संरचना पुरानो, नाम नयाँ

अगन्धर तिवारी

पर्वत — गत असारमा खारेजीमा परेको जिल्ला वन कार्यालयमा पुरानो बोर्ड फेरेर वन डिभिजन कार्यालय स्थापना भयो । त्यसैगरी कृषि ज्ञान केन्द्र र भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयको स्थापना भएको छ ।

केन्द्र सरकार मातहतमा जिल्ला कार्यालयहरू खारेज भएको भनिएको महिना दिन नपुग्दै पुरानै संरचनामा नाम मात्रै फेरेर प्रदेश सरकार मातहत रहनेगरी धमाधम कार्यालय खुल्न थालेका छन् ।

संघीयतासँगै नयाँ संरचनामा बदलिएको मुलका तल्लो युनिटका इकाइहरू सञ्चालनमा सहजता ल्याउन स्थानीय र प्रदेश सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले कार्यालयहरूको संरचना बदलिएको उद्योग पर्यटन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले बताए ।

Yamaha

सोमबार भू तथा जलाधार व्यवस्था कार्यालयको शुभारम्भ गर्न आएका मन्त्री लम्सालले अब जिल्ला–जिल्लामा खुलेका यी कार्यालयहरूको नियमन प्रदेश सरकारले गर्ने बताए । ‘हिजो स–सानो काम लिएर सिंहदरबार पुग्नुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘अब त्यस्तो रहेन । यहाँबाट एक–डेढ घण्टामै राजधानी पुग्न सकिन्छ । बाटा फराकिला छन् । काम गर्ने इच्छाशक्ति हुनुपर्‍यो ।’ मन्त्री लम्सालले यही १५ भदौभित्र प्रदेशका सबै संरचना हरेक जिल्लामा पुग्ने बताए । ‘अब सबै संरचना छिट्टै तयार हुनेछन्,’ उनले भने ।

सोमबार पर्वतमा स्थापना भएको भू तथा जलाधार व्यवस्था कार्यालयले कालीगण्डकी जलाधार क्षेत्रका ५ जिल्ला हेर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । धौलागिरिका मुस्ताङ, म्याग्दी, बाग्लुङ, पर्वत र गण्डकी अञ्चलको स्याङ्जा कालीगण्डकी जलाधारक्षेत्रमा पर्ने जिल्ला हुन् ।

पर्वतको कार्यालयले यिनै कालीगण्डकी जलाधार क्षेत्रको जिम्मेवारी दिइएको मन्त्री लम्सालले बताए । एक उपसचिव र पाँच अधिकृतसहित १७ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको कार्यालयले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्ने मन्त्री लम्सालले जानकारी दिए । गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामा दुई जलाधार कार्यालय रहने निर्णयअनुसार तनहुँ र पर्वतमा स्थापना गरिएको उनले जानकारी दिए ।

पर्वतस्थित जलाधार कार्यालयले कुवापोखरी, विद्युतीय आयोजना, स्थानीयसँगको समन्वय, आकस्मिक पहिरो, नदी किनार, सडकसँग भू–संरक्षणलगायतका काम गर्नेछ । प्रदेश मन्त्रालयका सचिव डा. बुद्धिसागर पौडेलले पहिलाको भू–संरक्षण कार्यालयले जस्तो यो कार्यालयले झिनामसिना काम नगर्ने बताए । ‘भू–संरक्षण कार्यालय गएपछि स–साना पहिरो रोकथामका काम हुन्थे,’ उनले भने, ‘अब दुई–चार थान जाली बाँड्ने काम स्थानीय तहले गर्छन् । हामीले अति संवेदनशील जलाधार व्यवस्थापनको काम गर्ने हो ।’

उनका अनुसार संवेदनशील जलाधारअन्तर्गत ठूल्ठूला नदी किनारको रोकथाम, सहरी खानेपानी र सडकछेउको जमिनको रोकथाम पर्छ । त्यसबाहेक चार प (पहिरो, पोखरी, प्राकृतिक सिमाना र नदी किनारको पर्यावरण) मा मुख्य ध्यान दिइने उनले बताए ।

कार्यालयको संरचना बदलिए पनि कर्मचारी भने पुरानैलाई निरन्तरता दिइएको छ । जलाधार कार्यालयमा निमित्त वरिष्ठ जलाधार अधिकृत साबिक भू–संरक्षण अधिकृत रोबर्ट महरा कार्यरत छन् । वन डिभिजन प्रमुख साबिक जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख कृष्णप्रसाद ढकाल कार्यरत छन् ।

साबिक जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत वासुदेव रेग्मी कृषि ज्ञानकेन्द्रको प्रमुखका रूपमा कार्यरत छन् । शिक्षा समन्वय इकाइ प्रमुखमा तत्कालीन शिक्षा कार्यालयका शाखा अधिकृत उद्दिमराज शर्मा प्रमुख भएका छन् । अन्य कर्मचारी पनि अधिकांश पुरानै कार्यालयमा कार्यरत नै निरन्तर छन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ ०९:३४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

शव भेटिन्छन्, पहिचान खुल्दैन

अगन्धर तिवारी

पर्वत — फलेवासमा गत असार २९ मा एक जनाको शव फेला पर्‍यो । अन्दाजी ४५/५० वर्षका पुरुषको फलेवास–६ देवीस्थानमा फेला परेको शवको अनुहार र शरीर फुलेको र कपाल झरिसकेको अवस्थामा थियो ।

प्रहरीले जिल्ला अस्पतालमा पठाएर पोस्टमार्टम गर्न लगायो । सनाखतका लागि कोही आउँछन् कि भनेर केही दिन शव अस्पतालमै राखियो ।

कोही नआएपछि फलेवास नगरपालिकाले शवको अन्तिम संस्कार गरायो । उनको अझैसम्म पहिचान खुलेको छैन । गत जेठ २५ मा मोदी गाउँपालिका–६ गिज्यानमा पनि एउटा लास फेला परेको थियो । केही दिनदेखि गाउँ वरपर डुल्दै गरेको देखिएका राजकुमार बस्नेत नाम र ठेगाना सोलुखुम्बुको सल्लेरी बताउने अन्दाजी ४० वर्षीय उनको पनि शव लिन कोही आएनन् । मृतकको ठेगानाका आधारमा पर्वत प्रहरीले सोलुखुम्बुको सम्बन्धित ठेगानामा खबर गरे पनि लासको दाबी गर्न आफन्त नआएपछि करिब दुई सातापछि मोदी गाउँपालिकाले दाहसंस्कार गर्‍यो ।

यस्ता प्रकृतिका बेवारिसे लास फेला परे पनि लामो समयसम्म आफन्तले दाबी गर्न नआउँदा पर्वत प्रहरी र स्थानीय तहलाई टाउको दुखाइ बन्ने गरेको छ । भेटिएका लास व्यवस्थित गरी राख्ने प्रविधि र स्थानको अभाव, आफन्तको बेवास्तालगायतका कारणले प्रहरीलाई यस्ता लासका कारण हैरानी छ । प्रहरीका अनुसार गएको दुई वर्षमा विभिन्न प्रकृतिका बेवारिसे लासको संख्या ११ पुगेको छ । तीमध्ये ६ पुरुष र ३ महिला थिए । दुईवटा लिंग पहिचान हुनै नसक्ने अवस्थामा भेटिएका थिए ।

लासको सनाखत नहुँदा मृत्युको कारणबारे बुझ्न पनि प्रहरीलाई समस्या पर्ने गरेको छ । ‘सबै मृत्यु कालगतिले नहुन पनि सक्छ,’ प्रहरी नायब उपरीक्षक भुवनेश्वर तिवारीले भने, ‘सनाखत भए मृत्युको कारण खोज्न सकिन्थ्यो । दुर्घटना वा अन्य कारण पत्ता नलाग्दा बेवारिसे लास बढ्न सक्छन् ।’ कतिपय बेवारिसे फेला परेका लास अन्त्येष्टि गरिसकेपछि आफन्त आउँछन् ।

आफन्त दाबी गर्दै आउनेहरू प्रहरीको मुचुल्का बाहेक अरू केही लिन सक्ने अवस्था नभएको तिवारीले बताए । ‘अन्त्येष्टिपछि आउनेले लासको कुनै वस्तु नपाउने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘त्यो समस्याबाट मुक्त हुन समाधिस्थल बनाएर सुरक्षित राख्ने योजनामा छौं । स्थानीय तहसँग समन्वय भइरहेको छ ।’ लासको दाबी गर्न आफन्त नआए मृतक फेला परेको सम्बन्धित स्थानीय तहले नै अन्त्येष्टि गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । कालीगण्डकी र मोदी किनारमा धेरैजसो यस्ता लास फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ ।

स्थानीय तहले भने समाधिस्थल बनाउन कानूनी प्रावधान भए पनि उचित स्थानको अभावले तत्काल सम्भव नभएको जनाएका छन् । ‘कानुनत: हाम्रो सीमाभित्रका बेवारिसे लासको जिम्मेवारी हामीले लिनुपर्छ,’ मोदी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम पौडेलले भने, ‘समाधिस्थल बनाउनेबारे बहस चलाइएकै छैन । बनाउनैपर्ने भए ठाउँ खोज्नुपर्छ ।’

बेवारिसे धेरै लास भेटिने कुश्मा नगरपालिकाले पनि छुट्टै समाधिस्थलबारे सोच बनाएको छैन । कुश्मा–५ अन्तर्गत पर्ने मोदीवेणी र गोपाङघाट पुरानो समयदेखि अन्त्येष्टिका घाट भएकाले अरू विकल्प नखोजिएको कुश्माका नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशीले बताए । प्रहरीले बेवारिसे फेला परेका लासबारे ठेगाना खुलेसम्म सोही ठेगानामा खबर गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १०, २०७५ ०९:३६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT