गण्डकी पूर्ण खोप

प्रदेशभित्रका १६ महिनादेखि २३ महिनासम्मका बालबालिकाले १५ महिनाभित्र पाउनुपर्ने सबै खोप पाए
अव जन्मिने बालबालिका खोपबाट बन्चित हुन नपर्ने
लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — पूर्ण खोप सुनिश्चित हुने गण्डकी पहिलो बनेको छ । राष्ट्रिय खोप तालिका बमोजिम सबै बालबालिकाले सम्पूर्ण खोप पाएपछि गण्डकीलाई बुधबार पूर्ण खोप सुनिश्चित प्रदेश घोषणा गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशलाई बुधवार पूर्णखोप सुनिश्चित घोषणा कार्यक्रमका सहभागी । तस्बिर : लालप्रसाद शर्मा

प्रदेशभित्रका १६ महिनादेखि २३ महिनासम्मका बालबालिकाले १५ महिनाभित्र पाउनुपर्ने सबै खोप पाएकाले घोषणा गरिएको हो । साथै पूर्ण खोपको दिगोपना पनि कायम रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पूर्ण खोप अभियानलाई निरन्तरता दिई अब जन्मिने बालबालिका खोपबाट वञ्चित नहुने प्रतिबद्धतासाथ घोषणा गरे ।

सबैभन्दा बढी कास्कीका ८ हजार ६ सय ९८ र कम मनाङका ५९ बालबालिकासहित प्रदेशभित्रका ३५ हजार ८ सय ४२ १६ देखि २३ महिनासम्मका बालबालिकाहरूले पूर्ण खोप पाएको सुनिश्चित गरिएको हो । ०६९ मा जिल्लास्तरीय सकारात्मक सोचको तालिमबाट पूर्णखोप अभियान सुरु भएको थियो ।

Yamaha

सोही क्रममा ०६९ चैत ३० मा नवलपरासीको तत्कालनि दुम्कीवास गाविसलाई पहिलो पूर्णखोप सुनिश्चित घोषणा गरिएको थियो । त्यसपछि २०७० फागुन १४ मा नवलपरासी र त्यसपछि म्याग्दी, तनहुँ, मुस्ताङ, लमजुङ, मनाङ, गोरखा जिल्ला घोषणा भए । गत जेठ ३१ मा पर्वत, असार २५ मा बागलुङ, असार २७ मा कास्की र असार ३१ मा स्याङ्जा घोषणा भएसँगै प्रदेश पूर्णखोप भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका खोप सुपरभाइजर अधिकृत एकनारायण लम्सालले बताए । उनका अनुसार प्रदेशभित्र १ हजार ७ सय ७० खोपकेन्द्र, १ हजार ४ सय १६ गाउँघर क्लिनिक र ५ हजार ९ सय ३९ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका छन् ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले पूर्णखोप सुनिश्चितजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रतिबद्धता जनाइएको दिन गौरवको रहेको बताए । ‘हामीले गलत तथ्यांक देखाएर घोषणा गरेका होइनौं,’ उनले भने, ‘पूर्णखोप सुनिश्चित घोषणासँगै जिम्मेवारी थपिएको छ । यसको निरन्तरता दिगोपनाका लागि सबैले मिलेर काम गर्नुपर्छ ।’ बालबालिकाहरूमा खोपबाट जोगाउन सकिने रोगहरूबाट हुने बिरामी, अपांग दर तथा मृत्यु दर कम गराउने लक्ष्यसहित सरकारले पूर्णखोप सुनिश्चित अभियान थालेको थियो ।

सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले अभियानमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सहयोग पुर्‍याउनेप्रति आभार व्यक्त गर्दै बालबालिकाप्रति मन्त्रालय संवेदनशील रहेको बताइन् । अब जन्मने बालबालिकालाई पनि खोपसेवा निरन्तर हुने भन्दै प्रदेश सरकारले प्रदेश खोप ऐन २०७५ बनाई सम्पूर्ण खोप पाउने बालबालिकाको जन्मसिद्ध अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको उनको भनाइ थियो । ‘प्रदेश सरकारले खोप कोष स्थापना गरी सञ्चालनमा पनि ल्याइसकेको छ,’ उनले भनिन्, ‘सबैभन्दा ठूलो भूमिका स्थानीय तहको छ । सोहीअनुसार ध्यान दिन आग्रह गर्छु ।’ मन्त्रालयका सचिव कृष्णमुरारि न्यौपानेले पूर्ण खोपको सुनिश्चितताले दिगो विकासको लक्ष्यमा पुग्न सहयोग पुर्‍याउने बताए ।

प्रतिबच्चा खोपको मात्रै ५ हजार रुपैयाँ र अन्य प्रशासनिकलगायत खर्च जोडा ३० हजार रुपैयाँ खर्च हुने गर्छ । यसअनुसार पूर्ण खोप सुनिश्चितताका लागि प्रदेशलाई बर्सेनि एक अर्ब ७० करोड बजेट चाहिन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा खोप सेवाको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व वडा समितिमा रहेको छ ।

स्थानीय तहको प्रत्यक्ष संलग्नता, सहभागिता र अपनत्वबाट मात्र पूर्ण खोप दिगोपनाको सुनिश्चितता सम्भव रहने लम्सालले बताए । ‘पूर्णखोप साध्य नभई बालबालिका खोपबाट बञ्चित हुन नदिने माध्यम, रणनीति, अभियान र प्रतिबद्धता हो,’ उनले भने ।

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७५ ०९:०६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बाढीको चपेटामा सय विद्यालय

‘विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार बनाउँदा त्यो बेला सोचिएन । मेहनत र लाखौं खर्चिएर बनाइएको विद्यालय अहिले प्रयोगविहीन छ ।’
लक्ष्मी साह

बारा — चारकोसे जंगलसँगै काँट गाउँ भन्ने बस्ती छ, त्यहाँ झन्डै एक हजार ५ सय जनसंख्या छ । बस्तीका बालबालिकालाई पढाउन गाउँले मिलेर झुपडी बनाए । त्यही झुपडीको नाम भयो– नेराप्रावि काँटगाउँ ।

बाढीले कटानको चपेटामा परेको बाराको कोल्हवी नगरपालिका–८ स्थित नेरा प्रावि काँटगाउँ । तस्बिर : लक्ष्मी

विद्यार्थी झुपडीमै पढ्न थाले । पछि दातृ निकाय जाइकाको सहयोगमा त्यहाँ २ कोठे भवन बन्यो । चर्पी बन्यो । चापाकल गाड्यो । विद्यार्थी भवनको आनन्द लिँदै पढ्दै सिक्दै गए ।

भवन बनेको केही वर्ष नबित्दै नजिकैको पसाहा खोलाले विद्यालयलाई धरापमा पार्‍यो । बाढीले खोला सिधै विद्यालयतर्फ फर्केपछि विद्यालयको अस्तित्व नै समाप्त भयो । विद्यार्थी भागाभाग भए । अहिले त्यो विद्यालय भवन ज्युका त्युँ छ । विद्यार्थी अन्यत्रै सरे । अहिले त्यो विद्यालयभन्दा केही पर पूर्वपट्टि टालीले छाएको भवनमा फेरि विद्यार्थी पढ्न थालेका छन् ।

‘झन्डै २ सय विद्यार्थी भएको विद्यालयको भविष्य नै बाढीले खाइदियो, लगानी पनि खेर गयो,’ काँटगाउँका पूर्व वडाअध्यक्ष बिकाउ चौधरीले भने, ‘विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार बनाउँदा त्यो बेला सोचिएन । मेहनत र लाखौं खर्चिएर बनाइएको विद्यालय अहिले प्रयोगविहीन छ ।’ अहिले भवन मात्र ठडिएको देखिन्छ । पढाइ हुँदैन ।

साबिक करैया गाविस–८ मा पर्ने उक्त विद्यालय भवन हाल कोल्हवी नगरपालिका ८ मा पर्छ । ‘भवन बनेको केही वर्षमै विद्यालयको उक्त संरचना काम लागेन । चर्पी र चापाकल त्यतिकै खेर गयो,’ उनले भने । आदर्शकोतवाल गाउँपालिका–८ मा काँटगाउँ झैं समस्या छ । जमुनी खोलाले कटान गर्दागर्दै विद्यालय खोलाको किनारमै पुगेको छ । ‘केही वर्षपछि विद्यालय खोलाको धरापमा पर्ने निश्चित छ,’ स्थानीय साबिर अंसारीले भने, ‘त्यहाँबाट पनि विद्यार्थीको उठिबास लाग्छ । खोलाले गर्ने कटान रोक्नेबारे स्थानीय तह वा अन्य निकायबाट पहल भएको छैन । योजना पनि बनाइएको छैन ।’ जिल्लामा बाढीले डुबान र कटानको चपेटामा १ सय विद्यालय रहेको जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ कार्यालयको तथ्यांकमा छ । नदीको किनारमा त्यस्ता धेरै विद्यालय छन् ।

बाढीको चपेटामा परेर कतिपय विद्यालयमा खानेपानीको स्रोत (चापाकल) र चर्पीसमेत तहसनहस भएको छ । कतिपय ठाउँको भौतिक संरचना जीर्ण भएको छ । विगतमा शिक्षा कार्यालयबाट अनुदान लिएर कतिपय विद्यालयको भौतिक संरचना लथालिंग अवस्थामा छाडिएको छ, जुन बर्खा याममा झन् जीर्ण बनेको छ । कतिय ठाउँको विद्यालय खोला छेउमा भएकाले त्यसको भवन नै जोखिममा परेको छ । चर्पी तथा चापाकलमा बाढीको पानी पसेर समस्या भएको देखिन्छ । बाढीग्रस्त विद्यालय वरपर झाडी र घाँसपात त्यतिकै उम्रेको देखिन्छ । त्यसलाई सफासुग्घर बनाउनेतर्फ कसैको ध्यान गएको देखिँदैन ।

जिशिअ पूर्णबहादर अछामीले बाढीग्रस्त शैक्षिक संस्थालाई जोगाउन सबैको समन्वय हुनुपर्ने बताए । ती विद्यालयको भविष्यबारे जनप्रतिनिधिले चासो लिएको वा विद्यालय जोगाउन योजना ल्याएको देखिँदैन । ‘गत वर्ष सडक तथा नालालगायत पूर्वाधारमा ध्यान दियौं,’ कलैया उपमहानगरपालिका(२४ का वडा अध्यक्ष विक्रम साहले भने, ‘यसपालि बाढीबाट प्रभावित विद्यालयलाई सुधार्ने योजना बनाउँछौं ।’ जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष नवलकिशोर सिंहले सडक र नाला आवश्यकताअनुसार बनाउने विषय भए पनि शिक्षाको विकासका लागि शैक्षिक संस्थाहरूको पूर्वाधारको विकास नभई नहुने विषय भएकाले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर विकासको काम अगाडि बढाउन सुझाउँछन् ।

जीर्ण बनेका ५५ भवन मर्मत
बाढीको चपेटामा १ सयको हाराहारीमा रहेको विद्यालयमध्ये ५५ विद्यालय छनोट गरी त्यहाँ जीर्ण भएका भौतिक संरचनालाई सुधार गरिएको छ । गत वर्षको बाढीले क्षति पुगेका ती विद्यालयमा सुधार गरिएको हो । ‘बाढीले चापाकल र चर्पी बनाएको थियो । मर्मत सुधारपछि ती संरचना अहिले प्रयोगमा आएका हुन् । चर्पी र खानेपानीको स्रोत चापाकललाई मर्मतसम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

विश्व शिक्षा कार्यक्रमको सहयोगमा स्थानीय सेवा प्रदायक सामाजिक संस्था जनजागरण युवा क्लबले बाढीले प्रभावित ती विद्यालयमा २३ लाख खर्चेर चर्पी, चापाकल, विद्यालय परिसर तथा वरपर उम्रेका झाडी, झारपातलाई सफासुग्घर पारेको छ । ‘बाढीले चापाकलको पानी पिउनै नसक्ने र चर्पीमा बस्नै नसक्ने अवस्था थियो । मर्मतपछि विद्यार्थीले पानी पनि पिएका छन्, चर्पीमा पनि बस्न पाएका छन्,’ श्री सिमल नेराप्रावि मझौलियाका अध्यक्ष शिवचन्द्र साहले भने ।

विद्यार्थीलाई मनोरञ्जनात्मक स्रोतसाधन र शैक्षिक सामग्रीसमेत उपलब्ध गराएको जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ कार्यालयका स्रोत व्यक्ति रवीन्द्र मिश्रले बताए । उनका अनुसार यसबाट ५५ विद्यालयका झन्डै १६ हजार विद्यार्थी लाभान्वित भएका छन् । ‘आपतकालीन अवस्थामा समेत शिक्षा लिनबाट बालबालिका वञ्चित नहोऊन् भन्ने उद्देश्यले बाढीले तहनहस पारेका विद्यालयका भौतिक संरचनाको जीर्णोद्धार गरेका छौं,’ सेवाप्रदायक संस्थाका अध्यक्ष भैयाराम यादवले भने, ‘यसबाहेक विद्यालयमा खानेपानी र चर्पी सुविधायुक्त बनाइदिएका छौं ।’

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७५ ०८:५६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT