मूल्य प्रतिस्पर्धाले कुखुरापालक मर्कामा

लमजुङ — बेंसीसहरका किसानले प्रतिकार्टुन ठूलाखाले अण्डाको २३ सय, मझौला २ हजार र सानो आकारको १८ सयमा बेच्दै आएका थिए । बजारमा बाहिरको अण्डा आइपुग्यो । २ हजार, १८ सय र १४ सयमा बाहिरको अण्डा बिक्री हुन थालेपछि जिल्लाका अण्डा उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धा गर्नै गाह्रो परेको छ ।

मूल्य प्रतिस्पर्धाले कुखुरापालक मर्कामा

चितवनबाट तनहुँ हुँदै लमजुङ भित्रिने सस्तो दरको अण्डाले मर्का परेको गुनासो उनीहरूको छ ।


‘बाहिरका व्यवसायी आउने, सस्तोमा बिक्री गरिदिने । हाम्रो अण्डा महँगो भयो भनेर नबिक्ने समस्या भएको छ,’ लमजुङ अण्डा उत्पादक संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र बोहराले भने, ‘बाहिरका व्यवसायीले सस्तोमा बेच्न थालेपछि हामी जिल्लाका किसान मर्कामा पर्‍यौं । हामीलाई पनि घटाउन दबाब परेको छ । घटाउँदा लगानी उठदैन ।’ तराईको तुलनामा कुखुराको खोरको व्यवस्थापन, चल्ला र दानामा पर्ने लागत पहाडी क्षेत्रमा बढी पर्ने उनले बताए ।


लमजुङमा करिब ८० हजार लेयर्स कुखुरा पाल्ने क्षमताको भौतिक संरचना निर्माण भए पनि बाहिरका व्यवसायीको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण पोल्ट्री व्यवसाय गर्नेहरूलाई समस्या भएको छ ।


हाल जिल्लाका विभिन्न स्थानमा गरी ४० हजार लेयर्स कुखुरापालन गरिएको संघले जनाएको छ । दैनिक ३० हजार अण्डा उत्पादन हुँदै आएको लमजुङमा लेयर्स कुखुरापालक व्यावसायिक किसान मात्रै ५० जना हाराहारी छन् । संघका अनुसार लेयर्स कुखुरा र अण्डामा गरी जिल्लामा २० करोड बढीको लगानी छ । तर, बिचौलियाको चलखेलले उक्त लगानी धरापमा परेको अण्डा उत्पादक किसान बताउँछन् । ‘पूर्वाधारबाहेक कुखुरामा मात्रै करिब ६ करोड लगानी रहेको अवस्था छ,’ अध्यक्ष बोहराले भने, ‘सबै धरापमा पर्ने अवस्था भयो ।’


लमजुङ अण्डामा आत्मनिर्भर भनिए पनि बाहिरी जिल्लाबाट ल्याएर आत्मनिर्भर बनाइएको किसान कमान गुरुङले बताए । ‘जिल्लाको मागअनुसारको अण्डा जिल्लामै उत्पादन हुन्छ । तर, बाहिरका व्यवसायीले सस्तोमा बिक्री गरिदिँदा स्थानीय किसान संकटमा परेका छन्,’ उनले भने । सुन्दरबजार ७ पाउँदीका द्वारिकाप्रसाद मिश्र जिल्लामा उत्पादित अण्डा उत्पादन मूल्यका आधारमा खपत भए व्यवसायको प्रवद्र्धन हुने बताए ।


‘हामी लाखका उत्पादन गर्छौं । चितवनका व्यवसायी करोडौंको उत्पादन गर्छन्,’ उनले भने, ‘हामी बाहिरबाट आउनेसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं ।’ एउटै मात्र विकल्प बाहिरी जिल्लाबाट ल्याइने अण्डालाई रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यसो गरिएन भने जिल्लाका किसान संकटमा पर्नेछौं,’ उनले भने, ‘बरु मूल्यमा केही समायोजन गर्न सकिएला ।’ स्थानीय तह र प्रशासनलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने तयारी भइरहेको उनले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७५ ११:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?