कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

गर्भपतन गराउने बढे

स्याङ्जा — कानुनी रूपमा विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष निर्धारण गरिएको छ । समाजमा अझै पनि उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने चलन छँदै छ । अझ पछिल्लो समय विवाह गर्ने उमेर नै नपुगी बसेको गर्भ पतन गराउनेको संख्या वृद्धि भएको पाइएको छ । 

गर्भपतन गराउने बढे

आइपास नेपालको सहयोगमा सञ्चालित जिल्ला परियोजना सल्लाहकार समितिको बैठकमा गर्भपतन गराउने महिलामध्ये अविवाहित बढी रहेको बताइएको हो । गर्भपतन गराउनेमा ११/१२ कक्षामा अध्ययनरत उमेर समूहका किशोरी धेरै रहेको बैठकमा बताइएको छ । आइपास कार्यक्रम संयोजक थमकुमारी कुँवरले स्याङ्जामा गर्भपतनको अवस्था कहालीलाग्दो रहेको बताइन् ।

सुरक्षित गर्भपतनको व्यवस्था हुँदाहुँदै असुरक्षित गर्भपतन गराउन निजी क्लिनिकमा जानेको संख्या पनि उत्तिकै रहेको बताउँदै उनले भनिन्, ‘हामीले निजी क्लिनिकको तथ्यांक खोजी गर्दा डरलाग्दो संख्या भेटिन्छ । तर, सार्वजनिक गर्न सकेका छैनौं ।’ सरकारी मापदण्ड तोकिएका स्वास्थ्य संस्थामा आउनेको मात्र संख्या सार्वजनिक गर्न मिल्ने उनले बताइन् । १९ प्रतिशत गर्भपतन असुरक्षित तरिकाबाट हुने गरेको पाइएको उनले बताइन् । ‘कुल मातृ मृत्युमध्ये ७ प्रतिशत असुरक्षित गर्भपतनका कारणले हुने गरेको छ,’ उनले भनिन् ।

जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका तथ्यांक अधिकृत यामप्रसाद शर्माले ४१ प्रतिशत उमेर पुगेका महिलाले गर्भपतन कानुनी रूपबाट गर्दै आएको बताए । उनका अनुसार ४८ प्रतिशत महिलाले सुरक्षित गर्भपतनबारे जानकारी हुँदाहुँदै व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेका छैनन् । ५८ प्रतिशत महिलाले गर्भपतन गराउने गरेको तथ्यांक उनले सार्वजानिक गरे ।

नेपालमा बर्सेनि करिब ३ लाख ३२ हजार महिलाले गर्भपतन गराउँछन् । तीमध्ये ५८ प्रतिशतले असुरक्षित गर्भपतन गराउँछन् । स्याङ्जामा सुरक्षित गर्भपतन सेवाका लागि सूचीकृत स्वास्थ्य संस्था १२ भए पनि सेवा प्रदान गरिरहेका १० वटा छन् ।

जिल्ला जनस्वास्थ्यको तथ्यांकअनुसार ०७४/७५ मा २० वर्ष उमेर नपुगेका ६२ जना र २० नाघेका ७ सय ८२ जनाले गर्भपतन गराएका छन् । आव ०७३/७४ मा २० वर्षभन्दा कम उमेरका ४४ र २० नाघेका ५ सय ५२ जनाले गर्भपतन गराएका थिए । जनस्वास्थ्यका तथ्यांक अधिकृत राजेन्द्र पराजुलीले १९ प्रतिशत महिलाले मात्र सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सेवा लिने गरेको बताए ।

५ नगर र ६ वटा गाउँपालिकासहित जिल्लामा ११ वटा स्थानीय तह रहेको स्याङ्जामा अर्जुनचौपारी, बिरुवा र फेदीखोला गाउँपालिकामा अझैसम्म सुरक्षित गर्भपतनको सेवा पुग्न सकेको छैन । ‘गर्भपतनको सेवा अझै पनि सीमित स्वास्थ्य संस्थामा मात्र उपलब्ध छ,’ जिल्ला जनस्वास्थ्य प्रमुख डा.अमृत पोखरेलले भने, ‘गर्भपतन सम्बन्धी सामाजिक लाञ्छना र भेदभावको चलन अझै हटिसकेको छैन ।’

मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संस्थामा गएर कानुनी प्रावधानभित्र रहेर सुरक्षित गर्भपतन गराउन पाउनु जनताको अधिकार भएको जिल्ला समन्वय समिति एवं जिल्ला स्वास्थ्य समिति प्रमुख सीता सुन्दासले बताइन् ।

‘यो महिलाहरूको अन्य प्रजनन स्वास्थ्य समस्या वा बाध्यताको समाधान हो,’ उनले भनिन्, ‘महिलाले आत्मसम्मानपूर्वक सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्राप्त गर्नसक्ने वातावरणको निर्माण सबै मिलेर गर्नुपर्छ ।’

के छ कानुनमा ?

संविधानमा धारा ३५ स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको धारा ३८ (२) मा महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुने उल्लेख छ । धारा ५१ (३) प्रजनन अवस्थामा आवश्यक सेवा सुविधा उपभोगको सुनिचिश्चितता गर्ने उल्लेख छ । गर्भवती महिलाको मन्जुरीबिना गर्भपतन गर्ने उद्देश्यले भ्रूणको लिंग पहिचान गर्न पाइँदैन ।

सरकारले मान्यता नदिएको संस्था र तालिम नपाएका स्वास्थ्यकर्मीले दिएको सेवा असुरक्षित तथा अवैधानिक हुनेछ । गर्भको अवधि ९ सातासम्म छ भने महिलाको इच्छाअनुसार औषधिको प्रयोग गरेर गर्भपतन गराउन सकिन्छ । गर्भको अवधि १२ हप्ता भएमा महिलाको इच्छाअनुसार गर्भपतन गराउन सकिन्छ ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७५ ०९:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?