१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

सांसदले भने–जथाभावी कर नलिऔं

‘मालपोत कार्यालयले बर्सेनि ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म घरजग्गाको मूल्याकंन बढाउने र सोहीअनुसार बढाउँदा कर तिर्न घडेरी बेच्नुपर्ने अवस्था’
लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — प्रदेशसभाका सांसदले स्थानीय तहले जथाभावी कर लिएको आरोप लगाए । सबै वस्तुमा कर लिएर जनताको ढाड सेकिएको भन्दै यसलाई हटाउन माग गरे ।

सांसदले भने–जथाभावी कर नलिऔं

प्रदेशसभाको मंगलबारको बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण थापाले करले जनताको ढाड सेक्ने काम भएको बताए । उनले भने, ‘यतिबेला संघको गतिविधि र स्थानीय तहका निर्णयले भुरेटाकुरे राजाको सिर्जना भएको छ ।’ जनता करको मारमा पिल्सिएको उनले सुनाए ।

कांग्रेसका विन्दुकुमार थापाले पोखरा महानगरले एकीकृत सम्पत्ति करमा भारी वृद्धि गरेकोमा आपत्ति जनाए । करको दायरा बढाउने, दर नबढाउने भनिएकोमा त्यसविपरीत महानगरले जन्म, मृत्यु, विवाह दर्ता, नागरिकता सिफारिस, घरको नक्सा पास र एकीकृत सम्पत्ति करमा अत्यधिकरूपमा कर बढाएको उनको भनाइ थियो ।

अघिल्लो वर्ष ६ रोपनी ३ आना जग्गाको ६ हजार रुपैयाँ एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेका व्यक्तिले यस वर्ष २५ हजार र एउटा घडेरी मात्र भएकाले ३ सय रुपैयाँबाट ३ हजार १ सय ५० रुपैयाँ तिरेको उनले बताए । महानगरले अघिल्लो वर्षभरि एकीकृत सम्पत्ति करमार्फत ११ करोड रुपैयाँ संकलन गरेकोमा यसपटक साउन २५ भित्रै २ करोड ६९ लाख उठाएको र यो अनुपातमा चालु वर्षमा ३० करोड रुपैयाँ बढी उठ्ने उनले बताए ।

मालपोत कार्यालयले बर्सेनि ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म घरजगगाको मूल्याकंन बढाउने र सोहीअनुसार कर बढाउने हो भने कर तिर्न घडेरी बेच्नुपर्ने उनले जनाए । प्रत्येक ५/५ वर्षमा करको पुनरावलोकन गर्ने भनिए पनि महानगरले राजपत्रमा ३/३ वर्षमा पुनरावलोकन गरिने भनेकाले बढाइएको जवाफ दिएको उनले बताए ।

उनले महानगरको मनोमानी हटाई पुरानै करको दर कायम गर्न माग गरे । ‘संघीयता आएपछि विशेषगरी प्रदेशसभालाई पाल्न कर अत्यधिक बढेको हो भन्न थालिएको छ,’ उनले भने, ‘अब केन्द्र र स्थानीय सरकार भएपछि प्रदेशको औचित्य नभएको आभास जनता र जिम्मेवार व्यक्तिबाट आउन थालेको प्रति सोच्नुपर्छ ।’ संघीयतामा घरघरमा सरकारी सेवासुविधा, आर्थिक विकास र समृद्धि, करको बोझ नहुने र रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा गरिए पनि नभएको बताए ।

कांग्रेसकै मणिभद्र शर्माले पोखरा विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका कम्प्युटर ह्याक गरी महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज चोरिएको र किटानी जाहेरी दिँदा पनि प्रशासनले नपक्रेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।

घटनामा संलग्न चल्तापुर्जा र सत्तारुढ दल निकटका भएकाले प्रशसनले नपक्रेको आशंका उनले गरे । लाखाैं विद्यार्थीको जीवनसँग जोडिएको दस्ताबेज चोरिएको अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक नलिई सत्ताको आडमा कसैलाई बचाउने काम भएको गुनासो उनको थियो ।

नेकपाका विनोद केसीले म्याग्दीकी ६ कक्षामा पढ्ने पूजा खत्रीले शिक्षकलाई पत्र लेख्दै आफूलाई निष्कासन गर्न भनेको प्रसंग कोट्याए । घरमा खाना, खाजा छैन । कापीकलम किन्ने पैसा छैन । आमाबुबा हामीसँग छैनन् । हजुरबा बिरामी हुनुहुन्छ । भाइबहिनी साना छन्, भनेर शिक्षकलाई पत्र लेखेपछि थुप्रै सहयोग मिलेको उनले बताए ।

‘पूजा एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्,’ उनले भने, ‘कुनै पनि बहानमा बालबालिकाले पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित नगर्न प्रदेश सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।’ विश्वविद्यालय र प्राविधिक महाविद्यालयको कुरा मात्र नगरी पूजा खत्रीजस्ताको विषयमा ध्यान दिन जरुरी रहेको उनले बताए ।

नयाँ शक्तिका हरिशरण आचार्यले गोरखाको पालुङटार र गोरखा नगरपालिका जोड्ने एक मात्र सातदोबाटो–लुइँटेल–ठाँटीपोखरी सडकखण्डको ८ किलोमिटर खण्ड पिच गर्न स्वच्छन्द हीरा एन्ड नमिता सूर्य जेभीले २०६९ असार २१ मा ठेक्का सम्झौता गरे पनि हालसम्म काम नसकिएको बताए ।

७९ प्रतिशत काम सकेर भुक्तानी लिएको भन्दै उनले ११ किलो–भालुस्वाँरा–बारपाक सडक आयोजनाका प्रमुख अमृतबाबु रिमाल ठेकेदार खोज्दै घरमै पुग्नु दुखलाग्दो रहेको बताए । ‘आयोजना प्रमुखले खोज्दै जाने हो कि अफिसमा बोलाएर काम गराउने हो,’ उनले भने, ‘काम गराउन नसके ठेक्का सम्झौता तोड्नुपर्‍यो ।’ कांग्रेसका भागवतप्रकाश मल्लले सिद्धार्थ राजमार्ग र राम्दी पुल जीर्ण भएकाले स्तरोन्नति र पक्की निर्माणको माग गरे ।

विधेयक पारित
बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले प्रस्ताव गरेको केही प्रदेश कानुनलाई संशोधन गर्ने विधेयक सर्वसम्मत पारित भयो । विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदद्वय कृष्णबहादुर थापा र मनकुमारी गुरुङले भाग लिएका थिए ।

यसैगरी बैठकले प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने विधेयक दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाएको छ । विधेयकमाथिको सामान्य छलफलमा सांसदद्वय विनोद केसी र मेखलाल श्रेष्ठले भाग लिएका थिए ।

प्रदेशसभा नियमावली संशोधन समिति गठन
यसैबीच सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले प्रदेशसभा नियमावली २०७४ लाई समसामयिक बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै सांसद मायनाथ अधिकारीको संयोजकत्वमा नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरेका छन् ।

समितिमा कुमार खड्का, कृष्ण थापा, कृष्णबहादुर थापा, गायत्री गुरुङ, मणिभद्र शर्मा, रामजीप्रसाद बराल र हरिशरण आचार्य सदस्य छन् । बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेत र सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए ।

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७५ ०९:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?