गण्डकी पूर्ण खोप

प्रदेशभित्रका १६ महिनादेखि २३ महिनासम्मका बालबालिकाले १५ महिनाभित्र पाउनुपर्ने सबै खोप पाए
अव जन्मिने बालबालिका खोपबाट बन्चित हुन नपर्ने
लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — पूर्ण खोप सुनिश्चित हुने गण्डकी पहिलो बनेको छ । राष्ट्रिय खोप तालिका बमोजिम सबै बालबालिकाले सम्पूर्ण खोप पाएपछि गण्डकीलाई बुधबार पूर्ण खोप सुनिश्चित प्रदेश घोषणा गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशलाई बुधवार पूर्णखोप सुनिश्चित घोषणा कार्यक्रमका सहभागी । तस्बिर : लालप्रसाद शर्मा

प्रदेशभित्रका १६ महिनादेखि २३ महिनासम्मका बालबालिकाले १५ महिनाभित्र पाउनुपर्ने सबै खोप पाएकाले घोषणा गरिएको हो । साथै पूर्ण खोपको दिगोपना पनि कायम रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पूर्ण खोप अभियानलाई निरन्तरता दिई अब जन्मिने बालबालिका खोपबाट वञ्चित नहुने प्रतिबद्धतासाथ घोषणा गरे ।

सबैभन्दा बढी कास्कीका ८ हजार ६ सय ९८ र कम मनाङका ५९ बालबालिकासहित प्रदेशभित्रका ३५ हजार ८ सय ४२ १६ देखि २३ महिनासम्मका बालबालिकाहरूले पूर्ण खोप पाएको सुनिश्चित गरिएको हो । ०६९ मा जिल्लास्तरीय सकारात्मक सोचको तालिमबाट पूर्णखोप अभियान सुरु भएको थियो ।

Yamaha

सोही क्रममा ०६९ चैत ३० मा नवलपरासीको तत्कालनि दुम्कीवास गाविसलाई पहिलो पूर्णखोप सुनिश्चित घोषणा गरिएको थियो । त्यसपछि २०७० फागुन १४ मा नवलपरासी र त्यसपछि म्याग्दी, तनहुँ, मुस्ताङ, लमजुङ, मनाङ, गोरखा जिल्ला घोषणा भए । गत जेठ ३१ मा पर्वत, असार २५ मा बागलुङ, असार २७ मा कास्की र असार ३१ मा स्याङ्जा घोषणा भएसँगै प्रदेश पूर्णखोप भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका खोप सुपरभाइजर अधिकृत एकनारायण लम्सालले बताए । उनका अनुसार प्रदेशभित्र १ हजार ७ सय ७० खोपकेन्द्र, १ हजार ४ सय १६ गाउँघर क्लिनिक र ५ हजार ९ सय ३९ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका छन् ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले पूर्णखोप सुनिश्चितजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रतिबद्धता जनाइएको दिन गौरवको रहेको बताए । ‘हामीले गलत तथ्यांक देखाएर घोषणा गरेका होइनौं,’ उनले भने, ‘पूर्णखोप सुनिश्चित घोषणासँगै जिम्मेवारी थपिएको छ । यसको निरन्तरता दिगोपनाका लागि सबैले मिलेर काम गर्नुपर्छ ।’ बालबालिकाहरूमा खोपबाट जोगाउन सकिने रोगहरूबाट हुने बिरामी, अपांग दर तथा मृत्यु दर कम गराउने लक्ष्यसहित सरकारले पूर्णखोप सुनिश्चित अभियान थालेको थियो ।

सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले अभियानमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सहयोग पुर्‍याउनेप्रति आभार व्यक्त गर्दै बालबालिकाप्रति मन्त्रालय संवेदनशील रहेको बताइन् । अब जन्मने बालबालिकालाई पनि खोपसेवा निरन्तर हुने भन्दै प्रदेश सरकारले प्रदेश खोप ऐन २०७५ बनाई सम्पूर्ण खोप पाउने बालबालिकाको जन्मसिद्ध अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको उनको भनाइ थियो । ‘प्रदेश सरकारले खोप कोष स्थापना गरी सञ्चालनमा पनि ल्याइसकेको छ,’ उनले भनिन्, ‘सबैभन्दा ठूलो भूमिका स्थानीय तहको छ । सोहीअनुसार ध्यान दिन आग्रह गर्छु ।’ मन्त्रालयका सचिव कृष्णमुरारि न्यौपानेले पूर्ण खोपको सुनिश्चितताले दिगो विकासको लक्ष्यमा पुग्न सहयोग पुर्‍याउने बताए ।

प्रतिबच्चा खोपको मात्रै ५ हजार रुपैयाँ र अन्य प्रशासनिकलगायत खर्च जोडा ३० हजार रुपैयाँ खर्च हुने गर्छ । यसअनुसार पूर्ण खोप सुनिश्चितताका लागि प्रदेशलाई बर्सेनि एक अर्ब ७० करोड बजेट चाहिन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा खोप सेवाको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व वडा समितिमा रहेको छ ।

स्थानीय तहको प्रत्यक्ष संलग्नता, सहभागिता र अपनत्वबाट मात्र पूर्ण खोप दिगोपनाको सुनिश्चितता सम्भव रहने लम्सालले बताए । ‘पूर्णखोप साध्य नभई बालबालिका खोपबाट बञ्चित हुन नदिने माध्यम, रणनीति, अभियान र प्रतिबद्धता हो,’ उनले भने ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७५ ०९:०६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मुख्यमन्त्रीले भने– अधिकारबिनाको प्रदेश सरकार

‘प्रदेशमा वित्तीय अधिकार केही छैन, स्रोतको व्यवस्थापन केही मिलाइएको छैन, आर्थिक अधिकारमा केन्द्र उदासीन छ’
लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेश सरकार अधिकारबिनाको अर्ध रहेको बताएका छन् । जनसंख्या र विकासका लागि सांसदहरूको मञ्च नेपालद्वारा मंगलबार यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उनले सरकार भन्नासाथ कार्यकारी अधिकारसहितको हुने भए पनि प्रदेश सरकारको हकमा त्यस्तो हुन नसकेको बताए ।

केन्द्र सरकारले सरकार सञ्चालनका लागि महत्त्वपूर्ण जनशक्ति र स्रोतसाधन आफैं राखेको उनले आरोप लगाए । वित्तीय अधिकार केही छैन, स्रोतको व्यवस्थापन केही मिलाइएको छैन भन्दै उनले आर्थिक अधिकारमा केन्द्र उदासीन भएको गुनासो गरे । प्रदेश सरकार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनका लागि मात्रै भएको उनको जिकिर थियो ।


‘विधिको शासन, शान्ति सुरक्षा, जनतामा छिटोछरितो सेवाप्रवाहलगायत काम गर्न हामीले पाउनु पर्ने होइन ?’, उनले भने, ‘प्रदेश सरकार असफल भए संघीय सरकार, पार्टी, विपक्षी दललगायत पनि असफल भइन्छ भन्ने सोच्नुपर्‍यो ।’ मञ्चले संविधान कार्यान्वयन, संघ र प्रदेशबीचको अन्तरसम्बन्ध र दिगो विकास विषयमा गण्डकी प्रदेशका सांसदसंग अन्तरक्रिया गरेको थियो ।


मुख्यमन्त्री गुरुङले अब पनि संरचना, प्रणाली र व्यवस्थालाई दोष मात्र दिन नहुने सेवा प्रवाह दिन नसकिए जनताले क्षमा दिँदैनन् भन्नेतर्फ हेक्का राख्नुपर्ने बताए । घेराबन्दीमा परेपछि, अप्ठेरोमा परें भन्ने महसुस भएपछि, लेनदेन नगरे समस्यामा परिन्छ भन्ने बुझेपछि मात्रै बल्ल अरूको मर्म देख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । ‘संघीयता, प्रदेश सरकारहरू असफल भए केपी ओलीलाई नै दोष जान्छ,’ उनले भने ।


संघीयता सफल हुने–नहुने राजस्व, कर संकलन एउटा मापन भएकाले त्यसको अधिकार दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । वित्तीय आयोगबाट कम्तीमा ३३ प्रतिशत बजेट प्रदेश सरकारले पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग पनि गरे । ‘प्रदेश सरकार कमजोर भए संघीय सरकार बलियो हुन्छ भन्ने नसोच्दा हुन्छ’ उनले भने, ‘सबै एउटै डुंगामा छांै । प्रदेश कमजोर भए सबै पार्टी असफल हुन्छन् ।’


कार्यक्रममा नेकपाका मायानाथ अधिकारीले प्रदेश सांसदको मर्यादाक्रममा ध्यान दिनुपर्ने बताए । केन्द्रमा बस्नेको दरिद्र र सामन्तवादी सोचका कारण प्रदेशका लागि लामो प्रक्रियाको बनाइदिएको उनको टिप्पणी थियो । प्रदेशसभामा विपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले संविधान बनाउनेहरू नै संघीयताको मर्मअनुसार नचलेको बताए । ‘अधिकार दिन नचाहने मानसिकताले अहिले संघीयता कार्यन्वयनमा समस्या आएको हो’ उनले भने, ‘संघीयताको पहिचान प्रदेश हो । प्रदेशमार्फत जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्ने हो ।’


केन्द्र र स्थानीय सरकार हिजो पनि रहेको उल्लेख गर्दै उनले दिगो विकासलाई केन्द्र बनाएर संघीयतामा आएका सत्ता र प्रतीपक्ष मिलेर अघि बढेको बताए । नयाँ शक्तिका हरिशरण आचार्यले प्रदेशसभा नयाँ पाठशालाको रूपमा रहेको भन्दै कानुनी राज, व्यवस्थित र सुशासन, समृद्धि र विकासका लागि साझा लक्ष्यमा केन्द्रित भएर सबै अघि बढ्नुपर्ने बताए ।


प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले अप्ठेरो अवस्थामा पनि प्रदेशसभा र सरकारले विभिन्न चरण पार गरेको बताए । अहिलेसम्म बनेका कानुन र बन्ने प्रक्रियामा रहेका कानुनबारे जानकारी गराउँदै उनले संघीय कानुनले प्रदेशलाई नचिन्ने तर प्रदेशलाई कानुन बनाउन नदिने अवस्थाको छिटो अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।


मञ्चका अध्यक्ष महालक्ष्मी उपाध्याय डिनाले दिगो विकास र आर्थिक समृद्धिलाई सँगै लगे मात्र देशले समृद्धि हासिल गर्ने बताइन् । सरकारहरूबीच मनमुटाव भए पनि जनतालाई सेवा सुविधा दिने विषयमा प्रतिस्पर्धा भएमा द्वन्द्व बाहिर नआउने उनको भनाइ थियो । महासचिव डा. भीष्मनाथ अधिकारीले जनसंख्या र विकास समिति संसदभित्रै बनाएर जानुपर्ने बताए ।


कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले स्रोत व्यवस्थापन र वितरण प्रक्रियामा संघ र प्रदेशको अन्तरसम्बन्धबारे प्रस्तुति गरेका थिए । मञ्चकी अध्यक्ष महालक्ष्मीले जनसंख्या र विकासको अवधारणा, दिगो विकास र लैंगिक समनताको सबाल, कानुनविद् तथा प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालले संविधान कार्यान्वयन, संघीयता र तहगत अन्तरसम्बन्ध, सहप्राध्यापक डा. खड्ग केसीले सांसद, संसदीय आचरण, कूटनीति र वैदेशिक सम्बन्धबारे र पूर्वमन्त्री धनीराम पौडेलले संघीयता कार्यान्वयन र वर्तमान शिक्षा नीतिको परिमार्जनबारे प्रस्तुति दिएका थिए ।

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७५ ११:५५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT