प्रांगारिक खेती अर्गानिक तरकारी

रैथाने बीउ लगाएर तरकारीमा रासायनिक मल र औषधिहरू प्रयोग गर्न छाडिएको छ
बेलायतका लाहुरेहरू समेत पहाडी बस्तीमा व्यावसायिक तरकारी खेती गर्न तम्सँदै
घनश्याम खडका

हिस्तान (म्याग्दी) — बजारसम्म सडकको पहुँच पुगेपछि यहाँका पहाडी बस्तीहरूमा सुरु गरिएको प्रांगारिक खेतीले स्थानीयको जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन थालेको छ । ग्रामीण बस्तीमा सडकले कृषि क्रान्ति गरिरहेको छ ।

वर्षाले हिलाम्मे सडकमा पनि ग्रामीण बस्तीबाट ट्रयाक्टरले आलु, बन्दा, जंगली तरकारी ढौढे (निगुरो प्रजाति) र सिम साग दैनिक ओसार्ने गरेका छन् ।


‘सडक खनेपछि जसरी पनि ट्रयाक्टर पुगेकै छ । खोल्साखाल्सीमा खेर गएका जंगली सातपात सबैले भाउ पाएको छ,’ अन्नपूर्ण गाउँपालिका १ दोबाका पृथबहादुर गर्बुजाले भने, ‘बजारमा पाइने खोनकुरा दैलामा आइपुगेको छ ।’ लेकाली बस्तीमा सडक पुगेपछि उत्पादन भएका आलु, बन्दा, काउली र टमाटरसमेतका तरकारी बेचेर हातहातमै पैसा आएको उनले बताए । मोटरबाटो दैलोमा पुगेपछि अन्नपूर्णका दोबा, शिख, खिबाङ, हिस्तान, घराम्दी र राम्चेवासीले बढी लाभ लिएका छन् ।

Yamaha


अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा मात्र होइन जिल्लाका अन्य ग्रामीण भेगमा पनि व्यावसायिक अर्गानिक तरकारी खेतीले राम्रो प्रतिफल दिन थालेको छ । गाउँका फाँटमा प्लास्टिकका टनेर बनाइएका छन् । टनेलभित्र लटरम्म टमाटर फलेका छन् । बारीमा काउली, बन्दा र खुर्सानीलगायतका तरकारी फस्टाएको छ ।


‘रैथाने बीउ प्रयोग गरिएको छ, तरकारीमा कुनै पनि रासायनिक मल र औषधिहरू प्रयोग गरेका छैनौं,’ हिस्तानका अगुवा कृषक टेकबहादुर गर्वुजाले भने, ‘परम्परागत खेती प्रणालीमा थोरै सुधार मात्र गरेका छौं । खुल्ला खेती गथ्र्यौं, अहिले बेमौसमी तरारीका लागि प्लाष्टिकका घरभित्र खेती गर्न सिक्यौं ।’ ‘संस्थागत रूपमा स्थानिय विद्यालय र विदेशमा रहेका आफन्तले समेत गाउँमा तरकारी सुरु गरेको उनले बताए । नेपालीको परम्परागत खेती प्रणाली निर्वाहमुखी भएकाले ठूलो परिमाणमा उत्पादन दिने नभई सानो चक्लामा गरिएको खेतीले गाउँलेलाई फाइदा लिन सिकाएको उनले बताए ।


‘धेरै जग्गामा, ठूलो लगानी गरेर खेती गर्ने न अनुभव छ, न लगानी हाल्ने हिम्मत,’ उनले भने, ‘जतिमा गर्दै आएका थियौं त्यसैलाई तरिका सुधारेर खेती गर्दा पनि धेरै फाइदा पाउनेले जग्गा विस्तार गर्न थालेका छन् ।’ युवा पुस्ता लेखपढ र रोजगारीका लागि बजार झर्ने चलनले खेतीपाती वृद्धवृद्धाले धान्नुपर्ने अवस्थामा पनि लेकाली कृषि उपजले पाउन थालेको भाउ आफैंमा हर्ष लाग्ने खालको भएको उनको अनुभव छ । ‘बाटो बाह्रैमास गाडी सजिलै चल्ने हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘फलाएका चीज सजिलै बिक्री भए बाली लगाउने जाँगर त्यसै बढ्छ ।’


हिस्तानमा वर्षौंदेखि उपयोग हुन छाडेको बाँझे जमिन भाडामा लिएर स्थानीय टिकोट माध्यामिक विद्यालयले आलु खेती गरिरहेको छ । सडक सहज भएर ढुवानीका साधन आउजाउ गर्न थालेपछि आम्दानी बढ्ने देखेर विद्यालयले आलुखेतीमा हात हालेको हो । बेलायतमा रहेका लाहुरेहरूसमेत यहाँका पहाडी बस्तीमा व्यावसायिक तरकारी खेती गर्न तम्सेका छन् । गाउँमा रहेका अगुवा कृषक, पोखरामा रहेका आफन्त र बेलायतमा बसोबास गर्ने पूर्वलाहुरे मिलेर गठित युनाइटेट एग्रिकल्चर समूहले ३० रोपनी जग्गा भाडामा लिएर पोल्ट्री फार्म र तरकारी खेती थालेको छ । ६ वटा टनेलमा टमाटर लगाएको छ । यहाँ उत्पादन हुने अर्गानिक तरकारी पोखरा पुर्‍याएर बेच्ने गरिएको छ ।


‘बेलायतमा बस्ने, पोखरामा बस्ने र गाउँका शिक्षकहरू मिलेर २० लाख लगानीमा अर्गानिक तरकारी खेती थालेका हौं,’ टिकोट माविका प्रध्यानाध्यापकसमेत रहेका उक्त समूहका सदस्य प्रदीप पुनले भने । सम्भावना पहिल्याउँदै अर्गानिक फार्मिङको लहर सुरु भएको उनले बताए । यहाँको मुख्य कृषि उत्पादन आलु हो ।


विषादीरहित र स्वादिलो हुने भएकाले बेनी, बागलुङ, पोखरा र काठमाडांैसम्म यहाँको लेकाली आलुको माग राम्रै छ । जिल्लाको ९ सय ८१ हेक्टरमा गरिएको टमाटर खेतीको उत्पादन १० हजार ३ सय १२ टन छ । यस्तै १ हजार ६ सय ५ हेक्टरमा लगाइने आलुको उत्पादन वार्षिक १६ हजार ४ सय ५१ टन हुने गरेको छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७५ ११:४७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

न बजेट न त कार्यक्रम

स्थानीय सरकारको सक्रियतासँगै अन्योलग्रस्त कार्यालयमा कृषि, पशुसेवा र वनलगायत
कान्तिपुर संवाददाता

म्याग्दी — संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहमा गाभिने गरी खारेज भनिएका विषयगत कार्यालय धमाधम प्रदेश मातहत रहने भन्दै नयाँ नामका साथ पुन:स्थापित गरिएका छन् । यी कार्यालयका लागि संघीय मन्त्रालयले बजेट, योजना र कर्मचारीलाई जिम्मेवारी नतोक्दा भने अन्योलको अवस्था छ ।

स्थानीय सरकारको सक्रियतासँगै अन्योलग्रस्त कृषि, पशुसेवा र वनसमेतका कार्यालय पुन:स्थापित गरिएका छन् । तर, कसैका लागि पनि स्वीकृत योजना र प्रष्ट जिम्मेवारी आइनपुगेको कर्मचारी बताउँछन् । विशिष्टिकृत सेवा र दक्ष जनशक्तिको दरबन्दी नभएकाले स्थानीय तहमा कृषि तथा पशु सेवाका कार्यक्रम समन्वय र योजना निर्माण गर्न आवश्यक भएको भन्दै पुरानै कार्यालयको नाम फेर्दै नयाँ खोलिएका छन् ।


‘स्थानीय तहमा कायम गरिएको जनशक्तिबाट कृषि, पशु, जनस्वास्थ्य समेतका कार्यक्रम प्रभावकारी भएनन् । त्यसैले छुट्टै विशिष्टीकृत सेवा समूह, योजना निर्माण, अनुगमन र अनुसन्धान गर्ने निकायका रूपमा यी कार्यालय रहनेछन्,’ भेटेरेनरी अस्पतालका प्रमुख डा. रूपेश श्रेष्ठले भने, ‘जिल्लामा ५ विशेषज्ञ जनशक्ति हुनेछन् । उनीहरूले सबै गाउँ र नगरपालिकामा समन्वय गरेर काम गर्नेछन् ।’ उनले भने अनुसारका जनशक्ति जिल्लामा आइपुगेका छैनन् ।


कृषि विकास कार्यालयको नाम परिवर्तन गरी मुस्ताङ र म्याग्दी हेर्नेगरी कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना भएको छ । साबिक पशुपक्षी विकास कार्यालयलाई भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ समूहको नाममा जिल्लामै राखिने भएको छ । साबिक जिल्ला वन कार्यालयलाई पर्वत र बागलुङसमेत हेर्नेगरी डिभिजन कार्यालयको रूपमा राखिएको छ । बाढीपहिरोको जोखिमयुक्त मुलुकको चौथो जिल्ला म्याग्दी भए पनि भूसंरक्षण कार्यालय यथावत् राख्ने–नराख्ने विषयमा प्रदेश सरकारले प्रष्ट पारिसकेको छैन । नयाँ नामकरणसहित कार्यालयहरू धमाधम स्थापित गरिए पनि बजेट र कार्यक्रमविहीन छन् । कार्यालयमा संगठनात्मक स्वरूप बनाइएको भए पनि कुनै पनि जिम्मेवारी नतोकिएको कर्मचारीले बताएका छन् ।


‘विज्ञ समूहका कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नयाँ कार्यालय स्थापना भए पनि कार्यक्रम र बजेट केही आएको छैन । कसरी काम गर्ने प्रष्ट छैन,’ कृषि ज्ञान केन्द्रका बागवानी अधिकृत भोजबहादुर थापाले भने, ‘कामको जिम्मेवारी दिइएको छैन । तलब–भत्ता कहाँबाट खाने प्रष्ट छैन ।’ सक्रिय बजेटमार्फत नयाँ कार्यालय व्यवस्थापन गरिने भनिए पनि बेनी नगरपालिकाभित्र कार्यालय राख्ने जग्गा र भौतिक पूर्वाधारको समस्या छ । बेनी नगरपालिकाकै लागि जग्गा र पूर्वाधारको समस्या छ ।

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७५ ११:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT