प्रदेशको शिक्षा निर्देशनालय स्थापना

केन्द्र सरकारले निर्देशनालयमा तत्काललाई निर्देशक मात्रै तोकेको छ । शिक्षा हेर्ने अन्य आठ उपसचिव प्रदेशमातहत दरबन्दी राखिएको छ । उनीहरूमध्ये एक शिक्षा तालिम केन्द्र तनहुँ, तीनजना सामाजिक विकास मन्त्रालयमा र बाँकी चारजना यही निर्देशनालयमा खटिनेछन् । ३५ कर्मचारीको टुंगो लागेको र अन्य कर्मचारी छिटै आउने निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक तिलक सिलवालले बताए ।

निर्देशनालयको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सबैभन्दा बढी अन्योल शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको बताए । स्थानीय तहलाई १२ कक्षासम्मको (माध्यमिक तह) शिक्षा हेर्ने अधिकार दिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय तहले यसलाई धान्न नसक्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरे ।

हालको संरचना बदलिएकाले सेवा प्रवाहलाई विगतमा भन्दा बढी चुस्त बनाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह जहाँ काम गरे पनि सरकारकै कर्मचारी भएकाले परिवर्तित संरचनामा नयाँ पन दिएर काम गर्न कर्मचारीसँग अनुरोध गरे । शिक्षाबिना प्रदेश र देशकै विकास नहुने भएकाले सोही अनुसार बजेटमा वृद्धि गरी गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिइने उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले निर्देशनालयअन्तर्गत अन्य ४ शाखा कार्यालय रहने बताइन् ।

माध्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको प्रदेशले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भन्दै उनले स्थानीय तहले शैक्षिक व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन् कि भन्ने चिन्ता लागेको बताइन् । प्रदेशभित्रका सबै ११ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई जिल्ला प्रशासनअन्तर्गत नभई प्रदेश मातहत ल्याउनका लागि केन्द्रसँग माग गरिएको जनाइन् । तल्लो तहको शिक्षा गुणस्तरीय नभए उच्च शिक्षा पनि कमजोर हुने भन्दै उनले शिक्षा र स्वास्थ्य नि:शुल्क भए मात्रै मुलुकमा भ्रष्टाचार अन्त्य हुने बताइन् ।

प्रमुख सचिव लक्ष्मीराम पौडेल, मन्त्रालयका सचिव कृष्णमुरारि न्यौपाने, निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक तिलक सिलवाल, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका प्रमुख नारायण सुवेदीले शैक्षिक गुणस्तरमा जोड दिएका थिए ।

केन्द्रको स्वीकृतपछि प्रदेश सरकारले मातहत कार्यालय स्थापना गरे पनि कर्मचारी अभावमा कामले भने गति लिन सकेको छैन । कर्मचारी आउने क्रम जारी रहेकाले अब कामले गति लिने सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले बताए ।

पहिलो चरणमा प्रदेशका ४ मन्त्रालयलाई १ सय २ कार्यालय स्थापना र सञ्चालनको स्वीकृति आएको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत ३१ कार्यालय रहनेछन् ।