ग्यास बालौं, वन जोगाऔं

कान्तिपुर संवाददाता

दमौली — वन संरक्षणमा लाग्न अनुरोध गर्दै बन्दीपुरको वन उपभोक्ता समूहले आफू सम्बद्ध १ सय ४३ घरधुरीलाई ग्यास सिलिन्डर र चुल्हो वितरण गरेको छ ।

तनहुँको सिद्धथान वन उपभोक्ता समितिका सदस्यलाई सिलिन्डर ग्यास र चुल्हो वितरण गर्दै बन्दीपुर गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णसिं थापा । तस्बिर : प्रताप रानामगर

वर्षभरि प्रत्येक घरधुरीले बाल्ने दाउराको हिसाब निकालेपछि उपभोक्ताको भेलाले ग्यास सिलिन्डर नै उत्तम विकल्प ठहर गरेको थियो । त्यसपछि खरिद गरेर सिलिन्डर र चुल्हो वितरण गरिएको हो ।


Yamaha

समूहको कार्यक्रममा बन्दीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णसिं थापाले चुल्हो र सिलिन्डर हस्तान्तरण गरे । उपभोक्ता समूहले राम्रो निर्णय गरेको उनले बताए । सिद्धथान सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति अध्यक्ष दमयन्ती थापाका अनुसार वर्षमा एउटा घरधुरीले १५ देखि ३० भारी दाउरा खपत गर्ने गरेका छन् ।


‘खाना पकाउन बर्सेनि वनमा दाउरा काट्नुपर्ने बाध्यता नै हो,’ उनले भनिन्, ‘बर्सेनि दाउरा काटदै जाँदा वन नै सिद्धिने अवस्था आउन लाग्यो ।’ समितिले १ सय ४३ वटा सिलिन्डर र चुल्होका लागि ८ लाख ७२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको उनले बताइन् ।


धूवाँ नआउने चुल्हो पाउँदा उपभोक्ता पनि हर्षित छन् । नियमित खर्च चाहिने भए पनि जंगल गएर दाउरा खोजेर ल्याउनुको दु:खको तुलनामा ग्यास चुल्होले गाउँलेलाई फाइदा नै हुने स्थानीय श्रीप्रसाद पौडेलले बताए । ‘धूवाँबाट स्वास्थ्य जोगियो, उता वन पनि जोगियो,’ उनले भने ।


०५२ सालमा गठित वन उपभोत्ता समितिले वन संरक्षणको अभियान सञ्चालन गर्दै आए पनि सदस्यहरूका लागि दाउराको व्यवस्थापन गाह्रो भएको थियो । हेरालु राखेर चोरीसिकार नियन्त्रण गरे पनि दाउराको व्यवस्थापन असहज बन्दै गएपछि ग्यास चुल्होलाई विकल्प रूपमा खोजिएको हो । समूहमा कुवादी, गुवादी, आरथुम्का, कुकुरदी, बरालथोक र मोहरिया टोलका गाउँले आबद्ध छन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७५ १०:०१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालय स्थापना

कान्तिपुर संवाददाता

बागलुङ — जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई तीनवटा जिल्ला हेर्नेगरी प्रदेशस्तरीय गण्डकी स्वास्थ्य कार्यालयमा रूपान्तरण गरिएको छ ।

प्रदेशकी सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले सोमबार स्वास्थ्य र आयुर्वेद कार्यालयको उद्घाटन गरिन् । धौलागिरि अञ्चल आर्युर्वेद कार्यालयलाई प्रदेश सरकार मातहतको बनाइएको हो भने जिल्ला स्वास्थ्यलाई पर्वत र म्याग्दीसमेत हेर्नेगरी बढुवा गरिएको हो ।


गण्डकी प्रदेशमा ५ वटा मात्र स्वास्थ्य कार्यालय रहने प्रावधानअनुसार बागलुङले तीन जिल्ला हेर्ने जिम्मा पाएको मन्त्री पुनले बताइन् । संघीय मन्त्रिपरिषद्मा ११ वटै जिल्लामा कार्यालय राख्ने प्रस्ताव पठाएको उनले बताइन् । ‘हामीले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क र अनिवार्य हुनुपर्छ भनेर संघीय सरकारसम्म कुरा लगेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘त्यसका लागि पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दै सेवा प्रवाहलाई चुस्त पनि बनाउनुपर्छ ।’


कार्यालयले तीनवटै जिल्लाको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, प्राविधिक सहयोग र व्यवस्थापकीय काम हेर्ने वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक दीपकप्रसाद तिवारीले बताए । कार्यालयमा प्रशासकसहित १४ जनाको दरबन्दी छ ।


हरेक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा डाक्टरसहितको सेवा र दरबन्दी पुर्‍याउने, स्वास्थ्यचौकीमा आवश्यक दरबन्दी र प्रभावकारी उपचार सेवा लैजाने काममा पहल गर्ने तिवारीले प्रतिबद्धता पनि जनाए । यसअघि यहाँ जिल्ला वनलाई डिभिजन कार्यालयका रूपमा स्थापना गरिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७५ १०:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT