न बजेट न त कार्यक्रम

स्थानीय सरकारको सक्रियतासँगै अन्योलग्रस्त कार्यालयमा कृषि, पशुसेवा र वनलगायत

म्याग्दी — संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहमा गाभिने गरी खारेज भनिएका विषयगत कार्यालय धमाधम प्रदेश मातहत रहने भन्दै नयाँ नामका साथ पुन:स्थापित गरिएका छन् । यी कार्यालयका लागि संघीय मन्त्रालयले बजेट, योजना र कर्मचारीलाई जिम्मेवारी नतोक्दा भने अन्योलको अवस्था छ ।

न बजेट न त कार्यक्रम

स्थानीय सरकारको सक्रियतासँगै अन्योलग्रस्त कृषि, पशुसेवा र वनसमेतका कार्यालय पुन:स्थापित गरिएका छन् । तर, कसैका लागि पनि स्वीकृत योजना र प्रष्ट जिम्मेवारी आइनपुगेको कर्मचारी बताउँछन् । विशिष्टिकृत सेवा र दक्ष जनशक्तिको दरबन्दी नभएकाले स्थानीय तहमा कृषि तथा पशु सेवाका कार्यक्रम समन्वय र योजना निर्माण गर्न आवश्यक भएको भन्दै पुरानै कार्यालयको नाम फेर्दै नयाँ खोलिएका छन् ।


‘स्थानीय तहमा कायम गरिएको जनशक्तिबाट कृषि, पशु, जनस्वास्थ्य समेतका कार्यक्रम प्रभावकारी भएनन् । त्यसैले छुट्टै विशिष्टीकृत सेवा समूह, योजना निर्माण, अनुगमन र अनुसन्धान गर्ने निकायका रूपमा यी कार्यालय रहनेछन्,’ भेटेरेनरी अस्पतालका प्रमुख डा. रूपेश श्रेष्ठले भने, ‘जिल्लामा ५ विशेषज्ञ जनशक्ति हुनेछन् । उनीहरूले सबै गाउँ र नगरपालिकामा समन्वय गरेर काम गर्नेछन् ।’ उनले भने अनुसारका जनशक्ति जिल्लामा आइपुगेका छैनन् ।


कृषि विकास कार्यालयको नाम परिवर्तन गरी मुस्ताङ र म्याग्दी हेर्नेगरी कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना भएको छ । साबिक पशुपक्षी विकास कार्यालयलाई भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ समूहको नाममा जिल्लामै राखिने भएको छ । साबिक जिल्ला वन कार्यालयलाई पर्वत र बागलुङसमेत हेर्नेगरी डिभिजन कार्यालयको रूपमा राखिएको छ । बाढीपहिरोको जोखिमयुक्त मुलुकको चौथो जिल्ला म्याग्दी भए पनि भूसंरक्षण कार्यालय यथावत् राख्ने–नराख्ने विषयमा प्रदेश सरकारले प्रष्ट पारिसकेको छैन । नयाँ नामकरणसहित कार्यालयहरू धमाधम स्थापित गरिए पनि बजेट र कार्यक्रमविहीन छन् । कार्यालयमा संगठनात्मक स्वरूप बनाइएको भए पनि कुनै पनि जिम्मेवारी नतोकिएको कर्मचारीले बताएका छन् ।


‘विज्ञ समूहका कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नयाँ कार्यालय स्थापना भए पनि कार्यक्रम र बजेट केही आएको छैन । कसरी काम गर्ने प्रष्ट छैन,’ कृषि ज्ञान केन्द्रका बागवानी अधिकृत भोजबहादुर थापाले भने, ‘कामको जिम्मेवारी दिइएको छैन । तलब–भत्ता कहाँबाट खाने प्रष्ट छैन ।’ सक्रिय बजेटमार्फत नयाँ कार्यालय व्यवस्थापन गरिने भनिए पनि बेनी नगरपालिकाभित्र कार्यालय राख्ने जग्गा र भौतिक पूर्वाधारको समस्या छ । बेनी नगरपालिकाकै लागि जग्गा र पूर्वाधारको समस्या छ ।

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७५ ११:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?