विद्यालयमा दिवाखाजा

विद्यार्थी कक्षामा नियमित हुने र विद्यालय अवधिभर ढुक्कले बस्ने
विद्यालयले गाउँमै उत्पादित अन्नको खाजा खुवाउनुपर्ने
अगन्धर तिवारी

पर्वत — पैयुँ गाउँपालिकाले मातहतका सबै सामुदायिक विद्यालयमा दिवाखाजा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । यसका लागि गाउँसभाले १२ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।

पर्वतको कुश्मा–९ को सार्वजनिक माविमा खाजा खाँदै बालबालिका ।तस्बिर : अगन्धर

सबै २८ वटै सामुदायिकमा कक्षा ५ सम्म खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ । पैयुँका २८ सामुदायिक विद्यालयमध्ये केहीमा खाजा कार्यक्रम सुरु भएको छ भने केहीमा सञ्चालनको तयारी थालिएको छ ।

विद्यार्थीहरू कक्षामा नियमित हुने र विद्यालय समयसम्म ढुक्कले बस्ने निष्कर्षसहित उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको गाउँपालिका अध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद तिवारीले बताए । ‘विद्यार्थी उपस्थिति र शैक्षिक अवस्थाबारे अध्ययन गर्न लगायौं,’ उनले भने, ‘सामुदायिकका धेरैजसो विद्यार्थी भोक लागेरै कक्षा छोड्ने निष्कर्ष आयो । कतिपय बिहान भोकभोकै स्कुल आउँदारहेछन् ।’ सबैजसो विद्यालयमा गरिएको अध्ययनले १२ वर्षमुनिका धेरैजसो बालबालिका विद्यालय समयअगावै कक्षा छोड्ने देखिएको उनले बताए ।

गाउँपालिकाले सबै विद्यालयबाट विद्यार्थी संख्या पठाउन निर्देशन दिइसकेको छ । विद्यार्थी संख्याका आधारमा विद्यालयमा रकम पठाइने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उज्ज्वल भुसालले बताए । ‘विद्यार्थी संख्याका आधारमा विद्यालयको खातामा रकम जम्मा गरिन्छ,’ उनले भने, ‘विद्यालयले गाउँमै उत्पादित अन्नको खाजा खुवाउनुपर्छ ।’

Yamaha

गाउँपालिकाले खाजा कार्यक्रमका लागि छुट्टै मापदण्ड बनाएको छ । खाजामा गेडागुडी र किन्नैपर्ने बाहेक बजार र प्याकेटका खाजामा प्रतिबन्ध छ । गाउँमा उत्पादन हुने धान, गहुँ, मकै, कोदो, भटमास, आलुको खाजा बनाउनुपर्छ । त्यसमा चना, मैदा, आटा, नुन तेल, चिनीलगायत अत्यावश्यकबाहेक बजारको खाद्यान्न किन्न पाइँदैन । बजारमा पाइने प्याकेटका खानेकुरा पूर्णरूपमा निषेध गर्नुपर्छ । गाउँपालिकाले गरेको निर्णय विद्यालय व्यवस्थापन समितिले पास गरेर विद्यार्थीसंख्यासहित गाउँपालिकामा विवरण पठाउनुपर्छ ।

यसरी पठाएको विवरणका आधारमा गाउँसभाको निर्णयअनुसार विद्यालयमा खाजाखर्च बापतको रकम पठाइन्छ । विद्यालयले मासिक रूपमा खाजाखर्च रकमको हिसाब गाउँपालिकामा पठाउनुपर्छ । गाउँकै खाद्यान्न खुवाउँदा विद्यार्थी र स्थानीय सबैलाई फाइदा पुग्ने भन्दै व्यवस्थापन समितिले यो निर्णयको स्वागत गरेका छन् । ‘यो निकै राम्रो निर्णय हो,’ हुवासको जनसेवा संस्कृत माविका अभिभावक लालबहादुर प्रधानले भने, ‘गाउँमै फलेको अन्न पोसिलो र स्वस्थकर हुन्छ, फलाउनेले दुई–चार पैसा कमाउँछन् ।’

पैयुँका सबैजसो सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घट्दो क्रममा छ । खर्च हालेरै पनि सन्तानलाई बोर्डिङ स्कुलमा पढाउने अभिभावकको चाहनाले गाउँगाउँमा निजी विद्यालयको प्रभाव बढ्दो छ । यही प्रभावले सामुदायिकमा विद्यार्थी घटेको विद्यालयले जनाएका छन् । सामुदायिकमा सुरु गरिएको खाजा कार्यक्रमले विद्यार्थी बढ्ने अनुमान गरिएको पैयुँका विद्यालय स्रोतव्यक्ति रामप्रसाद काफ्लेले बताए ।

सामुदायिक विद्यालयमा अधिकांश विपन्न मजदुर र कमजोर आर्थिक अवस्थाका परिवारका केटाकेटी भर्ना हुने गरेका छन् । कतिपय परिवार खाद्यान्नकै लागि सानै उमेरका बालबालिकालाई काममा पठाउने चलन छ । घरमा भरपेट खान नपाएका बालबालिकाको कक्षा छोड्ने दरसमेत बढ्दो छ ।

यही समस्या हटाउन गाउँपालिकाले परीक्षणका रूपमा भदौ १ देखि ‘दिवा खाजा’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । कार्यक्रमको प्रभावकारिता भए कार्यक्रम निरन्तर गरिने अध्यक्ष तिवारीले बताए । ‘खाजाको व्यवस्थापनले विपन्न परिवारका छोराछोरी विद्यालयमा टिकाउने अपेक्षा हो,’ उनले भने, ‘यो वर्षको प्रभावकारिता अध्ययन गरेर निरन्तर गर्छौं ।’

गाउँपालिकाले दिवा खाजा कार्यक्रम टिकाउन आन्तरिक स्रोतबाटै बजेट व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ । जसका लागि विभिन्न सिफारिस शुल्क, एकीकृत सम्पत्ति कर लगायतको आन्तरिक आम्दानीको केही प्रतिशत रकम यो कार्यक्रमलाई छुट्याउन गाउँसभाको बैठकले निर्णय गरेको छ ।

यसअघि पर्वतकै महाशिला गाउँपालिकाका सबै विद्यालय र कुश्मा नगरपालिकाका केही विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालित छ । यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका विद्यालयहरूले विद्यार्थी नियमित र पढाइको स्तरमा समेत सुधार आएको दाबी गरेका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ १०:२८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संरचना पुरानो, नाम नयाँ

अगन्धर तिवारी

पर्वत — गत असारमा खारेजीमा परेको जिल्ला वन कार्यालयमा पुरानो बोर्ड फेरेर वन डिभिजन कार्यालय स्थापना भयो । त्यसैगरी कृषि ज्ञान केन्द्र र भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयको स्थापना भएको छ ।

केन्द्र सरकार मातहतमा जिल्ला कार्यालयहरू खारेज भएको भनिएको महिना दिन नपुग्दै पुरानै संरचनामा नाम मात्रै फेरेर प्रदेश सरकार मातहत रहनेगरी धमाधम कार्यालय खुल्न थालेका छन् ।

संघीयतासँगै नयाँ संरचनामा बदलिएको मुलका तल्लो युनिटका इकाइहरू सञ्चालनमा सहजता ल्याउन स्थानीय र प्रदेश सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले कार्यालयहरूको संरचना बदलिएको उद्योग पर्यटन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले बताए ।

सोमबार भू तथा जलाधार व्यवस्था कार्यालयको शुभारम्भ गर्न आएका मन्त्री लम्सालले अब जिल्ला–जिल्लामा खुलेका यी कार्यालयहरूको नियमन प्रदेश सरकारले गर्ने बताए । ‘हिजो स–सानो काम लिएर सिंहदरबार पुग्नुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘अब त्यस्तो रहेन । यहाँबाट एक–डेढ घण्टामै राजधानी पुग्न सकिन्छ । बाटा फराकिला छन् । काम गर्ने इच्छाशक्ति हुनुपर्‍यो ।’ मन्त्री लम्सालले यही १५ भदौभित्र प्रदेशका सबै संरचना हरेक जिल्लामा पुग्ने बताए । ‘अब सबै संरचना छिट्टै तयार हुनेछन्,’ उनले भने ।

सोमबार पर्वतमा स्थापना भएको भू तथा जलाधार व्यवस्था कार्यालयले कालीगण्डकी जलाधार क्षेत्रका ५ जिल्ला हेर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । धौलागिरिका मुस्ताङ, म्याग्दी, बाग्लुङ, पर्वत र गण्डकी अञ्चलको स्याङ्जा कालीगण्डकी जलाधारक्षेत्रमा पर्ने जिल्ला हुन् ।

पर्वतको कार्यालयले यिनै कालीगण्डकी जलाधार क्षेत्रको जिम्मेवारी दिइएको मन्त्री लम्सालले बताए । एक उपसचिव र पाँच अधिकृतसहित १७ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको कार्यालयले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्ने मन्त्री लम्सालले जानकारी दिए । गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामा दुई जलाधार कार्यालय रहने निर्णयअनुसार तनहुँ र पर्वतमा स्थापना गरिएको उनले जानकारी दिए ।

पर्वतस्थित जलाधार कार्यालयले कुवापोखरी, विद्युतीय आयोजना, स्थानीयसँगको समन्वय, आकस्मिक पहिरो, नदी किनार, सडकसँग भू–संरक्षणलगायतका काम गर्नेछ । प्रदेश मन्त्रालयका सचिव डा. बुद्धिसागर पौडेलले पहिलाको भू–संरक्षण कार्यालयले जस्तो यो कार्यालयले झिनामसिना काम नगर्ने बताए । ‘भू–संरक्षण कार्यालय गएपछि स–साना पहिरो रोकथामका काम हुन्थे,’ उनले भने, ‘अब दुई–चार थान जाली बाँड्ने काम स्थानीय तहले गर्छन् । हामीले अति संवेदनशील जलाधार व्यवस्थापनको काम गर्ने हो ।’

उनका अनुसार संवेदनशील जलाधारअन्तर्गत ठूल्ठूला नदी किनारको रोकथाम, सहरी खानेपानी र सडकछेउको जमिनको रोकथाम पर्छ । त्यसबाहेक चार प (पहिरो, पोखरी, प्राकृतिक सिमाना र नदी किनारको पर्यावरण) मा मुख्य ध्यान दिइने उनले बताए ।

कार्यालयको संरचना बदलिए पनि कर्मचारी भने पुरानैलाई निरन्तरता दिइएको छ । जलाधार कार्यालयमा निमित्त वरिष्ठ जलाधार अधिकृत साबिक भू–संरक्षण अधिकृत रोबर्ट महरा कार्यरत छन् । वन डिभिजन प्रमुख साबिक जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख कृष्णप्रसाद ढकाल कार्यरत छन् ।

साबिक जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत वासुदेव रेग्मी कृषि ज्ञानकेन्द्रको प्रमुखका रूपमा कार्यरत छन् । शिक्षा समन्वय इकाइ प्रमुखमा तत्कालीन शिक्षा कार्यालयका शाखा अधिकृत उद्दिमराज शर्मा प्रमुख भएका छन् । अन्य कर्मचारी पनि अधिकांश पुरानै कार्यालयमा कार्यरत नै निरन्तर छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ ०९:३४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT