भौतिक पूर्वाधारमा कमी

नगरपालिका बने पनि बेनीमा आवश्यक जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधार छैनन्
बेनीमा ९ प्रतिशत जनता अझै कुवा र खोलाको पानीमा निर्भर
घनश्याम खडका

म्याग्दी — गीतमा बेनीको बजार सुन्दर छ । म्याग्दी र कालीगण्डकी नदीले घेरिएको बजार क्षेत्र तस्बिरमा पनि उत्तिकै सुन्दर छ । नगरपालिकाले भने यहाँ कार्यालय राख्ने उपयुक्त जग्गा पाउन सकेको छैन ।

म्याग्दीको लभर्स हिलबाट देखिएको सदरमुकाम बेनीको बजार क्षेत्र । तस्बिर : कान्तिपुर

बेनी नगरपालिका साबिकका आठवटा गाउँ विकास समिति गाभेर बनेको हो । १० वटा वडा रहेको यो नगरपालिकालाई उपयुक्त पूर्वाधारसहित कार्यालय राख्ने चुनावी वाचा अझै पूरा भएको छैन । स्थानीय तह नेतृत्व लिएका जनप्रतिनिधि सत्ता सम्हालेको डेढ वर्ष पुग्दासम्म पनि कार्यालय र भौतिक पूर्वाधार खोज्दै दिन बितेको बताइरहेका छन् । उपयुक्त भौतिक पूर्वाधार नहुँदा नगरपालिकाको सेवा प्रभावकारी छैन ।

नगरपालिका कार्यालय ब्रिटिस गोर्खा वेलफेयर सेन्टरको जग्गा र भवन कब्जा गरेर बसेको छ । वेलफेयरले परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममा जग्गा पास दिएपछि जनप्रतिनिधि अब नगरपालिकालाई भू–संरक्षण कार्यालयको भवनमा सार्नु उपयुक्त हुने बहस गरिरहेका छन् । खारेजीमा परेका विषयगत कार्यालयको सूचीमा रहेको जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालयलाई राख्नैपर्ने आवाज पनि एकथरीको छ ।

Yamaha

नगरपालिका कार्यालयको त बिजोग छँदैछ, गाभिएर तीनवटा वडामा रूपान्तरित साबिक अथुंगे गाविस रहेको वडा ६ र ८ का कार्यालय नै छैनन् । साबिकको गाविस कार्यालय भौगोलिक रूपमा वडा ७ मा परेपछि अन्य दुई वडा कार्यालयविहीन भएका हुन् । वडा ८ समितिले उद्योग वाणिज्य संघको कार्यालयमा एउटा कोठा मागेर कार्यालय चलाएको छ ।

‘नगरपालिकाको सदरमुकाम रहेको बेनीमै वडा कार्यालय राख्न समस्या छ । सरकारी भवन छैन, नयाँ बनाउन जग्गा पनि पाएका छैनौं,’ बेनी ६ का वडाध्यक्ष कृष्णबहादुर बानियाँले भने, ‘जनतालाई छिटोछरितो सेवा र योजना दिनुपर्ने हामी भद्रगोलमै काम गरिरहेका छौं ।’ बेनीमा होइन, मंगला गाउँपालिका ४ बरन्जा र मालिका गाउँपालिका ६ रुम गाउँको वडा कार्यालय पनि अलपत्र छन् । यी वडामा कार्यालय राख्ने उपयुक्त घर नभेटदा अर्काको खाली घरमा आश्रय लिएर अस्थायी टुंगो राखिएको छ ।

नगरपालिका बने पनि बेनीमा आवश्यक जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधार छैनन् । टेलिफोन, खानेपानी र मोटरबाटोजस्ता पूर्वाधारको सहज पहुँच सबै वडामा समान रूपमा पुगेको छैन । सबै वडा र बस्तीमा ढल र फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या छ । व्यवस्थित बस्ती र पूर्वाधार निर्माणको योजना सुरु भएकै छैन । नगर क्षेत्रभित्र कतिपय बस्तीमा दमकल र एम्बुलेन्स पुग्नसक्ने बाटो बनिसकेको छैन । बेनीबाट निक्लने फोहोर व्यवस्थापनको प्रभावकारी योजनामा काम हुन सकेको छैन ।

९५ प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र रहेको बेनी नगरपालिकाले सुविधा दिन नसके पनि कर भने कसेर लिएको छ । ५० रुपैयाँ तिरो तिर्दै आएका नगरवासीले यतिबेला एकीकृत सम्पत्ति कर न्यूनतम १४ हजारदेखि बढी तिर्नुपर्छ ।

‘डेढ वर्ष भयो, अझै कार्यालय राख्ने ठाउँकै खोजीमा भौंतारिएका छौं,’ नगरपालिकाका प्रवक्तासमेत रहेका ८ का वडाध्यक्ष रामकृष्ण बराइलीले भने, ‘आगामी ४ वर्षमा सबै वडा र बस्तीमा मोटरबाटो, खानेपानीजस्ता आधारभूत पूर्वाधार पुर्‍याउनेगरी योजनमा काम थालेका छौं तर समस्य आफ्नै व्यवस्थित कार्यालय भएन भन्ने छ ।’ नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत नै न्यून भएकाले बाधा पुगेको उनले बताए । ‘एकीकृत घरजग्गा कर र अन्य केही करका दायरा थप्नुपर्ने बाध्यता हो,’ उनले भने ।

बेनीमा ९ प्रतिशत जनता अझै कुवा र खोलाको पानीमा निर्भर छन् । केही घरपरिवारलाई परम्परागत ढुंगेधाराको भर छ । खानेपानी तथा सरसफाइ सबडिभिजन कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर ईश्वरीप्रसाद शर्माका साना सहरी आयोजनाअन्तर्गतका ९ सय ४० घरधुरीमध्ये १ हजार ३ सय ७३ घरमा मात्र मिटरसहितको धारा छन् । आधारभूत खानेपानीको मापदण्ड अनुसार नजिकको धारामा पुग्न १ सय ५० मिटर पर र ५० मिटर तल वा माथि पुगेर एक गाग्री खानेपानी लिन कम्तीमा १५ मिनेट समय लाग्ने हो ।

नगर क्षेत्रभित्र पिच र ढलान गरी पक्की सडक ६ किमि मात्रै छ । ९८ किमि कच्ची र १८ किमि ट्रयाक मात्रै खुलेको सडक छन् । कच्ची सडकमा पनि १९ किमिबाहेक अन्य सडक हिउँदमा मात्रै गाडी चल्ने अवस्थामा छन् । नगर क्षेत्रमा एउटा पनि बाल तथा जेष्ठ नागरिकमैत्री उद्यान छैनन् ।

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७५ ०९:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रांगारिक खेती अर्गानिक तरकारी

रैथाने बीउ लगाएर तरकारीमा रासायनिक मल र औषधिहरू प्रयोग गर्न छाडिएको छ
बेलायतका लाहुरेहरू समेत पहाडी बस्तीमा व्यावसायिक तरकारी खेती गर्न तम्सँदै
घनश्याम खडका

हिस्तान (म्याग्दी) — बजारसम्म सडकको पहुँच पुगेपछि यहाँका पहाडी बस्तीहरूमा सुरु गरिएको प्रांगारिक खेतीले स्थानीयको जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन थालेको छ । ग्रामीण बस्तीमा सडकले कृषि क्रान्ति गरिरहेको छ ।

वर्षाले हिलाम्मे सडकमा पनि ग्रामीण बस्तीबाट ट्रयाक्टरले आलु, बन्दा, जंगली तरकारी ढौढे (निगुरो प्रजाति) र सिम साग दैनिक ओसार्ने गरेका छन् ।


‘सडक खनेपछि जसरी पनि ट्रयाक्टर पुगेकै छ । खोल्साखाल्सीमा खेर गएका जंगली सातपात सबैले भाउ पाएको छ,’ अन्नपूर्ण गाउँपालिका १ दोबाका पृथबहादुर गर्बुजाले भने, ‘बजारमा पाइने खोनकुरा दैलामा आइपुगेको छ ।’ लेकाली बस्तीमा सडक पुगेपछि उत्पादन भएका आलु, बन्दा, काउली र टमाटरसमेतका तरकारी बेचेर हातहातमै पैसा आएको उनले बताए । मोटरबाटो दैलोमा पुगेपछि अन्नपूर्णका दोबा, शिख, खिबाङ, हिस्तान, घराम्दी र राम्चेवासीले बढी लाभ लिएका छन् ।


अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा मात्र होइन जिल्लाका अन्य ग्रामीण भेगमा पनि व्यावसायिक अर्गानिक तरकारी खेतीले राम्रो प्रतिफल दिन थालेको छ । गाउँका फाँटमा प्लास्टिकका टनेर बनाइएका छन् । टनेलभित्र लटरम्म टमाटर फलेका छन् । बारीमा काउली, बन्दा र खुर्सानीलगायतका तरकारी फस्टाएको छ ।


‘रैथाने बीउ प्रयोग गरिएको छ, तरकारीमा कुनै पनि रासायनिक मल र औषधिहरू प्रयोग गरेका छैनौं,’ हिस्तानका अगुवा कृषक टेकबहादुर गर्वुजाले भने, ‘परम्परागत खेती प्रणालीमा थोरै सुधार मात्र गरेका छौं । खुल्ला खेती गथ्र्यौं, अहिले बेमौसमी तरारीका लागि प्लाष्टिकका घरभित्र खेती गर्न सिक्यौं ।’ ‘संस्थागत रूपमा स्थानिय विद्यालय र विदेशमा रहेका आफन्तले समेत गाउँमा तरकारी सुरु गरेको उनले बताए । नेपालीको परम्परागत खेती प्रणाली निर्वाहमुखी भएकाले ठूलो परिमाणमा उत्पादन दिने नभई सानो चक्लामा गरिएको खेतीले गाउँलेलाई फाइदा लिन सिकाएको उनले बताए ।


‘धेरै जग्गामा, ठूलो लगानी गरेर खेती गर्ने न अनुभव छ, न लगानी हाल्ने हिम्मत,’ उनले भने, ‘जतिमा गर्दै आएका थियौं त्यसैलाई तरिका सुधारेर खेती गर्दा पनि धेरै फाइदा पाउनेले जग्गा विस्तार गर्न थालेका छन् ।’ युवा पुस्ता लेखपढ र रोजगारीका लागि बजार झर्ने चलनले खेतीपाती वृद्धवृद्धाले धान्नुपर्ने अवस्थामा पनि लेकाली कृषि उपजले पाउन थालेको भाउ आफैंमा हर्ष लाग्ने खालको भएको उनको अनुभव छ । ‘बाटो बाह्रैमास गाडी सजिलै चल्ने हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘फलाएका चीज सजिलै बिक्री भए बाली लगाउने जाँगर त्यसै बढ्छ ।’


हिस्तानमा वर्षौंदेखि उपयोग हुन छाडेको बाँझे जमिन भाडामा लिएर स्थानीय टिकोट माध्यामिक विद्यालयले आलु खेती गरिरहेको छ । सडक सहज भएर ढुवानीका साधन आउजाउ गर्न थालेपछि आम्दानी बढ्ने देखेर विद्यालयले आलुखेतीमा हात हालेको हो । बेलायतमा रहेका लाहुरेहरूसमेत यहाँका पहाडी बस्तीमा व्यावसायिक तरकारी खेती गर्न तम्सेका छन् । गाउँमा रहेका अगुवा कृषक, पोखरामा रहेका आफन्त र बेलायतमा बसोबास गर्ने पूर्वलाहुरे मिलेर गठित युनाइटेट एग्रिकल्चर समूहले ३० रोपनी जग्गा भाडामा लिएर पोल्ट्री फार्म र तरकारी खेती थालेको छ । ६ वटा टनेलमा टमाटर लगाएको छ । यहाँ उत्पादन हुने अर्गानिक तरकारी पोखरा पुर्‍याएर बेच्ने गरिएको छ ।


‘बेलायतमा बस्ने, पोखरामा बस्ने र गाउँका शिक्षकहरू मिलेर २० लाख लगानीमा अर्गानिक तरकारी खेती थालेका हौं,’ टिकोट माविका प्रध्यानाध्यापकसमेत रहेका उक्त समूहका सदस्य प्रदीप पुनले भने । सम्भावना पहिल्याउँदै अर्गानिक फार्मिङको लहर सुरु भएको उनले बताए । यहाँको मुख्य कृषि उत्पादन आलु हो ।


विषादीरहित र स्वादिलो हुने भएकाले बेनी, बागलुङ, पोखरा र काठमाडांैसम्म यहाँको लेकाली आलुको माग राम्रै छ । जिल्लाको ९ सय ८१ हेक्टरमा गरिएको टमाटर खेतीको उत्पादन १० हजार ३ सय १२ टन छ । यस्तै १ हजार ६ सय ५ हेक्टरमा लगाइने आलुको उत्पादन वार्षिक १६ हजार ४ सय ५१ टन हुने गरेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७५ ११:४७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT