निजी जग्गा खोज्दै गुठी
पोखरा — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयअनुसार विभिन्न व्यक्तिले निजी सम्पत्तिका रूपमा वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको ५० रोपनी सार्वजनिक जमिनको खोजी सुरु गरिएको छ । अख्तियार आफैंले गरेको पहिलेको निर्णय बदर गरी डेढ वर्षअघि गुठी संस्थानलाई सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न पत्राचार गरेको थियो ।
आयोगको निर्देशनानुसाार गुठी संस्थानले गत साउन ३० गते नारायणस्थान मन्दिरको जग्गा संरक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो । गुठी संस्थानको पत्र प्राप्त भएपछि नारायणस्थान धार्मिक क्षेत्र विकास समिति नदीपुरले अर्बौं मूल्यको जमिन आफ्नो नाममा ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।
समितिका अध्यक्ष महेश पराजुलीका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र गुठी संस्थानले सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउन बाटो खोलेपछि प्रक्रिया सुरु गरिएको हो । ‘संस्थानले निर्णय गरेर पत्राचार गरेपछि अब हामी नारायण मन्दिरको जग्गा कहाँ कस्तो अवस्थामा छ भन्ने लगत संकलन गरिरहेका छौं,’ समिति अध्यक्ष पराजुलीले भने, ‘अब व्यक्तिले
आफ्नो बनाएर जसजसलाई भोगाधिकार दिएको, बेचेको, घर बनाएको आदि जे गरेको भए पनि सबै जग्गा मन्दिरको गुठीमा आउँछ ।’ आफूलाई अन्याय भएको ठान्नेहरू न्यायिक अधिकारका लागि अदालत जानसक्ने बाटो खुला रहेको उनले बताए ।
यसरी भयो निजी
डेढ वर्षअघि गुठीको जमिनमध्ये एउटा कित्ता पुष्पराज अधिकारीको नाममा दर्ता गर्न मिल्ने निर्णय अख्तियारले गरेपछि जमिन हडप्ने प्रक्रिया सुरु भएको थियो । हाल पोखरा १४ को कित्ता नम्बर ९७५ को ८ रोपनी ७ आना २ पैसा क्षेत्रफलको जग्गा निजी देखिएको भन्दै अख्तियारले २०७३ वैशाख ९ मा गुठी संस्थानलाई पत्राचार गरेपछि सार्वजनिक सम्पति निजीमा परिणत गरिएको थियो । तर विभिन्न निकायको दबाब र प्रमाणका आधारमा पुन: छानबिन गर्दा निजी सम्पत्ति नदेखिएपछि अहिले नयाँ प्रक्रिया सुरु गरिएको हो । अख्तियारले आफ्नो पहिलेको निर्णय बदर गरेपछि सबै जमिन गुठीको नाममा ल्याउन खोजी गरिएको अध्यक्ष पराजुलीले जानकारी दिए ।
गुठी संस्थान र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका केही अधिकारीको मिलेमतोमा मन्दिरको सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा जाने बाटो खोलिएपछि सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि बसेका हौं भन्नेले निजीकरण गर्ने बाटो पाएका थिए ।
ब्रह्मचारीको मन्दिर
नदीपुरबाट फूलबारीतर्फ जाने ओह्रालोमा रहेको नारायणथान मन्दिर विसं १९३७ पूर्वफिरन्ता ब्रह्मचारी गणेश गिरीले स्थापना गरेका हुन् । भिक्षा माग्दै उनले लक्ष्मीनारायणको स्थानसँगै मन्दिरका लागि १ सय २० मुरी खेत जोडेका थिए ।
मन्दिरको नियमित पूजाआजामा उनले स्थानीय देवीदत्त पाध्या पराजुलीलाई जिम्मेवारी दिएका थिए । विसं १९४३ मा गिरिको निधन भएको थियो । पराजुलीले तत्कालीन शासनको नियमानुसार विसं १९४४ असार १ मा ‘पुजारी तुल्याइपाउँm’ भनी सरकारलाई जाहेरी गरेका थिए । विसं १९४५ पुस १ मा तत्कालीन श्री ३ महाराज वीर शमशेर र कमान्डर इन चिफ देव शमशेरबाट सदाव्रत चलाई मन्दिर संरक्षणका लागि १ सय २० मुरी खेत उपभोग गर्ने अधिकार उनलाई दिइएको ‘सनद सबाल’ भएको थियो । शासक फेरिएपछि उनले पुन: गरेको जाहेरीमा विसं १९५८ जेठ ७ मा तत्कालीन श्री ३ महाराज देव शमशेर तथा कमान्डर इन चिफ चन्द्र शमशेरबाट पनि अघिल्लै ‘सनद सबाल’ सदर गरिएको भएको थियो । पराजुलीले मन्दिरको पूजाआजाका लागि सरकारका तर्फबाट मालपोतमार्फत खर्च पनि लिन सकिने सुविधा पनि दिइएको पछिल्लो सनदमा उल्लेख छ ।
पराजुलीको निधनपछि उनका दुई छोरा रुद्रनाथ र टीकानिधिले बाबुको जिम्मेवारी सम्हाले । छिटै दुवैको निधन भएपछि श्रीमतीहरू पवित्रा (रुद्रनाथ) र गंगा (टीकानिधि) लाई जिम्मेवारी आयो । तत्कालीन जनविश्वासअनुसार नारायणको पूजा पुरुष पुजारीले गर्नुपथ्र्यो । दुवैका आफ्ना छोरा थिएनन् । नयाँ पुजारी बोलाउँदै अल्पकालीन काम लगाए । पवित्राकी छोरी लीलावतीका छोरा थिए पुष्पराज लामिछाने । दुवै वृद्धाले नाति लामिछानेको लालनपालन गरे । मन्दिरको नियमित कामको जिम्मेवारी उनलाई दिइयो । २०३६ मा पवित्रा र २०६० मा गंगा दिवंगत भए । उनले पूजाआजासँगै मन्दिरको पैतृक जेथाका रूपमा सम्पत्तिमा दाबी गर्दै आएपछि अहिलेसम्मको अवस्थामा आइपुगेको हो ।
अपचलनविरुद्ध समाज
लामिछानेले देखाउने कागजातअनुसार दुवै वृद्धाले आफ्ना शेषपछिको बकसपत्रमा सम्पत्तिको अधिकार उनलाई दिएका छन् । यो आधारमा उनले २०५५ र २०५७ मा गरी मन्दिरका ७/७ रोपनीका दुई कित्ता जमिन बेचेका थिए । दोस्रोपल्ट जमिन बेचिएपछि सार्वजनिक सम्पत्ति कसरी बेचियो भन्दै समाजले खोजी सुरु गरेको थियो । त्यसबेलासम्म मन्दिर व्यवस्थापनका लागि समिति थिएन ।
२०६१ जेठ ३१ मा स्थानीय समाजसेवी तेजनाथ घिमिरेसहितका पाँच जनाले मन्दिरको सम्पत्ति संरक्षणका चासो लिइदिन स्थानीय प्रशासनमा उजुरी दिएका थिए । प्रशासनले मालपोतलाई जग्गा रोक्का राख्न परिपत्र गरेको थियो । सोही वर्ष साउन ३१ मा समाजको भेलाले रुद्रनाथ अधिकारीको अध्यक्षतामा नारायणथान धार्मिक क्षेत्र विकास समिति गठन गर्यो । समितिले पहिलो काम मन्दिरको सम्पत्ति व्यक्तिगत बनाई बेच्न दिन नहुने भन्दै रोक्का गर्न स्थानीय प्रशासनलाई आग्रह गरेको थियो । कास्कीका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्साल पनि उपस्थित समितिको बैठकमा मन्दिरको सबै जेथा खोजी गरी संरक्षण गर्नुपर्ने निर्णय भएको थियो । रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठन गरिएको छानबिन समितिलाई जेथा खोजी गरी प्रतिवेदन पेस गर्न समय दिइयो ।
‘हामीले भेटिएसम्मका सबै कागजात हेर्यौं, पुरानो सनद सबालका कागजातलाई आधार बनाएर गुठी र मालपोतले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण नगर्दा व्यक्तिले आफ्नो बनाएर मनपरी गरेको पाइयो,’ पौडेल भन्छन्, ‘हामीले खोजी गरेका सबै कागजात क्षेत्रीय प्रशासन, जिल्ला प्रशासन, मालपोत र गुठी संस्थान सबैमा समितिले पठायो ।’ महँगोमा किन–बेच चलिरहेका पोखराका जग्गामा मन्दिरको जग्गा लामिछानेको नाउँमा ल्याउँदा धेरै पैसा हात पार्न पाइने बुझेर भूमाफिया सक्रिय भएको उनी बताउँछन् । सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउन समितिले सक्रियता बढाएपछि लामिछानेले आफू नारायणथान गुठीको आधिकारिक व्यक्ति भएकाले समिति अवैधानिक भएको भन्दै पुनरावेदनमा रिट दायर गरेका थिए । २०६९ फागुन ३ मा पुनरावेदनले पुजारी अवैधानिक भएकाले उनको हक नलाग्ने फैसला गरेको थियो । त्यसपछि लामिछाने सोही मुद्दा लिएर सर्वोच्च पनि पुगेका थिए । तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश गोविन्दकुमार उपाध्यायको इजलासले २०७१ फागुन ३ मा पुनरावेदनकै फैसला सदर गर्दै मन्दिरको जग्गा निजी गुठीको होइन
भनेको थियो ।
कसरी पुग्यो अख्तियारमा मन्दिरको सम्पत्ति व्यक्तिले आफ्नो बनाई थालेको बेचबिखन रोक्न २०७० कात्तिकमा अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा एउटा उजुरी परेको थियो । गुठी तैनाथीको जग्गा गुठी संस्थाले निजी गुठीमा परिणत गर्ने प्रयास गरेका भन्दै परेको उजुरीमा अख्तियारले गुठी संस्थान र मालपोतलाई २०७१ असोजमा पत्राचार गरेर सोधेको थियो । संस्थानले उक्त जग्गा मन्दिरको नभई पवित्राको बकसपत्रका आधारमा पुष्पराजको नाममा जाने देखिएको उत्तर पठाएपछि अख्तियारले पुन: गरेको पत्राचारमा ‘उक्त जग्गा गुठीको भएको नदेखिएको’ उल्लेख गरेको थियो । २०७३ वैशाख ५ को अख्तियारको पत्रपछि गुठी संस्थान र मालपोतले लामिछानेका लागि मन्दिरको सम्पत्ति आफूखुसी गर्न पाउने बाटो खुला भएको थियो ।
बाटो खुल्नेबित्तिकै उनले यसअघि जिल्ला प्रशासनको पत्रानुसार रोक्का राखिएका जग्गाको मालपोत बुझाएका थिए । ‘सबुत, प्रमाणकै आधारमा फैसला भएको थियो ।
षड्यन्त्र भयो,’ लामिछाने भन्छन्, ‘म पवित्राको नाति हो । सन्तानका नाताले सम्पत्तिमा मेरो अधिकार स्वत: हुन्छ ।’ नारायणथान मन्दिर परिसरमा उनी घर बनाएरै बसेका छन् । अहिले पनि पुजारी उनै छन् ।
लामो किचलो
नारायणथानको जमिन तैनाथी गुठीको नाममा भएकाले व्यक्तिको नाममा जानु हुँदैन भनेर केही अगुवाहरू लामो समयदेखि लागेका थिए । तर, पुजारीले दाबी छाडेका थिएनन् । मालपोत र नापीका तत्कालीन कर्मचारीलाई भूमाफियाले प्रभावमा पारेर स्रेस्तापुर्जा र फिल्डबुकमा लामिछानेको पक्ष रहने प्रमाण तयार पार्न लगाएको दाबी समिति पदाधिकारीको छ ।
२०७१ भदौ ३१ मा पोखरा उपमहानगरपालिकाको कानुन शाखाकी तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत कल्पना बरालले मालपोतलाई पत्र लेख्दै लामिछानेले आफ्नो नाममा नामसारी मागेको जमिन उनको नभएको उल्लेख छ । २०३४ सालमा गण्डकी–धौलागिरीको सर्वेक्षणका लागि आएका गुठी संस्थानले गुठीका सम्पत्ति सर्वेक्षणमा खटाएका तत्कालीन अधिकृत निर्मल समसेर लेखेको प्रतिवेदनमा नारायणथान पुजारीले निजी जसरी चलाएको र व्यक्तिगत सम्पत्तिका रूपमा भोग गरेको देखिएको उल्लेख छ ।
