अाठ हजार धरौटी नहुँदा कारागारमा

स्याङ्जा — आठ हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाउने पैसा नहुँदा एक महिला दुई महिनादेखि उक्त रकम बराबरको जेल सजाय भुक्तान गरिरहेकी छन् ।

अाठ हजार धरौटी नहुँदा कारागारमा

रुपन्देहीको देवीनगर घर भई कास्कीमा मजदुरी गर्दै आएकी गीता घर्ती स्याङ्जा कारागारमा परेकी हुन् । उनको साथमा नौ वर्षीया छोरी पनि छन् । कारागार प्रशासनका अनुसार कर्तव्य ज्यान र चोरी मुद्दाका आरोपीलाई सघाएको आरोपमा उनी पक्राउ परेकी थिइन् ।

घर्तीसँग गहना राखेर पैसा देउ भन्दै एकजना आएका थिए । उनले आफूसँग पैसा नभएको बताएर चिनजानकी अर्की एक महिलाको नम्बर दिएकी थिइन् । ‘ऊ फुपुसासूको हत्या गरेर गहना चोरेर भागेको मान्छे रहेछ,’ घर्ती भन्छिन्, ‘मैले सहयोग गरेको भनेर पुलिसले पक्रेपछि मात्रै उसको कर्तुत थाहा भयो ।’ बिरामी श्रीमतीका लागि पैसाको खाँचो परेको बताएका ती पुरुषले गहना पसलमा जाँदा खरिदको बिल माग्ने र त्यो आफूसँग नभएर अभर परेको बताएको उनको दाबी छ ।

‘अभर परेको भनेपछि आफूसँग नभए पनि जसले दिनसक्छ उसैको ठेगानामा जाउँमात्रै मैले भनेकी थिएँ,’ उनी भन्छिन् । पक्राउपछि ८ हजार धरौटीमा छुट्ने भनिए पनि आफ्नो साथमा उक्त रकम नभएको उनले बताइन् ।

यति थोरै रकम तिर्न नसकेर कारागार आएकी महिलाको अवस्था देखेर प्रशासनले उनका आफन्तको खोजी गरेको थियो । रुपन्देहीमा काम गरिरहेका उनका दुई छोरा फोन सम्पर्कमा आए पनि भेट्न आएनन् ।

कारागार प्रशासन प्रमुख बुद्धिप्रसाद शर्माका अनुसार घर्तीको दुई महिना बराबरको लगत करिब ३ हजार ६ सय कट्टा भएको छ । अब उनले जेलबाट छुटकारा पाउन करिब ५ हजार असुली हुनेगरी अझै ४ महिनाजति कारागार बस्नु पर्नेछ । ‘आमा थुनामा परेपछि छोरीलाई जिम्मा लिने कोही आएन, हामीले पढ्न पठाउने अस्थायी प्रबन्धसम्म गरेका छौं,’ उनले भने, ‘उनको बास आमासँगै छ । हामीलाई पनि हेर्दा नरमाइलो लाग्छ ।’

केन्द्रीय बाल कल्याण समितिका स्रोतव्यक्ति बद्रीप्रसाद वाग्लेले आमासँगै कारागार बस्दै आएका बालबालिकामा शारीरिक, मानसिक र संवेगात्मक हिसाबले नकारात्मक असर पर्ने बताए । ‘अबोध बालिकालाई कारागार राख्नुभन्दा संरक्षक नभए संस्थागत संरक्षणमा भए पनि बाहिर राख्नु नै उत्तम विकल्प हो ।’ कामु प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोशहरि निरौलाले घर्तीको हकमा अदालतबाट मुद्दा फैसला भइनसकेकाले हाललाई धरौटी रकम तोकिएको हुन सक्ने बताए ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७५ १९:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?