कामविहीन भयो प्रदेशसभा

लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — लामो समयको ‘ग्याप’ राखेर प्रदेशसभा बैठक सोमबार बोलाइएको थियो । दिउँसो १ बजेको बैठकमा सहभागी हुन सांसदहरू प्रदेशसभा स्थलतर्फ आउने क्रम सुरु भइसकेको थियो ।

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक पनि बस्यो । तर, एक्कासी सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले विशेष कारणबश बैठक स्थगित भएको र आगामी सोमबार दिनको १ बजे बस्ने भन्दै सूचना टाँस गर्न लगाए ।

प्रदेश सरकारले ऐन निर्माणलगायत अन्य ‘बिजनेस’ दिन नसक्दा एकताका खुबै व्यस्त प्रदेशसभा पछिल्लो समय ‘कामविहीन’ जस्तै हुन पुगेको छ । विजनेस कम भएकाले नै साउन ३१ पछि एकैचोटी सोमबारका लागि बैठक डाकिएको थियो ।

Yamaha

यसबीचमा सरकारले कुनैन कुनै विधेयक ल्याउने अपेक्षा प्रदेशसभाको थियो । तर ल्याईएन । अर्कोतर्फ प्रदेशसभामा पेश भएर दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा रहेका प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र केही प्रदेश कानुनलाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिवेदनसहित सभामा आउने निश्चित जस्तै थियो ।

त्यही भएर पनि सोमबार बैठक बोलाइएको थियो । सोमबार बिहान विधायन समितिको बैठक राखिएकोमा समिति सदस्यको कोरमै पुगेन । १३ सदस्यमध्ये ८ जना बैठकमा आएनन । त्यसपछि बैठकमा विधेयकमाथि छलफल र टुंगो लगाउने कुरै भएन । समितिका सभापति मोहनप्रसाद रेग्मीले अधिकांश सदस्य बाटोमा रहेकाले बैठकमा गणपुरक संख्या नपुग्ने भन्ने समस्या नरहेको दाबी गरे ।

‘कोरमको भन्दा पनि विषयको समस्या भएर विधेयक टुंग्याउन सकिएन,’ उनले भने, ‘समझदारीमा विधेयक टुंग्याउने भन्ने भएकाले बहुमत र अल्पमतमा गइएन ।’ सबै सदस्यको उपस्थितिमा मात्र टुंग्याउने भनेकाले कुनै निर्णय नगरिएको उनको भनाइ छ । रेग्मीले अब छिटै अर्को बैठक बसेर आगामी प्रदेशसभा बैठकमा विधेयक लैजाने बताए ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव शम्भुबहादुर खड्काले दुई विधेयक विधायन समितिबाट नआएको र सरकारले नयाँ विधेयक पनि दर्ता नगराएकाले सोमबारको बैठक स्थगित गर्नुपरेको बताए । ‘संसदलाई कि त बिजनेस दिनुपर्‍यो । नभए स्थगित गर्दा राम्रो हुन्थ्यो’ उनले भने, ‘यसरी मिति तोक्ने तर बिजनेस नपाएर सार्दा राम्रो हुँदैन ।’ प्रदेशसभाबाट अहिलेसम्म १८ विधेयक पारित भएर प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरणसमेत भइसकेका छन् ।

पछिल्लो समय मन्त्रालयहरू पनि संसदलाई विजनेस दिन कमजोर हुँदै गएको संकेत मिल्छ । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू दिनहुँजसो औपचारिक कार्यक्रमहरूमा पुगेर उद्घाटन र भाषणमा व्यस्त हुन थालेका छन् । सांसदहरू पनि त्यति उत्साही देखिँदैनन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव धर्मराज कुइँकेलले मन्त्रालयहरूबाट विधेयक नआएकाले संसदमा बिजनेस नपुगेको बताउँछन् । विभिन्न मन्त्रालयहरूले थुप्रै विधेयकका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति लिएका तर त्यस अनुसार नआएको उनको भनाइ छ । ‘सम्भवत: विधेयकमाथि गृहकार्य नपुगेर हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘एकल सूचीलगायत महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू आइसकेर पनि होला । अरू विधेयक जसरी आउनुपथ्र्यो, आएका छैनन् ।’

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले सोमबारको प्रदेशसभा बैठक स्थगित हुनुमा सांसदको निष्क्रियता रहेको बताउँछन । ‘सरकार विधेयकमा लागि परेको छ,’ उनले भने, ‘निष्क्रिय भएका छैनाैं ।’

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन अधिकृत आमोद दाहालका अनुसार सोमबार मात्रै प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गराइएको छ । केही दिनमै प्रदेश सहकारी ऐन र वरपीपल तथा चौतारो संरक्षणसम्बन्धी विधेयक लैजाने तयारी भइरहेको उनले बताए । अन्य विधेयकहरू पनि पाइपलाइनमा रहेको उनको भनाइ छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ ०९:३७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कानुन कार्यान्वयनमा शंका

‘प्रदेश सरकारले बनाएका दण्ड र सजायविनाका कानुन कार्यान्वयनमा समस्या आउनसक्ने’
लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, संकलन, क्रसिङ र बिक्रीवितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न एउटा कार्यविधि बनायो ।

गण्डकी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय । तस्बिर : लालप्रसाद

प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन गर्न भन्दै मन्त्रालयले कर तथा गैरकर राजस्वसम्बन्धी ऐनको अधिकार प्रयोग गरी कार्यविधि बनाएको हो ।

कार्यविधिमा उत्खनन, सकंलन, क्रसिङ र बिक्री वितरणको विभिन्न मापदण्ड तोकिएको छ । अनुगमन गर्न सकिने पनि उल्लेख छ । मापदण्डविपरीत वा निषेधित काम गरेमा प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार दण्ड सजाय हुनेछ भन्नेबाहेक खुलाइएको छैन ।

विद्युत्, खानेपानी, सञ्चार सुविधा विच्छेद गर्न आदेश दिइने र त्यस्तो आदेश पालना गर्न सहयोग गर्नु सम्बन्धित निकायको दायित्व हुनेछ भन्ने लेखिएको छ । अन्तिममा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले बनाएको साबिकमा प्रचलनमा रहेका सबै कार्यविधि मापदण्ड खारेज गरिएको छ ।’ तर, साबिकको मापदण्ड खारेज भएको तर प्रदेशले बनाएको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न कानुनी समस्या नै देखिएको यो एउटा उदाहरण मात्रै हो ।

प्रदेश सरकारले यतिबेला धमाधम कानुन बनाइरहेको छ । केही बन्ने क्रममा छन् । तर दण्ड सजायबिनाका यस्ता कानुन कार्यान्वयनमा समस्या आउनसक्ने देखिएको छ । प्रदेशलाई ऐन, कानुन बनाउने अधिकारको संवैधानिक व्यवस्था छ ।

तर त्यस्ता कानुनमा दण्ड सजायको अधिकार नभएपछि कार्यविधि वा निर्देशिकाजस्तो हुन पुगेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव फणीन्द्रमणि पोखरेलले बताए । ‘दण्ड सजायबिनाको कानुन कार्यान्वयनमा शंका छ’, उनले भने, ‘हामीलाई अधिकार नभएपछि केन्द्रकै आकर्षित हुने कानुन बमोजिम सजाय हुने भनेका छाैं । तर, यसले सम्बन्धित व्यक्तिलाई डरको भावना नहुने अवस्था आउने भएकाले कार्यान्वयनमा समस्या देखेका हौं ।’

गण्डकी प्रदेशसभाबाट हालसम्म १८ कानुन निर्माण भइसकेका छन् । अन्य थुप्रै कार्यविधि बनेका र बन्ने क्रममा पनि छन् । यो विषयमा आवश्यक छलफल हुन बाँकी रहेको प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले बताए । ‘प्रदेशलाई कानुन बनाउने अधिकार दिएपछि कार्यान्वयनको अवसर पनि दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘संघ र प्रदेशबीच यस विषयमा छलफल गरेर टुंग्याउनु पर्छ ।’ जनतालाई सहजरूपमा सरकारी सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि संघीयता आएको भन्दै उनले यसको अपनत्व सबै जनताले महसुस गर्न पाउनुपर्ने जिकिर गरे । कानुन बनेपछि दण्ड सजाय हुनु सामान्य सिद्धान्त रहेको उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव धर्मराज कुइँकेलले अदालत, प्रहरी, प्रशासनलगायत कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय प्रदेश संरचनामा नभएकाले दण्डको व्यवस्था हुन नसकेको बताए । ‘प्रदेश कानुन पनि प्रचलित नेपालको कानुन हो भनेर संहितामा व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कानुन मात्र नभई दण्ड सजाय पनि प्रदेश र संघमा फरक हुनु हुँदैन ।’ तत्काललाई कानुनको कार्यान्वयनका लागि प्रचलित कानुन बमोजिम दण्ड सजाय हुनेछ भने पनि सधैंभरि त्यसले नहुने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७५ १०:१९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT