मुख्य न्यायाधिवक्ताको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन : काम, कर्तव्य र अधिकार पूर्ण स्वतन्त्र

पोखरा घोषणापत्र जारी
लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — संविधानको धारा १६० को मूल मर्म र भावनाबमोजिम मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार पूर्ण स्वतन्त्र रहेको ठहरसहित मुख्य न्यायाधिवक्ताको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनले शनिबार ११ बुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी गरेको छ ।

पोखरामा शनिबार सम्पन्न मुख्य न्यायाधिवक्ताको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनबारे जानकारी दिँदै मुख्य न्यायाधिवक्ता । तस्बिर : लालप्रसाद

शनिबार सम्पन्न सम्मेलनले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनले संविधानको सफलता निर्धारण गर्ने भएकाले संघीयताप्रति प्रतिबद्ध रहन सबै पक्षको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ । शुक्रबार सुरु सम्मेलनमा मुलुकका सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता सहभागी भएर हालको काम गराइ, अवस्था र अपेक्षाका विषयमा बहस गरेका थिए ।

संघ र स्थानीय तहका पुरानै संरचनाबीच संघीयताको अभ्यासमा प्रदेश सरकार नयाँ अवधारणा रहेको, प्रदेश सरकारको प्रभावकारी सञ्चालन र सफलतामा संघीयताको सफलता निर्भर रहेकाले प्रदेशका संरचना र अवयवहरूको प्रभावकारी सञ्चालन संघीयताको आत्माका रूपमा रहेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

साथै प्रदेश सरकारको सहज र प्रभावकारी कार्य सञ्चालनका लागि आवस्यक संघीय कानुन (प्रहरी, लोकसेवालगायत) विषयमा यथाशीघ्र संघीय कानुन निर्माणका लागि संघीय सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराइएको छ । प्रदेश सरकारको प्रभावकारी सञ्चालन र सफलताका लागि र प्रदेशको शान्ति सुरक्षा तथा अभियोजन सम्बन्धी अधिकार महत्त्वपूर्ण हुने हुँदा सो सम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारमा हुन जरुरी भएकाले पहलको अपिल गरिएको छ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको भूमिकालाई थप रचनात्मक र क्रियाशील बनाउँन मुख्य न्यायाधिवक्ता र उक्त कार्यालयका कर्मचारको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम र उपलब्ध अवसरको समन्यायिक वितरणका लागि घोषणापत्रमा अनुरोध गरिएको छ । दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नहुँदा काममा समस्या आएको भन्दै कार्यालयमा कर्मचारी व्यवस्थाको माग उनीहरूले गरेका छन् ।

Yamaha

संविधान, नयाँ मुलुकी देवानी र फौजदारी संहिताका व्यवस्थालाई आम नागरिक समक्ष पुर्‍याउने तथा मानव अधिकार संरक्षणका सम्बन्धमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको भूमिकालाई मनन गर्दै अधिकतम रूपमा सबै प्रदेशमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालनको प्रतिबद्धता पनि उनीहरूले जनाएका छन् । संविधानको कार्यान्वयन, प्रणालीको समुचित व्यवस्थापन तथा संविधान र कानुनका सम्बन्धमा सम्बद्ध सरकारलाई समुचित राय र सल्लाह दिने काममा प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ ।

सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताका अनुभव र सिकाइको आदानप्रदान एवं संघीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र विज्ञको छलफललाई निरन्तरता दिने घोषणापत्रमा छ । सम्मेलनको पहिलो दिन शुक्रबार मुख्य न्यायाधिवक्ताले आफूहरूको काममा संघ सरकारले हस्तक्षेप गरेको बताएका थिए ।

साथै महान्यायाधिवक्ता मातहत राख्दा काममा असहज भएको भन्दै उनीहरूले उच्च अदालत र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयबीच सन्तुलित सम्बन्ध हुनुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो । सम्मेलन दौरानमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले मुलुकी फौजदारी संहिताका महत्त्वपूर्ण व्यवस्था, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको विधायिकी अधिकार र यसको प्रयोग विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए ।

संविधानविद् विपिन अधिकारीले संविधान र मुख्य न्यायाधिवक्ताको भूमिका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । आयोजक गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले सम्मेलन सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सकिएको र आफूहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा संवैधानिक व्यवस्था, संघीयताको प्रयोग भइरहेका राष्ट्रहरूको अभ्यास, अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग र मान्यताका विषयमा पनि व्यापक छलफल भएको बताए ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ १०:३२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

गण्डकी पूर्ण खोप

प्रदेशभित्रका १६ महिनादेखि २३ महिनासम्मका बालबालिकाले १५ महिनाभित्र पाउनुपर्ने सबै खोप पाए
अव जन्मिने बालबालिका खोपबाट बन्चित हुन नपर्ने
लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — पूर्ण खोप सुनिश्चित हुने गण्डकी पहिलो बनेको छ । राष्ट्रिय खोप तालिका बमोजिम सबै बालबालिकाले सम्पूर्ण खोप पाएपछि गण्डकीलाई बुधबार पूर्ण खोप सुनिश्चित प्रदेश घोषणा गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशलाई बुधवार पूर्णखोप सुनिश्चित घोषणा कार्यक्रमका सहभागी । तस्बिर : लालप्रसाद शर्मा

प्रदेशभित्रका १६ महिनादेखि २३ महिनासम्मका बालबालिकाले १५ महिनाभित्र पाउनुपर्ने सबै खोप पाएकाले घोषणा गरिएको हो । साथै पूर्ण खोपको दिगोपना पनि कायम रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पूर्ण खोप अभियानलाई निरन्तरता दिई अब जन्मिने बालबालिका खोपबाट वञ्चित नहुने प्रतिबद्धतासाथ घोषणा गरे ।

सबैभन्दा बढी कास्कीका ८ हजार ६ सय ९८ र कम मनाङका ५९ बालबालिकासहित प्रदेशभित्रका ३५ हजार ८ सय ४२ १६ देखि २३ महिनासम्मका बालबालिकाहरूले पूर्ण खोप पाएको सुनिश्चित गरिएको हो । ०६९ मा जिल्लास्तरीय सकारात्मक सोचको तालिमबाट पूर्णखोप अभियान सुरु भएको थियो ।

सोही क्रममा ०६९ चैत ३० मा नवलपरासीको तत्कालनि दुम्कीवास गाविसलाई पहिलो पूर्णखोप सुनिश्चित घोषणा गरिएको थियो । त्यसपछि २०७० फागुन १४ मा नवलपरासी र त्यसपछि म्याग्दी, तनहुँ, मुस्ताङ, लमजुङ, मनाङ, गोरखा जिल्ला घोषणा भए । गत जेठ ३१ मा पर्वत, असार २५ मा बागलुङ, असार २७ मा कास्की र असार ३१ मा स्याङ्जा घोषणा भएसँगै प्रदेश पूर्णखोप भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका खोप सुपरभाइजर अधिकृत एकनारायण लम्सालले बताए । उनका अनुसार प्रदेशभित्र १ हजार ७ सय ७० खोपकेन्द्र, १ हजार ४ सय १६ गाउँघर क्लिनिक र ५ हजार ९ सय ३९ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका छन् ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले पूर्णखोप सुनिश्चितजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रतिबद्धता जनाइएको दिन गौरवको रहेको बताए । ‘हामीले गलत तथ्यांक देखाएर घोषणा गरेका होइनौं,’ उनले भने, ‘पूर्णखोप सुनिश्चित घोषणासँगै जिम्मेवारी थपिएको छ । यसको निरन्तरता दिगोपनाका लागि सबैले मिलेर काम गर्नुपर्छ ।’ बालबालिकाहरूमा खोपबाट जोगाउन सकिने रोगहरूबाट हुने बिरामी, अपांग दर तथा मृत्यु दर कम गराउने लक्ष्यसहित सरकारले पूर्णखोप सुनिश्चित अभियान थालेको थियो ।

सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले अभियानमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सहयोग पुर्‍याउनेप्रति आभार व्यक्त गर्दै बालबालिकाप्रति मन्त्रालय संवेदनशील रहेको बताइन् । अब जन्मने बालबालिकालाई पनि खोपसेवा निरन्तर हुने भन्दै प्रदेश सरकारले प्रदेश खोप ऐन २०७५ बनाई सम्पूर्ण खोप पाउने बालबालिकाको जन्मसिद्ध अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको उनको भनाइ थियो । ‘प्रदेश सरकारले खोप कोष स्थापना गरी सञ्चालनमा पनि ल्याइसकेको छ,’ उनले भनिन्, ‘सबैभन्दा ठूलो भूमिका स्थानीय तहको छ । सोहीअनुसार ध्यान दिन आग्रह गर्छु ।’ मन्त्रालयका सचिव कृष्णमुरारि न्यौपानेले पूर्ण खोपको सुनिश्चितताले दिगो विकासको लक्ष्यमा पुग्न सहयोग पुर्‍याउने बताए ।

प्रतिबच्चा खोपको मात्रै ५ हजार रुपैयाँ र अन्य प्रशासनिकलगायत खर्च जोडा ३० हजार रुपैयाँ खर्च हुने गर्छ । यसअनुसार पूर्ण खोप सुनिश्चितताका लागि प्रदेशलाई बर्सेनि एक अर्ब ७० करोड बजेट चाहिन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा खोप सेवाको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व वडा समितिमा रहेको छ ।

स्थानीय तहको प्रत्यक्ष संलग्नता, सहभागिता र अपनत्वबाट मात्र पूर्ण खोप दिगोपनाको सुनिश्चितता सम्भव रहने लम्सालले बताए । ‘पूर्णखोप साध्य नभई बालबालिका खोपबाट बञ्चित हुन नदिने माध्यम, रणनीति, अभियान र प्रतिबद्धता हो,’ उनले भने ।

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७५ ०९:०६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT