सांसदले भने–जथाभावी कर नलिऔं

‘मालपोत कार्यालयले बर्सेनि ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म घरजग्गाको मूल्याकंन बढाउने र सोहीअनुसार बढाउँदा कर तिर्न घडेरी बेच्नुपर्ने अवस्था’
लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — प्रदेशसभाका सांसदले स्थानीय तहले जथाभावी कर लिएको आरोप लगाए । सबै वस्तुमा कर लिएर जनताको ढाड सेकिएको भन्दै यसलाई हटाउन माग गरे ।

गण्डकी प्रदेशसभाको मंगलबार बसेको बैठकका सहभागी । तस्बिर : लालप्रसाद

प्रदेशसभाको मंगलबारको बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण थापाले करले जनताको ढाड सेक्ने काम भएको बताए । उनले भने, ‘यतिबेला संघको गतिविधि र स्थानीय तहका निर्णयले भुरेटाकुरे राजाको सिर्जना भएको छ ।’ जनता करको मारमा पिल्सिएको उनले सुनाए ।

कांग्रेसका विन्दुकुमार थापाले पोखरा महानगरले एकीकृत सम्पत्ति करमा भारी वृद्धि गरेकोमा आपत्ति जनाए । करको दायरा बढाउने, दर नबढाउने भनिएकोमा त्यसविपरीत महानगरले जन्म, मृत्यु, विवाह दर्ता, नागरिकता सिफारिस, घरको नक्सा पास र एकीकृत सम्पत्ति करमा अत्यधिकरूपमा कर बढाएको उनको भनाइ थियो ।

Yamaha

अघिल्लो वर्ष ६ रोपनी ३ आना जग्गाको ६ हजार रुपैयाँ एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेका व्यक्तिले यस वर्ष २५ हजार र एउटा घडेरी मात्र भएकाले ३ सय रुपैयाँबाट ३ हजार १ सय ५० रुपैयाँ तिरेको उनले बताए । महानगरले अघिल्लो वर्षभरि एकीकृत सम्पत्ति करमार्फत ११ करोड रुपैयाँ संकलन गरेकोमा यसपटक साउन २५ भित्रै २ करोड ६९ लाख उठाएको र यो अनुपातमा चालु वर्षमा ३० करोड रुपैयाँ बढी उठ्ने उनले बताए ।

मालपोत कार्यालयले बर्सेनि ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म घरजगगाको मूल्याकंन बढाउने र सोहीअनुसार कर बढाउने हो भने कर तिर्न घडेरी बेच्नुपर्ने उनले जनाए । प्रत्येक ५/५ वर्षमा करको पुनरावलोकन गर्ने भनिए पनि महानगरले राजपत्रमा ३/३ वर्षमा पुनरावलोकन गरिने भनेकाले बढाइएको जवाफ दिएको उनले बताए ।

उनले महानगरको मनोमानी हटाई पुरानै करको दर कायम गर्न माग गरे । ‘संघीयता आएपछि विशेषगरी प्रदेशसभालाई पाल्न कर अत्यधिक बढेको हो भन्न थालिएको छ,’ उनले भने, ‘अब केन्द्र र स्थानीय सरकार भएपछि प्रदेशको औचित्य नभएको आभास जनता र जिम्मेवार व्यक्तिबाट आउन थालेको प्रति सोच्नुपर्छ ।’ संघीयतामा घरघरमा सरकारी सेवासुविधा, आर्थिक विकास र समृद्धि, करको बोझ नहुने र रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा गरिए पनि नभएको बताए ।

कांग्रेसकै मणिभद्र शर्माले पोखरा विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका कम्प्युटर ह्याक गरी महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज चोरिएको र किटानी जाहेरी दिँदा पनि प्रशासनले नपक्रेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।

घटनामा संलग्न चल्तापुर्जा र सत्तारुढ दल निकटका भएकाले प्रशसनले नपक्रेको आशंका उनले गरे । लाखाैं विद्यार्थीको जीवनसँग जोडिएको दस्ताबेज चोरिएको अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक नलिई सत्ताको आडमा कसैलाई बचाउने काम भएको गुनासो उनको थियो ।

नेकपाका विनोद केसीले म्याग्दीकी ६ कक्षामा पढ्ने पूजा खत्रीले शिक्षकलाई पत्र लेख्दै आफूलाई निष्कासन गर्न भनेको प्रसंग कोट्याए । घरमा खाना, खाजा छैन । कापीकलम किन्ने पैसा छैन । आमाबुबा हामीसँग छैनन् । हजुरबा बिरामी हुनुहुन्छ । भाइबहिनी साना छन्, भनेर शिक्षकलाई पत्र लेखेपछि थुप्रै सहयोग मिलेको उनले बताए ।

‘पूजा एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्,’ उनले भने, ‘कुनै पनि बहानमा बालबालिकाले पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित नगर्न प्रदेश सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।’ विश्वविद्यालय र प्राविधिक महाविद्यालयको कुरा मात्र नगरी पूजा खत्रीजस्ताको विषयमा ध्यान दिन जरुरी रहेको उनले बताए ।

नयाँ शक्तिका हरिशरण आचार्यले गोरखाको पालुङटार र गोरखा नगरपालिका जोड्ने एक मात्र सातदोबाटो–लुइँटेल–ठाँटीपोखरी सडकखण्डको ८ किलोमिटर खण्ड पिच गर्न स्वच्छन्द हीरा एन्ड नमिता सूर्य जेभीले २०६९ असार २१ मा ठेक्का सम्झौता गरे पनि हालसम्म काम नसकिएको बताए ।

७९ प्रतिशत काम सकेर भुक्तानी लिएको भन्दै उनले ११ किलो–भालुस्वाँरा–बारपाक सडक आयोजनाका प्रमुख अमृतबाबु रिमाल ठेकेदार खोज्दै घरमै पुग्नु दुखलाग्दो रहेको बताए । ‘आयोजना प्रमुखले खोज्दै जाने हो कि अफिसमा बोलाएर काम गराउने हो,’ उनले भने, ‘काम गराउन नसके ठेक्का सम्झौता तोड्नुपर्‍यो ।’ कांग्रेसका भागवतप्रकाश मल्लले सिद्धार्थ राजमार्ग र राम्दी पुल जीर्ण भएकाले स्तरोन्नति र पक्की निर्माणको माग गरे ।

विधेयक पारित
बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले प्रस्ताव गरेको केही प्रदेश कानुनलाई संशोधन गर्ने विधेयक सर्वसम्मत पारित भयो । विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदद्वय कृष्णबहादुर थापा र मनकुमारी गुरुङले भाग लिएका थिए ।

यसैगरी बैठकले प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने विधेयक दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाएको छ । विधेयकमाथिको सामान्य छलफलमा सांसदद्वय विनोद केसी र मेखलाल श्रेष्ठले भाग लिएका थिए ।

प्रदेशसभा नियमावली संशोधन समिति गठन
यसैबीच सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले प्रदेशसभा नियमावली २०७४ लाई समसामयिक बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै सांसद मायनाथ अधिकारीको संयोजकत्वमा नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरेका छन् ।

समितिमा कुमार खड्का, कृष्ण थापा, कृष्णबहादुर थापा, गायत्री गुरुङ, मणिभद्र शर्मा, रामजीप्रसाद बराल र हरिशरण आचार्य सदस्य छन् । बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेत र सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए ।

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७५ ०९:१५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

जमिन भासिँदै

कोठा सर्दै, कार्यालय चलाउँदै राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालय
अगन्धर तिवारी

पर्वत — अघिल्लो वर्षको भदौमा राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालयका अनुसन्धान अधिकृतकै कार्यकक्ष भासिएको थियो । कार्यालय समयमै कार्यकक्ष भासिएको थियो ।

पर्वतको जिल्ला समन्वय समिति र प्रशासन आसपासमा जमिन भासिएपछि भत्किएको नवनिर्मित जिल्ला प्रशासनको भवन । तस्बिर : अगन्धर

तत्कालीन जिल्ला विकास समिति र जिल्ला प्रशासनको साझा भवनमा कार्यालय रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धानको जिल्ला कार्यालय गत सात यस्तै घटना भयो । गत वर्ष सरेको अनुसन्धान अधिकृतको कार्यकक्ष पुन: भासिएपछि अर्को अस्थायी कोठामा कार्यालय सञ्चालन भइरहेको छ ।

यति मात्रै होइन जिल्ला प्रशासनको नवनिर्मित भवन नजिकै ठूलो भ्वाङ परेको छ । अघिल्लो वर्ष भासिएको जमिनको आसपासको जमिन निरन्तरको वर्षाले भासिने क्रम बढिरहेको छ । दुई कार्यालयको साझा नाममा रहेको जग्गा र भवन भासिएको एक वर्षभन्दा धेरै समय बित्दा पनि दुबै पक्षले खाडल पुर्ने सक्रियता देखाएका छैनन् ।

बरु, एक–अर्कालाई दोषारोपण गरिरहेका छन् । प्रशासनको नवनिर्मित भवनको पानी ट्यांकी र जगसमेत भासिन लाग्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकालले जिससले ध्यान नदिएको गुनासो गरे । ‘जिससको भवन पनि भासिएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले मात्रै चासो दिएर समस्या समाधान हुँदैन ।’ भासिएको जमिन पुर्न जिसससँग सल्लाह गर्नुपर्ने उनले बताए ।

जिसस प्रमुख मनहर पौडेलले प्रशासनको करोडौं मूल्यका संरचनामा क्षति पुगेकाले उसले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘प्रशासनले हेर्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘किन मौन छ कुन्नि ।’ भासिएको जमिन पुर्न जिसससँग बजेट नभएको उनले बताए ।

जिल्ला समन्वय अधिकारी विष्णुप्रसाद भुषालले बजेट अभावकै कारण अघिल्लो वर्षदेखि नै भासिएको जमिन अहिलेसम्म पुर्न नसकिएको गुनासो गरे । ‘अलिअलि टालटुल पारेर भएन,’ उनले भने, ‘भौगर्भिक हिसाबले हेर्नुपर्छ । भूगर्भविद्लाई देखाउनुपर्ने हो । हामीले तत्काल के गर्ने भन्ने विषयमा सोचिरहेका छौं ।’ भवनमा टेका र भासिएको जमिन घेरेर पर्खाल लगाउन खोजे पनि भासिने क्रम बढिराखेपछि त्यो सम्भव नभएको उनले बताए ।

जिससका अधिकारीहरू प्रशासन र साबिकको जिविसका नाममा लालपुर्जा भएकाले कसले मर्मत गर्ने भन्ने अन्योलमा छन् । ‘अहिले प्रशासनले उपयोग गरेको भवन आसपास भासिएको हो,’ समन्वय प्रमुख पौडेलले भने, ‘जसले उपयोग गरिरहेको छ उसैले मर्मतसम्हार गर्ने हो । अहिले हामीसँग छुट्टै बजेट छैन ।’

जमिन भासिएर कोठा सर्दै कार्यालय चलाउँदै गरेको राष्ट्रिय अनुसन्धानको जिल्ला कार्यालयको नयाँ भवन बडागाउँमा बनेको छ । तर, अनुसन्धानमा सूचना संकलन र सम्प्रेसणमा सहजताका लागि प्रशासन नजिक बस्नुपर्ने बाध्यता भएको अनुसन्धान अधिकृत विष्णु पण्डितले बताए ।

‘हामीलाई कार्यालय सञ्चालनमा समस्या छैन,’ उनले भने, ‘कार्यसम्पादनमा सजिलोका लागि त्यहाँ छाड्न सकिएको छैन ।’ प्रशासन र जिल्ला समन्वय समितिको भवन आसपासमा भासिने क्रम बढदै गएपछि स्थानीयवासीसमेत त्रसित छन् ।

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७५ ०९:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT