विश्वसम्पदामा सूचीकृत गर्न पहल

 गोरखा दरबार नेपाल एकीकरणको उद्गम स्थल र ऐतिहासिक क्षेत्र भएकाले सम्पदामा सूचीकृत गर्ने प्रक्रिया
हरिराम उप्रेती

गोरखा — गोरखा दरबारलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न जिल्ला समन्वय समितिले पहल थालेको छ ।

पुनर्निर्माण हँुदै गोरखास्थित ऐतिहासिक गोरखा दरबार । तस्बिर : हरिराम

नेपाल एकीकरणको उद्गम स्थल र ऐतिहासिक क्षेत्र भएकाले सम्पदामा सूचीकृत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन पर्यटन प्रवद्र्घन बोर्डसँग माग गरिएको जिसस सदस्य मानप्रसाद धितालले बताए ।

जिससको अगुवाइमा यहाँका ११ स्थानीय तहका प्रमुख र उप्रमुखसहित बोर्डका प्रतिनिधि र पर्यटनको क्षेत्रमा काम गर्दै आएकाको गत मंगलबार काठमाडौंमा छलफल भएको थियो । उक्त छलफलपछि बिहीबार जिससको २४ औं बैठकले गोरखा दरबारलाई विश्व सम्पदामा सूचीकृत गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘विश्व सम्पदा सूचीमा परेपछि विश्वभर यसको महत्त्व स्थापित हुने भयो,’ सदस्य धितालले भने, ‘प्रचार हुन सक्दा आन्तरिक र बाह्य पर्यटक भित्र्याउन सहयोग पुर्‍याउँछ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो ।’

काठमाडौंमा भएको छलफलमा यहाँ स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले गोरखा ऐतिहासिक ठाउँ भएकाले यसको प्रचार गर्दै सबै स्थानीय तहमा पर्यटक भित्र्याउन सके आर्थिक विकासले गुणात्मक फड्को मार्ने बताएका थिए ।

Yamaha

पालुङटार नगरपालिकाको लिगलिगकोट र अजिरकोट गाउँपालिकाको सिरानचोक पर्यटकीय गन्तव्य बन्न सक्ने ठाउँ भए पनि प्रचार हुन नसक्दा ओझेलमा परेको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ । एक स्थानीय तह मात्र नभई सबैमा पर्यटक आउन सक्ने स्थान पहिचान गर्दै गुरुयोजना बनाउन पर्यटनविद्ले जनप्रतिनिधिलाई सुझाव दिएका छन् ।

छलफलपछि सबै स्थानीय तहमा पर्यटन क्षेत्रको गुरुयोजना बनाउन बोर्डले विज्ञ पठाउने आश्वासन दिएको छ । ‘कुन स्थानीय तहमा ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक के–के कुरा छन्, विज्ञले आइडेन्टिफाइ गर्ने भए गुरुयोजना बनाउन सजिलो हुने थियो,’ धितालले भने, ‘केही सातापछि विज्ञ आउने भन्ने सहमति भएको छ ।’ बिहीबारको जिससको बैठकले विज्ञ टोली पठाउन औपचारिक आग्रह गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

सबै स्थानीय तहमा बनेका गुरुयोजना केन्द्रित गरी जिससले काम अगाडि बढाउन समन्वय र सहकार्य गर्ने धितालको भनाइ छ । काठमाडौंमा भएको छलफलमा यहाँका जनप्रतिनिधिले मनकामना आएका धार्मिक पर्यटक गोरखकाली दरबारसम्म आउन नसकेकोमा चिन्ता जनाएका थिए ।

धादिङ र आरुघाट हुँदै मनास्लु पदमार्गको बाटो भएर उत्तरी गोरखा जाने पर्यटकलाई गोरखा सदरमुकामलगायत अन्य स्थानीय तह सम्म पुर्‍याउन कस्ता पर्यटन पूर्वाधार निर्माण र योजना बनाउन सकिन्छ भनेर विज्ञले सुझाउनुपर्ने जनप्रतिनिधिको माग छ ।

‘गोरखाको ऐतिहासिक महत्त्व बुझाएर पनि धेरै पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ,’ धार्चे गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तोष गुरुङले भने, ‘समग्र टुरिजम विकास गर्न रणनीतिक योजना बनाउनैपर्छ ।’ सीमित स्रोतसाधन र कर्मचारी रहेका स्थानीय तहमा विज्ञ नभएकाले गुरुयोजना बनाउन बोर्डले विषयविज्ञ पठाउनुपर्ने उनले बताए ।

‘चुमनुव्रीदेखि गण्डकी गाउँपालिकासम्म एउटै रणनीतिक कार्ययोजनाले काम गर्दैन,’ उनले भने, ‘गण्डकीमा चेपाङको कल्चर हुनसक्छ, कतै बोटेका कल्चर छन्, चुमनुव्रीका गुरुङ लामाको आफ्नै संस्कृति छ, त्यो बाहिर ल्याउनुपर्‍यो ।’

पालुङटारको लिगलिगमा द्रव्य शाह राजा भएका कुराहरू र गोरखा दरबारमा बिसे नगर्ची पृथ्वीनारायण शाहका आर्थिक सल्लाकार थिए भन्ने कुरा बाहिर ल्याउनुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘इतिहास र संस्कृति जोड्न सके पनि पर्यटक भित्र्याउने आधार तयार हुन्छ,’ उनले भने । पदमार्गको सुधारसँगै प्रचारमा जोड दिन सके पर्यटनबाट हुने लाभ स्थानीय तहसम्म आइपुग्ने उनले बताए ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ १०:३२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मुख्य न्यायाधिवक्ताको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन : काम, कर्तव्य र अधिकार पूर्ण स्वतन्त्र

पोखरा घोषणापत्र जारी
लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — संविधानको धारा १६० को मूल मर्म र भावनाबमोजिम मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार पूर्ण स्वतन्त्र रहेको ठहरसहित मुख्य न्यायाधिवक्ताको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनले शनिबार ११ बुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी गरेको छ ।

पोखरामा शनिबार सम्पन्न मुख्य न्यायाधिवक्ताको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनबारे जानकारी दिँदै मुख्य न्यायाधिवक्ता । तस्बिर : लालप्रसाद

शनिबार सम्पन्न सम्मेलनले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनले संविधानको सफलता निर्धारण गर्ने भएकाले संघीयताप्रति प्रतिबद्ध रहन सबै पक्षको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ । शुक्रबार सुरु सम्मेलनमा मुलुकका सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता सहभागी भएर हालको काम गराइ, अवस्था र अपेक्षाका विषयमा बहस गरेका थिए ।

संघ र स्थानीय तहका पुरानै संरचनाबीच संघीयताको अभ्यासमा प्रदेश सरकार नयाँ अवधारणा रहेको, प्रदेश सरकारको प्रभावकारी सञ्चालन र सफलतामा संघीयताको सफलता निर्भर रहेकाले प्रदेशका संरचना र अवयवहरूको प्रभावकारी सञ्चालन संघीयताको आत्माका रूपमा रहेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

साथै प्रदेश सरकारको सहज र प्रभावकारी कार्य सञ्चालनका लागि आवस्यक संघीय कानुन (प्रहरी, लोकसेवालगायत) विषयमा यथाशीघ्र संघीय कानुन निर्माणका लागि संघीय सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराइएको छ । प्रदेश सरकारको प्रभावकारी सञ्चालन र सफलताका लागि र प्रदेशको शान्ति सुरक्षा तथा अभियोजन सम्बन्धी अधिकार महत्त्वपूर्ण हुने हुँदा सो सम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारमा हुन जरुरी भएकाले पहलको अपिल गरिएको छ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको भूमिकालाई थप रचनात्मक र क्रियाशील बनाउँन मुख्य न्यायाधिवक्ता र उक्त कार्यालयका कर्मचारको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम र उपलब्ध अवसरको समन्यायिक वितरणका लागि घोषणापत्रमा अनुरोध गरिएको छ । दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नहुँदा काममा समस्या आएको भन्दै कार्यालयमा कर्मचारी व्यवस्थाको माग उनीहरूले गरेका छन् ।

संविधान, नयाँ मुलुकी देवानी र फौजदारी संहिताका व्यवस्थालाई आम नागरिक समक्ष पुर्‍याउने तथा मानव अधिकार संरक्षणका सम्बन्धमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको भूमिकालाई मनन गर्दै अधिकतम रूपमा सबै प्रदेशमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालनको प्रतिबद्धता पनि उनीहरूले जनाएका छन् । संविधानको कार्यान्वयन, प्रणालीको समुचित व्यवस्थापन तथा संविधान र कानुनका सम्बन्धमा सम्बद्ध सरकारलाई समुचित राय र सल्लाह दिने काममा प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ ।

सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताका अनुभव र सिकाइको आदानप्रदान एवं संघीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र विज्ञको छलफललाई निरन्तरता दिने घोषणापत्रमा छ । सम्मेलनको पहिलो दिन शुक्रबार मुख्य न्यायाधिवक्ताले आफूहरूको काममा संघ सरकारले हस्तक्षेप गरेको बताएका थिए ।

साथै महान्यायाधिवक्ता मातहत राख्दा काममा असहज भएको भन्दै उनीहरूले उच्च अदालत र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयबीच सन्तुलित सम्बन्ध हुनुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो । सम्मेलन दौरानमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले मुलुकी फौजदारी संहिताका महत्त्वपूर्ण व्यवस्था, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको विधायिकी अधिकार र यसको प्रयोग विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए ।

संविधानविद् विपिन अधिकारीले संविधान र मुख्य न्यायाधिवक्ताको भूमिका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । आयोजक गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले सम्मेलन सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सकिएको र आफूहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा संवैधानिक व्यवस्था, संघीयताको प्रयोग भइरहेका राष्ट्रहरूको अभ्यास, अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग र मान्यताका विषयमा पनि व्यापक छलफल भएको बताए ।

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ १०:३२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT