रोकियो प्रदेशसभा सचिवालय विधेयक

समिति सदस्य तथा प्रदेशसभामा कांग्रेसका सचेतक मणिभद्र शर्माले विधेयकको एउटा बुँदामा दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावमा सहमति नजुटेपछि विधेयक प्रदेशसभामा फिर्ता आउन नपाएको हो । विधायन समितिको आइतबारको बैठकमा पनि उक्त प्रस्तावमा सहमति जुटेन ।

विधेयकको परिच्छेद ३ को दफा ५ मा प्रदेशसभा र सचिवालयलाई सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने, रेखदेख, नियन्त्रण र सुपरीवेक्षणका लागि सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसमा सभामुख अध्यक्ष, उपसभामुख, प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव सदस्य र सचिवले तोकेको एकजना अधिकृत सदस्य सचिव रहने उल्लेख छ । प्रदेशसभा सचिवालयको सचिव राजनीतिक नियुक्ति गर्ने र व्यवस्थापन समितिमा उनलाई बढी अधिकार दिन लागिएकाले संशोधन गर्नुपर्ने शर्माले बताए । ‘समिति त्यहीमाथि सचिवलाई असिमित अधिकार दिइएकाले हालीमुहाली र एकलौटी रूपमा अघि बढ्ने सम्भावना देखिन्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशसभामा सहभागी सबै दलको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग हो ।’

सबै दलको प्रतिनिधित्व नगर्ने हो भने सचिवको अधिकार कटौति गर्नुपर्ने उनले बताए । आइतबारको बैठकमा शर्माले बहुमत र अल्पमतमा जाने हो भने आफूले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने भनेपछि बैठकले सहमतिमा जाने निर्णय गरेसँगै विधेयकको टुंगो नलागेको हो । विधेयकमाथि ५ पटकसम्म छलफल भइसकेको छ ।

सभामुखकै अध्यक्षतामा गठित प्रदेशसभा सचिवालय व्यवस्थापन समिति निष्क्रिय जस्तै रहेको शर्माले बताए । उनले विधेयकका विषयमा एक–दुई दिनमै संसदीय दलको बैठक बसेर टुंगो लगाउने जानकारी दिए । विधायन समितिको आइतबारको बैठकको कार्यसूचीमा उक्त विधेयकलाई पहिलो नम्बरमै राखिएको थियो ।

बैठकमा सहभागी आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले यस विषयमा मुख्यमन्त्री र संसद्मा प्रतिपक्षी दलका नेतासँग कुराकानी भइसकेको जनाएका थिए । तर, आफूलाई थाहा नभएको शर्माले बताएका थिए । पुरानो व्यवस्थापन समितिलाई पनि कायमै राख्ने सहमति पनि बैठकले गरेको छ ।

विधायन समिति सभापति मोहनप्रसाद रेग्मीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका शर्माले संसदीय दलमा छलफलपछि निधो दिने भनेपछि आइतबार यस विषयमा निर्णय नभएको बताए । ‘बहुमत र अल्पमत नभनी सहमतिमै टुंग्याउने भनेकाले विधेयक लामो समयसम्म थन्किएको हो,’ उनले भने, ‘सभामुखको अध्यक्षतामा हुने समितिमा दलीय प्रतिनिधित्व नहुने रहेछ । संघीय संसद्मा पनि नभएको पाइयो । हामी यसमा घनिभूत छलफल गरिरहेका छौं ।’ अबको बैठकबाट टुंग्याइने उनले बताए । प्रदेशसभाका भौतिक पूर्वाधारलगायत काम गर्न बाँकी रहेकाले कांग्रेस सदस्यले आफ्नो प्रतिनिधित्व हुनपर्ने भन्दै बखेडा झिकेको समितिका एक सदस्यले बताए ।

मासिक २० हजार घरभाडा
यसैबीच विधायन समितिको आइतबारको बैठकले संसद्मा विपक्षी दलका नेतालाई मासिक २० हजार रुपैयाँ घरभाडा दिने सहमति जुटेको छ । सुरुमा विपक्षी दलका नेतालाई सरकारी आवास वा मासिक २० हजार रुपैयाँ घर भाडा दिन सकिने व्यवस्था थियो ।

हाललाई सरकारी आवास नभएको भन्दै रकम दिने निर्णय भएको हो । यसैगरी बैठकले प्रतिपक्षी दलका नेता तथा विभिन्न संसदीय समितिका सभापतिलाई चालक पनि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । ‘गाडी सुविधा पाउने भन्ने मात्र थियो,’ सभापति रेग्मीले भने, ‘सवारी साधनको सुविधा पाउनेलाई चालक पनि दिने भन्ने थपियो ।’