समितिमा आउन थाले उजुरी

यिनमा जग्गा भोगचलनका ४ र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण तथा माटो फालेको सम्बन्धी ४ उजुरी दर्ता भएको छ । सम्बन्धविच्छेदका र जेष्ठ नागरिक हेरचाह तथा अंशसम्बन्धी ३/३ ज्याला मजदुरीको पैसा नपाएको र बाली नाशसम्बन्धी १/१ उजुरी दर्ता भएका छन् । विविध प्रकृतिका ८ उजुरी दर्ता भएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष दर्ता भएकामध्ये ११ वटा मेलमिलाप भएको र १३ वटा प्रक्रिया तथा तामेलीमा रहेको नगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक बिनाकुमारी श्रेष्ठले बताइन् । सार्वजनिक सडक अतिक्रमण गरी घर बनाएको, खेत सुख्खा लाग्ने गरी इनार खनेको, जग्गा मिचेको, सडक तथा नाला पुरेको र हकभोगको जग्गा भोगचलन गरिपाऊँ भनी समितिमा उजुरी परेका छन् ।

समितिमा अंश तथा पेन्सन पाउँm भनी श्रीमान्विरुद्घ पनि उजुरी दर्ता भएको छ । सार्वजनिक जग्गामा माटो फालेको, ज्याला मजदुरी गरेको पैसा नदिएको सम्मका उजुरी परेका छन् । शौचालय तथा ढल व्यवस्थापन नगरेको र सम्बन्धविच्छेदको माग गर्दै उजुरी दर्ता भएको छ । जग्गाा साँध मिचिएका उजुरी उपर छानबिनका लागि अमिन फिल्डमा पठाउने गरिएको समितिले जनाएको छ । ‘जग्गा एउटाको हुन्छ, अर्कैले घर उभ्याइसकेको छ, यस्ता केसमा दुविधामा छौं,’ उपप्रमुख श्रेष्ठले भनिन् ।

सावित्रा थापा र कृष्णबाबु कुँवरलाई समितिको सदस्यमा थप गरेपश्चात न्यायिक समितिले गत चैत १३ मा पूर्णता पाएको थियो । समितिमा उजुरी भने गत आर्थिक वर्षको असार दोस्रो साताबाटै दर्ता सुरु भएका थिए । मेलमिलापको क्रममा कानुनको विद्यार्थी नभएकाले कार्यसम्पादनमा समस्या परेको श्रेष्ठले बताइन् । ‘सामाजिक रूपमा छलफल गरेर मिलाउन त सजिलै छ, कानुनको विद्यार्थी नभएकाले ज्ञानको अभाव छ,’ उनले भनिन्, ‘एकजना कानुनी सल्लाहाकार राख्ने प्रक्रियामा छौं ।’ पक्ष–विपक्ष झिकाई सकेसम्म मेलमिलापको माध्यमबाट दुवै पक्षलाई हारको महसुस नहुने गरी निष्पक्ष ढंगबाट न्याय सम्पादन गरिएको उनको दाबी छ ।

गालीगलौजका उजुरीमा प्रमाण नपुग्दा फछ्र्याैटमा समस्या परेको पनि उनले बताइन् । ‘एउटा गालीगलौजको निवेदन दर्ता भएको थियो, प्रमाण पुगेन । आरोपितले फेरि मानहानि भयो भन्दै अर्को उजुरी हाल्नुभयो,’ उनले भनिन्, ‘यसमा दोहोरो उजुरी परे, उहाँहरू बीचमा आउनै छाड्नुभएको छ ।’ छलफलबाटै विवादको समाधान खोज्ने प्रयास गरिएको उनले बताइन् । ‘राजनीतिक फिल्डबाट आएको भनेर पनि हेरिदिँदा केही समस्या छ,’ श्रेष्ठले भनिन् । न्यायालयको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने उजुरी अदालतमा पठाउने गरिएको उनले बताइन् ।

संविधानको धारा २१७ मा हरेक स्थानीय तहमा न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४६ मा न्यायिक समिति गठन गरी त्यसलाई संस्थागत गर्न ४७ (१) मा निरुपण गर्ने र ४७ (२) मा मेलमिलापको माध्ययबाट मात्र विवाद निरुपण गर्ने व्यवस्था छ । न्यायिक कार्यविधि ऐनमा सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था तथा प्रमाण बुझ्ने, लिखत जाँच गर्ने, साक्षी बुझ्ने, बकपत्र गर्ने र पेसी तोक्ने व्यवस्था छ ।