बजारकै खानेपानीमा ‘कोलीफर्म’

कोलीफर्म मिसिएको पानीले झाडापखाला र टाइफाइडलगायतका रोगको महामारी हुने
खोलाको पानी सोझै ट्यांकीमा राखेर घरघरमा वितरण
प्रकाश बराल

बागलुङ — सदरमुकाममा वितरित खानेपानीमा दिसामा पाइने कोलीफर्म जीवाणु फेला परेको छ । पानीका नमुना परीक्षणबाट यस्तो पाइएको हो ।

त्रिवि शिक्षण अस्पतालका विद्यार्थीले यहाँको पानीको परीक्षणका लागि नमूना संकलन गरेका थिए । उक्त नमुना धौलागिरि अञ्चल अस्पतालमा परीक्षण गर्दा कोलीफर्म भएको पाइएको ल्याब टेक्नोलोजिस्ट सुरज बरालले बताए ।

वितरित पानीमा यस्तो पाइएपछि सावधानी अपनाउन उपभोक्तालाई सचेत गराउने काम सुरु गरिएको छ । वितरण अघि शुद्धीकरणको व्यवस्था नहुन्जेल पानी शुद्ध पारेर मात्रै उपभोग गर्नु उचित हुने जनस्वास्थ्य प्रमुख दीपकप्रसाद तिवारीले बताए ।

Yamaha

सदरमुकामका लागि १५ किमि पश्चिमको रेश र भुँदीखोलाबाट पानी ल्याइएको छ । खोलाको पानी सोझै ट्यांकीमा राखेर घरघरमा वितरण गरिएको छ । उक्त पानीमा कोलिफर्म भेटिएको सुनेर बजारवासीमा सतर्क भएका छन् । पानी उमालेर मात्र खानका लागि डिभिजन खानेपानी कार्यालय, जनस्वास्थ्य कार्यालय र प्रशासनले पनि सर्वसाधारणमा अपिल गरेका छन् ।

‘समस्या देखिएकाले पानी उमालेर मात्र खान सल्लाह दिएका छौं,’ खानेपानी उपभोक्ता संस्थाका प्रबन्धक हिमालप्रसाद शर्माले भने, ‘तत्काल समाधानको बाटो खोजिरहेका छौं तर पूर्वसतर्कता अपनाउनै पर्छ ।’ परीक्षणका लागि ल्याएको रेश खोलाको पानीमा अत्यधिक कोलीफर्म भेटिएको हो ।

त्यसबाहेक भुँदीखोलाको पानीमा प्रतिएक सय मिलिलिटरमा ८२ प्रतिशत, ट्यांकीमा २० प्रतिशत, भकुन्डेको मुहानमा १४ प्रतिशत र उपभोक्ताको धारामा १३ प्रतिशत कोलिफर्म भेटिएको प्राविधिक बरालले जानकारी दिए । पानीको धामिलोपना जाँच्ने क्रममा कोलीफर्म पनि जाँच गरिएको थियो । कोलीफर्म मिसिएको पानी पिएमा झाडापखाला र टाइफाइड लगायतका रोगको महामारी हुने तिवारीले बताए ।

खानेपानी डिभिजन कार्यालय प्रमुख शिखरचन्द्र केसीले भने पानी शुद्ध पार्ने पद्धतिअनुसार वितरण भएको दाबी गरेका छन् । ‘हामीले शुद्धीकरण गराएर पानी खुवाएका छौं । त्यस्तो केही छैन,’ उनले भने ।

शुद्धीकरणको काम केही महिनादेखि गर्दै आएको उनले दाबी गरेका छन् । विद्यार्थीले एक सताअघि संकलन गरेको नमुना परीक्षण गरेको उनले बताए । केसीले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेरै पानी शुद्ध रहेको दाबी गरिरहेका छन् ।

खानेपानी शुद्ध वितरण गर्न मंगलबार उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासले खानेपानी उपभोक्ता संस्था, डिभिजन र नगरपालिकाको नाउँमा आदेश जारी गरेको थियो । विपक्षीले चित्तबुझ्दो प्रतिउत्तर नगरेको भन्दै अन्तरिम आदेशलाई सदर गरेको भोलिपल्टै पानीमा कोलीफर्म प्रमाणित भएको हो ।

हाल बागलुङ बजारमा वितरण गरिएको पानीको ट्यांकी खुला छाडिएको छ भने मुहानमा सामान्य फिल्टरसमेत नगरी खोलाकै पानी मिसाइएको उपभोक्ताले आरोप लगाएका छन् ।

०६४ सालमा बागलुङ नगरभित्र शुद्ध खानेपानी खुवाउने भन्दै नगरपालिकासँग सम्झौता गरेर संस्थाले जिम्मा लिएको थियो । नेपाल सरकारको सहलगानीमा दुई वर्षभित्र काठेखोलाको पानी ल्याउनेगरी लिफ्ट प्रविधि निर्माणको काम पनि सुरु भएको छ ।

डिभिजन र संस्थाले अदालतमा भने उक्त आयोजना पूरा नभएसम्म पानी शुद्ध पार्न नसकिने जिकिर गरेका थिए ।

मानव स्वास्थ्यमा खेलवाड हुने विषयमा दिएको प्रतिउत्तर अदालतले पनि चित्त नबुझ्ने भन्ने ठहर गरेको थियो । यसअघि बागलुङ बजारभित्रका ३० हजार जनसंख्यालाई खानेपानीको प्रबन्ध गरिरहेकोमा बढेको सहित ५० हजारलाई पानी खुवाउनेगरी आयोजना सञ्चालनमा छ ।

प्रकाशित : भाद्र २१, २०७५ ०९:१४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कामको विवरण माग

प्रदेश मामिला समितिको निर्णय
कान्तिपुर संवाददाता

पोखरा — प्रदेशसभामा गठित प्रदेश मामिला समितिले गण्डकी प्रदेश सरकार गठनयताका मुख्य कार्यक्रम र प्रगति विवरण मागेको छ ।

समितिको बुधबार सम्पन्न बैठकले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र सामाजिक मन्त्रालयसँग प्रगति मागेको हो ।

समितिका सभापति कृष्ण थापाले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई हालसम्म गरेका मुख्य कार्यक्रम र प्रगति विवरण ७ दिनभित्र उपलब्ध गराउन भनिएको बताए । साथै प्रदेशभित्रका सबै ११ जिल्लामा शान्ति सुरक्षा, अमनचयन कायम राख्न, महँगी, कालोबजारी नियन्त्रण गर्नसमेत कानुन मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको छ । सार्वजनिक यातायातको सुव्यवस्थित सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन पनि समितिले उक्त मन्त्रालयलाई भनेको छ ।

यसैगरी सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सुरक्षा निकायसँग असोज महिनाभित्र शान्ति सुरक्षा, मानवअधिकार– सम्बन्धी विषयमा प्रदेश मामिला समितिसहितको अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्न आवश्यक भएकाले प्रबन्ध मिलाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

सदस्य सचिव महराज ढकालका अनुसार समितिको सातौं बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । अबदेखि समितिको बैठक महिनामा कम्तीमा पनि दुई पटक आयोजना गरिनेसमेत उनले बताए ।

संविधानको धारा १९३ मा प्रदेशसभाको कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि समिति गठन गर्नसक्ने व्यवस्थाअनुसार गत वैशाख १६ मा गण्डकी प्रदेशसभामा विधायन, सार्वजनिक लेखा, प्रदेश मामिला र अर्थ तथा विकास समिति गठन गरिएको थियो ।

संसद्मा यस्ता समितिलाई ‘मिनी संसद्’ भनिन्छ । प्रदेश मामिलामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षासम्बन्धी विषय, प्रदेश लोकसेवा आयोग, सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा मानवअधिकार, सामाजिक सुरक्षा, श्रम र महिला, युवा, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र अल्पसंख्यकहरूको कल्याण कार्यक्षेत्र पर्छन् ।

प्रकाशित : भाद्र २१, २०७५ ०९:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT