सांसदले भने–जथाभावी कर नलिऔं

‘मालपोत कार्यालयले बर्सेनि ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म घरजग्गाको मूल्याकंन बढाउने र सोहीअनुसार बढाउँदा कर तिर्न घडेरी बेच्नुपर्ने अवस्था’
लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — प्रदेशसभाका सांसदले स्थानीय तहले जथाभावी कर लिएको आरोप लगाए । सबै वस्तुमा कर लिएर जनताको ढाड सेकिएको भन्दै यसलाई हटाउन माग गरे ।

गण्डकी प्रदेशसभाको मंगलबार बसेको बैठकका सहभागी । तस्बिर : लालप्रसाद

प्रदेशसभाको मंगलबारको बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण थापाले करले जनताको ढाड सेक्ने काम भएको बताए । उनले भने, ‘यतिबेला संघको गतिविधि र स्थानीय तहका निर्णयले भुरेटाकुरे राजाको सिर्जना भएको छ ।’ जनता करको मारमा पिल्सिएको उनले सुनाए ।

कांग्रेसका विन्दुकुमार थापाले पोखरा महानगरले एकीकृत सम्पत्ति करमा भारी वृद्धि गरेकोमा आपत्ति जनाए । करको दायरा बढाउने, दर नबढाउने भनिएकोमा त्यसविपरीत महानगरले जन्म, मृत्यु, विवाह दर्ता, नागरिकता सिफारिस, घरको नक्सा पास र एकीकृत सम्पत्ति करमा अत्यधिकरूपमा कर बढाएको उनको भनाइ थियो ।

Yamaha

अघिल्लो वर्ष ६ रोपनी ३ आना जग्गाको ६ हजार रुपैयाँ एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेका व्यक्तिले यस वर्ष २५ हजार र एउटा घडेरी मात्र भएकाले ३ सय रुपैयाँबाट ३ हजार १ सय ५० रुपैयाँ तिरेको उनले बताए । महानगरले अघिल्लो वर्षभरि एकीकृत सम्पत्ति करमार्फत ११ करोड रुपैयाँ संकलन गरेकोमा यसपटक साउन २५ भित्रै २ करोड ६९ लाख उठाएको र यो अनुपातमा चालु वर्षमा ३० करोड रुपैयाँ बढी उठ्ने उनले बताए ।

मालपोत कार्यालयले बर्सेनि ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म घरजगगाको मूल्याकंन बढाउने र सोहीअनुसार कर बढाउने हो भने कर तिर्न घडेरी बेच्नुपर्ने उनले जनाए । प्रत्येक ५/५ वर्षमा करको पुनरावलोकन गर्ने भनिए पनि महानगरले राजपत्रमा ३/३ वर्षमा पुनरावलोकन गरिने भनेकाले बढाइएको जवाफ दिएको उनले बताए ।

उनले महानगरको मनोमानी हटाई पुरानै करको दर कायम गर्न माग गरे । ‘संघीयता आएपछि विशेषगरी प्रदेशसभालाई पाल्न कर अत्यधिक बढेको हो भन्न थालिएको छ,’ उनले भने, ‘अब केन्द्र र स्थानीय सरकार भएपछि प्रदेशको औचित्य नभएको आभास जनता र जिम्मेवार व्यक्तिबाट आउन थालेको प्रति सोच्नुपर्छ ।’ संघीयतामा घरघरमा सरकारी सेवासुविधा, आर्थिक विकास र समृद्धि, करको बोझ नहुने र रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा गरिए पनि नभएको बताए ।

कांग्रेसकै मणिभद्र शर्माले पोखरा विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका कम्प्युटर ह्याक गरी महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज चोरिएको र किटानी जाहेरी दिँदा पनि प्रशासनले नपक्रेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।

घटनामा संलग्न चल्तापुर्जा र सत्तारुढ दल निकटका भएकाले प्रशसनले नपक्रेको आशंका उनले गरे । लाखाैं विद्यार्थीको जीवनसँग जोडिएको दस्ताबेज चोरिएको अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक नलिई सत्ताको आडमा कसैलाई बचाउने काम भएको गुनासो उनको थियो ।

नेकपाका विनोद केसीले म्याग्दीकी ६ कक्षामा पढ्ने पूजा खत्रीले शिक्षकलाई पत्र लेख्दै आफूलाई निष्कासन गर्न भनेको प्रसंग कोट्याए । घरमा खाना, खाजा छैन । कापीकलम किन्ने पैसा छैन । आमाबुबा हामीसँग छैनन् । हजुरबा बिरामी हुनुहुन्छ । भाइबहिनी साना छन्, भनेर शिक्षकलाई पत्र लेखेपछि थुप्रै सहयोग मिलेको उनले बताए ।

‘पूजा एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्,’ उनले भने, ‘कुनै पनि बहानमा बालबालिकाले पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित नगर्न प्रदेश सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।’ विश्वविद्यालय र प्राविधिक महाविद्यालयको कुरा मात्र नगरी पूजा खत्रीजस्ताको विषयमा ध्यान दिन जरुरी रहेको उनले बताए ।

नयाँ शक्तिका हरिशरण आचार्यले गोरखाको पालुङटार र गोरखा नगरपालिका जोड्ने एक मात्र सातदोबाटो–लुइँटेल–ठाँटीपोखरी सडकखण्डको ८ किलोमिटर खण्ड पिच गर्न स्वच्छन्द हीरा एन्ड नमिता सूर्य जेभीले २०६९ असार २१ मा ठेक्का सम्झौता गरे पनि हालसम्म काम नसकिएको बताए ।

७९ प्रतिशत काम सकेर भुक्तानी लिएको भन्दै उनले ११ किलो–भालुस्वाँरा–बारपाक सडक आयोजनाका प्रमुख अमृतबाबु रिमाल ठेकेदार खोज्दै घरमै पुग्नु दुखलाग्दो रहेको बताए । ‘आयोजना प्रमुखले खोज्दै जाने हो कि अफिसमा बोलाएर काम गराउने हो,’ उनले भने, ‘काम गराउन नसके ठेक्का सम्झौता तोड्नुपर्‍यो ।’ कांग्रेसका भागवतप्रकाश मल्लले सिद्धार्थ राजमार्ग र राम्दी पुल जीर्ण भएकाले स्तरोन्नति र पक्की निर्माणको माग गरे ।

विधेयक पारित
बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले प्रस्ताव गरेको केही प्रदेश कानुनलाई संशोधन गर्ने विधेयक सर्वसम्मत पारित भयो । विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदद्वय कृष्णबहादुर थापा र मनकुमारी गुरुङले भाग लिएका थिए ।

यसैगरी बैठकले प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने विधेयक दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाएको छ । विधेयकमाथिको सामान्य छलफलमा सांसदद्वय विनोद केसी र मेखलाल श्रेष्ठले भाग लिएका थिए ।

प्रदेशसभा नियमावली संशोधन समिति गठन
यसैबीच सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले प्रदेशसभा नियमावली २०७४ लाई समसामयिक बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै सांसद मायनाथ अधिकारीको संयोजकत्वमा नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरेका छन् ।

समितिमा कुमार खड्का, कृष्ण थापा, कृष्णबहादुर थापा, गायत्री गुरुङ, मणिभद्र शर्मा, रामजीप्रसाद बराल र हरिशरण आचार्य सदस्य छन् । बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेत र सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७५ ०९:१५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

रोकियो प्रदेशसभा सचिवालय विधेयक

समिति सदस्य मणिभद्र शर्माले विधेयकको एउटा बुँदामा दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावमा सहमति जुटेको छैन
लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाइएको प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक डेढ महिनाभन्दा बढी समय समितिमै रोकिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशसभाको विधायन समिति बैठकका सहभागी । फाइल तस्बिर : लालप्रसाद

समिति सदस्य तथा प्रदेशसभामा कांग्रेसका सचेतक मणिभद्र शर्माले विधेयकको एउटा बुँदामा दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावमा सहमति नजुटेपछि विधेयक प्रदेशसभामा फिर्ता आउन नपाएको हो । विधायन समितिको आइतबारको बैठकमा पनि उक्त प्रस्तावमा सहमति जुटेन ।

विधेयकको परिच्छेद ३ को दफा ५ मा प्रदेशसभा र सचिवालयलाई सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने, रेखदेख, नियन्त्रण र सुपरीवेक्षणका लागि सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसमा सभामुख अध्यक्ष, उपसभामुख, प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव सदस्य र सचिवले तोकेको एकजना अधिकृत सदस्य सचिव रहने उल्लेख छ । प्रदेशसभा सचिवालयको सचिव राजनीतिक नियुक्ति गर्ने र व्यवस्थापन समितिमा उनलाई बढी अधिकार दिन लागिएकाले संशोधन गर्नुपर्ने शर्माले बताए । ‘समिति त्यहीमाथि सचिवलाई असिमित अधिकार दिइएकाले हालीमुहाली र एकलौटी रूपमा अघि बढ्ने सम्भावना देखिन्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशसभामा सहभागी सबै दलको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग हो ।’

सबै दलको प्रतिनिधित्व नगर्ने हो भने सचिवको अधिकार कटौति गर्नुपर्ने उनले बताए । आइतबारको बैठकमा शर्माले बहुमत र अल्पमतमा जाने हो भने आफूले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने भनेपछि बैठकले सहमतिमा जाने निर्णय गरेसँगै विधेयकको टुंगो नलागेको हो । विधेयकमाथि ५ पटकसम्म छलफल भइसकेको छ ।

सभामुखकै अध्यक्षतामा गठित प्रदेशसभा सचिवालय व्यवस्थापन समिति निष्क्रिय जस्तै रहेको शर्माले बताए । उनले विधेयकका विषयमा एक–दुई दिनमै संसदीय दलको बैठक बसेर टुंगो लगाउने जानकारी दिए । विधायन समितिको आइतबारको बैठकको कार्यसूचीमा उक्त विधेयकलाई पहिलो नम्बरमै राखिएको थियो ।

बैठकमा सहभागी आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले यस विषयमा मुख्यमन्त्री र संसद्मा प्रतिपक्षी दलका नेतासँग कुराकानी भइसकेको जनाएका थिए । तर, आफूलाई थाहा नभएको शर्माले बताएका थिए । पुरानो व्यवस्थापन समितिलाई पनि कायमै राख्ने सहमति पनि बैठकले गरेको छ ।

विधायन समिति सभापति मोहनप्रसाद रेग्मीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका शर्माले संसदीय दलमा छलफलपछि निधो दिने भनेपछि आइतबार यस विषयमा निर्णय नभएको बताए । ‘बहुमत र अल्पमत नभनी सहमतिमै टुंग्याउने भनेकाले विधेयक लामो समयसम्म थन्किएको हो,’ उनले भने, ‘सभामुखको अध्यक्षतामा हुने समितिमा दलीय प्रतिनिधित्व नहुने रहेछ । संघीय संसद्मा पनि नभएको पाइयो । हामी यसमा घनिभूत छलफल गरिरहेका छौं ।’ अबको बैठकबाट टुंग्याइने उनले बताए । प्रदेशसभाका भौतिक पूर्वाधारलगायत काम गर्न बाँकी रहेकाले कांग्रेस सदस्यले आफ्नो प्रतिनिधित्व हुनपर्ने भन्दै बखेडा झिकेको समितिका एक सदस्यले बताए ।

मासिक २० हजार घरभाडा
यसैबीच विधायन समितिको आइतबारको बैठकले संसद्मा विपक्षी दलका नेतालाई मासिक २० हजार रुपैयाँ घरभाडा दिने सहमति जुटेको छ । सुरुमा विपक्षी दलका नेतालाई सरकारी आवास वा मासिक २० हजार रुपैयाँ घर भाडा दिन सकिने व्यवस्था थियो ।

हाललाई सरकारी आवास नभएको भन्दै रकम दिने निर्णय भएको हो । यसैगरी बैठकले प्रतिपक्षी दलका नेता तथा विभिन्न संसदीय समितिका सभापतिलाई चालक पनि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । ‘गाडी सुविधा पाउने भन्ने मात्र थियो,’ सभापति रेग्मीले भने, ‘सवारी साधनको सुविधा पाउनेलाई चालक पनि दिने भन्ने थपियो ।’

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७५ ०९:२५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT