खर्च विवरण नबुझाउँदा अनुदान रोक्का

आर्थिक वर्ष सकिएको १५ दिनभित्र बुझाउनुपर्ने विवरण नबुझाएपछि नयाँ आर्थिक वर्षका कामकाजसमेत प्रभावित भएका छन् ।

पर्वतका कुश्मा नगरपालिका, मोदी, महाशिला, बिहादी र पैयुँ गाउँपालिकाले विवरण नबुझाएका हुन् । संघीयता कार्यान्वयनपछि केन्द्र सरकारले दिने सशर्त अनुदानको रकम अनुदान दिँदा स्थानीय तहलाई खर्चको विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाउन पत्राचार गरेको थियो ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार स्थानीय तहले विशेषगरी सशर्त अनुदानबापत प्राप्त अनुदानको रकम खर्च गरेको शीर्षक, खर्च भएको रकम र बैंक मौज्दातको विवरण पेस गर्नुपर्छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आर्थिक वर्ष सकिएको १५ दिनभित्र विवरण बुझाउनुपर्छ ।

अघिल्लो वर्ष भएको विवरणकै आधारमा नयाँ कार्यक्रमका लागि कोलेनिकाले निकासा र अख्तियारी दिन्छ । पर्वतका फलेवास नगरपालिका र जलजला गाउँपालिकाबाहेक बाँकी ५ स्थानीय तहले विवरण नबुझाएको कोलेनिका पर्वतका लेखापाल चित्रराज न्यौपानेले बताए । ‘अघिल्लो वर्षको विवरण नआएसम्म नयाँ निकासा दिनै मिल्दैन,’ उनले भने, ‘बुझाएका स्थानीय तहमा निकासा गइसक्यो । बाँकीलाई ताकेता गरिरहेका छौं ।’ स्थानीय तहले खर्च विवरण नबुझाउँदा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको गत असारयता तलबभत्ता पनि रोकिएको छ ।

निमित्त प्रमुख कोष नियन्त्रक भरत भुजेलका अनुसार तोकिएका शीर्षकको खर्च विवरण बुझाउने नयाँ व्यवस्था हो । ‘डिटेल बुझाउनुपर्ने केही छैन,’ उनले भने, ‘सामान्य कुरा पेस गर्न पनि आनाकानी गर्छन् ।’ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मनपरी आर्थिक कारोबार गरेका कारण विवरण समयमै नआएको उनको दाबी छ ।

खरिद नियमावली, सार्वजनिक खरिद ऐनलगायतका कानुन आफैं बनाउने अधिकार भएकाले जनप्रतितिनिधिले आर्थिक चलखेल बढी गरेको हुनसक्ने उनले बताए । ‘अहिले जतासुकै जनप्रतिनिधिको मनपरी छ । लेखापरीक्षणमै भद्रगोल देखियो,’ उनले भने ।