कामको विवरण माग

समितिको बुधबार सम्पन्न बैठकले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र सामाजिक मन्त्रालयसँग प्रगति मागेको हो ।

समितिका सभापति कृष्ण थापाले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई हालसम्म गरेका मुख्य कार्यक्रम र प्रगति विवरण ७ दिनभित्र उपलब्ध गराउन भनिएको बताए । साथै प्रदेशभित्रका सबै ११ जिल्लामा शान्ति सुरक्षा, अमनचयन कायम राख्न, महँगी, कालोबजारी नियन्त्रण गर्नसमेत कानुन मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको छ । सार्वजनिक यातायातको सुव्यवस्थित सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन पनि समितिले उक्त मन्त्रालयलाई भनेको छ ।

यसैगरी सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सुरक्षा निकायसँग असोज महिनाभित्र शान्ति सुरक्षा, मानवअधिकार– सम्बन्धी विषयमा प्रदेश मामिला समितिसहितको अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्न आवश्यक भएकाले प्रबन्ध मिलाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

सदस्य सचिव महराज ढकालका अनुसार समितिको सातौं बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । अबदेखि समितिको बैठक महिनामा कम्तीमा पनि दुई पटक आयोजना गरिनेसमेत उनले बताए ।

संविधानको धारा १९३ मा प्रदेशसभाको कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि समिति गठन गर्नसक्ने व्यवस्थाअनुसार गत वैशाख १६ मा गण्डकी प्रदेशसभामा विधायन, सार्वजनिक लेखा, प्रदेश मामिला र अर्थ तथा विकास समिति गठन गरिएको थियो ।

संसद्मा यस्ता समितिलाई ‘मिनी संसद्’ भनिन्छ । प्रदेश मामिलामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षासम्बन्धी विषय, प्रदेश लोकसेवा आयोग, सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा मानवअधिकार, सामाजिक सुरक्षा, श्रम र महिला, युवा, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र अल्पसंख्यकहरूको कल्याण कार्यक्षेत्र पर्छन् ।