गरिब नै छुटेपछि वितरण बहिष्कार

गरिब परिचयपत्र नामावलीमा अति गरिबको नाम छुटेकोमा वडाध्यक्षद्वारा आपत्ति
प्रकाश बराल

बागलुङ — मानबहादुर थापा दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर दुई छाक जुटाउँछन् । काम नपाएका दिन उनको चुलो बल्दैन । बागलुङ नगरपालिका ११ का उनीजस्तै अवस्था छिमेकी काजीमान हरिजन र जिनबहादुर परियारको पनि छ ।

यहाँकै टीकाराम सार्की दैनिक दाउरा चिरेर कमाएको पैसाले परिवार पाल्छन् । खेतीपाती र रोजगारीसमेत नभएकाले उनीहरूको जीवन कष्टकर छ । तर, सरकारले जारी गरेको गरिब घर पहिचान तथा परिचयपत्र वितरणको नामावलीमा उनीहरूको नाम छैन ।

बरू भारतीय सेनाबाट सेवानिवृत्त पेन्सनप्रापक, बजारमा घर बनाएका र श्रीमान्–श्रीमती नै कर्मचारी भएका परिवार सूचीकृत भएको पाइएपछि वडाध्यक्षले परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम बहिष्कार गरेका छन् ।

Yamaha

वडाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र गौतमले कुनै तरिकाले चित्त नबुझ्ने गरी आएको नामावलीमा परिचयपत्र दिन नसकिने बताएका छन् । ‘मजदुरी गरेर खाएकाहरू पनि परेको भए केही हुने थिएन । यहाँ त सम्पन्नहरू मात्र गरिबको सूचीमा परेका छन्,’ उनले भने, ‘दुई छाक खान गाह्रोगरी बाँचेकालाई पाखा लगाएर कसरी अरूलाई गरिब परिचयपत्र दिने ?’

उक्त परिचयपत्रकै आधारमा राज्यका सेवा सुविधा दिने हो भने गरिबका परिवारले बाँच्न नपाउने अवस्था हुने उनको तर्क छ । २०७० सालमा गरिएको सर्भेक्षणअनुसार यो वडा साबिक रायडाँडा गाविस थियो । उक्त गाविसका ४ सय ३ घरमध्ये अति गरिब ७९, मध्यम २९ र सामान्य गरिब १८ घर भएको तथ्यांक छ ।

कुल घरमध्ये ३९.२ प्रतिशत गरिबको सूचीमा सूचीकृत छन् । उक्त सूचीमा दैनिक मजदुरी गरेर बाँचेका गरिबकै नाम छुटेको छ । सरकारले पठाएका परिचयपत्रमा गरिब नै छुटेको पाइएपछि वितरणका लागि जिम्मेवार जनप्रतिनिधिलाई पनि लाज भएको छ ।

‘त्यो बेला गरिएको सर्भेक्षणमा भएका गम्भीर त्रुटीले हाल समस्या आयो,’ जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजेन्द्र ढुंगानाले भने, ‘तत्कालीन व्यवस्थापनको कमजोरीको हामीले जवाफ दिनुपर्ने भएको छ ।’ गरिब परिचयपत्र वितरणसँगै जिससले पहिचान भएका घरपरिवारलाई तत्कालका लागि राहतका केही कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७५ १०:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

संघीयता खारेजी एजेण्डा संसद्‍मा लगिने

प्रकाश बराल

बागलुङ — नेकपा (मसाल)का महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले संघीयता खारेजीका लागि संसद्‍मा प्रस्ताव लैजाने घोषणा गरेका छन् ।

पार्टीको चुनावी मोर्चा राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद्‍मार्फत संघीय संसद्‍मा संघीयता खारेजीका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न लागेको उनले बताए । पार्टीको संगठन विस्तार तथा कार्यकर्ता प्रशिक्षणका लागि बागलुङ आएका उनले आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीले निर्णय गरिसकेको बताएका हुन् । गतवर्ष सम्पन्न संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा जनमोर्चा र तत्कालीन एमाले–माओवादीको वाम गठबन्धनबीच तालमेल थियो । उक्त तालमेलअनुसार जनमोर्चाका उम्मेदवारले प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभाका लागि प्युठानबाट एक सीट जितेका थिए ।

गढ मानिने बागलुङमा जनमोर्चाले प्रदेशसभामा आफ्ना उम्मेदवार उठाएर प्रतिनिधिसभाका लागि वाम गठबन्धनलाई सघाएको थियो । निर्वाचनपछि एमाले–माओवादी एकीकृत भएर एउटै पार्टीमा रुपान्तर भए पनि जनमोर्चा छुट्टै छ । गण्डकीको प्रदेशसभामा जनमोर्चाका सांसदहरूले संघीयता खर्चिलो र धान्न नसकिने व्यवस्था भएको भनाइ बारम्बार राख्दै आएका छन् ।

‘पार्टीले संशोधन प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरिसकेको छ । अब कुनै मिति पारेर दर्ता हुन्छ,’ मसाल महामन्त्री सिंहले भने, ‘भारतीय हस्तक्षेपका विरुद्ध लाग्ने आशले चुनावमा साथ दिए पनि जनताको पक्षमा काम गर्न छाडेकाले सरकारका कामको भण्डाफोर थालिसकेका छौं ।’ उनले जनमोर्चामार्फत संघीयताबिरुद्ध सडक आन्दोलन थालिसकेको दाबी गरे । ‘संघीयता खारेजीको एजेण्डामा संसद्‍मा पारित नहोला तर, हामीले संकेतिक विरोधको थालनी गर्छौं,’ उनले भने, ‘हामी सुरुआत गर्छौं, पछि पछि यसमा समर्थन जुट्न पनि सक्छ ।’

सडकसहित सदनमा पनि संघर्ष गर्ने नीति पारित भएको उनले बताए । ‘इतिहासका धेरै कालखण्डमा हामीले धेरै दललाई साथ पनि दिएका छौं तर, उनीहरुको गलत प्रवृत्तिविरुद्ध संघर्ष पनि गर्छौं,’ उनले भने, ‘यो सरकारले जघन्य अपराधीलाई जोगाउन पनि चलखेल गरेको देखियो ।’ कञ्चनपुर घटनाप्रति सरकारले दोषीलाई कारबाही गर्न डराएको आरोप उनले लगाए । पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि जिल्ला र स्थानीय तहमा भेला, प्रशिक्षण र अधिवेशन गरिरहेको उनले बताए ।

सिंहले भारतीय हस्तक्षेपका घटना नेपालमा अझै बढ्ने खतरा औंल्याए । ‘सार्कलाई कमजोर बनाएर बिमस्टेकमा जोड दिएको भारतले नेपाल र साना मुलुकमा हस्तक्षेप बढाउने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘चीन र पाकिस्तानसँग डराएको भारत अब फरक मञ्चबाट अगाडि बढ्न खोजेको हामीले बुझ्नु पर्छ ।’

बिमस्टेकको १२ बुँदे घोषणमध्ये लुम्बिनीलाई नेपालकै धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने एजेण्डाबाहेक भारतीय हस्तक्षेपसँग जोडिएको उनले दाबी गरे ।

अर्को प्रसंगमा सिंहले वर्तमान सरकारको दलले कम्युनिष्ट सिद्धान्त बिर्सेको टिप्पणी पनि गरेका छन् । ‘माओवादी र एमालेले सिद्धान्त बिर्सेका छन् । चुनावी एकता गरे पनि पार्टी एकता हुनै सक्दैन,’ उनले भने, ‘समाजवाद उन्मुख नीति र बजेटसमेत ल्याउन नसक्ने सरकार कसरी कम्युनिष्ट हुन्छ ?’ सरकार सामन्ती र पुँजीपतिको पछि लागेको उनले आरोप पनि लगाए ।

संघीयताविरुद्धको वकालत र पार्टी सुदृढिकरणको अभियानमा जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी पनि सिंहसँगै छन् । संसद्‍मा नभएकाले केसी यतिबेला फुर्सदिला छन् । त्यसैले पार्टीका सबैजसो क्रियाकलापमा जिल्ला र गाउँ तहसम्म पुग्छन् । केसीले केपी ओलीको राष्ट्रियताको अडानमा साथ दिएकामा अहिले त्यो अवस्था नरहेको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो कार्यकालमा देखाएको राष्ट्रियताको अडान टिकाउन नसकेको उनको टिप्पणी छ । ‘राजनीतिमा शत्रु र मित्र भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘दलहरुले लिएका नीति र कार्यशैलीमा हामीले समर्थन र विरोध गर्छौं ।’

राजमोले जिल्ला र सबै स्थानीय तहमा नयाँ अधिवेशन, भेला र प्रशिक्षणको काम गरिरहेको छ । सबै भ्रातृ संगठनको पनि नयाँ संरचना बनाएर संघीयता विरोधी अभियानमा तयार बनाउने निष्कर्षमा पुगेको जिल्ला अध्यक्ष अमरबहादुर थापाले बताए । बुटवललगायत स्थानमा सडक संघर्ष थालिसकेको राजमोले देशव्यापी अभियान सञ्चालनका लागि आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ १७:५६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT