जमिन भासिँदै

कोठा सर्दै, कार्यालय चलाउँदै राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालय
अगन्धर तिवारी

पर्वत — अघिल्लो वर्षको भदौमा राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालयका अनुसन्धान अधिकृतकै कार्यकक्ष भासिएको थियो । कार्यालय समयमै कार्यकक्ष भासिएको थियो ।

पर्वतको जिल्ला समन्वय समिति र प्रशासन आसपासमा जमिन भासिएपछि भत्किएको नवनिर्मित जिल्ला प्रशासनको भवन । तस्बिर : अगन्धर

तत्कालीन जिल्ला विकास समिति र जिल्ला प्रशासनको साझा भवनमा कार्यालय रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धानको जिल्ला कार्यालय गत सात यस्तै घटना भयो । गत वर्ष सरेको अनुसन्धान अधिकृतको कार्यकक्ष पुन: भासिएपछि अर्को अस्थायी कोठामा कार्यालय सञ्चालन भइरहेको छ ।

यति मात्रै होइन जिल्ला प्रशासनको नवनिर्मित भवन नजिकै ठूलो भ्वाङ परेको छ । अघिल्लो वर्ष भासिएको जमिनको आसपासको जमिन निरन्तरको वर्षाले भासिने क्रम बढिरहेको छ । दुई कार्यालयको साझा नाममा रहेको जग्गा र भवन भासिएको एक वर्षभन्दा धेरै समय बित्दा पनि दुबै पक्षले खाडल पुर्ने सक्रियता देखाएका छैनन् ।

Yamaha

बरु, एक–अर्कालाई दोषारोपण गरिरहेका छन् । प्रशासनको नवनिर्मित भवनको पानी ट्यांकी र जगसमेत भासिन लाग्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकालले जिससले ध्यान नदिएको गुनासो गरे । ‘जिससको भवन पनि भासिएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले मात्रै चासो दिएर समस्या समाधान हुँदैन ।’ भासिएको जमिन पुर्न जिसससँग सल्लाह गर्नुपर्ने उनले बताए ।

जिसस प्रमुख मनहर पौडेलले प्रशासनको करोडौं मूल्यका संरचनामा क्षति पुगेकाले उसले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘प्रशासनले हेर्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘किन मौन छ कुन्नि ।’ भासिएको जमिन पुर्न जिसससँग बजेट नभएको उनले बताए ।

जिल्ला समन्वय अधिकारी विष्णुप्रसाद भुषालले बजेट अभावकै कारण अघिल्लो वर्षदेखि नै भासिएको जमिन अहिलेसम्म पुर्न नसकिएको गुनासो गरे । ‘अलिअलि टालटुल पारेर भएन,’ उनले भने, ‘भौगर्भिक हिसाबले हेर्नुपर्छ । भूगर्भविद्लाई देखाउनुपर्ने हो । हामीले तत्काल के गर्ने भन्ने विषयमा सोचिरहेका छौं ।’ भवनमा टेका र भासिएको जमिन घेरेर पर्खाल लगाउन खोजे पनि भासिने क्रम बढिराखेपछि त्यो सम्भव नभएको उनले बताए ।

जिससका अधिकारीहरू प्रशासन र साबिकको जिविसका नाममा लालपुर्जा भएकाले कसले मर्मत गर्ने भन्ने अन्योलमा छन् । ‘अहिले प्रशासनले उपयोग गरेको भवन आसपास भासिएको हो,’ समन्वय प्रमुख पौडेलले भने, ‘जसले उपयोग गरिरहेको छ उसैले मर्मतसम्हार गर्ने हो । अहिले हामीसँग छुट्टै बजेट छैन ।’

जमिन भासिएर कोठा सर्दै कार्यालय चलाउँदै गरेको राष्ट्रिय अनुसन्धानको जिल्ला कार्यालयको नयाँ भवन बडागाउँमा बनेको छ । तर, अनुसन्धानमा सूचना संकलन र सम्प्रेसणमा सहजताका लागि प्रशासन नजिक बस्नुपर्ने बाध्यता भएको अनुसन्धान अधिकृत विष्णु पण्डितले बताए ।

‘हामीलाई कार्यालय सञ्चालनमा समस्या छैन,’ उनले भने, ‘कार्यसम्पादनमा सजिलोका लागि त्यहाँ छाड्न सकिएको छैन ।’ प्रशासन र जिल्ला समन्वय समितिको भवन आसपासमा भासिने क्रम बढदै गएपछि स्थानीयवासीसमेत त्रसित छन् ।

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७५ ०९:१३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नयाँ कार्यालय योजना र बजेटविहीन

प्रदेश मातहत स्थापना भएका कार्यालयमा प्रमुखकै टुंगो छैन
कर्मचारीको तलब रोकियो
अगन्धर तिवारी

पर्वत — तामाझामसहितको कार्यक्रममा गत आइतबार प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले कृषि ज्ञान केन्द्र कार्यालय उद्घाटन गरेका थिए । उक्त कार्यालय अहिले सुनसान छ ।

प्रदेश सरकार मातहत रहनेगरी पर्वतको कुश्मामा स्थापना भएको कृषि ज्ञान केन्द्र । तस्बिर: अगन्धर तिवारी

भदौ ६ बाट स्तरवृद्धिको घोषणासहित जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय खुल्यो । यहाँ न योजना छन्, न त बजेट । कर्मचारीलाई हाजिर गरेर दिन कटाउन मुस्किल परिसकेको छ ।

भदौको पहिलो सातामै साबिकको जिल्ला वन कार्यालयको बोर्ड फेरिएर वन डिभिजन कार्यालय राखियो । उक्त कार्यालयको पनि अवस्था उस्तै छ । साबिकको भू–संरक्षण कार्यालय भू तथा जलाधार व्यवस्थापन बनाइयो । कर्मचारी, कार्यक्रम र अख्तियारी नभएपछि उक्त कार्यालय पनि अहिले भूमिकाविहीन अवस्थामा छ ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै मुलुक नयाँ संरचनामा गए पनि नाम मात्र फेरेर नयाँ घोषित पुरानै कार्यालयहरूको अवस्था भद्रगोल छ । पर्वत र बागलुङ हेर्नेगरी स्थापना भएको कृषि ज्ञानकेन्द्रमा कार्यालय प्रमुखकै टुंगो छैन । बजेट र कार्यक्रम के–के छन् ? भन्ने जिज्ञासामा ज्ञान केन्द्र प्रमुख वासुदेव रेग्मीले भने, ‘कार्यालय प्रमुखकै टुंगो छैन, कार्यक्रमको के कुरा ।’

ज्ञान केन्द्र प्रमुखमा साबिकको कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख रेग्मीलाई नै जिम्मेवारी दिइने घोषणा गरिए पनि अझै प्रदेश मन्त्रालयले सिफारिसपत्र दिएको छैन । औपचारिक पत्र प्राप्त नभएपछि ठाडो हाजिर गरेर बसेको रेग्मीले बताए । वरिष्ठ अधिकृत र ६ जना कृषि अधिकृतसहित १६ जनाको दरबन्दी भएको केन्द्रमा अन्य कर्मचारी र बजेट तथा कार्यक्रमबारे जानकारी गराइएकै छैन ।

जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयमा प्रमुखकै टुंगो छैन । भदौ ६ मा पुरानो बोर्ड हटाएर नयाँ राख्न परिपत्र आएको थियो । सबइन्जिनियर दीनेश तिमिल्सिनाले भने, ‘अरू नयाँ केही आएको छैन । हामी अफिस आउने, ५ बजाउने, फर्किने हो । काम नभएपछि दिन कटाउनै मुस्किल छ ।’

साबिकको सिँचाइ विकास सब–डिभिजन कार्यालयकै ११ जना दरबन्दी हालको डिभिजन कार्यालयमा कायम छ । सवारीचालक र कार्यालय सहयोगीको पद हटाएर २ जना इन्जिनयर थप हुने जानकारी आए पनि कार्यालय प्रमुखकै टुंगो नहुँदा सबै कर्मचारी अन्योलमा रहेको नायव सुब्बा दण्डपाणि शर्माले बताए ।

भदौकै पहिलो साता जिल्ला वनसहित साबिकका ८ वटा इलाका वन कार्यालयमा नयाँ संरचना लागू भयो । नयाँ व्यवस्थापन अनुसार जिल्लामा वन डिभिजन र गाउँमा रहेका इलाका वन कार्यालय वन सब–डिभिजन कार्यालयमा रूपान्तरित भए ।

८ वटा इलाका वनमध्ये कटुवाचौपारीलाई कार्कीनेटा र त्रिवेणीलाई शालिग्राममा गाभेर ६ वटा सब–डिभिजन बनाइएको सूचना अधिकारी माधुरी खड्काले बताइन् । ‘बजेट र कार्यक्रमको कुरै छाडौं, हाम्रो तलबसमेत आएकै छैन,’ उनले भनिन्, ‘सबै बुझ्न निकै कम्प्लेक्स छ । कुनै कुरा फिक्स भएकै छैन ।’ गाउँका वन डिभिजन कार्यालयमा रेन्जर र फरेस्टरको दरबन्दी हटाएर वन अधिकृत र वनरक्षक मात्रै रहने उनले बताइन् । तर, दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी व्यवस्थापन भएकै छैन ।

प्रदेश मन्त्रालयहरू मातहत रहने भन्दै पुरानै संरचनामा नाम फेरेर स्थापनाको घोषणा गरिएका कार्यालयहरू सबैजसोको अवस्था अन्योलपूर्ण छ । पुराना अधिकांश कर्मचारी स्थानीय तह र अन्यत्र तानिएका छन् । सीमित कर्मचारी भएपछि कार्यालयहरूमा दरबन्दी, योजना र बजेट सम्बन्धी प्रष्ट निर्देशन अझै पठाइएका छैनन् ।

कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रका ५ जिल्ला हेर्नेगरी स्थापना भएको भू तथा जलाधार व्यवस्था कार्यालयको अवस्था झन् जटिल छ । एक उपसचिव र पाँच अधिकृतसहित १७ जनाको दरबन्दी कायम भएको कार्यालयमा निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी साबिक भू–संरक्षण अधिकृतलाई दिइएको छ ।

निमित्त कार्यालय प्रमुख रोबर्ट महरा आफ्नो भूमिका खोज्दै संघीय राजधानी पुगेका छन् । ‘कार्यालय खुल्यो, त्यति हो,’ उनले भने, ‘जिम्मेवारी केही छैन ।’ असार मसान्तपछि खारेज भएका कारण नयाँ संरचनामा स्थापित कार्यालयका कर्मचारीले दुई महिनाको तलब पाएका छैनन् । ‘यो महिनाभरिमा तलब आउने कुरा छ,’ वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत रेग्मीले भने, ‘केन्द्रले प्रदेशलाई अख्तियारी पठाएपछि यहाँ आउने होला ।’

गण्डकी प्रदेशको कृषि मन्त्रालयका सचिव शरदचन्द्र श्रेष्ठले केन्द्रले प्रदेशमा कार्यक्रम पठाउनेबित्तिबै सबै जिल्लाका कार्यालयमा बजेट, कार्यक्रम र अख्तियारी पठाउने बताए । ‘कार्यालय प्रमुखको लिस्ट प्रदेशमा आइसकेको छ,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट डिसिजन हुन बाँकी छ । एक–दुई दिनमा प्रमुखको जिम्मेवारी टुंगिन्छ ।’ भदौ मसान्तभित्र बजेट र कार्यक्रमसमेतको जिम्मेवारी अख्तियारी पठाइने उनले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७५ १०:१९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT