गर्भपतन गराउने बढे

कान्तिपुर संवाददाता

स्याङ्जा — कानुनी रूपमा विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष निर्धारण गरिएको छ । समाजमा अझै पनि उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने चलन छँदै छ । अझ पछिल्लो समय विवाह गर्ने उमेर नै नपुगी बसेको गर्भ पतन गराउनेको संख्या वृद्धि भएको पाइएको छ । 

गर्भपतनको अवस्थाबारे छलफल गर्दै जिल्ला स्वास्थ्य समिति स्याङ्जाका सहभागी । तस्बिर : प्रतीक्षा काफ्ले 

आइपास नेपालको सहयोगमा सञ्चालित जिल्ला परियोजनासल्लाहकार समितिको बैठकमागर्भपतन गराउने महिलामध्येअविवाहित बढी रहेको बताइएको हो । गर्भपतन गराउनेमा ११/१२ कक्षामा अध्ययनरत उमेर समूहका किशोरी धेरै रहेको बैठकमा बताइएको छ । आइपास कार्यक्रम संयोजक थमकुमारी कुँवरले स्याङ्जामा गर्भपतनको अवस्था कहालीलाग्दो रहेको बताइन् ।

सुरक्षित गर्भपतनको व्यवस्था हुँदाहुँदै असुरक्षित गर्भपतन गराउन निजी क्लिनिकमा जानेको संख्या पनि उत्तिकै रहेको बताउँदै उनले भनिन्, ‘हामीले निजी क्लिनिकको तथ्यांक खोजी गर्दा डरलाग्दो संख्या भेटिन्छ । तर, सार्वजनिक गर्न सकेका छैनौं ।’ सरकारी मापदण्ड तोकिएका स्वास्थ्य संस्थामा आउनेको मात्र संख्या सार्वजनिक गर्न मिल्ने उनले बताइन् । १९ प्रतिशत गर्भपतन असुरक्षित तरिकाबाट हुने गरेको पाइएको उनले बताइन् । ‘कुल मातृ मृत्युमध्ये ७ प्रतिशत असुरक्षित गर्भपतनका कारणले हुने गरेको छ,’ उनले भनिन् ।

जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका तथ्यांक अधिकृत यामप्रसाद शर्माले ४१ प्रतिशत उमेर पुगेका महिलाले गर्भपतन कानुनी रूपबाट गर्दै आएको बताए । उनका अनुसार ४८ प्रतिशत महिलाले सुरक्षित गर्भपतनबारे जानकारी हुँदाहुँदै व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेका छैनन् । ५८ प्रतिशत महिलाले गर्भपतन गराउने गरेको तथ्यांक उनले सार्वजानिक गरे ।

नेपालमा बर्सेनि करिब ३ लाख ३२ हजार महिलाले गर्भपतन गराउँछन् । तीमध्ये ५८ प्रतिशतले असुरक्षित गर्भपतन गराउँछन् । स्याङ्जामा सुरक्षित गर्भपतन सेवाका लागि सूचीकृत स्वास्थ्य संस्था १२ भए पनि सेवा प्रदान गरिरहेका १० वटा छन् ।

जिल्ला जनस्वास्थ्यको तथ्यांकअनुसार ०७४/७५ मा २० वर्ष उमेर नपुगेका ६२ जना र २० नाघेका ७ सय ८२ जनाले गर्भपतन गराएका छन् । आव ०७३/७४ मा २० वर्षभन्दा कम उमेरका ४४ र २० नाघेका ५ सय ५२ जनाले गर्भपतन गराएका थिए । जनस्वास्थ्यका तथ्यांक अधिकृत राजेन्द्र पराजुलीले १९ प्रतिशत महिलाले मात्र सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सेवा लिने गरेको बताए ।

५ नगर र ६ वटा गाउँपालिकासहित जिल्लामा ११ वटा स्थानीय तह रहेको स्याङ्जामा अर्जुनचौपारी, बिरुवा र फेदीखोला गाउँपालिकामा अझैसम्म सुरक्षित गर्भपतनको सेवा पुग्न सकेको छैन । ‘गर्भपतनको सेवा अझै पनि सीमित स्वास्थ्य संस्थामा मात्र उपलब्ध छ,’ जिल्ला जनस्वास्थ्य प्रमुख डा.अमृत पोखरेलले भने, ‘गर्भपतन सम्बन्धी सामाजिक लाञ्छना र भेदभावको चलन अझै हटिसकेको छैन ।’
मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संस्थामा गएर कानुनी प्रावधानभित्र रहेर सुरक्षित गर्भपतन गराउन पाउनु जनताको अधिकार भएको जिल्ला समन्वय समिति एवं जिल्ला स्वास्थ्य समिति प्रमुख सीता सुन्दासले बताइन् ।

‘यो महिलाहरूको अन्य प्रजनन स्वास्थ्य समस्या वा बाध्यताको समाधान हो,’ उनले भनिन्, ‘महिलाले आत्मसम्मानपूर्वक सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्राप्त गर्नसक्ने वातावरणको निर्माण सबै मिलेर गर्नुपर्छ ।’

के छ कानुनमा ?
संविधानमा धारा ३५ स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको धारा ३८ (२) मा महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुने उल्लेख छ । धारा ५१ (३) प्रजनन अवस्थामा आवश्यक सेवा सुविधा उपभोगको सुनिचिश्चितता गर्ने उल्लेख छ । गर्भवती महिलाको मन्जुरीबिना गर्भपतन गर्ने उद्देश्यले भ्रूणको लिंग पहिचान गर्न पाइँदैन ।

सरकारले मान्यता नदिएको संस्था र तालिम नपाएका स्वास्थ्यकर्मीले दिएको सेवा असुरक्षित तथा अवैधानिक हुनेछ । गर्भको अवधि ९ सातासम्म छ भने महिलाको इच्छाअनुसार औषधिको प्रयोग गरेर गर्भपतन गराउन सकिन्छ । गर्भको अवधि १२ हप्ता भएमा महिलाको इच्छाअनुसार गर्भपतन गराउन सकिन्छ ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७५ ०९:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गुरुकुल विद्यालय अन्योलमा

कान्तिपुर संवाददाता

नवलपरासी — दुम्कौलीस्थित चौधरी उद्योगग्रामको शास्वतधामद्वारा सञ्चालित वैदिक कर्मकाण्ड गुरुकुल विद्यालयलाई जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाईको परिपत्रले अन्योल भएको छ । गुरुकुल विद्यालयलाई ८ कक्षा बन्द गराउन इकाइबाट पत्र पठाइएको छ ।

दुम्कौलीस्थित शाश्वतधामद्वारा सञ्चालित वैदिक सनातन कर्मकाण्ड गुरुकुलका विद्यार्थी । तस्बिर : नारायण शर्मा

संस्कृतमा विद्यालयले ७ कक्षासम्म पढाउँदै आएको छ । कक्षा ८ पढाउन सुरु गरेको विद्यालयलाई इकाई प्रमुख कृष्णचन्द्र पोखरेलले पत्र पठाएका हुन् । गत पुस ३० मा ८ कक्षा सञ्चालनका लागि स्वीकृति माग गर्दै उक्त विद्यालयले इकाईमा निवेदन दिएको थियो । ‘अनुमतिका लागि तोकिएको समयमै गुरुकुलले सरकारी निकायमा लिखित पत्र दर्ता गराएको हो । अनुमति पाइएन, कक्षा नचलाउनु भन्ने पत्र आयो,’ गुरुकुलका प्राचार्य विष्णु घिमिरेले भने, ‘बन्द गर्नु भन्ने पत्रका कारण बैतडीदेखि ताप्लेजुङ सम्मका अभिभावक चिन्तित भएका छन् ।’

आफूहरूले सरकारले तोकेको म्यादभित्र पत्र पठाउँदा अनुमति नदिएर एक्कासि बन्द गर्नु र त्यसको जानकारी दिनु भन्ने पत्रले सबैलाई आतंकित र निराश बनाएको उनले बताए । इकाई प्रमुख पोखरेलले भने अनुमति दिन नमिल्ने भएकाले विद्यालयलाई पत्राचार गरिएको बताएका छन् । उनले भने, ‘अहिले अनुमति दिन नमिल्ने भएकाले कक्षा नचलाउनु भनिएको हो ।’

विद्यालयलाई कक्षाको अनुमति नदिनु अन्याय भएको वडा १३ का वडाध्यक्ष दिलबहादुर खत्रीले बताए । ‘यो देशकै सबैभन्दा सुविधासम्पन्न गुरुकुल हो, कक्षा बन्द गराउनु भन्ने आशयको पत्र दुराशययुक्त र पूर्वाग्रही छ,’ उनले भने । संस्कृत शिक्षा जोगाउनुपर्नेमा अनुमति नदिनु बेइमानी भएको उनले आरोप लगाए ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७५ ०९:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्