पहिराको जोखिममा विद्यालय

कल्लाबारी माविको पुरानो भवनलाई पहिराले भत्कायो
आश गुरुङ

लमजुङ — भूकम्पको केन्द्रविन्दु गोरखासँग सीमा जोडिएको दूधपोखरी गाउँपालिका १ को कल्लाबारी मावि पहिरोको जोखिममा परेको छ । पहिरो गएको ठाउँमा मूल निस्किएपछि झनै जोखिम बढेको हो ।

लमजुङ दूधपोखरी गाउँपालिका १ स्थित कल्लाबारी माविको पहिराको जोखिममा परेको पुरानो भवन । तस्बिर : कान्तिपुर

पहिराले पुरानो भवनलाई भत्काएर नयाँ भवनलाई समेत जोखिममा पारेको छ । विद्यालयका शिक्षक इतराज गुरुङका अनुसार दिनदिनकै भारी वर्षाले पहिरो जाने क्रम बढ्दै गएको छ ।

‘पहिराले माथिल्लो पुरानो भवन भत्कायो । ठीक त्यसकै तल निर्माण गरिएको नयाँ भवन पुरिने खतरा बढ्यो,’ उनले भने, ‘हामी पहिरालाई पन्छाउँदै, पानी तर्काउँदै बसेका छौं ।’ उनका अनुसार साबिक दूधपोखरी गाविसका पात्ले, डाँडागाउँ र गैरी गाउँलगायत ठाउँ जाने बाटोमा क्षति पुगेको छ । स्थानीय तथा विद्यार्थीलाई आवतजावतमा अप्ठ्यारो परेको उनले सुनाए ।

Yamaha

प्रधानाध्यापक रामप्रसाद दवाडीका अनुसार पहिराले पुरानो भवनको शौचालय बगाएको छ । पहिराले पुरानो भवन बगाउन थालेपछि निर्माण नसकिँदै तत्कालीन शिक्षा कार्यालयको अनुदानबाट निर्माण भइरहेको भवनमा कक्षाकोठा सारिएका छन् ।

‘शिक्षाबाट ८ कोठे भवन निर्माण भइरहेको छ । बर्खायाममा ढुवानी समस्या र कामदार अभावले निर्माण रोकिएको छ,’ उनले भने, ‘तैपनि बाध्यताले तल्लो तलाको ४ कोठामा विद्यार्थी राखेका छौं । एउटामा अलि महँगा सरसामान छन् ।’ पुस्तकालय र कम्प्युटर कोठासहितको १० वटा कक्षाकोठालाई गोरखा वेलफेयरमार्फत निर्माण गरिएको हो । उक्त कोठामध्ये २ र ६ कक्षालाई माथिबाट झरेको पहिराले जोखिम बढाएको शिक्षक गुरुङले बताए ।

शिक्षाको भवन बनेपछि १८ कोठा हुन्छन् । हाल सञ्चालन गरिएका १५ कोठामध्ये नर्सरी, केजीसहित १ देखि १० कक्षासम्म १२ कोठा प्रयोगमा आएका छन् । बाँकी ३ वटामा कार्यालय २ कोठा, एउटा विज्ञान प्रयोगशाला राखिएका छन् । कोठा अभावमा स्टोर सामग्री टहरो बनाएर राखिएको दवाडीले बताए ।

उनका अनुसार ९ र १० कक्षा साथै स्टोरका लागि कोठा आवश्यक छ । फर्निचरका सामग्री पुरानो भवनमा छन् । ‘पुरानो भवन आवश्यक हो । हामीलाई कुनै कार्यक्रम गर्न तत्काल कुनै कोठा छैन । नयाँ कोठामा पनि पहिरो आउने डर छ,’ उनले भने ।

गत वर्ष नै पहिरो बग्ने खतरा बढेपछि रोकथामका लागि ग्याबिन पर्खाल लगाइएको थियो । अहिले ग्याबिन पर्खाल नाघेर पहिरो नयाँ भवनमै ठोक्किने गरी आएको छ । दवाडीका अनुसार पहिले भूकम्पले क्षति पुर्‍याएपछि विद्यालयको नयाँ भवन बनाइएको हो । ‘नयाँ भवनका लागि हारगुहार गरियो ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २१, २०७५ ०९:१०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नगरपालिकाबीच सीमा विवाद

शिव पुरी

रौतहट — चन्द्रपुर र गुजरा नगरपालिकाबीच सीमा विवाद बढेको छ । भूगोल नक्सामा चुरेसम्म गुजरा नगरपालिकाको सीमाक्षेत्र रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिओग्राफी इन्फरमेसन सिस्टमले देखाएपछि विवाद बढेको हो ।

रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका ३ चुरे क्षेत्रको इपिलीघारी बस्ती । केही समययता चन्द्रपुर र गुजरा नगरपालिकाबीच सीमा विवाद बढेपछि यो बस्तीका स्थानीय अन्योलमा परेका छन् । तस्बिर : शिव

विवादबीच चन्द्रपुर नगरपालिकाको भोलनटार, इपिलिघारी र अरुण बस्तीजस्ता गाउँ कुन नगरपालिकामा परेको भन्ने स्थानीयमा अन्योल छाएको छ । दुवै नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्र दाबी गर्दै सीमामा नगरपालिकाको बोर्ड झुन्ड्याएका छन् ।

दुई महिनायता दुई नगरपालिकाबीचको सीमाको विवादले चर्चा पाएको छ । इपिलीघारी, भोलनटार र अरुण बस्तीलगायत चुरे क्षेत्रका केही गाउँ अहिले गुजरा नगरपालिकामा परेको भन्दै बोर्ड राखिएपछि एकाएक विवाद बढेको हो ।

नगरपालिकाभरि यही विषयमा बहस सुरु भएको छ । पहिला पनि यसरी नै जिल्लाको सीमा विषयमा विवाद भएको थियो । ‘अहिले फेरि विवाद सुरु भयो रे भन्ने सुनेका छौं,’ भोलनटारका ६५ वर्षीय शेरबहादुर वाइबाले भने, ‘हामी कता ? न यता न उता ? यो कस्तो विवाद हो । कहिले यताको कहिले उताको भन्ने ।’

२ वर्षअघि भोलनटार र इपिलिघारी मकवानपुरमा पर्छ भनेर जिल्ला सीमामै विवाद भयो । पछि रौतहटले आफ्नो सीमा भएको भन्दै सबै सेवासुविधा चन्द्रपुर नगरपालिकाबाट दियो । अहिले उक्त गाउँहरूको नगरपालिका नै अर्को भन्नेमा विवाद सुरु भएको छ । जिल्ला र नगरपालिकाको सीमामा विवाद हुन थालेपछि चुरे क्षेत्रका स्थानीय अन्योलमा परेका छन् ।

पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट झन्डै ७ किमि उत्तर घना जंगल छिचोलेर चुरे क्षेत्रका बस्ती पुगिन्छ । चन्द्रपुर नगरको सबैभन्दा विकट गाउँको नाम हो इपिलघारी, भोलनटार र अरुण बस्ती । नगरपालिका भएर पनि यो बस्ती मानवीय सेवाको पहुँचभन्दा टाढा छ । यहाँका बासिन्दाले पहिला नागरिकताको समस्या बेहोरे । पछि कहाँ मतदान गर्ने भन्ने । अहिले कुन नगरपालिका पर्छ भन्ने विवादमा परेको छ ।

गुजराले भूगोल नक्सामै चुरे क्षेत्रसम्म आफ्नो नगरपालिकाभित्र पर्ने दाबीसाथ सीमा क्षेत्रमा बोर्डसमेत राखिसकेको छ । चन्द्रपुरले रौतहट–बारा सीमा क्षेत्रको धन्सार पुलमा चन्द्रपुर नगरपालिकामा स्वागत छ भनेर बोर्ड राखेको छ ।

त्यसको ५ किलोमिटर वर चन्द्रपुरकै लमाह पुलमा गुजराले स्वागत छ भनेर बोर्ड राखेपछि पछिल्लो समय विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो । गुजराका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत किरणनिधि तिवारीले भूगोल नक्सामै साबिकको रंगपुर गाविसको सीमा क्षेत्र चुरेसम्म परेको बताए । ‘सर्बे विभागकै नक्सामा चुरेसम्म देखाएको छ,’ उनले भने, ‘बोर्ड राख्दैमा विवाद गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन ।’ अधिकृत तिवारीका अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिओग्राफी इन्फरमेसन सिस्टमले गुजार नगरपालिको सीमा चुरे क्षेत्रसम्म देखाएको छ ।

यस क्षेत्रका अधिकांशले चन्द्रपुरबाट सेवासुविधा लिँदै आएका छन् । उनीहरूको मतदाता परिचयपत्र यहींको छ । मकवानपुर र रौतहटबीच जिल्लाकै विवाद हुँदा स्थानीयले लामो समयसम्म सेवासुविधा पाएका थिएनन् । राष्ट्रिय वन मासेर बस्ती बसालिएकाले वनले समेत पटकपटक हटाउने प्रयास गरेको थियो तर राजनीति आवरणका कारण सकेन ।

अहिले त्यस क्षेत्रमा घना बस्ती छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य युवराज भट्टराई (समीर) ले चुरे क्षेत्रका बस्ती चन्द्रपुर नगरपालिकामै पर्ने दाबी गरे । ‘अहिले नक्सामा कहाँ र के हो भन्ने हामीलाई कुनै जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘हचुवाको भरमा बोर्ड राख्दैमा गुजराको भन्न मिल्दैन ।’ भूगोलको विवाद तत्काल समाधान गर्न नसके पछि समस्या आउने दलको भनाइ छ ।

दुई साताअघि यहाँ भएको स्मार्ट सिटीको छलफल कार्यक्रममा अधिकांश जनप्रतिनिधिले भोलनटार र इपिलीघारीलगायत चुरे क्षेत्रका जनता अन्योलमा परेको भन्दै चाँडै समस्या सुल्झाउन अनुरोध गरेका थिए ।

आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित
चन्द्रनिगाहपुर बजारबाट झन्डै १३ किलोमिटर उत्तर हिंडेपछि आउने यो बस्तीमा एउटा पनि विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, खानेपानी छैन । चारैतिर जंगल, पहाड र खोलाको छेउमा रहेको भोलनटार र इपिलघारी चुरे क्षेत्र अतिक्रमण गरी २०४४ सालदेखि बस्ती बसेको हो ।

चुनावका बेला प्रतिबद्धता गरेको भन्दै केन्द्रीय सदस्य भट्टराईले बस्तीमा विद्युतीकरणका लागि पहल भइरहेको बताए । यो गाउँ अहिले चन्द्रपुर नगरपालिका ३ मा पर्छ । चुरे वनक्षेत्र अतिक्रमण गरेको भन्दै जिल्ला वनले यहाँ कुनै पनि संघसंस्थालाई कार्यक्रम लैजान दिएको छैन । वनकै कारण उनीहरूले बाँच्नका लागि पाउने आधारभूत सुविधा नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको छैन ।

विद्यालय नभएकाले गाउँका बालबालिका पढ्नबाट वञ्चित छन् । अधिकांश विद्यालय जाँदैनन् । उनीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाइ पाएका छैनन् । भोलनटारमा नाम मात्रको एउटा सानो विद्यालय छ । त्यो पनि २ कक्षासम्म मात्र पढाइ हुन्छ । ‘त्यसपछि अध्ययनका लागि कहाँ पठाउने भन्ने चिन्ता हुन्छ,’ स्थानीय थिरबहादुर वाइबाले भने, ‘नगरपालिका भएर पनि यस्तो हालतमा बस्नुपरेको छ । राज्यले दोस्रो दर्जाको नागरिकजस्तै व्यवहार गरियो । अहिले फेरि नगरपालिकामै विवाद ।’ २ कक्षा पास गरेपछि बाँकी अध्ययनका विद्यार्थीलाई धन्सार खोला छिचोलेर बाराको सिंगौल, निजगढ आउनुपर्छ । यता चन्द्रनिगाहपुर आउनलाई लमाह खोला तर्नुपर्छ ।

वर्षाका बेला यही खोला तर्न जोखिम हुन्छ । गाउँमा २ सय बढी बालबालिका छन् । उनीहरू विद्यालय टाढा भएकाले अधिकांश पढ्न जाँदैनन् । यो बस्ती पुग्न बाटाको भरपर्दो सुविधा छैन । गाउँ विद्युत्समेत छैन । अधिकांशले साना/साना सोलार जडान गरी बत्ती बालेका छन् ।

नजिक बजार नभएकाले किनमेलका लागि बाराको सिंगौल, निजगढ वा चन्द्रनिगाहपुर जानुपर्छ । झन्डै ४ सय बढी घरधुरी रहेको बस्तीमा बर्सेनि झाडापखालाको प्रकोप देखिन्छ । शुद्ध खानेपानी नभएकाले कुवाको धमिलो पानी पिउँदा यस्तो समस्या बेहोर्नुपरेको हो ।

गाउँमा व्यक्तिगत सरसफाइ न्यून छ । झाडापखला, जन्डिस र घाउखटिराको प्रकोपले बेलाबेलामा बस्ती नै आक्रान्त बन्ने गरेको छ । यहाँको जमिन मरुभूमिजस्तै छ । धान खेती हुँदैन । दुई बाली मकै हुन्छ । यही बेचेर धान किन्छन् ।

यो गाउँमा तामाङ समुदायको बाहुल्य छ । वन अतिक्रमण गरी बसेको क्षेत्रमा विकास निर्माणको काम गर्न नदिनु भन्ने वन मन्त्रालयकै नीति रहेको वन अधिकृत दीर्घनारायण कोइरालाले बताए । ‘हामीलाई माथिबाट निर्देशन त्यस्तै आएको छ,’ उनले भने, ‘एक दिन अतिक्रमण हटाउनैपर्छ । त्यसैले यहाँ कार्यक्रम गरेर के फाइदा ।’ वनले बस्ती हटाउन पटक/पटक चेतावनी दिँदै आएको छ ।

झन्डै ३० वर्ष पुरानो गाउँ छाडेर कहाँ गएर बस्ने भन्नेमा स्थानीयको दुखेसो छ । नगरपालिका प्रमुख रामचन्द्र चौधरीले इपिलघारी, भोलनटार र अरुण बस्तीका बारेमा के कसो गर्ने भन्ने छलफल हुन बाँकी रहेको बताए । ‘यो गाउँलाई के गर्दा मानवीय सुविधा उपलब्ध हुन्छ भन्ने सरोकारवालालाई राखेर छलफल गर्ने तयारीमा छौं,’ उनले भने, ‘सबैभन्दा पहिले सीमा विवादबारे बहस चलाउन जरुरी छ ।’

प्रकाशित : भाद्र २१, २०७५ ०९:०८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT