कामविहीन भयो प्रदेशसभा

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक पनि बस्यो । तर, एक्कासी सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले विशेष कारणबश बैठक स्थगित भएको र आगामी सोमबार दिनको १ बजे बस्ने भन्दै सूचना टाँस गर्न लगाए ।

प्रदेश सरकारले ऐन निर्माणलगायत अन्य ‘बिजनेस’ दिन नसक्दा एकताका खुबै व्यस्त प्रदेशसभा पछिल्लो समय ‘कामविहीन’ जस्तै हुन पुगेको छ । विजनेस कम भएकाले नै साउन ३१ पछि एकैचोटी सोमबारका लागि बैठक डाकिएको थियो ।

यसबीचमा सरकारले कुनैन कुनै विधेयक ल्याउने अपेक्षा प्रदेशसभाको थियो । तर ल्याईएन । अर्कोतर्फ प्रदेशसभामा पेश भएर दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा रहेका प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र केही प्रदेश कानुनलाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिवेदनसहित सभामा आउने निश्चित जस्तै थियो ।

त्यही भएर पनि सोमबार बैठक बोलाइएको थियो । सोमबार बिहान विधायन समितिको बैठक राखिएकोमा समिति सदस्यको कोरमै पुगेन । १३ सदस्यमध्ये ८ जना बैठकमा आएनन । त्यसपछि बैठकमा विधेयकमाथि छलफल र टुंगो लगाउने कुरै भएन । समितिका सभापति मोहनप्रसाद रेग्मीले अधिकांश सदस्य बाटोमा रहेकाले बैठकमा गणपुरक संख्या नपुग्ने भन्ने समस्या नरहेको दाबी गरे ।

‘कोरमको भन्दा पनि विषयको समस्या भएर विधेयक टुंग्याउन सकिएन,’ उनले भने, ‘समझदारीमा विधेयक टुंग्याउने भन्ने भएकाले बहुमत र अल्पमतमा गइएन ।’ सबै सदस्यको उपस्थितिमा मात्र टुंग्याउने भनेकाले कुनै निर्णय नगरिएको उनको भनाइ छ । रेग्मीले अब छिटै अर्को बैठक बसेर आगामी प्रदेशसभा बैठकमा विधेयक लैजाने बताए ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव शम्भुबहादुर खड्काले दुई विधेयक विधायन समितिबाट नआएको र सरकारले नयाँ विधेयक पनि दर्ता नगराएकाले सोमबारको बैठक स्थगित गर्नुपरेको बताए । ‘संसदलाई कि त बिजनेस दिनुपर्‍यो । नभए स्थगित गर्दा राम्रो हुन्थ्यो’ उनले भने, ‘यसरी मिति तोक्ने तर बिजनेस नपाएर सार्दा राम्रो हुँदैन ।’ प्रदेशसभाबाट अहिलेसम्म १८ विधेयक पारित भएर प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरणसमेत भइसकेका छन् ।

पछिल्लो समय मन्त्रालयहरू पनि संसदलाई विजनेस दिन कमजोर हुँदै गएको संकेत मिल्छ । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू दिनहुँजसो औपचारिक कार्यक्रमहरूमा पुगेर उद्घाटन र भाषणमा व्यस्त हुन थालेका छन् । सांसदहरू पनि त्यति उत्साही देखिँदैनन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव धर्मराज कुइँकेलले मन्त्रालयहरूबाट विधेयक नआएकाले संसदमा बिजनेस नपुगेको बताउँछन् । विभिन्न मन्त्रालयहरूले थुप्रै विधेयकका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति लिएका तर त्यस अनुसार नआएको उनको भनाइ छ । ‘सम्भवत: विधेयकमाथि गृहकार्य नपुगेर हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘एकल सूचीलगायत महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू आइसकेर पनि होला । अरू विधेयक जसरी आउनुपथ्र्यो, आएका छैनन् ।’

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले सोमबारको प्रदेशसभा बैठक स्थगित हुनुमा सांसदको निष्क्रियता रहेको बताउँछन । ‘सरकार विधेयकमा लागि परेको छ,’ उनले भने, ‘निष्क्रिय भएका छैनाैं ।’

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन अधिकृत आमोद दाहालका अनुसार सोमबार मात्रै प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गराइएको छ । केही दिनमै प्रदेश सहकारी ऐन र वरपीपल तथा चौतारो संरक्षणसम्बन्धी विधेयक लैजाने तयारी भइरहेको उनले बताए । अन्य विधेयकहरू पनि पाइपलाइनमा रहेको उनको भनाइ छ ।