबालीलाई बाँदरबाट बचाउन कुकुर पाल्ने चलन छ,’ उनले भने, ‘पर्यटकीय क्षेत्र र पदमार्गमा पनि खोप नलगाई कुकुर पाल्न निरुत्साहित गर्छौं ।’ कुकुरको टोकाइबाट हुने रेबिज रोगको जोखिम कम गर्न यसले मद्धत पुग्ने उनको विश्वास छ ।

Yamaha

गाउँपालिकाले पशुसँगै कृषि गणना पनि सुरु गरेको छ । धान, मकै, कोदो, गहुँ, जौ, फापर, भट्मासलगायत अन्नबालीको वार्षिक उत्पादन कति हुन्छ भन्ने रेकर्ड गाउँपालिकाले राख्नेछ । ती बालीको पनि बिमा गर्ने गाउँपालिका अध्यक्ष कुँवरले बताए । तरकारीबाली, फलफूल खेतीको पनि बिमा गर्ने उद्देश्यले गणना भइरहेको छ । ‘कसको घरमा कति फलफूलका बोट छन् भन्ने पनि अब हामीले तथ्यांक राख्न सुरु गरेका छौं,’ उनले भने । कृषकलाई हौसला प्रदान गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु बिमाको उद्देश्य भएको उनले सुनाए । ‘अहिले कृषि बिमा के हो भन्ने धरैलाई थाहा छैन,’ उनले भने, ‘बिमाबारे जानकारी गराएर जोखिम न्यूनीकरण गराउन सके उत्पादन स्वत: बढ्छ ।’

पशु र कृषि बिमा गर्न गाउँपालिकाले आइतबार राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेडसँग सम्झौता गरिसकेको छ । सरकारले पाँच वर्षअघि कृषि बिमा कार्यक्रम ल्याए पनि कमै किसान जानकार छन् । सरकारले सुरुमा बिमाको प्रिमियमको ५० प्रतिशत सरकारले तिरे पनि पछिल्लो समय यसलाई बढाएर ७५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७५ १०:१२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

जनताले यसरी जोगाए रूपा ताल

दीपक परियार

लेखनाथ — अधिक दोहन र संरक्षण अभावले फेवातालको आयु घट्दो छ । तल्लो तटीय क्षेत्र अर्थात् लेकसाइड क्षेत्रका व्यवसायीको ताल संरक्षणमा योगदान छैन । उपल्लो तटीयका क्षेत्रका बासिन्दाको आफ्नै गुनासा छन् ।

कास्कीको तेस्रो ठूलो ताल रूपाको प्रस्तावित बाँध निर्माणस्थल । तस्बिर : दीपक

तालबाट आफूहरूलाई कुनै फाइदा नपुगेकाले संरक्षणको आवश्यकताबारे उनीहरूले प्रश्न उठाउन थालेका छन् । ताल मिच्नेहरू छँदै छन्, जलाधार क्षेत्रका बासिन्दाबीच समन्वय गरी उपयुक्त संरक्षण योजना बनाउन नसक्दा तालको अस्तित्व नै संकटमा छ ।

कास्कीको दोस्रो ठूलो ताल बेगनास अतिक्रमण र पुरिने खतराबाट जोगिएको छ । २०४५ सालमा बाँध बनेपछि ताल जोगिएको हो । तर यो तालको पनि सदुपयोग हुन सकेको छैन । केही सीमितबाहेक धेरै स्थानीय लाभ लिनबाट वञ्चित छन् । जलाधार क्षेत्रमा जथाभावी बाटो खन्ने क्रम बढेको छ । बाटोको माटो तालमै पुग्छ । यसो हुनुको कारण हो, संरक्षण र सदुपयोगलाई सँगसँगै लैजाने योजना नहुनु ।

कास्कीको तेस्रो ठूलो ताल रूपाको कहानी भने केही बेग्लै छ । तालबाट झन्डैझन्डै पोखरी बनिसकेको रूपा विशुद्ध स्थानीयको प्रयासमा जोगिएको छ । स्थानीयले ताल जोगाएका छन् नै त्यसको उचित सदुपयोग गर्दै जीवनस्तर पनि उकासेका छन् । सानोतिनो मिहिनेतले भने रूपाको रूप फेरिएको होइन ।

२०३२ मा १ सय ३५ हेक्टरमा फैलिएको रूपा हाल घटेर १ सय ७ हेक्टरमा झरेको छ । ३० वर्ग किलोमिटर जलाधार क्षेत्रले पोखरा महानगरपालिकाको २८, ३१ र ३२ नम्बर वडा, रूपा गाउँपालिकाको ६ र ७ नम्बर वडा समेट्छ ।

५० को दशकसम्म ताल करौंते झार, सिमलकाँडे र जलकुम्भीले ढाकिएको थियो । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको मातहतमा भए पनि संरक्षणको पहल भएको थिएन । ताल वरपरका केही जलारी परिवार र केही अन्य मछवारले फाट्टफुट्ट जालमा माछा मार्थे । नुनतेलको गर्जो टथ्र्यो । झारले गर्दा जाल हान्नै अप्ठेरो थियो । तालको संरक्षण कसरी गर्ने भन्नेबारे स्थानीय जानकार थिएनन् ।

रैथाने बालीनाली मासेर विकासे प्रजाति भित्र्याउने क्रम बढ्दो थियो । २०५५ मा नेपाल कृषि अुनसन्धान परिषद् (नार्क) ले जैविक, विविधता, अनुसन्धान तथा विकासका लागि स्थानीय पहल (ली–बर्ड) सँग मिलेर रूपा र बेगनास क्षेत्रमा यथास्थान बाली संरक्षण परियोजना ल्यायो । स्थानीय बालीका राम्रा गुण पहिचान गरी हाइब्रिडलाई निरुत्साहित गर्‍यो । ली–बर्डले धान, कोदो, पिँडालुलगायत बालीको प्रदर्शनी क्षेत्र नै स्थापना गर्‍यो । ली–बर्डले नै बेगनास र रूपाताल व्यवस्थापन परियोजना लागू गर्‍यो । उक्त परियोजना लागू भएपछि स्थानीयले ताल संरक्षणको महत्त्व बुझ्दै गए ।

तालको अवस्था बिग्रँदै गएपछि स्थानीयले के गर्दा ताल जोगिन्छ भन्ने सल्लाह गर्न थाले । जुक्ति फुर्‍यो, सहकारी बनाएर ताल जोगाउने । तालमा माछापालन गरेर स्थानीयको जीवनस्तर उकास्ने । ०५८ चैत १ मा रूपाताल पुन:स्थापना तथा मत्स्यपालन सहकारी गठन भयो । ३६ जनाले पाँच/पाँच हजार रुपैयाँ उठाएर सहकारी खोले । यही सहकारी स्थापनाबाट नै रूपाताल संरक्षणको बीउ रोपियो । सहकारीले सिंगै तालमा माछा पाल्ने भयो ।

सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष लेखनाथ ढकाल तत्कालीन बेलामा सहकारी खोल्न सास्ती खेप्नुपरेको सम्झन्छन् । ‘सुरुसुरुमा बुझाउँनै गाह्रो भयो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले धेरैले बुझदै आएका छन् ।’ तालमा आश्रित जलारी परिवार र माछा मारेर जीविकोपार्जन गरिरहेका केहीलाई कुरा बुझाउन गाह्रो भएको उनलाई सम्झना छ । आफ्नो पेसा हरण हुने चिन्ता उनीहरूलाई थियो । पछि सहकारीले स्थनीय २० जनालाई रोजगारी दियो । जलारीले आºनो जाल र डुंगा सहकारीलाई बुझाउन तयार भए ।

सहकारीको तलबले सेयर सदस्यसमेत बने । सहकारी खुलेको दोस्रो वर्ष सेयर सदस्य संख्या १ सय १९ पुग्यो । विस्तारै बढदैबढदै गएर हाल ८ सय ८१ पुगेको छ । जलाधार क्षेत्रका एक घरबाट एक सेयर सदस्य हुन्छन् । सहकारीमा २९ जनाले रोजगारी पाएका छन् । ‘सरकारले तालको संरक्षण तथा सञ्चालनमा ध्यान नदिएपछि सहकारी गठन गरेर गरेका हौं,’ ढकालले भने, ‘ठेकेदारले तालको जिम्मा लिन खोजेका थिए हामीले दिएनौं । स्थानीय सबैको सक्रियता हुने गरी सहकारी बनायौं, तालको संरक्षणमा जुट्यौं ।’

तालको निकास खुला थियो । बर्खामा माछा बगेर खोला जान्थे । सहकारीले तालको निकासमा ४ सय २५ मिटर जाली लगाएर माछा पाल्न सुरु गर्‍यो । बेगनासतालमा रहेको मत्स्य विकास अनुसन्धान केन्द्रले तालको झार हटाउन ग्रासकार्प र कमनकार्प प्रजातिका माछा पाल्न सहकारीलाई सुझायो । सहकारीले त्यसै गर्‍यो । ती माछाले झ्याउँ, टाप्रे, करौंते झार खाएरै सके । तालको ७५ प्रतिशत झार माछाले खाएर सफा गरे । बाँकी सहकारीले हटायो । अत्यन्तै न्यून ज्यालामा स्थानीय खटिएर जलकुम्भी लगायतका झार हटाए । ताल चिरिच्याट्ट देखियो । जाल हान्ने सीप भएका जलारीले सहकारीमै तालबाट माछा निकाल्ने काम पाए ।

सहकारीको पुँजी हाल २ करोड रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । माछा बेचेरै वार्षिक डेढ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्छ । सहकारीका व्यवस्थापक नवराज खडकाका अनुसार ०७४/०७५ मा मात्रै सहकारीले ५१ हजार किलो माछा बिक्री गरेको थियो । गत साउनमा मात्रै ४ हजार ३ सय किलो माछा बेचेर सहकारीले १३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्‍यो । सुरुमा पाँच हजार रुपैयाँको सेयरको मूल्य अहिले २५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । ताल संरक्षण रकम छुट्याएर सहकारीले हरेक वर्ष दसैंअघि मुनाफा वितरण गर्छ । सेयर सदस्यले वार्षिक २०–२२ प्रतिशतसम्म मुनाफा पाउँछन् ।

जैविक विविधता संरक्षण
पोखरा उपत्यकाका अन्य तालको तुलनामा रूपाताल क्षेत्रमा धेरै प्रजातिका माछा, उभयचर, स्तनधारी जन्तु र चरा पाइन्छन् । ली–बर्डले गरेको अध्ययनअनुसार यो ताल र जलाधार क्षेत्रमा करब ४ सय ५० प्रजातिका जीवजन्तु र वनस्पति पाइएका छन् । तालमा २४ प्रजातिका माछा, ३६ प्रजातिका चरा, ३ प्रजातिका सरिसृप र ११ प्रजातिका स्तनधारी जन्तु छन् । विभिन्न किसिमका जलीय वनस्पति र जंगली धानको महत्त्वपूर्ण आनुवांशिक स्रोत हो ।

सहकारीले माछा बिक्रीबाट आएको आम्दानीबाट ताल संरक्षणका विभिन्न कार्यक्रममा खर्च गर्दै आएको छ । छुट्टाछुट्टै ब्लक बनाएर जैविक विविधता संरक्षणमा लागेको छ । चराको बासस्थान संरक्षण गर्न २५ रोपनी क्षेत्रफलमा नरकट घाँसको संरक्षण गरेको छ । १० हेक्टर जति क्षेत्रमा सेतो कमल संरक्षण ब्लक छ । स्थानीय जातका माछा संरक्षण गर्न छुट्टै ब्लक छ ।

उक्त ब्लकमा सहर, बाम, भोटी, जुंगे, ढुंगीबाम, फगेटा, बालिम, भित्ते, भुर्लुक लगायतका माछा संरक्षित छन् । सहकारीले जंगली धान नाभोको पनि संरक्षण गरेको छ । अन्य प्रजातिका धानसँग नाभोको क्रस गराएर उन्नत बीउ उत्पादन हुन्छ । सिमसारको शोभा बढाउन सहकारीले ताल वरपर घाँस काट्न निषेध गरेको छ । रूपातालको मुहान तालबेंसी खोलामा विषादी र करेन्टको प्रयोग गरेर माछा मार्न सहकारीले रोक लगाएको छ ।

वातावरणीय सेवाबापत भुक्तानीको गतिलो नमुना रूपामा देख्न पाइन्छ । सहकारीले विभिन्न संघसंस्थासँग सहकार्य गरी समुदायमा आधारित रूपाताल सिमसार व्यवस्थापन परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । जलाधार क्षेत्रभित्र रहेका १४ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई संरक्षणका कार्यक्रम गर्न वार्षिक पाँच/पाँच हजार रुपैयाँ सहयोग गर्छ ।

१८ विद्यालयमा फोहोर व्यवस्थापन र छात्रवृत्तिमा सहकारीले दुई हजार रुपैयाँका दरले सहयोग गर्दै आएको छ । ताल वरपर रहेका विद्यालयका गरिब तथा जेहेन्दार ५२ जना बालबालिकालाई वार्षिक ५ सयका दरले छात्रवृत्ति सहकारीले प्रदान गर्छ । ताल संरक्षका लागि तीनवटा आमा समूहलाई ५० हजारका दरले सहयोग गरिएको छ । जलकुम्भी हटाउन संस्थाले वार्षिक पाँच–सात रुपैयाँ खर्चिँदै आएको छ ।

संस्थापक अध्यक्ष ढकाल सहकारी स्थापना नहुँदो हो त अहिलेसम्म ताल नै नरहेन दाबी गर्छन् । ‘सहकारी नभएको भए ताल पुरिसकेको हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘सहकारीकै माध्यमले ताल संरक्षणमा स्थानीयको चेनता वृद्धि गर्न सकिएकोले बचाउन संभव भयो ।’ उनका अनुसार जलाधार क्षेत्रमा १ हजार ५ सय घरधुरी छन् । ती सबै घरधुरीलाई सेयर सदस्य बनाउने अभियानमा सहकारी छ ।

ली–बर्डमा रहदाँ रूपाताल क्षेत्रमा १२ वर्ष परियोजना अधिकृत भएर काम गरेका इन्द्र पौडेल सहकारी स्थापनाले ताल जोगिएको स्विकार्छन् । ताल संरक्षणको रूपा मोडेल उत्कृष्ट रहेको उनी बताउँछन् । ‘वातावरणीय सेवा बापतको भुक्तानीको उत्कृष्ट मोडेल रूपाताल नै हो,’ उनी भन्छन्, ‘देशभरका अन्य ताल जोगाउन यही मोडेल लागू गर्ने हो भने पक्कै संरक्षण हुन्छ ।’ हरियो वन कार्यक्रमले पनि रूपातालको अध्ययन आºनो प्रतिवेदनमा अन्यत्र पनि उक्त मोडेल लागू गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

फेरियो जीवनस्तर
रूपा गाउँपालिका ६ का राम गुरुङ सहकारी बन्नुअघि तालमा माछा मार्ने काम गर्थे । दिनमा दुई घण्टा जाल हान्दा मुस्किलले नुनतेल किन्ने खर्च पुग्थ्यो । सहकारी बन्ने बेला सुरुमा उनले आºनो आम्दानी खोसिने चिन्ता लाग्थ्यो । सबैले करबल गरेपछि उनी सहकारीमा जागिर खान राजी भए । उनको आम्दानी पहिलेभन्दा बढ्यो । दुई छोराछोरी विद्यालय पढाएका छन् । उनी स्वंय सेयर सदस्य छन् । ‘पहिला माछा नमार्दा के खाने भन्ने हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले महिना महिनामा सहकारीबाट चेकबाट तलब पाउँछु ।’ कर्मचारीले पाउने सबै सेवासुविधा पाउँदा उनी दंग छन् ।

रूपा गाउँपालिकाकै रामचन्द्र नेपाली पनि तालमा माछा मारेरै गर्जो टार्ने गर्थे । छोराछोरी पनि विद्यालय नगई तालमै माछा मार्थे । उनले पुराना दिन सम्झिए, ‘माछा नमारी खान पुग्थेन, कसरी स्कुल पठाउनु ?’ स्कुल जाने उमेरका एक छोरा र एक छोरीलाई उनले माछा मार्न सँगै लैजान्थे । सहकारी खुलेपछि उनी पनि जागिरे भए । उनको जीवनस्तर फेरियो । छोराछोरीलाई विद्यालय पठाए । अहिले छोरीले बिहे गरिसकेकी छन् । छोरा पोखरामा जागिरे छन् । उनको परिवार पहिलेभन्दा सुखी छ । ‘पहिलाभन्दा अहिले नै खुसी छु,’ उनले भने, ‘ताल छ र पो हामी बाँच पाइएको छ ।’

सहकारीका अध्यक्ष ढकाल तालको संरक्षण हुन थालेपछि वरपर आर्थिक क्रियाकलाप बढेको बताउँछन् । स्थानीयले रोजगारी पाएको र सहकारीमा बचत गर्ने बानी परेको उनले बताए । फालिएको पाखोबारीमा होटल बन्न थालेका छन् । स्वेदेशी पर्यटकले रूपाताल छेउको जवानकुनाका होटल अहिले दिन्दिनै भरिभराउ हुन्छन् । उनी भन्छन्, ‘रूपातालको माछा चाख्न मात्रै पनि आन्तरिक पर्यटक टाढाटाढाबाट आउँछन् ।

बाँधिँदै बाँध
सहकारी स्थापनादेखि नै स्थानीयले तालमा बाँध बाँध्न आवाज उठाए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासहित उनी पछिका सबै प्रधानमन्त्रीलाई सहकारीले ज्ञापनपत्र बुझायो । रूपातालको एकीकृत विकास योजना बनाउनुपर्ने प्रसंग संसदमै उठ्यो । अन्तत: दुई वर्षअघि रूपातालको संरक्षण गर्न बाँध निर्माण र ताल विस्तारको प्रक्रिया अघि बढ्यो । ताल संरक्षणमा ४ अर्ब ५१ करोड ९६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भयो । सरकारले गत चैतबाट बाँध बाँध्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढायो । रूपाताल संरक्षण एकीकृत विकास परियोजना प्रमुख रामप्रसाद अर्यालले पहिलो चरणमा डीपीआर तयार भइसकेको बताए ।


‘माछा नपाए रूपा जानू’
सहकारीले तालमा रहुँ, नैनी, कमन कार्प, भ्याकुर, ग्रासकार्प, सिल्भर कार्प, ब्रिगेडकार्प र टिलापिया जानका माछा पालेको छ । वार्षिक ६ लाख यी जानका माछाका भुरा सहकारीले तालमा छोड्छ । डेढ लाख भुरा आफ्नै हयाचरीबाट उत्पादन गर्छ । बाँकी मत्स्य विकास अनुसन्धान केन्द्र बेगनासताल र तराईबाट आउँछन् । सहकरीले आठ वर्षअघि दुई रोपनी जग्गा किनेर आफैंले भुरा उत्पादन केन्द्र खोलेको थियो । उक्त हयाचरीमा सहर, बाम लगायत स्थानीय जातका माछाका भुरा पनि उत्पादन हुन्छन् ।

सहकारीले दैनिक १ सय ५० किलो माछा तालबाट निकाल्छ । बाढी आउँदा र हिउँदमा ताल किनारमा रहेको सहकारी भवनमा एकाबिहानै माछा किन्नेको हानथाप हुन्छ । माछा किन्ने रूपा गाउँपालिका र पोखराबाट समेत व्यापारी र स्थानीय पुग्छन् । बेगनासतालमा समेत रूपाकै माछा खपत हुन्छ । वर्तमान अध्यक्षसमेत रहेका ढकाल हाल कास्कीमा उत्पादन हुने माछाको एक तिहाइ रूपाकै हुने बताउँछन् ।

‘मागअनुसार माछा पुर्‍याउन अझैं सकिरहेका छैनौं,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले माछा झिक्ने परम्परागत तरिका अपनाउनुपर्दा यस्तो भएको हो ।’ नेदरल्यान्ड्सको एग्रिटेरा नामक संस्थाले रूपातालको माछा झिक्ने प्रविधिबारे अध्ययन गरिरहेको उनले जनाए । अध्ययनपश्चात उक्त संस्थाले माछा झिक्ने आधुनिक प्रविधि भित्र्याउने छ । त्यस्तो प्रविधि भित्र्याउन सहकारी र एग्रिटेराबीच सम्झौता भइसकेको ढकालले बताए ।

‘त्यस्तो प्रविधि आएपछि हामीले जतिबेला पनि माछा झिक्न सक्नेछौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि ‘माछा नपाए रूपा जानू’ भन्ने बनाउँछौं ।’ सहकारीले माछालाई कृत्रिम दाना खुवाउँदैन । तालमै भएका झारपात, पतिंगर, किरा खाएर माछा बाँच्छन् । उत्पादन बढाउन अब भने दाना पनि खुवाउने सोच सहकारीले बनाएको छ । निश्चित ब्लकमा एक वर्षसम्म माछालाई दाना खुवाएर परीक्षण गर्ने सहकारी सञ्चालक समिति सदस्य रामप्रसाद लामिछानेले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७५ ०७:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT