बेपत्ताको प्रमाणपत्र

नयाँ संहिता लागू भएपछि बाबुरामले भदौ ५ मा अदालतमा भाइको मृत्युको न्यायिक घोषणाको माग गर्दै निवेदन दिए । अदालतले छिटोछरितो सर्जमिन गरेर उनलाई बेपत्ता/मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र दिएको छ ।

नयाँ मुलुकी संहिता लागू भएपछि जिल्ला अदालत गोरखाले बेपत्ता वा मृत्यु भएकाको प्रमाण बुझेर न्याय घोषणा थालेको यो पहिलो हो । नयाँ संहिता लागू भएसँगै नयाँ अभ्यास उक्त निवेदनको कारबाहीमार्फत थालिएको अदालतले जनाएको छ । मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ को दफा ४० मा बेपत्ता भएका परिवारका सदस्यले १२ वर्षदेखि सम्पर्कमा नरहेको भनी अदालतमा निवेदन दिए आवश्यक जाँचबुझ गरी बेपत्ता वा मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्न सकिने प्रावधान छ ।

‘डोर खटाई गाउँमै पुगेर सर्जमिन गरी ल्यायौं । बेपत्ता भएको मान्छेको नाममा जग्गा पनि रहेछ,’ अदालतका स्रेस्तेदार गोविन्द आचार्यले भने, ‘भारतमा काम गर्न गएको बुझिन आयो । अनि हामीले बेपत्ता/मृत्यु बेहोराको प्रमाणपत्र दियौं ।’ अदालतमा यस्ता निवेदन दिँदा नाता प्रमाणित र स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य बुझाउनुपर्ने उनले बताए ।

यस्ता निवेदनउपर छानबिनका लागि अदालतले गाउँमै टोली पठाउन सुरु गरेको अदातलतले जनाएको छ । ‘प्रमाणपत्र दिनुपूर्व साँचो–झूटो के हो त्यसको अध्ययन भने गर्छौं,’ स्रेस्तेदार आचार्यले भने । बेपत्ता भनिएका व्यक्ति फर्किएर आए त्यस्ता न्यायिक घोषणा बदर हुने प्रावधान रहेको उनले बताए । ‘फर्किएर आए प्रमाणपत्र पाएपछि भएका काम कारबाही पनि स्वत: बदर हुन्छ,’ उनले भने ।

आधिकारिक निकायबाट मृत्युको न्यायिक घोषणाको आधिकारिक प्रमाणपत्र पाएपछि जटिलता भने हट्ने उनले बताए । यो प्रावधानले सम्पत्तिको कारोबार गर्न सजिलो हुने र सरकारी कार्यालयको कामजकाजमा सजिलो हुने विश्वास लिइएको कानुनव्यवसायी बताउँछन् ।

यस्तो प्रमाणपत्र पाउन १२ वर्षदेखि सम्पर्कमा नभएको र बेपत्ता भएको कारण भने खुल्नैपर्छ । मुलुकी संहिता लागू हुनुपूर्व अदालते अनुमान गर्ने भन्ने भए पनि प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था थिएन । प्रमाणपत्रमा सम्भव भएसम्म बेपत्ता भएका बयक्तिको तस्बिर पनि राख्न मिल्ने आचार्यले बताए ।

यस्तो प्रकृतिको एक मात्र निवेदन अदालतमा परेको थियो । नयाँ संहिता लागू भएसँगै अदालतले सेवाग्राहीलाई सम्मान पनि थालेको छ । ‘प्रत्येक महिनाको १ गते अदालतमा आउने पहिलो सेवाग्राहीलाई खादा ओढाएर सम्मान गर्छौं,’ आचार्यले भने । अदालतप्रति विश्वास बढाउन यस्तो गरिएको हो ।

पुरुषले दिए सम्बन्धविच्छेद निवेदन
नयाँ संहिता लागू भएसँगै यहाँको अदालतमा चारजना पुरुषले श्रीमतीसँग सम्बन्धविच्छेद गरिपाऊँ भनी निवेदन दर्ता गराएका छन् । बुधबार मात्र एक पुरुषले निवेदन दर्ता गराए । मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ को दफा ९४ को उपदफा १ को (ग) बमोजिम अंगभंग वा शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने कुनै किसमको काम वा जाल प्रपञ्च गरेमा पतिले सम्बन्धविच्छेदको माग गर्न सक्ने प्रावधान छ ।