मुख्यमन्त्रीले भने– अधिकारबिनाको प्रदेश सरकार

‘प्रदेशमा वित्तीय अधिकार केही छैन, स्रोतको व्यवस्थापन केही मिलाइएको छैन, आर्थिक अधिकारमा केन्द्र उदासीन छ’
लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेश सरकार अधिकारबिनाको अर्ध रहेको बताएका छन् । जनसंख्या र विकासका लागि सांसदहरूको मञ्च नेपालद्वारा मंगलबार यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उनले सरकार भन्नासाथ कार्यकारी अधिकारसहितको हुने भए पनि प्रदेश सरकारको हकमा त्यस्तो हुन नसकेको बताए ।

केन्द्र सरकारले सरकार सञ्चालनका लागि महत्त्वपूर्ण जनशक्ति र स्रोतसाधन आफैं राखेको उनले आरोप लगाए । वित्तीय अधिकार केही छैन, स्रोतको व्यवस्थापन केही मिलाइएको छैन भन्दै उनले आर्थिक अधिकारमा केन्द्र उदासीन भएको गुनासो गरे । प्रदेश सरकार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनका लागि मात्रै भएको उनको जिकिर थियो ।


Yamaha

‘विधिको शासन, शान्ति सुरक्षा, जनतामा छिटोछरितो सेवाप्रवाहलगायत काम गर्न हामीले पाउनु पर्ने होइन ?’, उनले भने, ‘प्रदेश सरकार असफल भए संघीय सरकार, पार्टी, विपक्षी दललगायत पनि असफल भइन्छ भन्ने सोच्नुपर्‍यो ।’ मञ्चले संविधान कार्यान्वयन, संघ र प्रदेशबीचको अन्तरसम्बन्ध र दिगो विकास विषयमा गण्डकी प्रदेशका सांसदसंग अन्तरक्रिया गरेको थियो ।


मुख्यमन्त्री गुरुङले अब पनि संरचना, प्रणाली र व्यवस्थालाई दोष मात्र दिन नहुने सेवा प्रवाह दिन नसकिए जनताले क्षमा दिँदैनन् भन्नेतर्फ हेक्का राख्नुपर्ने बताए । घेराबन्दीमा परेपछि, अप्ठेरोमा परें भन्ने महसुस भएपछि, लेनदेन नगरे समस्यामा परिन्छ भन्ने बुझेपछि मात्रै बल्ल अरूको मर्म देख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । ‘संघीयता, प्रदेश सरकारहरू असफल भए केपी ओलीलाई नै दोष जान्छ,’ उनले भने ।


संघीयता सफल हुने–नहुने राजस्व, कर संकलन एउटा मापन भएकाले त्यसको अधिकार दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । वित्तीय आयोगबाट कम्तीमा ३३ प्रतिशत बजेट प्रदेश सरकारले पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग पनि गरे । ‘प्रदेश सरकार कमजोर भए संघीय सरकार बलियो हुन्छ भन्ने नसोच्दा हुन्छ’ उनले भने, ‘सबै एउटै डुंगामा छांै । प्रदेश कमजोर भए सबै पार्टी असफल हुन्छन् ।’


कार्यक्रममा नेकपाका मायानाथ अधिकारीले प्रदेश सांसदको मर्यादाक्रममा ध्यान दिनुपर्ने बताए । केन्द्रमा बस्नेको दरिद्र र सामन्तवादी सोचका कारण प्रदेशका लागि लामो प्रक्रियाको बनाइदिएको उनको टिप्पणी थियो । प्रदेशसभामा विपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले संविधान बनाउनेहरू नै संघीयताको मर्मअनुसार नचलेको बताए । ‘अधिकार दिन नचाहने मानसिकताले अहिले संघीयता कार्यन्वयनमा समस्या आएको हो’ उनले भने, ‘संघीयताको पहिचान प्रदेश हो । प्रदेशमार्फत जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्ने हो ।’


केन्द्र र स्थानीय सरकार हिजो पनि रहेको उल्लेख गर्दै उनले दिगो विकासलाई केन्द्र बनाएर संघीयतामा आएका सत्ता र प्रतीपक्ष मिलेर अघि बढेको बताए । नयाँ शक्तिका हरिशरण आचार्यले प्रदेशसभा नयाँ पाठशालाको रूपमा रहेको भन्दै कानुनी राज, व्यवस्थित र सुशासन, समृद्धि र विकासका लागि साझा लक्ष्यमा केन्द्रित भएर सबै अघि बढ्नुपर्ने बताए ।


प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले अप्ठेरो अवस्थामा पनि प्रदेशसभा र सरकारले विभिन्न चरण पार गरेको बताए । अहिलेसम्म बनेका कानुन र बन्ने प्रक्रियामा रहेका कानुनबारे जानकारी गराउँदै उनले संघीय कानुनले प्रदेशलाई नचिन्ने तर प्रदेशलाई कानुन बनाउन नदिने अवस्थाको छिटो अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।


मञ्चका अध्यक्ष महालक्ष्मी उपाध्याय डिनाले दिगो विकास र आर्थिक समृद्धिलाई सँगै लगे मात्र देशले समृद्धि हासिल गर्ने बताइन् । सरकारहरूबीच मनमुटाव भए पनि जनतालाई सेवा सुविधा दिने विषयमा प्रतिस्पर्धा भएमा द्वन्द्व बाहिर नआउने उनको भनाइ थियो । महासचिव डा. भीष्मनाथ अधिकारीले जनसंख्या र विकास समिति संसदभित्रै बनाएर जानुपर्ने बताए ।


कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले स्रोत व्यवस्थापन र वितरण प्रक्रियामा संघ र प्रदेशको अन्तरसम्बन्धबारे प्रस्तुति गरेका थिए । मञ्चकी अध्यक्ष महालक्ष्मीले जनसंख्या र विकासको अवधारणा, दिगो विकास र लैंगिक समनताको सबाल, कानुनविद् तथा प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालले संविधान कार्यान्वयन, संघीयता र तहगत अन्तरसम्बन्ध, सहप्राध्यापक डा. खड्ग केसीले सांसद, संसदीय आचरण, कूटनीति र वैदेशिक सम्बन्धबारे र पूर्वमन्त्री धनीराम पौडेलले संघीयता कार्यान्वयन र वर्तमान शिक्षा नीतिको परिमार्जनबारे प्रस्तुति दिएका थिए ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७५ ११:५५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कामविहीन भयो प्रदेशसभा

लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — लामो समयको ‘ग्याप’ राखेर प्रदेशसभा बैठक सोमबार बोलाइएको थियो । दिउँसो १ बजेको बैठकमा सहभागी हुन सांसदहरू प्रदेशसभा स्थलतर्फ आउने क्रम सुरु भइसकेको थियो ।

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक पनि बस्यो । तर, एक्कासी सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले विशेष कारणबश बैठक स्थगित भएको र आगामी सोमबार दिनको १ बजे बस्ने भन्दै सूचना टाँस गर्न लगाए ।

प्रदेश सरकारले ऐन निर्माणलगायत अन्य ‘बिजनेस’ दिन नसक्दा एकताका खुबै व्यस्त प्रदेशसभा पछिल्लो समय ‘कामविहीन’ जस्तै हुन पुगेको छ । विजनेस कम भएकाले नै साउन ३१ पछि एकैचोटी सोमबारका लागि बैठक डाकिएको थियो ।

यसबीचमा सरकारले कुनैन कुनै विधेयक ल्याउने अपेक्षा प्रदेशसभाको थियो । तर ल्याईएन । अर्कोतर्फ प्रदेशसभामा पेश भएर दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा रहेका प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र केही प्रदेश कानुनलाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिवेदनसहित सभामा आउने निश्चित जस्तै थियो ।

त्यही भएर पनि सोमबार बैठक बोलाइएको थियो । सोमबार बिहान विधायन समितिको बैठक राखिएकोमा समिति सदस्यको कोरमै पुगेन । १३ सदस्यमध्ये ८ जना बैठकमा आएनन । त्यसपछि बैठकमा विधेयकमाथि छलफल र टुंगो लगाउने कुरै भएन । समितिका सभापति मोहनप्रसाद रेग्मीले अधिकांश सदस्य बाटोमा रहेकाले बैठकमा गणपुरक संख्या नपुग्ने भन्ने समस्या नरहेको दाबी गरे ।

‘कोरमको भन्दा पनि विषयको समस्या भएर विधेयक टुंग्याउन सकिएन,’ उनले भने, ‘समझदारीमा विधेयक टुंग्याउने भन्ने भएकाले बहुमत र अल्पमतमा गइएन ।’ सबै सदस्यको उपस्थितिमा मात्र टुंग्याउने भनेकाले कुनै निर्णय नगरिएको उनको भनाइ छ । रेग्मीले अब छिटै अर्को बैठक बसेर आगामी प्रदेशसभा बैठकमा विधेयक लैजाने बताए ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव शम्भुबहादुर खड्काले दुई विधेयक विधायन समितिबाट नआएको र सरकारले नयाँ विधेयक पनि दर्ता नगराएकाले सोमबारको बैठक स्थगित गर्नुपरेको बताए । ‘संसदलाई कि त बिजनेस दिनुपर्‍यो । नभए स्थगित गर्दा राम्रो हुन्थ्यो’ उनले भने, ‘यसरी मिति तोक्ने तर बिजनेस नपाएर सार्दा राम्रो हुँदैन ।’ प्रदेशसभाबाट अहिलेसम्म १८ विधेयक पारित भएर प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरणसमेत भइसकेका छन् ।

पछिल्लो समय मन्त्रालयहरू पनि संसदलाई विजनेस दिन कमजोर हुँदै गएको संकेत मिल्छ । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू दिनहुँजसो औपचारिक कार्यक्रमहरूमा पुगेर उद्घाटन र भाषणमा व्यस्त हुन थालेका छन् । सांसदहरू पनि त्यति उत्साही देखिँदैनन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव धर्मराज कुइँकेलले मन्त्रालयहरूबाट विधेयक नआएकाले संसदमा बिजनेस नपुगेको बताउँछन् । विभिन्न मन्त्रालयहरूले थुप्रै विधेयकका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति लिएका तर त्यस अनुसार नआएको उनको भनाइ छ । ‘सम्भवत: विधेयकमाथि गृहकार्य नपुगेर हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘एकल सूचीलगायत महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू आइसकेर पनि होला । अरू विधेयक जसरी आउनुपथ्र्यो, आएका छैनन् ।’

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले सोमबारको प्रदेशसभा बैठक स्थगित हुनुमा सांसदको निष्क्रियता रहेको बताउँछन । ‘सरकार विधेयकमा लागि परेको छ,’ उनले भने, ‘निष्क्रिय भएका छैनाैं ।’

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन अधिकृत आमोद दाहालका अनुसार सोमबार मात्रै प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गराइएको छ । केही दिनमै प्रदेश सहकारी ऐन र वरपीपल तथा चौतारो संरक्षणसम्बन्धी विधेयक लैजाने तयारी भइरहेको उनले बताए । अन्य विधेयकहरू पनि पाइपलाइनमा रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ ०९:३७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT