नयाँ कार्यालय योजना र बजेटविहीन

प्रदेश मातहत स्थापना भएका कार्यालयमा प्रमुखकै टुंगो छैन
कर्मचारीको तलब रोकियो
अगन्धर तिवारी

पर्वत — तामाझामसहितको कार्यक्रममा गत आइतबार प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले कृषि ज्ञान केन्द्र कार्यालय उद्घाटन गरेका थिए । उक्त कार्यालय अहिले सुनसान छ ।

प्रदेश सरकार मातहत रहनेगरी पर्वतको कुश्मामा स्थापना भएको कृषि ज्ञान केन्द्र । तस्बिर: अगन्धर तिवारी

भदौ ६ बाट स्तरवृद्धिको घोषणासहित जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय खुल्यो । यहाँ न योजना छन्, न त बजेट । कर्मचारीलाई हाजिर गरेर दिन कटाउन मुस्किल परिसकेको छ ।

भदौको पहिलो सातामै साबिकको जिल्ला वन कार्यालयको बोर्ड फेरिएर वन डिभिजन कार्यालय राखियो । उक्त कार्यालयको पनि अवस्था उस्तै छ । साबिकको भू–संरक्षण कार्यालय भू तथा जलाधार व्यवस्थापन बनाइयो । कर्मचारी, कार्यक्रम र अख्तियारी नभएपछि उक्त कार्यालय पनि अहिले भूमिकाविहीन अवस्थामा छ ।

Yamaha

संघीयता कार्यान्वयनसँगै मुलुक नयाँ संरचनामा गए पनि नाम मात्र फेरेर नयाँ घोषित पुरानै कार्यालयहरूको अवस्था भद्रगोल छ । पर्वत र बागलुङ हेर्नेगरी स्थापना भएको कृषि ज्ञानकेन्द्रमा कार्यालय प्रमुखकै टुंगो छैन । बजेट र कार्यक्रम के–के छन् ? भन्ने जिज्ञासामा ज्ञान केन्द्र प्रमुख वासुदेव रेग्मीले भने, ‘कार्यालय प्रमुखकै टुंगो छैन, कार्यक्रमको के कुरा ।’

ज्ञान केन्द्र प्रमुखमा साबिकको कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख रेग्मीलाई नै जिम्मेवारी दिइने घोषणा गरिए पनि अझै प्रदेश मन्त्रालयले सिफारिसपत्र दिएको छैन । औपचारिक पत्र प्राप्त नभएपछि ठाडो हाजिर गरेर बसेको रेग्मीले बताए । वरिष्ठ अधिकृत र ६ जना कृषि अधिकृतसहित १६ जनाको दरबन्दी भएको केन्द्रमा अन्य कर्मचारी र बजेट तथा कार्यक्रमबारे जानकारी गराइएकै छैन ।

जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयमा प्रमुखकै टुंगो छैन । भदौ ६ मा पुरानो बोर्ड हटाएर नयाँ राख्न परिपत्र आएको थियो । सबइन्जिनियर दीनेश तिमिल्सिनाले भने, ‘अरू नयाँ केही आएको छैन । हामी अफिस आउने, ५ बजाउने, फर्किने हो । काम नभएपछि दिन कटाउनै मुस्किल छ ।’

साबिकको सिँचाइ विकास सब–डिभिजन कार्यालयकै ११ जना दरबन्दी हालको डिभिजन कार्यालयमा कायम छ । सवारीचालक र कार्यालय सहयोगीको पद हटाएर २ जना इन्जिनयर थप हुने जानकारी आए पनि कार्यालय प्रमुखकै टुंगो नहुँदा सबै कर्मचारी अन्योलमा रहेको नायव सुब्बा दण्डपाणि शर्माले बताए ।

भदौकै पहिलो साता जिल्ला वनसहित साबिकका ८ वटा इलाका वन कार्यालयमा नयाँ संरचना लागू भयो । नयाँ व्यवस्थापन अनुसार जिल्लामा वन डिभिजन र गाउँमा रहेका इलाका वन कार्यालय वन सब–डिभिजन कार्यालयमा रूपान्तरित भए ।

८ वटा इलाका वनमध्ये कटुवाचौपारीलाई कार्कीनेटा र त्रिवेणीलाई शालिग्राममा गाभेर ६ वटा सब–डिभिजन बनाइएको सूचना अधिकारी माधुरी खड्काले बताइन् । ‘बजेट र कार्यक्रमको कुरै छाडौं, हाम्रो तलबसमेत आएकै छैन,’ उनले भनिन्, ‘सबै बुझ्न निकै कम्प्लेक्स छ । कुनै कुरा फिक्स भएकै छैन ।’ गाउँका वन डिभिजन कार्यालयमा रेन्जर र फरेस्टरको दरबन्दी हटाएर वन अधिकृत र वनरक्षक मात्रै रहने उनले बताइन् । तर, दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी व्यवस्थापन भएकै छैन ।

प्रदेश मन्त्रालयहरू मातहत रहने भन्दै पुरानै संरचनामा नाम फेरेर स्थापनाको घोषणा गरिएका कार्यालयहरू सबैजसोको अवस्था अन्योलपूर्ण छ । पुराना अधिकांश कर्मचारी स्थानीय तह र अन्यत्र तानिएका छन् । सीमित कर्मचारी भएपछि कार्यालयहरूमा दरबन्दी, योजना र बजेट सम्बन्धी प्रष्ट निर्देशन अझै पठाइएका छैनन् ।

कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रका ५ जिल्ला हेर्नेगरी स्थापना भएको भू तथा जलाधार व्यवस्था कार्यालयको अवस्था झन् जटिल छ । एक उपसचिव र पाँच अधिकृतसहित १७ जनाको दरबन्दी कायम भएको कार्यालयमा निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी साबिक भू–संरक्षण अधिकृतलाई दिइएको छ ।

निमित्त कार्यालय प्रमुख रोबर्ट महरा आफ्नो भूमिका खोज्दै संघीय राजधानी पुगेका छन् । ‘कार्यालय खुल्यो, त्यति हो,’ उनले भने, ‘जिम्मेवारी केही छैन ।’ असार मसान्तपछि खारेज भएका कारण नयाँ संरचनामा स्थापित कार्यालयका कर्मचारीले दुई महिनाको तलब पाएका छैनन् । ‘यो महिनाभरिमा तलब आउने कुरा छ,’ वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत रेग्मीले भने, ‘केन्द्रले प्रदेशलाई अख्तियारी पठाएपछि यहाँ आउने होला ।’

गण्डकी प्रदेशको कृषि मन्त्रालयका सचिव शरदचन्द्र श्रेष्ठले केन्द्रले प्रदेशमा कार्यक्रम पठाउनेबित्तिबै सबै जिल्लाका कार्यालयमा बजेट, कार्यक्रम र अख्तियारी पठाउने बताए । ‘कार्यालय प्रमुखको लिस्ट प्रदेशमा आइसकेको छ,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट डिसिजन हुन बाँकी छ । एक–दुई दिनमा प्रमुखको जिम्मेवारी टुंगिन्छ ।’ भदौ मसान्तभित्र बजेट र कार्यक्रमसमेतको जिम्मेवारी अख्तियारी पठाइने उनले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७५ १०:१९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

विद्यालयमा दिवाखाजा

विद्यार्थी कक्षामा नियमित हुने र विद्यालय अवधिभर ढुक्कले बस्ने
विद्यालयले गाउँमै उत्पादित अन्नको खाजा खुवाउनुपर्ने
अगन्धर तिवारी

पर्वत — पैयुँ गाउँपालिकाले मातहतका सबै सामुदायिक विद्यालयमा दिवाखाजा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । यसका लागि गाउँसभाले १२ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।

पर्वतको कुश्मा–९ को सार्वजनिक माविमा खाजा खाँदै बालबालिका ।तस्बिर : अगन्धर

सबै २८ वटै सामुदायिकमा कक्षा ५ सम्म खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ । पैयुँका २८ सामुदायिक विद्यालयमध्ये केहीमा खाजा कार्यक्रम सुरु भएको छ भने केहीमा सञ्चालनको तयारी थालिएको छ ।

विद्यार्थीहरू कक्षामा नियमित हुने र विद्यालय समयसम्म ढुक्कले बस्ने निष्कर्षसहित उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको गाउँपालिका अध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद तिवारीले बताए । ‘विद्यार्थी उपस्थिति र शैक्षिक अवस्थाबारे अध्ययन गर्न लगायौं,’ उनले भने, ‘सामुदायिकका धेरैजसो विद्यार्थी भोक लागेरै कक्षा छोड्ने निष्कर्ष आयो । कतिपय बिहान भोकभोकै स्कुल आउँदारहेछन् ।’ सबैजसो विद्यालयमा गरिएको अध्ययनले १२ वर्षमुनिका धेरैजसो बालबालिका विद्यालय समयअगावै कक्षा छोड्ने देखिएको उनले बताए ।

गाउँपालिकाले सबै विद्यालयबाट विद्यार्थी संख्या पठाउन निर्देशन दिइसकेको छ । विद्यार्थी संख्याका आधारमा विद्यालयमा रकम पठाइने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उज्ज्वल भुसालले बताए । ‘विद्यार्थी संख्याका आधारमा विद्यालयको खातामा रकम जम्मा गरिन्छ,’ उनले भने, ‘विद्यालयले गाउँमै उत्पादित अन्नको खाजा खुवाउनुपर्छ ।’

गाउँपालिकाले खाजा कार्यक्रमका लागि छुट्टै मापदण्ड बनाएको छ । खाजामा गेडागुडी र किन्नैपर्ने बाहेक बजार र प्याकेटका खाजामा प्रतिबन्ध छ । गाउँमा उत्पादन हुने धान, गहुँ, मकै, कोदो, भटमास, आलुको खाजा बनाउनुपर्छ । त्यसमा चना, मैदा, आटा, नुन तेल, चिनीलगायत अत्यावश्यकबाहेक बजारको खाद्यान्न किन्न पाइँदैन । बजारमा पाइने प्याकेटका खानेकुरा पूर्णरूपमा निषेध गर्नुपर्छ । गाउँपालिकाले गरेको निर्णय विद्यालय व्यवस्थापन समितिले पास गरेर विद्यार्थीसंख्यासहित गाउँपालिकामा विवरण पठाउनुपर्छ ।

यसरी पठाएको विवरणका आधारमा गाउँसभाको निर्णयअनुसार विद्यालयमा खाजाखर्च बापतको रकम पठाइन्छ । विद्यालयले मासिक रूपमा खाजाखर्च रकमको हिसाब गाउँपालिकामा पठाउनुपर्छ । गाउँकै खाद्यान्न खुवाउँदा विद्यार्थी र स्थानीय सबैलाई फाइदा पुग्ने भन्दै व्यवस्थापन समितिले यो निर्णयको स्वागत गरेका छन् । ‘यो निकै राम्रो निर्णय हो,’ हुवासको जनसेवा संस्कृत माविका अभिभावक लालबहादुर प्रधानले भने, ‘गाउँमै फलेको अन्न पोसिलो र स्वस्थकर हुन्छ, फलाउनेले दुई–चार पैसा कमाउँछन् ।’

पैयुँका सबैजसो सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घट्दो क्रममा छ । खर्च हालेरै पनि सन्तानलाई बोर्डिङ स्कुलमा पढाउने अभिभावकको चाहनाले गाउँगाउँमा निजी विद्यालयको प्रभाव बढ्दो छ । यही प्रभावले सामुदायिकमा विद्यार्थी घटेको विद्यालयले जनाएका छन् । सामुदायिकमा सुरु गरिएको खाजा कार्यक्रमले विद्यार्थी बढ्ने अनुमान गरिएको पैयुँका विद्यालय स्रोतव्यक्ति रामप्रसाद काफ्लेले बताए ।

सामुदायिक विद्यालयमा अधिकांश विपन्न मजदुर र कमजोर आर्थिक अवस्थाका परिवारका केटाकेटी भर्ना हुने गरेका छन् । कतिपय परिवार खाद्यान्नकै लागि सानै उमेरका बालबालिकालाई काममा पठाउने चलन छ । घरमा भरपेट खान नपाएका बालबालिकाको कक्षा छोड्ने दरसमेत बढ्दो छ ।

यही समस्या हटाउन गाउँपालिकाले परीक्षणका रूपमा भदौ १ देखि ‘दिवा खाजा’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । कार्यक्रमको प्रभावकारिता भए कार्यक्रम निरन्तर गरिने अध्यक्ष तिवारीले बताए । ‘खाजाको व्यवस्थापनले विपन्न परिवारका छोराछोरी विद्यालयमा टिकाउने अपेक्षा हो,’ उनले भने, ‘यो वर्षको प्रभावकारिता अध्ययन गरेर निरन्तर गर्छौं ।’

गाउँपालिकाले दिवा खाजा कार्यक्रम टिकाउन आन्तरिक स्रोतबाटै बजेट व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ । जसका लागि विभिन्न सिफारिस शुल्क, एकीकृत सम्पत्ति कर लगायतको आन्तरिक आम्दानीको केही प्रतिशत रकम यो कार्यक्रमलाई छुट्याउन गाउँसभाको बैठकले निर्णय गरेको छ ।

यसअघि पर्वतकै महाशिला गाउँपालिकाका सबै विद्यालय र कुश्मा नगरपालिकाका केही विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालित छ । यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका विद्यालयहरूले विद्यार्थी नियमित र पढाइको स्तरमा समेत सुधार आएको दाबी गरेका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ १०:२८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT