गण्डकी पूर्ण खोप

प्रदेशभित्रका १६ महिनादेखि २३ महिनासम्मका बालबालिकाले १५ महिनाभित्र पाउनुपर्ने सबै खोप पाएकाले घोषणा गरिएको हो । साथै पूर्ण खोपको दिगोपना पनि कायम रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पूर्ण खोप अभियानलाई निरन्तरता दिई अब जन्मिने बालबालिका खोपबाट वञ्चित नहुने प्रतिबद्धतासाथ घोषणा गरे ।

सबैभन्दा बढी कास्कीका ८ हजार ६ सय ९८ र कम मनाङका ५९ बालबालिकासहित प्रदेशभित्रका ३५ हजार ८ सय ४२ १६ देखि २३ महिनासम्मका बालबालिकाहरूले पूर्ण खोप पाएको सुनिश्चित गरिएको हो । ०६९ मा जिल्लास्तरीय सकारात्मक सोचको तालिमबाट पूर्णखोप अभियान सुरु भएको थियो ।

सोही क्रममा ०६९ चैत ३० मा नवलपरासीको तत्कालनि दुम्कीवास गाविसलाई पहिलो पूर्णखोप सुनिश्चित घोषणा गरिएको थियो । त्यसपछि २०७० फागुन १४ मा नवलपरासी र त्यसपछि म्याग्दी, तनहुँ, मुस्ताङ, लमजुङ, मनाङ, गोरखा जिल्ला घोषणा भए । गत जेठ ३१ मा पर्वत, असार २५ मा बागलुङ, असार २७ मा कास्की र असार ३१ मा स्याङ्जा घोषणा भएसँगै प्रदेश पूर्णखोप भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका खोप सुपरभाइजर अधिकृत एकनारायण लम्सालले बताए । उनका अनुसार प्रदेशभित्र १ हजार ७ सय ७० खोपकेन्द्र, १ हजार ४ सय १६ गाउँघर क्लिनिक र ५ हजार ९ सय ३९ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका छन् ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले पूर्णखोप सुनिश्चितजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रतिबद्धता जनाइएको दिन गौरवको रहेको बताए । ‘हामीले गलत तथ्यांक देखाएर घोषणा गरेका होइनौं,’ उनले भने, ‘पूर्णखोप सुनिश्चित घोषणासँगै जिम्मेवारी थपिएको छ । यसको निरन्तरता दिगोपनाका लागि सबैले मिलेर काम गर्नुपर्छ ।’ बालबालिकाहरूमा खोपबाट जोगाउन सकिने रोगहरूबाट हुने बिरामी, अपांग दर तथा मृत्यु दर कम गराउने लक्ष्यसहित सरकारले पूर्णखोप सुनिश्चित अभियान थालेको थियो ।

सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले अभियानमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सहयोग पुर्‍याउनेप्रति आभार व्यक्त गर्दै बालबालिकाप्रति मन्त्रालय संवेदनशील रहेको बताइन् । अब जन्मने बालबालिकालाई पनि खोपसेवा निरन्तर हुने भन्दै प्रदेश सरकारले प्रदेश खोप ऐन २०७५ बनाई सम्पूर्ण खोप पाउने बालबालिकाको जन्मसिद्ध अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको उनको भनाइ थियो । ‘प्रदेश सरकारले खोप कोष स्थापना गरी सञ्चालनमा पनि ल्याइसकेको छ,’ उनले भनिन्, ‘सबैभन्दा ठूलो भूमिका स्थानीय तहको छ । सोहीअनुसार ध्यान दिन आग्रह गर्छु ।’ मन्त्रालयका सचिव कृष्णमुरारि न्यौपानेले पूर्ण खोपको सुनिश्चितताले दिगो विकासको लक्ष्यमा पुग्न सहयोग पुर्‍याउने बताए ।

प्रतिबच्चा खोपको मात्रै ५ हजार रुपैयाँ र अन्य प्रशासनिकलगायत खर्च जोडा ३० हजार रुपैयाँ खर्च हुने गर्छ । यसअनुसार पूर्ण खोप सुनिश्चितताका लागि प्रदेशलाई बर्सेनि एक अर्ब ७० करोड बजेट चाहिन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा खोप सेवाको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व वडा समितिमा रहेको छ ।

स्थानीय तहको प्रत्यक्ष संलग्नता, सहभागिता र अपनत्वबाट मात्र पूर्ण खोप दिगोपनाको सुनिश्चितता सम्भव रहने लम्सालले बताए । ‘पूर्णखोप साध्य नभई बालबालिका खोपबाट बञ्चित हुन नदिने माध्यम, रणनीति, अभियान र प्रतिबद्धता हो,’ उनले भने ।