कर्मचारी अझै अन्योलमा

संघीयता कार्यान्वयनसँगै कर्मचारी व्यवस्थापनको नीतिमा अस्पष्टताका कारण दुविधा
कान्तिपुर संवाददाता

स्याङ्जा — साउनबाट कार्यालय खारेजी भएपछि कर्मचारीमा अन्योल भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तह मातहतका कार्यालयमा व्यवस्थापन हुन बाँकी रहेका कर्मचारीबीच अन्योलता रहेको हो ।

कार्यालय खारेजी भएपछि कहाँ जाने, कहिले जाने भन्ने ठेगान नभएको जनस्वास्थ्य अधिकृत मित्रप्रसाद अर्यालले बताए । ‘न कार्यालयमा काम छ, न नयाँ जिम्मेवारी नै तोकिएर आएको छ,’ उनले भने, ‘काम नभएपछि कहाँ जाने, के गर्ने भन्ने भएपछि अफिस आयो, फर्कियोको दैनिकी छ ।’ कहिले पत्र आउँछ र कहाँ खटाउँछ भन्ने अन्योल भएको उनले बताए ।


खारेजीमा परेको जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालयका कर्मचारीको पनि अवस्था उस्तै छ । यहाँका कर्मचारी पनि दिउँसो कार्यालय आउने र जाने मात्र काम भएको बताउँछन् । ‘वन डिभिजन कार्यालय बस्यो भनेर बोर्ड ल्याएर राखेपछि अब त हाम्रो कार्यालयको भवन पनि रहेन,’ नायब सुब्बा धु्रव दोरंगा भन्छन्, ‘कहाँ सरुवा हुन्छ भन्ने थाहा छैन । यदि सरुवा भएको भए पनि मन्त्रालयबाट रमाना नदिने भनेर रोक लगाएको छ ।’ संघीयता कार्यान्वयनसँगै कर्मचारी व्यवस्थापनको नीतिमा अस्पष्टताका कारण धेरैलाई दुविधा भएको
उनले बताए ।

Yamaha


सरकारले विकाससँग सम्बन्धित जिल्ला कार्यालय खारेज गरेर स्थानीय तहमा समाहित गर्ने भने पनि केहीका नाम परिवर्तन गरेर साइनबोर्ड फेरिएका छन् । तर, माथिल्ला निकायबाट स्पष्ट निर्देशन नआउँदा कर्मचारीमा अन्योल हटेको छैन । प्रदेश मातहतका कार्यालय भन्दै केही दिनअघि उद्घाटन गरिएका डिभिजन वन कार्यालय र कृषि ज्ञान केन्द्रबारे पनि प्रष्ट नीति नआएको कर्मचारीको भनाइ छ । स्थानीय तहमा शिक्षा समिति रहने भन्दै भूमिका खुम्च्याइएको जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पनि कर्मचारी अन्योलमा छन् ।


कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख तेजप्रसाद दवाडीले कार्यालयको प्रष्ट खाका तयार नभएसम्म आफ्नो काम र जिम्मेवारी के हो भन्नेबारे नै जानकारी नभएको बताए । ‘हिजोको दिनमा कामको चापले खाना खाने फुर्सद हुँदैथ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले फ्री छौं तर काम छैन । समय सदुपयोग गर्न नै समस्या भएको छ ।’ स्थानीय तहमा अपुग कर्मचारीको संख्या हेरेर कर्मचारीको दरबन्दी मिलान गरिदिए सबैको सदुपयोग हुने उनले बताए ।


डिभिजन कार्यालयमा परिणत भएको जिल्ला वन नयाँ नामकरणसँगै प्रदेश सरकार मातहत रहने भनिएको भए पनि काम गर्ने तौरतरिकाबारे अझै अन्योल रहेको प्रमुख कोमलराज काफ्लेले बताए । पशुसेवा कार्यालय पशुसेवा विज्ञ केन्द्र बनाइएको छ । मन्त्रालयबाट स्पष्ट निर्देशन नआउँदा पशुसेवा विज्ञ कार्यालयका कर्मचारी पनि आउने र दिनभरि समय बिताउने र फर्कने काम मात्र भएको छ ।


खारेजीमा परेका महिला तथा बालबालिका र सहकारी डिभिजन कार्यालय भने स्थानीय तहमा गएका छन् । ती कार्यालयका सामग्री समान रूपमा जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहलाई बाँडिएको छ । कार्यालयका कागजात जिल्ला समन्वय समितिको जिम्मामा छन् । स्थायी कर्मचारीलाई कार्यालय खारेजीको घोषणासँगै स्थानीय तहमा पठाइएको थियो ।

खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय पनि अलपत्र छ । कार्यालयमा कुनै निर्देशन नआएको कर्मचारीले बताएका छन् । ‘हामीलाई कुनै निर्देशन आएको छैन,’ डिभिजन प्रमुख तुलसी बस्नेतले भने।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७५ ०९:५७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रदेशको शिक्षा निर्देशनालय स्थापना

माध्यमिक तहको शिक्षा स्थानीय तहलाई दिइँदा अराजक हुने चिन्ता
कान्तिपुर संवाददाता

पोखरा — मातहतका कार्यालय स्थापनालाई तीव्रता दिएको गण्डकी प्रदेश सरकारले आइतबार शिक्षा विकास निर्देशनालय स्थापना गरेको छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको नवनिर्मित अत्याधुनिक भवनमा निर्देशनालय सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ आइतबार पोखरामा प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयको उद्घाटन गर्दै । तस्बिर: लालप्रसाद शर्मा

केन्द्र सरकारले निर्देशनालयमा तत्काललाई निर्देशक मात्रै तोकेको छ । शिक्षा हेर्ने अन्य आठ उपसचिव प्रदेशमातहत दरबन्दी राखिएको छ । उनीहरूमध्ये एक शिक्षा तालिम केन्द्र तनहुँ, तीनजना सामाजिक विकास मन्त्रालयमा र बाँकी चारजना यही निर्देशनालयमा खटिनेछन् । ३५ कर्मचारीको टुंगो लागेको र अन्य कर्मचारी छिटै आउने निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक तिलक सिलवालले बताए ।


निर्देशनालयको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सबैभन्दा बढी अन्योल शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको बताए । स्थानीय तहलाई १२ कक्षासम्मको (माध्यमिक तह) शिक्षा हेर्ने अधिकार दिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय तहले यसलाई धान्न नसक्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरे ।


हालको संरचना बदलिएकाले सेवा प्रवाहलाई विगतमा भन्दा बढी चुस्त बनाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह जहाँ काम गरे पनि सरकारकै कर्मचारी भएकाले परिवर्तित संरचनामा नयाँ पन दिएर काम गर्न कर्मचारीसँग अनुरोध गरे । शिक्षाबिना प्रदेश र देशकै विकास नहुने भएकाले सोही अनुसार बजेटमा वृद्धि गरी गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिइने उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले निर्देशनालयअन्तर्गत अन्य ४ शाखा कार्यालय रहने बताइन् ।


माध्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको प्रदेशले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भन्दै उनले स्थानीय तहले शैक्षिक व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन् कि भन्ने चिन्ता लागेको बताइन् । प्रदेशभित्रका सबै ११ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई जिल्ला प्रशासनअन्तर्गत नभई प्रदेश मातहत ल्याउनका लागि केन्द्रसँग माग गरिएको जनाइन् । तल्लो तहको शिक्षा गुणस्तरीय नभए उच्च शिक्षा पनि कमजोर हुने भन्दै उनले शिक्षा र स्वास्थ्य नि:शुल्क भए मात्रै मुलुकमा भ्रष्टाचार अन्त्य हुने बताइन् ।


प्रमुख सचिव लक्ष्मीराम पौडेल, मन्त्रालयका सचिव कृष्णमुरारि न्यौपाने, निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक तिलक सिलवाल, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका प्रमुख नारायण सुवेदीले शैक्षिक गुणस्तरमा जोड दिएका थिए ।


केन्द्रको स्वीकृतपछि प्रदेश सरकारले मातहत कार्यालय स्थापना गरे पनि कर्मचारी अभावमा कामले भने गति लिन सकेको छैन । कर्मचारी आउने क्रम जारी रहेकाले अब कामले गति लिने सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले बताए ।


पहिलो चरणमा प्रदेशका ४ मन्त्रालयलाई १ सय २ कार्यालय स्थापना र सञ्चालनको स्वीकृति आएको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत ३१ कार्यालय रहनेछन् ।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७५ ०९:५६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT