संरचना पुरानो, नाम नयाँ

अगन्धर तिवारी

पर्वत — गत असारमा खारेजीमा परेको जिल्ला वन कार्यालयमा पुरानो बोर्ड फेरेर वन डिभिजन कार्यालय स्थापना भयो । त्यसैगरी कृषि ज्ञान केन्द्र र भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयको स्थापना भएको छ ।

केन्द्र सरकार मातहतमा जिल्ला कार्यालयहरू खारेज भएको भनिएको महिना दिन नपुग्दै पुरानै संरचनामा नाम मात्रै फेरेर प्रदेश सरकार मातहत रहनेगरी धमाधम कार्यालय खुल्न थालेका छन् ।

संघीयतासँगै नयाँ संरचनामा बदलिएको मुलका तल्लो युनिटका इकाइहरू सञ्चालनमा सहजता ल्याउन स्थानीय र प्रदेश सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले कार्यालयहरूको संरचना बदलिएको उद्योग पर्यटन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले बताए ।

Yamaha

सोमबार भू तथा जलाधार व्यवस्था कार्यालयको शुभारम्भ गर्न आएका मन्त्री लम्सालले अब जिल्ला–जिल्लामा खुलेका यी कार्यालयहरूको नियमन प्रदेश सरकारले गर्ने बताए । ‘हिजो स–सानो काम लिएर सिंहदरबार पुग्नुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘अब त्यस्तो रहेन । यहाँबाट एक–डेढ घण्टामै राजधानी पुग्न सकिन्छ । बाटा फराकिला छन् । काम गर्ने इच्छाशक्ति हुनुपर्‍यो ।’ मन्त्री लम्सालले यही १५ भदौभित्र प्रदेशका सबै संरचना हरेक जिल्लामा पुग्ने बताए । ‘अब सबै संरचना छिट्टै तयार हुनेछन्,’ उनले भने ।

सोमबार पर्वतमा स्थापना भएको भू तथा जलाधार व्यवस्था कार्यालयले कालीगण्डकी जलाधार क्षेत्रका ५ जिल्ला हेर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । धौलागिरिका मुस्ताङ, म्याग्दी, बाग्लुङ, पर्वत र गण्डकी अञ्चलको स्याङ्जा कालीगण्डकी जलाधारक्षेत्रमा पर्ने जिल्ला हुन् ।

पर्वतको कार्यालयले यिनै कालीगण्डकी जलाधार क्षेत्रको जिम्मेवारी दिइएको मन्त्री लम्सालले बताए । एक उपसचिव र पाँच अधिकृतसहित १७ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको कार्यालयले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्ने मन्त्री लम्सालले जानकारी दिए । गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामा दुई जलाधार कार्यालय रहने निर्णयअनुसार तनहुँ र पर्वतमा स्थापना गरिएको उनले जानकारी दिए ।

पर्वतस्थित जलाधार कार्यालयले कुवापोखरी, विद्युतीय आयोजना, स्थानीयसँगको समन्वय, आकस्मिक पहिरो, नदी किनार, सडकसँग भू–संरक्षणलगायतका काम गर्नेछ । प्रदेश मन्त्रालयका सचिव डा. बुद्धिसागर पौडेलले पहिलाको भू–संरक्षण कार्यालयले जस्तो यो कार्यालयले झिनामसिना काम नगर्ने बताए । ‘भू–संरक्षण कार्यालय गएपछि स–साना पहिरो रोकथामका काम हुन्थे,’ उनले भने, ‘अब दुई–चार थान जाली बाँड्ने काम स्थानीय तहले गर्छन् । हामीले अति संवेदनशील जलाधार व्यवस्थापनको काम गर्ने हो ।’

उनका अनुसार संवेदनशील जलाधारअन्तर्गत ठूल्ठूला नदी किनारको रोकथाम, सहरी खानेपानी र सडकछेउको जमिनको रोकथाम पर्छ । त्यसबाहेक चार प (पहिरो, पोखरी, प्राकृतिक सिमाना र नदी किनारको पर्यावरण) मा मुख्य ध्यान दिइने उनले बताए ।

कार्यालयको संरचना बदलिए पनि कर्मचारी भने पुरानैलाई निरन्तरता दिइएको छ । जलाधार कार्यालयमा निमित्त वरिष्ठ जलाधार अधिकृत साबिक भू–संरक्षण अधिकृत रोबर्ट महरा कार्यरत छन् । वन डिभिजन प्रमुख साबिक जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख कृष्णप्रसाद ढकाल कार्यरत छन् ।

साबिक जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत वासुदेव रेग्मी कृषि ज्ञानकेन्द्रको प्रमुखका रूपमा कार्यरत छन् । शिक्षा समन्वय इकाइ प्रमुखमा तत्कालीन शिक्षा कार्यालयका शाखा अधिकृत उद्दिमराज शर्मा प्रमुख भएका छन् । अन्य कर्मचारी पनि अधिकांश पुरानै कार्यालयमा कार्यरत नै निरन्तर छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ ०९:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सुगममै केन्द्रित भए कार्यालय

प्रकाश बराल

बागलुङ — विषयगत कार्यालय खारेज भएर स्थानीय तहमा इकाइका रूपमा रहने भनिए पनि अधिकांश कार्यालयका जिम्मेवार कर्मचारी सदरमुकाममै छन् ।

प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालय खोल्ने क्रम सुरु भए पनि पर्याप्त कर्मचारी छैनन् । सदरमुकाम बाहिर नजान कर्मचारीको जोडबल चलिरहँदा संघीयताको मर्मअनुसार दुर्गममा सेवा पुर्‍याउन कठिन देखिएको छ ।

बागलुङ नगर क्षेत्रमा आइतबार प्रदेश सरकार मातहतको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र स्थापना भएको छ । यो केन्द्र स्थापनासँगै बागलुङमा तत्कालीन अञ्चलस्तरीय पशु स्वास्थ्यको कार्यालय खुलेको छ । अञ्चल तहकै सेवा हेर्नेगरी गत साता जिल्ला वनलाई डिभिजन वनमा स्तरोन्नति गरिएको छ । करदाता सेवा कार्यालय पनि आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा रूपान्तरण भएर तत्कालीन अञ्चल हेर्ने भएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि तयार गरिएको खाकाअनुसार यस्ता कार्यालय खुल्ने क्रम सुरु भएको हो । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि अधिकांश सेवामूलक कार्यालय गाउँ र नगरपालिका तहमा जाने भनिएकोमा जिल्लाकै कार्यालयहरू डिभिजन भएपछि गाउँपालिकामा सजिलै सेवा पुग्नेमा जनप्रतिनिधि समेत सशंकित छन् । ‘सबै सेवा गाउँ जाने भनियो तर अहिले घुमाईफिराई सबै कार्यालय सदरमुकाममै छन्,’ निसीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष तारानाथ पौडेलले भने, ‘गाउँपालिकामा पर्याप्त संख्यामा कर्मचारी ल्याउन सकिएको छैन ।’ प्राविधिकसहित निजामतीका कर्मचारी पनि नपुगेको उनले बताए । कर्मचारी अभावमा योजना सक्न समस्या भएको उनले बताए ।

‘जिल्ला तहका कार्यालयका कुनै न कुनै युनिट रहेका छन्, ती प्राय: समन्वयकारी छन्,’ जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख राजेन्द्र ढुंगानाले भने, ‘केही स्थानीय तहको मनोमानीले संघीयतामाथि प्रश्न उठेका छन् ।’

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ ०९:३३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT