प्रदेशको शिक्षा निर्देशनालय स्थापना

माध्यमिक तहको शिक्षा स्थानीय तहलाई दिइँदा अराजक हुने चिन्ता
कान्तिपुर संवाददाता

पोखरा — मातहतका कार्यालय स्थापनालाई तीव्रता दिएको गण्डकी प्रदेश सरकारले आइतबार शिक्षा विकास निर्देशनालय स्थापना गरेको छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको नवनिर्मित अत्याधुनिक भवनमा निर्देशनालय सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ आइतबार पोखरामा प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयको उद्घाटन गर्दै । तस्बिर: लालप्रसाद शर्मा

केन्द्र सरकारले निर्देशनालयमा तत्काललाई निर्देशक मात्रै तोकेको छ । शिक्षा हेर्ने अन्य आठ उपसचिव प्रदेशमातहत दरबन्दी राखिएको छ । उनीहरूमध्ये एक शिक्षा तालिम केन्द्र तनहुँ, तीनजना सामाजिक विकास मन्त्रालयमा र बाँकी चारजना यही निर्देशनालयमा खटिनेछन् । ३५ कर्मचारीको टुंगो लागेको र अन्य कर्मचारी छिटै आउने निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक तिलक सिलवालले बताए ।


निर्देशनालयको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सबैभन्दा बढी अन्योल शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको बताए । स्थानीय तहलाई १२ कक्षासम्मको (माध्यमिक तह) शिक्षा हेर्ने अधिकार दिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय तहले यसलाई धान्न नसक्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरे ।

Yamaha


हालको संरचना बदलिएकाले सेवा प्रवाहलाई विगतमा भन्दा बढी चुस्त बनाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह जहाँ काम गरे पनि सरकारकै कर्मचारी भएकाले परिवर्तित संरचनामा नयाँ पन दिएर काम गर्न कर्मचारीसँग अनुरोध गरे । शिक्षाबिना प्रदेश र देशकै विकास नहुने भएकाले सोही अनुसार बजेटमा वृद्धि गरी गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिइने उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले निर्देशनालयअन्तर्गत अन्य ४ शाखा कार्यालय रहने बताइन् ।


माध्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको प्रदेशले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भन्दै उनले स्थानीय तहले शैक्षिक व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन् कि भन्ने चिन्ता लागेको बताइन् । प्रदेशभित्रका सबै ११ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई जिल्ला प्रशासनअन्तर्गत नभई प्रदेश मातहत ल्याउनका लागि केन्द्रसँग माग गरिएको जनाइन् । तल्लो तहको शिक्षा गुणस्तरीय नभए उच्च शिक्षा पनि कमजोर हुने भन्दै उनले शिक्षा र स्वास्थ्य नि:शुल्क भए मात्रै मुलुकमा भ्रष्टाचार अन्त्य हुने बताइन् ।


प्रमुख सचिव लक्ष्मीराम पौडेल, मन्त्रालयका सचिव कृष्णमुरारि न्यौपाने, निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक तिलक सिलवाल, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका प्रमुख नारायण सुवेदीले शैक्षिक गुणस्तरमा जोड दिएका थिए ।


केन्द्रको स्वीकृतपछि प्रदेश सरकारले मातहत कार्यालय स्थापना गरे पनि कर्मचारी अभावमा कामले भने गति लिन सकेको छैन । कर्मचारी आउने क्रम जारी रहेकाले अब कामले गति लिने सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले बताए ।


पहिलो चरणमा प्रदेशका ४ मन्त्रालयलाई १ सय २ कार्यालय स्थापना र सञ्चालनको स्वीकृति आएको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत ३१ कार्यालय रहनेछन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७५ ०९:५६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नांगो तार व्यवस्थापन

कान्तिपुर संवाददाता

बागलुङ — अव्यवस्थित तारका कारण दुर्घटना बढेपछि विद्युत् प्राधिकरणले सुरक्षित बनाउन व्यवस्थापन थालेको छ । उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासले आदेश दिएको तीन महिनापछि प्राधिकरणले बागलुङ मुख्य बजारमा नांगो तार हटाउन सुरु गरेको हो ।

बागलुङ सदरमुकाममा दुर्घटनाको जोखिम बढेपछि नांगो तार हटाएर विद्युत् वितरण सुरक्षित पार्न काम गर्दै मजदुर । तस्बिर : प्रकाश

बागलुङ नगरपालिकाको वडा १, २ र ३ भित्रको साढे ९ किमि खण्डमा चार लाइनको तारलाई प्लास्टिकको खोलसहितको बनाउन लागेको प्राधिकरणको बागलुङ वितरण केन्द्र प्रमुख कपिलराज पाण्डेले बताए ।

केही समयदेखि करेन्ट लागेर मानिस मर्ने क्रम बढेपछि अदालतमा रिट परेको थियो । ‘खुला तार र कुहिएका काठेपोलका कारण भएका घटना न्यूनीकरणका लागि पहिलो चरणको काम सुरु भएको छ,’ प्रमुख पाण्डेले भने, ‘असोज मसान्तसम्म बजारभित्रका तार सुरक्षित बनाउने लक्ष्य छ ।’ उक्त कामका लागि वाइवा इन्फोटेक कन्स्ट्रक्सनले काम गरिरहेको उनले बताए ।

चार वर्षअघि नै गरिएको सर्वेक्षण अनुसारको योजनामा काम भएको कन्स्ट्रक्सनका साइट इन्चार्ज सुनील लामाले बताए । ‘अहिलेका भन्दा अग्ला स्टिलका पोल गाडेर सुरक्षित बनाउने प्रयास सुरु भएको छ,’ उनले भने, ‘मानिसको ज्यान सुरक्षा र चुहावट नियन्त्रणका लागि पनि यसले सहयोग पुग्छ ।’ कन्स्ट्रक्सनले पर्वत र म्याग्दी सदरमुकाममा पनि काम थाल्ने योजना रहेको उनले बताए ।

प्राधिकरणले दुई वर्षभित्र बागलुङका सबै गाउँमा काठेपोल विस्थापित गर्ने योजना पनि बनाएको प्रमुख पाण्डेले बताए । पुरानो विधिबाट वितरित प्रणाली परिवर्तन गर्न कम्तीमा ४ हजार स्टिलका पोल चाहिने अध्ययन भएको छ । हाल राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका गाउँमा बिजुली बाल्नका लागि भने सोझै स्टिलकै पोल गाड्न सुरु गरिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा असुरक्षित पोल र अव्यवस्थित तारको कारण गत वर्ष १२ जनाको करेन्ट लागेर मृत्यु भएको थियो ।

गत जेठमा मुख्य न्यायाधीश शेषराज शिवाकोटी र न्यायाधीश हरिप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले प्राधिकरणलाई चार महिनाभित्र नांगो तार हटाउन, थोत्रा पोल फेरेर नयाँ पोल गाड्न र सर्वसाधारणको ज्यानको जोखिम हुने काम नगर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।

प्राधिकरणको बागलुङ वितरण केन्द्र हुँदै वितरित ३३ केभीए र ११ केभीए प्रसारण गरिएको हाइटेन्सन लाइनबाट विद्युत् चुहावट भई दुर्घटना बढेको, पुराना र थोत्रा पोलका कारण नांगा तार झोल्लिएर खतरा बढेकाले सर्वसाधारणको ज्यान जोखिममा परेको आदेशमा उल्लेख थियो । अदालतले आदेशको जानकारी प्राधिकरणको क्षेत्रीय र केन्द्रीय कार्यालयमा पनि पठाएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७५ ०९:५४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT