रोकियो प्रदेशसभा सचिवालय विधेयक

समिति सदस्य मणिभद्र शर्माले विधेयकको एउटा बुँदामा दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावमा सहमति जुटेको छैन
लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाइएको प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक डेढ महिनाभन्दा बढी समय समितिमै रोकिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशसभाको विधायन समिति बैठकका सहभागी । फाइल तस्बिर : लालप्रसाद

समिति सदस्य तथा प्रदेशसभामा कांग्रेसका सचेतक मणिभद्र शर्माले विधेयकको एउटा बुँदामा दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावमा सहमति नजुटेपछि विधेयक प्रदेशसभामा फिर्ता आउन नपाएको हो । विधायन समितिको आइतबारको बैठकमा पनि उक्त प्रस्तावमा सहमति जुटेन ।

विधेयकको परिच्छेद ३ को दफा ५ मा प्रदेशसभा र सचिवालयलाई सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने, रेखदेख, नियन्त्रण र सुपरीवेक्षणका लागि सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।

Yamaha

त्यसमा सभामुख अध्यक्ष, उपसभामुख, प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव सदस्य र सचिवले तोकेको एकजना अधिकृत सदस्य सचिव रहने उल्लेख छ । प्रदेशसभा सचिवालयको सचिव राजनीतिक नियुक्ति गर्ने र व्यवस्थापन समितिमा उनलाई बढी अधिकार दिन लागिएकाले संशोधन गर्नुपर्ने शर्माले बताए । ‘समिति त्यहीमाथि सचिवलाई असिमित अधिकार दिइएकाले हालीमुहाली र एकलौटी रूपमा अघि बढ्ने सम्भावना देखिन्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशसभामा सहभागी सबै दलको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग हो ।’

सबै दलको प्रतिनिधित्व नगर्ने हो भने सचिवको अधिकार कटौति गर्नुपर्ने उनले बताए । आइतबारको बैठकमा शर्माले बहुमत र अल्पमतमा जाने हो भने आफूले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने भनेपछि बैठकले सहमतिमा जाने निर्णय गरेसँगै विधेयकको टुंगो नलागेको हो । विधेयकमाथि ५ पटकसम्म छलफल भइसकेको छ ।

सभामुखकै अध्यक्षतामा गठित प्रदेशसभा सचिवालय व्यवस्थापन समिति निष्क्रिय जस्तै रहेको शर्माले बताए । उनले विधेयकका विषयमा एक–दुई दिनमै संसदीय दलको बैठक बसेर टुंगो लगाउने जानकारी दिए । विधायन समितिको आइतबारको बैठकको कार्यसूचीमा उक्त विधेयकलाई पहिलो नम्बरमै राखिएको थियो ।

बैठकमा सहभागी आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले यस विषयमा मुख्यमन्त्री र संसद्मा प्रतिपक्षी दलका नेतासँग कुराकानी भइसकेको जनाएका थिए । तर, आफूलाई थाहा नभएको शर्माले बताएका थिए । पुरानो व्यवस्थापन समितिलाई पनि कायमै राख्ने सहमति पनि बैठकले गरेको छ ।

विधायन समिति सभापति मोहनप्रसाद रेग्मीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका शर्माले संसदीय दलमा छलफलपछि निधो दिने भनेपछि आइतबार यस विषयमा निर्णय नभएको बताए । ‘बहुमत र अल्पमत नभनी सहमतिमै टुंग्याउने भनेकाले विधेयक लामो समयसम्म थन्किएको हो,’ उनले भने, ‘सभामुखको अध्यक्षतामा हुने समितिमा दलीय प्रतिनिधित्व नहुने रहेछ । संघीय संसद्मा पनि नभएको पाइयो । हामी यसमा घनिभूत छलफल गरिरहेका छौं ।’ अबको बैठकबाट टुंग्याइने उनले बताए । प्रदेशसभाका भौतिक पूर्वाधारलगायत काम गर्न बाँकी रहेकाले कांग्रेस सदस्यले आफ्नो प्रतिनिधित्व हुनपर्ने भन्दै बखेडा झिकेको समितिका एक सदस्यले बताए ।

मासिक २० हजार घरभाडा
यसैबीच विधायन समितिको आइतबारको बैठकले संसद्मा विपक्षी दलका नेतालाई मासिक २० हजार रुपैयाँ घरभाडा दिने सहमति जुटेको छ । सुरुमा विपक्षी दलका नेतालाई सरकारी आवास वा मासिक २० हजार रुपैयाँ घर भाडा दिन सकिने व्यवस्था थियो ।

हाललाई सरकारी आवास नभएको भन्दै रकम दिने निर्णय भएको हो । यसैगरी बैठकले प्रतिपक्षी दलका नेता तथा विभिन्न संसदीय समितिका सभापतिलाई चालक पनि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । ‘गाडी सुविधा पाउने भन्ने मात्र थियो,’ सभापति रेग्मीले भने, ‘सवारी साधनको सुविधा पाउनेलाई चालक पनि दिने भन्ने थपियो ।’

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७५ ०९:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मुख्य न्यायाधिवक्ताको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन : काम, कर्तव्य र अधिकार पूर्ण स्वतन्त्र

पोखरा घोषणापत्र जारी
लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — संविधानको धारा १६० को मूल मर्म र भावनाबमोजिम मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार पूर्ण स्वतन्त्र रहेको ठहरसहित मुख्य न्यायाधिवक्ताको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनले शनिबार ११ बुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी गरेको छ ।

पोखरामा शनिबार सम्पन्न मुख्य न्यायाधिवक्ताको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनबारे जानकारी दिँदै मुख्य न्यायाधिवक्ता । तस्बिर : लालप्रसाद

शनिबार सम्पन्न सम्मेलनले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनले संविधानको सफलता निर्धारण गर्ने भएकाले संघीयताप्रति प्रतिबद्ध रहन सबै पक्षको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ । शुक्रबार सुरु सम्मेलनमा मुलुकका सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता सहभागी भएर हालको काम गराइ, अवस्था र अपेक्षाका विषयमा बहस गरेका थिए ।

संघ र स्थानीय तहका पुरानै संरचनाबीच संघीयताको अभ्यासमा प्रदेश सरकार नयाँ अवधारणा रहेको, प्रदेश सरकारको प्रभावकारी सञ्चालन र सफलतामा संघीयताको सफलता निर्भर रहेकाले प्रदेशका संरचना र अवयवहरूको प्रभावकारी सञ्चालन संघीयताको आत्माका रूपमा रहेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

साथै प्रदेश सरकारको सहज र प्रभावकारी कार्य सञ्चालनका लागि आवस्यक संघीय कानुन (प्रहरी, लोकसेवालगायत) विषयमा यथाशीघ्र संघीय कानुन निर्माणका लागि संघीय सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराइएको छ । प्रदेश सरकारको प्रभावकारी सञ्चालन र सफलताका लागि र प्रदेशको शान्ति सुरक्षा तथा अभियोजन सम्बन्धी अधिकार महत्त्वपूर्ण हुने हुँदा सो सम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारमा हुन जरुरी भएकाले पहलको अपिल गरिएको छ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको भूमिकालाई थप रचनात्मक र क्रियाशील बनाउँन मुख्य न्यायाधिवक्ता र उक्त कार्यालयका कर्मचारको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम र उपलब्ध अवसरको समन्यायिक वितरणका लागि घोषणापत्रमा अनुरोध गरिएको छ । दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नहुँदा काममा समस्या आएको भन्दै कार्यालयमा कर्मचारी व्यवस्थाको माग उनीहरूले गरेका छन् ।

संविधान, नयाँ मुलुकी देवानी र फौजदारी संहिताका व्यवस्थालाई आम नागरिक समक्ष पुर्‍याउने तथा मानव अधिकार संरक्षणका सम्बन्धमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको भूमिकालाई मनन गर्दै अधिकतम रूपमा सबै प्रदेशमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालनको प्रतिबद्धता पनि उनीहरूले जनाएका छन् । संविधानको कार्यान्वयन, प्रणालीको समुचित व्यवस्थापन तथा संविधान र कानुनका सम्बन्धमा सम्बद्ध सरकारलाई समुचित राय र सल्लाह दिने काममा प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ ।

सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताका अनुभव र सिकाइको आदानप्रदान एवं संघीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र विज्ञको छलफललाई निरन्तरता दिने घोषणापत्रमा छ । सम्मेलनको पहिलो दिन शुक्रबार मुख्य न्यायाधिवक्ताले आफूहरूको काममा संघ सरकारले हस्तक्षेप गरेको बताएका थिए ।

साथै महान्यायाधिवक्ता मातहत राख्दा काममा असहज भएको भन्दै उनीहरूले उच्च अदालत र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयबीच सन्तुलित सम्बन्ध हुनुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो । सम्मेलन दौरानमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले मुलुकी फौजदारी संहिताका महत्त्वपूर्ण व्यवस्था, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको विधायिकी अधिकार र यसको प्रयोग विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए ।

संविधानविद् विपिन अधिकारीले संविधान र मुख्य न्यायाधिवक्ताको भूमिका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । आयोजक गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले सम्मेलन सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सकिएको र आफूहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा संवैधानिक व्यवस्था, संघीयताको प्रयोग भइरहेका राष्ट्रहरूको अभ्यास, अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग र मान्यताका विषयमा पनि व्यापक छलफल भएको बताए ।

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ १०:३२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT