नयाँ कार्यालय योजना र बजेटविहीन

प्रदेश मातहत स्थापना भएका कार्यालयमा प्रमुखकै टुंगो छैन
कर्मचारीको तलब रोकियो
अगन्धर तिवारी

पर्वत — तामाझामसहितको कार्यक्रममा गत आइतबार प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले कृषि ज्ञान केन्द्र कार्यालय उद्घाटन गरेका थिए । उक्त कार्यालय अहिले सुनसान छ ।

प्रदेश सरकार मातहत रहनेगरी पर्वतको कुश्मामा स्थापना भएको कृषि ज्ञान केन्द्र । तस्बिर: अगन्धर तिवारी

भदौ ६ बाट स्तरवृद्धिको घोषणासहित जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय खुल्यो । यहाँ न योजना छन्, न त बजेट । कर्मचारीलाई हाजिर गरेर दिन कटाउन मुस्किल परिसकेको छ ।

भदौको पहिलो सातामै साबिकको जिल्ला वन कार्यालयको बोर्ड फेरिएर वन डिभिजन कार्यालय राखियो । उक्त कार्यालयको पनि अवस्था उस्तै छ । साबिकको भू–संरक्षण कार्यालय भू तथा जलाधार व्यवस्थापन बनाइयो । कर्मचारी, कार्यक्रम र अख्तियारी नभएपछि उक्त कार्यालय पनि अहिले भूमिकाविहीन अवस्थामा छ ।

Yamaha

संघीयता कार्यान्वयनसँगै मुलुक नयाँ संरचनामा गए पनि नाम मात्र फेरेर नयाँ घोषित पुरानै कार्यालयहरूको अवस्था भद्रगोल छ । पर्वत र बागलुङ हेर्नेगरी स्थापना भएको कृषि ज्ञानकेन्द्रमा कार्यालय प्रमुखकै टुंगो छैन । बजेट र कार्यक्रम के–के छन् ? भन्ने जिज्ञासामा ज्ञान केन्द्र प्रमुख वासुदेव रेग्मीले भने, ‘कार्यालय प्रमुखकै टुंगो छैन, कार्यक्रमको के कुरा ।’

ज्ञान केन्द्र प्रमुखमा साबिकको कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख रेग्मीलाई नै जिम्मेवारी दिइने घोषणा गरिए पनि अझै प्रदेश मन्त्रालयले सिफारिसपत्र दिएको छैन । औपचारिक पत्र प्राप्त नभएपछि ठाडो हाजिर गरेर बसेको रेग्मीले बताए । वरिष्ठ अधिकृत र ६ जना कृषि अधिकृतसहित १६ जनाको दरबन्दी भएको केन्द्रमा अन्य कर्मचारी र बजेट तथा कार्यक्रमबारे जानकारी गराइएकै छैन ।

जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयमा प्रमुखकै टुंगो छैन । भदौ ६ मा पुरानो बोर्ड हटाएर नयाँ राख्न परिपत्र आएको थियो । सबइन्जिनियर दीनेश तिमिल्सिनाले भने, ‘अरू नयाँ केही आएको छैन । हामी अफिस आउने, ५ बजाउने, फर्किने हो । काम नभएपछि दिन कटाउनै मुस्किल छ ।’

साबिकको सिँचाइ विकास सब–डिभिजन कार्यालयकै ११ जना दरबन्दी हालको डिभिजन कार्यालयमा कायम छ । सवारीचालक र कार्यालय सहयोगीको पद हटाएर २ जना इन्जिनयर थप हुने जानकारी आए पनि कार्यालय प्रमुखकै टुंगो नहुँदा सबै कर्मचारी अन्योलमा रहेको नायव सुब्बा दण्डपाणि शर्माले बताए ।

भदौकै पहिलो साता जिल्ला वनसहित साबिकका ८ वटा इलाका वन कार्यालयमा नयाँ संरचना लागू भयो । नयाँ व्यवस्थापन अनुसार जिल्लामा वन डिभिजन र गाउँमा रहेका इलाका वन कार्यालय वन सब–डिभिजन कार्यालयमा रूपान्तरित भए ।

८ वटा इलाका वनमध्ये कटुवाचौपारीलाई कार्कीनेटा र त्रिवेणीलाई शालिग्राममा गाभेर ६ वटा सब–डिभिजन बनाइएको सूचना अधिकारी माधुरी खड्काले बताइन् । ‘बजेट र कार्यक्रमको कुरै छाडौं, हाम्रो तलबसमेत आएकै छैन,’ उनले भनिन्, ‘सबै बुझ्न निकै कम्प्लेक्स छ । कुनै कुरा फिक्स भएकै छैन ।’ गाउँका वन डिभिजन कार्यालयमा रेन्जर र फरेस्टरको दरबन्दी हटाएर वन अधिकृत र वनरक्षक मात्रै रहने उनले बताइन् । तर, दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी व्यवस्थापन भएकै छैन ।

प्रदेश मन्त्रालयहरू मातहत रहने भन्दै पुरानै संरचनामा नाम फेरेर स्थापनाको घोषणा गरिएका कार्यालयहरू सबैजसोको अवस्था अन्योलपूर्ण छ । पुराना अधिकांश कर्मचारी स्थानीय तह र अन्यत्र तानिएका छन् । सीमित कर्मचारी भएपछि कार्यालयहरूमा दरबन्दी, योजना र बजेट सम्बन्धी प्रष्ट निर्देशन अझै पठाइएका छैनन् ।

कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रका ५ जिल्ला हेर्नेगरी स्थापना भएको भू तथा जलाधार व्यवस्था कार्यालयको अवस्था झन् जटिल छ । एक उपसचिव र पाँच अधिकृतसहित १७ जनाको दरबन्दी कायम भएको कार्यालयमा निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी साबिक भू–संरक्षण अधिकृतलाई दिइएको छ ।

निमित्त कार्यालय प्रमुख रोबर्ट महरा आफ्नो भूमिका खोज्दै संघीय राजधानी पुगेका छन् । ‘कार्यालय खुल्यो, त्यति हो,’ उनले भने, ‘जिम्मेवारी केही छैन ।’ असार मसान्तपछि खारेज भएका कारण नयाँ संरचनामा स्थापित कार्यालयका कर्मचारीले दुई महिनाको तलब पाएका छैनन् । ‘यो महिनाभरिमा तलब आउने कुरा छ,’ वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत रेग्मीले भने, ‘केन्द्रले प्रदेशलाई अख्तियारी पठाएपछि यहाँ आउने होला ।’

गण्डकी प्रदेशको कृषि मन्त्रालयका सचिव शरदचन्द्र श्रेष्ठले केन्द्रले प्रदेशमा कार्यक्रम पठाउनेबित्तिबै सबै जिल्लाका कार्यालयमा बजेट, कार्यक्रम र अख्तियारी पठाउने बताए । ‘कार्यालय प्रमुखको लिस्ट प्रदेशमा आइसकेको छ,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट डिसिजन हुन बाँकी छ । एक–दुई दिनमा प्रमुखको जिम्मेवारी टुंगिन्छ ।’ भदौ मसान्तभित्र बजेट र कार्यक्रमसमेतको जिम्मेवारी अख्तियारी पठाइने उनले बताए ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७५ १०:१९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि जलयात्रा

कान्तिपुर संवाददाता

स्याङ्जा — पर्यटन प्रवर्द्धनको कार्याक्रमका साथ आँधीखोलामा ऱ्याफ्टिङ आयोजना गरिएको छ । वन्डरफुल वालिङ समूहको पहलमा पुतलीबजार ११ को हेलुदेखि भीरकोटहुँदै वालिङको बायाँटारीसम्मको २५ किमि क्षेत्रमा जलयात्रा गरिएको हो ।

स्याङ्जाको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि आँधीखोलामा आयोजित जलयात्रामा सहभागीका र्‍याटिङ बोटहरू । तस्बिर : कान्तिपुर

साउन र भदौ महिनामा पनि आँधीखोलामा जलयात्रा गर्न सकिने अध्ययन भएकाले पुतलीबजार, भीरकोट र वालिङ नगरपालिकासँगको सहमतिमा जलयात्रा आयोजना गरिएको वन्डरफुल वालिङका अभियन्ता दिनकर नेपालले बताए । ‘जलयात्राको मुख्य उद्देश्य नदी संरक्षणसँगै सेरोफेरोमा जागरण र आगामी माघमा हुने एक सय किमि अन्तर्राष्ट्रिय माउन्टेन बाइक प्रतियोगिताका लागि सहयोग संकलन गर्ने हो,’ उनले भने ।

ऱ्याफ्टिङ र कायकिङ सिक्नका लागि उपयुक्त मानिएको आँधीखोलाको प्रचार गर्न सके स्याङ्जावासीलाई फाइदा हुने समूहका सदस्य मोहन गुरुङले बताए । ‘सुरक्षा तथा मनोरञ्जनका हिसाबले आँधीखोलामा ऱ्याफ्टिङ उपयुक्त देखिएको छ,’ उनले भने, ‘पर्यटक भित्र्याउन सबैको चासो हुनुपर्छ ।’

खोलाको पानी धेरै चिसो नभई मध्यम खालको रहेको बताउँदै उनले नदीको गति सामान्य रहेकाले सिकारुका लागि उपयुक्त र सुरक्षित भएको दाबी गरे । पर्यटक प्रवद्र्धनका लागि आयोजित जलयात्रामा यहाँ १० वटा बोटमा ११ जना ऱ्याफ्टिङ गाइडको सहयोगमा ४०
परिवारका १ सय ११ जना सहभागी भएका थिए ।

२ हजार रुपैयाँ तिरेर ३ घण्टा जलयात्रा गरेको भीरकोट ५ का वडाध्यक्ष यामप्रसाद अधिकारीले बताए । ‘छुट्टै प्रकारको मनोरञ्जन भयो,’ उनले भने, ‘यसप्रकारको सुविधा सधैं दिन सके पर्यटक आकर्षित गर्न सकिन्छ ।’

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७५ १०:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT