सरसफाइमा जनप्रतिनिधि

बेसींसहरको नगर सफाइमा महिनाको पहिलो र दोस्रो शुक्रबार जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सँगसँगै लाग्दै
कान्तिपुर संवाददाता

लमजुङ — बेंसीसहरको नगर सरसफाइमा हिजोआज जनप्रतिनिधि र कर्मचारी मिलेका छन् । समूहमा आबद्ध महिला उपस्थित भए पनि पुरुष भने न्यून संख्याम मात्रै सडकमा देखिन्छन् ।

जनप्रतिनिधि अघि–अघि र कर्मचारी पछि–पछि भएर सडक सरसफाइमा जुटेका छन् । जनप्रतिनिधि नहुँदा कर्मचारीले नगरको सरसफाइ अभियान सञ्चालन गर्ने गरेका थिए । निर्वाचित हुनुअघि तिनै जनप्रतिनिधि कर्मचारीले गरेको सरसफाइ टुलुटुलु हेर्थे । अहिले भने कर्मचारीभन्दा जनप्रतिनिधि सरसफाइमा अघि सरेका छन् ।

कर्मचारी, प्रहरी र सेनाको सहभागितामूलक सरसफाइको नेतृत्व अहिले स्थानीय तहले गर्न थालेको छ । बेंसीसहर नगरपालिकाले महिनाको पहिलो र दोस्रो शुक्रबार सरसफाइ अभियान थालेको छ । यसमा प्रमुख र उपप्रमुखसहित कार्यालयका कर्मचारी स्वयं उपस्थित हुनेछन् । यस्तै, प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित कार्यालयका प्रमुख तथा कर्मचारी पनि उपस्थित हुने भएको छ । प्रहरीलाई पनि परिचालन गरिएको छ । अघिअघि देखिएको जनप्रतिनिधिको लाइनमा प्रदेश सांसद मधुमाया अधिकारी पनि थिइन् ।

Yamaha

सुरुका दिनमा नगर प्रमुख गुमानसिंह अर्यालको नेतृत्वमा नगर सरसफाइ सुरु भएको थियो । पछि त्यो अभियानले सार्थकता पाउन सकेन । दिवसीय कार्यक्रममा कर्मचारीले नगर सफा गर्थे । अन्य समय हुने थिएन । ‘अहिले हामी निर्णय गरेर नै महिनाको २ पटक, हरेक शुक्रबार बिहान नगर सरसफाइ गर्नेतर्फ लाग्यौं । यस क्रममा सरसफाइ मात्रै नभई सडक अतिक्रमण गरी राखिएका व्यापारिक सामग्रीलाई पनि हटाएका छौं ।’

सरसफाइ अभियानको नेतृत्व लिएका उनले नागरिकमा सरसफाइप्रति सचेतना बढाउन पनि अभियान थालिएको बताए । ‘आफ्नै घरअगाडिको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने, उल्टै फोहोर राखेर बजारका बदनाम गराउनेहरू छन् । यहींका भन्दा पनि बाहिरबाट आएर व्यवसाय सञ्चालन गरेकाहरू अटेरी छन्’ उनले भने ।

शुक्रबार बेंसीसहरको मनाङेचौताराबाट हातमा ग्लोब लगाएर कुचो लिई सरसफाइमा निस्केका जनप्रतिनिधि अघि–अघि र कर्मचारी पछिपछि सरसफाइ गरे । प्रमुख जिल्ला अधिकारी झंकनाथ ढकालले कर्मचारीले पिँढी र नालीको सफा गर्ने तर घरबेटी भने टुलुटुलु हेरिरहेको बताए । उनका अनुसार अहिले हरेक सरकारी कार्यालयमा दैनिक सरसफाइ हुने दाबी गरे । फूलबारी आमा समूहकी पूर्वअध्यक्ष राममाया रानाले नागरिकमा सचेतना नभएको वा अटेर गरेको पत्तै नपाएको बताइन् । ‘हामीले २०–३० बर्षदेखि टोलको सफाइ गर्दै आएका छौं । हामी मात्रै हो, कोही सफा गर्न आउँदैनन्’ उनले भनिन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी प्रदेशका सदस्य रामकुमार श्रेष्ठले फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति नै ल्याउनुपर्ने बताए । ‘फोहोर फाल्नेलाई कारबाही गर्नेसम्मको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । मानवीय पहिचान भनेको फोहोर फाल्ने र फोहोर गर्ने होइन नि,’ उनले भने । बेंसीसहर नगरपालिकाले फोहोरबाट ऊर्जा निकाल्ने योजना अघि बढाएको प्रमुख अर्यालले बताए । ‘हामी फोहोरको व्यवस्थापनको लागि ऊर्जा निकाल्ने योजनामा छौं । अहिले परीक्षणको रूपमा कुहिने र नकुहिने वस्तुलाई छुट्याएर राख्न नगरवासीलाई ठूलाखाले बाल्टी बाँडेका छौं,’ उनले भने ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७५ ०९:४०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

धमाधम बन्दै सरकारी भवन

जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रशासन, नापी र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय भवन निर्माणको अन्तिम चरणमा छन्
रवीन्द्र उप्रेती

महोत्तरी — मुलुकले पुन:संरचनाको चरण पार गरेसँगै सरकारी कार्यालयमा धमाधम पूर्वाधार निर्माणका काम भएका छन् । द्वन्द्व कालमा क्षतिग्रस्त हात्तीलेट, भंगाहा सीतापुर, कट्टिकटैया, बलवा र भिट्ठामोड प्रहरी युनिटमा सुविधासम्पन्न भवन निर्माण भइसकेका छन् ।

महोत्तरीको गौशालास्थित इलाका प्रहरी कार्यालयको नवनिर्मित कार्यालय भवन । तस्बिर : रवीन्द्र

जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रशासन, नापी र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय भवन निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् ।

जिल्ला हुलाकको नवनिर्मित भवन उद्घाटनको पर्खाइमा छ । निर्माणाधीन भवनलगायतका पूर्वाधारले जलेश्वर भन्सारको मुहार फेरिँदै गएको छ । नयाँ पूर्वाधारले भन्सारको सेवा सुविधा र राजस्व असुलीमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा जगाएको प्रमुख भन्सार अधिकृत केशव भण्डारीले जनाए ।

पछिल्लो समय इलाका प्रहरी कार्यालय गौशाला र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको नयाँ भवनको एक दिन अघिपछि गरेर केही समयअघि उद्घाटन सकिएको छ । यी भवन नयाँ र आधुनिक मात्र छैनन् । उत्तिकै सुविधासम्पन्न पनि देखिन्छन् । आरामदायी फर्निचर । आवास र वाइफाइ सुविधा । नयाँ पुस्ताका कम्प्युटर, प्रिन्टर र मन लोभ्याउने फूल बगैंचा । सवारी सुविधाले कार्यालयको काया र स्वरूप लोभलाग्दो पारेको छ । राज्यले यी दुवै कार्यालयका भवन निर्माणमा झन्डै ५ करोड खर्चेको छ ।

राज्य र दातृ निकायले अर्बाै खर्चेर निर्माण गरिदिएका यी सुविधासम्पन्न भवनबाट आमजनताले स्तरीय सेवाको अपेक्षा राखनु अस्वाभाविक हैन । यसअघि राम्रो सेवा दिन नसकिने कारणमध्ये पूर्वाधारको अभावलाई समेत औंल्याउने गरिन्थ्यो । राणाकालको अवशेषका रूपमा रहेका जीर्ण भवन र साँघुरा कोठामा कोचिएका सरकारी कार्यालयलाई पूर्वाधारको कठिनाइ थियो नै । नयाँ भवन निर्माणसँगै स्थिति फेरिएको छ ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक दिलिपराज रेग्मीले ‘सुविधासम्पन्न संरचनाबाट प्रभावकारी सेवा प्रवाहित भए मात्र राज्यको अपेक्षा पूरा हुने’ धारणा राखे । रेग्मीले जलेश्वरस्थित राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयको उद्घाटनमा ‘अब पनि सेवा सुरक्षा प्रभावकारी भएन भने राज्यले गरेको यति ठूलो लगानीको सार्थकता रहदैन’ भने ।

राष्ट्रिय अुनसन्धान विभाग फागुन ११ को निर्णले प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा पुगेको छ । यसअघि यो गृहअन्र्तगत थियो । रेग्मीका अनुसार यो परिवर्तनसँगै राष्ट्रिय अनुसन्धानको दायरा पनि फराकिलो भएको छ । यसले राष्ट्रिय अनुसन्धानकर्मीको भूमिका पनि विस्तारित भएको उनले जनाए । ‘अब पनि हामीले आफनो कार्यशैली बदल्न र सुशासन दिन सकेनांै भने जनतामा परिवर्तनको अनुभूति कसरी गराउने ?’ उनले आफना सहकर्मी र राष्ट्रसेवक कर्मचारीसँग प्रश्न गरे ।

प्रदेश २ का प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक दिनेश अमात्यले सुविधा, पूर्वाधार र नयाँ संरचनाले प्रहरीको मनोबल बढाएको बताए । ‘बढेको मनोबलले अन्तत: जनतालाई सुरक्षा अनुभूति गराउन सहायोग पुर्‍याउँछ,’ अमात्यले भने

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७५ ०९:३४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT