थुप्रियो सिसाको फोहोर

घनश्याम खडका

म्याग्दी — बस्तीदेखि केही परको बारीमा घाँस काट्दै गर्दा अन्नपूर्ण गाउँपालिका ६ चित्रेका भक्तबहादुर पुनको खुट्टामा सिसा गाडियो । सिसाले काटेको घाउ पाक्यो, गाउँको ओखतीमुलोले निको भएन ।

म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका केन्द्र दरबारस्थित म्याग्दी नदी किनारामा थुपारिएका बियरका खाली बोतल । तस्बिर : घनश्याम

उनी उपचारका लागि पोखरा पुगे । इन्फेक्सन भएको भन्दै चलेको लामो उपचारमा आफ्नो ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको उनले बताए । ‘बियरको बोतलको सिसा बिझेको थियो । बेच्नेले बेचे, पिउनेले पिए, मलाई व्यर्थै सास्ती,’ उनले भने, ‘सिसा जथाभावी फाल्नै हुँदैन, कसै न कसैलाई परिजान्छ ।’

बजार क्षेत्र मात्रै होइन, ग्रामीण र पदमार्गहरू सबैतिर बोतलबन्द बियर, मदिरा र पेय पदार्थ सर्वसुलभ छन् । बिक्रेता र उपभोक्ताले सेवनपछि बोतलको व्यवस्थापनमा ध्यान नपुर्‍याउँदा भक्तबहादुर जस्तो समस्या खेप्ने पनि थुप्रैजना छन् ।

Yamaha

बर्सेनि खेतबारी काम गर्दा वा वनमा घाँसदाउरा गर्दा सिसा गाडिएर घाइते हुनु सामान्य घटना मान्ने गरिएको भए पनि यसले गाउँलेको अतिरिक्त खर्च गराएको छ । अन्नपूर्ण पदमार्गमा आएका पर्यटकले खाएका बियर र मदिराका रित्ता बोटल व्यवस्थापन नहुँदा गाउँलेका बारी र वनजंगलमा पुगेका छन् । एउटाले सेवन गरेको अर्कोले बेचेर पैसा कमाएको मदिराको खाली बोतलबाट भने निर्दोष पीडित भइरहेका छन् ।

राउन्ड अन्नपूर्ण पदमार्गका बस्तीमा मात्र होइन जिल्लाका प्राय: सबै बस्तीमा बियर समेतका सिसाजन्य मदिराका बोतलको व्यवस्थापन समस्या भएका छन । गाउँगाउँ पुर्‍याइएका सिसा बोतलहरू यत्रतत्र फालिँदा फुटेर दुर्घटना मात्र निम्त्याएको छैन, पूरै बस्तीलाई प्रदूषण बढाएको छ ।

सडक सञ्जालमा जोडिएका सबै दुर्गम भेगका बस्ती मदिराका बोतल र चिसो पेयपदार्थ, पानीका बोतल, चाउचाउ, बिस्कुट र चकलेटका प्लाष्टिकजन्य फोहोरबाट बढी प्रदूषित भएका छन् । बस्ती तथा पदमार्गमा सिसाको बोतलको थुप्रो लाग्न थालेपछि पर्यटकीय बस्ती घोडेपानीका व्यवसायीले खाडलमा पुर्न थालेका छन् । सीसाका बोतल खच्चड तथा मान्छेले बोकेर पर्यटकीय बस्तीका होटलमा पुर्‍याइन्छ । नसड्ने तर बिक्री हुने भए पनि सिसा पुन: प्रयोगका लागि फिर्ता लैजाने व्यवस्था छैन ।

‘बियर र रक्सीका सिसाका बोतलले पर्यटकीय क्षेत्रमै फोहोर मात्रै होइन जोखमि नै बढाएपछि चारवटा ठूला खाडल बनाइ पुरेका छौं,’ अन्नपूर्ण गापा ६ घारका सचिव बाबुराम भट्टराईले भने, ‘बस्तीमा थुप्रो लागेका बोतल फुटेर खेतबारीमा पनि पुगेका छन् ।’ फोहोर र दुर्घटनाको जोखिम बढेपछि खाडल खनेर गाड्न सुरु गरिएको उनले बताए ।

पर्यटकीय बस्तीमा मात्र होइन माथिल्लो क्षेत्रका हिमाली पदमार्ग र बेस क्याम्पमा पनि सिसाजन्य पदार्थ समस्याका रूपमा छ । सिसा र टिनका बोतलहरूले हिमाली पर्यावरणमा पनि प्रभाव परिरहेको छ । धौलागिरि बेस क्याम्पलगायत अन्नपूर्ण, नीलगिरी र चुरेनसमेतका हिमाली क्षेत्रमा जथाभावी बोतल र क्यान फालिएको भेटिन्छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ ०९:३५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

संरचना पुरानो, नाम नयाँ

अगन्धर तिवारी

पर्वत — गत असारमा खारेजीमा परेको जिल्ला वन कार्यालयमा पुरानो बोर्ड फेरेर वन डिभिजन कार्यालय स्थापना भयो । त्यसैगरी कृषि ज्ञान केन्द्र र भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयको स्थापना भएको छ ।

केन्द्र सरकार मातहतमा जिल्ला कार्यालयहरू खारेज भएको भनिएको महिना दिन नपुग्दै पुरानै संरचनामा नाम मात्रै फेरेर प्रदेश सरकार मातहत रहनेगरी धमाधम कार्यालय खुल्न थालेका छन् ।

संघीयतासँगै नयाँ संरचनामा बदलिएको मुलका तल्लो युनिटका इकाइहरू सञ्चालनमा सहजता ल्याउन स्थानीय र प्रदेश सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले कार्यालयहरूको संरचना बदलिएको उद्योग पर्यटन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले बताए ।

सोमबार भू तथा जलाधार व्यवस्था कार्यालयको शुभारम्भ गर्न आएका मन्त्री लम्सालले अब जिल्ला–जिल्लामा खुलेका यी कार्यालयहरूको नियमन प्रदेश सरकारले गर्ने बताए । ‘हिजो स–सानो काम लिएर सिंहदरबार पुग्नुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘अब त्यस्तो रहेन । यहाँबाट एक–डेढ घण्टामै राजधानी पुग्न सकिन्छ । बाटा फराकिला छन् । काम गर्ने इच्छाशक्ति हुनुपर्‍यो ।’ मन्त्री लम्सालले यही १५ भदौभित्र प्रदेशका सबै संरचना हरेक जिल्लामा पुग्ने बताए । ‘अब सबै संरचना छिट्टै तयार हुनेछन्,’ उनले भने ।

सोमबार पर्वतमा स्थापना भएको भू तथा जलाधार व्यवस्था कार्यालयले कालीगण्डकी जलाधार क्षेत्रका ५ जिल्ला हेर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । धौलागिरिका मुस्ताङ, म्याग्दी, बाग्लुङ, पर्वत र गण्डकी अञ्चलको स्याङ्जा कालीगण्डकी जलाधारक्षेत्रमा पर्ने जिल्ला हुन् ।

पर्वतको कार्यालयले यिनै कालीगण्डकी जलाधार क्षेत्रको जिम्मेवारी दिइएको मन्त्री लम्सालले बताए । एक उपसचिव र पाँच अधिकृतसहित १७ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको कार्यालयले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्ने मन्त्री लम्सालले जानकारी दिए । गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामा दुई जलाधार कार्यालय रहने निर्णयअनुसार तनहुँ र पर्वतमा स्थापना गरिएको उनले जानकारी दिए ।

पर्वतस्थित जलाधार कार्यालयले कुवापोखरी, विद्युतीय आयोजना, स्थानीयसँगको समन्वय, आकस्मिक पहिरो, नदी किनार, सडकसँग भू–संरक्षणलगायतका काम गर्नेछ । प्रदेश मन्त्रालयका सचिव डा. बुद्धिसागर पौडेलले पहिलाको भू–संरक्षण कार्यालयले जस्तो यो कार्यालयले झिनामसिना काम नगर्ने बताए । ‘भू–संरक्षण कार्यालय गएपछि स–साना पहिरो रोकथामका काम हुन्थे,’ उनले भने, ‘अब दुई–चार थान जाली बाँड्ने काम स्थानीय तहले गर्छन् । हामीले अति संवेदनशील जलाधार व्यवस्थापनको काम गर्ने हो ।’

उनका अनुसार संवेदनशील जलाधारअन्तर्गत ठूल्ठूला नदी किनारको रोकथाम, सहरी खानेपानी र सडकछेउको जमिनको रोकथाम पर्छ । त्यसबाहेक चार प (पहिरो, पोखरी, प्राकृतिक सिमाना र नदी किनारको पर्यावरण) मा मुख्य ध्यान दिइने उनले बताए ।

कार्यालयको संरचना बदलिए पनि कर्मचारी भने पुरानैलाई निरन्तरता दिइएको छ । जलाधार कार्यालयमा निमित्त वरिष्ठ जलाधार अधिकृत साबिक भू–संरक्षण अधिकृत रोबर्ट महरा कार्यरत छन् । वन डिभिजन प्रमुख साबिक जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख कृष्णप्रसाद ढकाल कार्यरत छन् ।

साबिक जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत वासुदेव रेग्मी कृषि ज्ञानकेन्द्रको प्रमुखका रूपमा कार्यरत छन् । शिक्षा समन्वय इकाइ प्रमुखमा तत्कालीन शिक्षा कार्यालयका शाखा अधिकृत उद्दिमराज शर्मा प्रमुख भएका छन् । अन्य कर्मचारी पनि अधिकांश पुरानै कार्यालयमा कार्यरत नै निरन्तर छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ ०९:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT