गुरुङ गाउँमा जमेका थकाली

कान्तिपुर संवाददाता

नासों (मनाङ) — भाषा गुरुङ । बोलीचाली, लवज गुरुङकै । वेशभूषा, संस्कार–संस्कृति, रहनसहन पनि गुरुङकै । यी दम्पती थकाली हुन् भनेर कसैले भेउ पाउँदैनन् ।पुख्र्यौली मुस्ताङको थाकखोला ।

मनाङको नासों गाउँपालिका ८ ताचैंका थकाली दम्पती । तस्बिर : आश गुरुङ

अहिले मनाङको नासों गाउँपालिका–८, ताचैमा बसोबास छ ५५ वर्षीय गमबहादुर गौचन र ७१ वर्षीया भिजा गौचनको । पत्नी र पतिको उमेरमा १६ वर्षको अन्तर भए पनि सँगसँगै घरव्यवहार र मेलापातको दैनिकी रहर लाग्दो छ ।

गाउँघरमा हुने सामाजिक, सांस्कृतिक सबै काममा दुवै पुग्छन् । फरक थरका भए पनि स्थानीयबाट कहिल्यै भेदभाव वा गाली खानुपरेको छैन । सबै काममा मनाङी शैली अपनाएका छन् । ‘मनाङी त भइयो । अब त गुरुङ जस्तै पो भइयो,’ गुरुङ भाषामै गमबहादुरले भने, ‘थकाली भाषा आउँदैन । गुरुङ गाउँमा थकाली भाषा बोलेर के काम । त्यसैले चासो दिइएन ।’

गमबहादुरका बाजे झोलामा सामान लिएर व्यापार गर्थे । यो मुस्ताङीको पुरानै चलन हो । उनका छोरा पृथ्वीमानले पनि त्यही सिको गरे । जेठीलाई ताचैमा छोडेर उनी कान्छी लिएर कास्कीको सिक्लेस बसे । त्यहीं जन्मेका हुन् गमबहादुर । बुवाको निधनपछि भिनाजुले १२ वर्षकै उमेरमा ल्याएका गमबहादुर ताचैमै हुर्किए, बढे र यहीँको संस्कृतिमा भिजे ।

Yamaha

उनको माया भिजासँग बस्यो । भिजाभन्दा गमबहादुर १६ वर्षले कान्छो भए पनि मायाले उनीहरूलाई एक बनाएरै छाड्यो । भिजाको यसअघिका एक छोरालाई गमबहादुरले सम्हाले । उनी काठमाडौं बस्छन् । दम्पतीबाट भएका छोरा अहिले बेल्जियम छन् । दम्पती गाउँमा सुखदु:ख गरी बस्छन् ।

हाल बस्दै आएको घर गमबहादुरका ससुरा (भिजाका बुवा) रामप्रसाद शेरचनको नाममा छ । रामप्रसादका बुवा मयारबु झोलामा सामान बोक्दै र बिक्री गर्दै धारापानी क्षेत्रमा आएर बसेका हुन् ।

थाकखोलाबाट झरेका मयारबुका छोरा रामप्रसाद धारापानी र ताचै आउजाउ भयो । बिहेपछि रामप्रसाद ताचैमा बस्न थाले । छोराछोरीको त्यहीं विवाह हुन थाल्यो । उनीहरू गाउँकै गुरुङ तथा घलेसँग घुममिल हुन थाले । ‘सबैथोक यहीँ छ । पुख्र्यौली थलो थाहा छैन । गए पो थाहा हुनु,’ गमबहादुरले भने, ‘एकपटक पुग्ने विचार छ, आफ्नै कथा आफन्तलाई भन्ने धोको छ ।’

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ १०:२७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सरकारी फार्मेसीमा खोई औषधि ?

भूषण यादव

वीरगन्ज — बाराको कलैया उपमहानगरपालिका–४ निवासी खुस्बु ठकुरीको १८ महिने छोरोले बुधबार छिमेकीको घरमा राखिएको किरा मार्ने कीटनाशक औषधि सेवन गरे । उनलाई तत्काल कलैया अस्पताल लगियो ।

नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालले सञ्चालनमा ल्याएको औषधि पसल । यहाा औषधि उपलब्ध नहुँदा बिरामी मारमा परेका छन् । तस्बिर : भूषण

चिकित्सकले विषालुपना कम गर्ने प्रतिकारक औषधि ‘एट्रापिन’ सुईमार्फत दिई थप उपचारका लागि वीरगन्जस्थित नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल रिफर गरे । परिवारजनले एम्बुलेन्समा राखेर दिब्यंशलाई उपक्षेत्रीय अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा ल्याए ।

त्यहाँका चिकित्सकले बालरोग विशेषज्ञसँग सम्पर्क गरी भर्ना गरे । परिवारजनलाई एट्रोपिन ल्याउन स्लिप दिए । अस्पताल परिसरमै रहेको सरकारी फार्मेसीमा परिवारजन औषधिको स्लिप लिएर पुग्दा फार्मेसिस्टले औषधि नभएको जानकारी दिए ।

केही दूरीमा रहेको साझाको औषधि पसलबाट परिवारजनले एट्रोपिन खरिद गरी ल्याए । विष सेवन गरेको अवस्थामा तत्काल लगाइने प्रतिकारक औषधि मात्र नभई प्रसूतिको शल्यक्रियापछि आवश्यक पर्ने अधिकांंश औषधि सरकारी अस्पतालमा पाइँदैन, फार्मेसिस्टले दिँदैनन् । रातिको समयमा औषधि नपाउँदा अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीका कुरुवालाई करिब एक किलोमिटरसम्म औषधि खोज्नुपर्ने बाध्यता छ ।

सेवाग्राहीलाई सस्तोमा औषधि उपलब्ध गराई अस्पतालको आन्तरिक स्रोत बलियो बनाउन सरकारले देशभरिकै सरकारी अस्पतालले आफ्नो फार्मेसी चलाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । स्वास्थ्य नीति २०७१ मा अस्पतालको आफ्नै स्वामित्वको फार्मेसी र वितरणमा योग्यताप्राप्त जनशक्ति राखी बिरामीलाई औषधि दिने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ ।

उपक्षेत्रीय अस्पतालले ०७४ साउनदेखि सरकारी फार्मेसी सञ्चालनमा ल्याएको हो । त्यसअघि अस्पताल परिसरमै १४ वटा निजी औषधि पसलहरू सञ्चालनमा थिए । उक्त औषधि पसलहरूलाई स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा अस्पतालले गत पुस २८ मा तालाबन्दी गरेको थियो ।

३ सय २० शैय्याको अस्पतालमा दैनिक करिब एक हजार बिरामी ओपीडी (बहिरंग सेवा) मा चेकजाँच गराउन आउँछन् । निजी औषधि पसल सञ्चालनमा हुँदै मासिक १५ लाख रुपैयाँ देखि २० लाख बराबरको औषधि बिक्री गर्थे । तर, हाल सरकारी फार्मेसीले मासिक करिब ७ लाख रुपैयाँ बराबरको औषधि बिक्री गरिरहेको छ ।

गत पुसमा निजी औषधि पसल बन्द भएपछिको तीन महिनामा सरकारी औषधि पसलको बिक्रीमा वृद्धि भएको देखिन्छ । अस्पताल लेखा शाखाले उपलब्ध गराएको मासिक विवरण अनुसार पुस महिनामा ४ लाख ७२ हजार रुपैयाँको औषधि बिक्री भएको देखिन्छ ।

माघमा १० लाख ४८ हजार, फागुनमा ११ लाख ३६ हजार र चैतमा ९ लाख ४४ हजारको औषधि नगद बिक्री भएको छ । सम्बद्ध स्रोतका अनुसार फितलो व्यवस्थापन र कर्मचारीको लापरवाहीका कारण औषधि बिक्री दर घटेको छ ।

असारमा जम्मा ३ लाख ६६ हजार मूल्य बराबरको औषधि बिक्री भएको छ, साउनमा ३ लाख ७७ हजार रुपैयाँको । जेठ २२ मा सर्वोच्च अदालतले देशभरिका सरकारी अस्पतालले आफ्नै फार्मेसी चलाएर बिरामीलाई सुलभ मूल्यमा औषधि दिन नदिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुगमन र मूल्यांकनको व्यवस्था मिलाउन आदेश गरेको थियो ।

सरकारी फार्मेसीको खस्कँदो अवस्थाका बारेमा यहाँ अनुगमन गरिएको छैन । अस्पतालका अनुसार औषधि पसल सञ्चालनका लागि २ फार्मेस्टि अधिकृत सहित ८ जनाको दरबन्दी कायम गरिएको छ । सरकारी औषधि पसलमा ८ जनाको दरबन्दी भए पनि अधिकांश समय एक जना मात्र बसेका हुन्छन् ।

बिरामी आउने व्यस्त समयमा एउटा मात्र काउन्टर खोलिएको हुन्छ । जसका कारण अस्पताल भवनसँगै खोलिएको सरकारी औषधि पसलमा बिरामीहरू नगई केही दूरीमा रहेको साझा र अन्य औषधि पसलमा जान बाध्य बनेका छन् ।

औषधि सप्लाइ गर्ने ठेक्का सकार गरेका ठेकेदारले औषधि उपलब्ध नगराएको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ । उपक्षेत्रीय अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. एनामुल हकले अबको ४/५ दिनपछि धेरैजसो औषधि सरकारी फार्मेसीमा उपलब्ध हुने बताए । ‘गत वर्षको ठेक्का सकार गर्ने ठेकेदारले अधिकांश औषधि दिएनन्,’ उनले भने, ‘ती ठेकेदारसँग केही जरिवाना पनि असुलेका छौँ ।’

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ १०:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT