दलीय विवादले न्यायिक समिति बनेन

नगरपालिकाको प्रवक्ता र न्यायिक समितिका दुई सदस्य राख्ने बारेमा दुइ दलका अगुवाहरूबीच कुरा मिल्न नसक्दा न्यायिक समिति गठनमा बाधा पुगेको छ । नेकपाको बहुमत रहेको नगरपालिकामा प्रमुख र उप्रमुख भने कांग्रेसबाट निर्वाचित छन् ।

नगरपालिकाको प्रवक्ता र न्यायिक समितिका तीनमध्ये संयोजकबाहेकका दुई सदस्य आफूहरूले मागे पनि प्रमुख र उपप्रमुखले दिन नमानेको आरोप नेकपा सम्बद्ध जनप्रतिनिधिको छ ।

‘हामीले न्यायिक समिति बनाउने होमवर्क धेरै पहिलेदेखि गर्दै आएका हौं,’ उपप्रमुख सीता काफ्ले लामिछानेले भनिन्, ‘सहमति नहुँदा ढिलाइ भयो । न्याय खोज्दै आउनेहरू फिर्ता भइरहेका छन् ।’ न्यायिक समिति नबन्दा नगरपालिकामा आउने सर्वसाधारणलाई सम्बन्धित वडा र जिल्ला अदालतमा पठाउने गरेको उनले बताइन् ।

तीन सदस्य रहने समिति नगरपालिकाका उपप्रमुखको संयोकत्वमा गठन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा २१७ बमोजिम न्यायिक समिति गठन गरिनुपर्छ । सोही धाराको उपधारा २ मा समितिमा गाउँसभा वा नगरसभाबाट आफूमध्येबाट निर्वाचित दुईजना सदस्यहरू हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यस्तो समितिले प्रचलित कानुनबमोजिम मेलमिलाप हुनसक्ने व्यक्ति वादी भई दायर हुने अन्य देवानी र अन्य एक वर्षसम्म कैद हुनसक्ने फौजदारी विवादको फैसला गर्ने अधिकार स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ को परिक्षेद ८ (ट) मा उल्लेख छ ।

संविधानअनुसार न्यायिक समिति संयोजकले आफू निर्वाचित भएकै दलबाट अरू दुई सदस्य राख्न पाउने व्यवस्था मिचेको आरोप उपप्रमुख लामिछानेको छ । ‘हामीले संवैधानिक परिधिमा रहेर काम गर्न खोजेको हो,’ उनले भनिन्, ‘विपक्षी साथीहरू सहमतिमै आउनुभएको छैन ।’ न्यायिक समितिको विवाद मिलाउन निकै छलफल भइरहेकाले केही दिनमै निष्कर्षमा पुगिने उनले बताइन् । विपक्षी नेकपाका सदस्यले भने न्यायिक समिति गठनमा त्यस्तो उल्झन नभएको दाबी गरेका छन् ।

तत्कालीन एमालेबाट निर्वाचित कुश्मा ७ का वडाध्यक्ष सुवासचन्द्र पौडेलले न्यायिक समिति गठनमा नभई नगरपालिकाका अरू रचनात्मक काममा सहमति नभएको बताए । ‘न्यायिक समिति बन्दा दुवै पक्षलाई फाइदा पुग्छ,’ उनले भने, ‘अहिले हामीलाई बढी टाउको दुखाइ भएको छ । कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह गरेर निर्णय लिन्छौं ।’

न्यायिक समिति गठनमा ढिलाइ कर्मचारीको पनि टाउको दुखाइ बनेको छ । ‘दैनिकजसो उजुरी लिएर आउनेका गुनासाले साह्रै समस्या पारेको छ,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवासकुमार लामिछानेले भने, ‘सेवाग्राहीलाई के उत्तर दिने ? हामी साहै्र अप्ठ्यारोमा परेका छौं ।’

न्यायिक समिति नभएपछि त्यस्ता प्रकृतिका गुनासाको अभिलेखसमेत नगरपालिकाले राख्न थालेको छैन । खबरमा अब स्थानीय तहकै न्यायिक समितिबाट विवादहरू निरुपण हुने सुनेर उजुरी लिएर पुग्नेहरू निराश भएर फर्कने गरेका छन् ।