१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

नाम फेरियो, अन्योल हटेन

गोरखा — साबिकको जनस्वास्थ्य कार्यालय नाम फेरिएर बिहीबारदेखि स्वाास्थ्य कार्यालयमा सिँचाइ रूपान्तर भएको छ । नयाँ कार्यालयको प्रदेशकी सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले उद्घाटन गरिन् ।

नाम फेरियो, अन्योल हटेन

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत रहने उक्त कार्यालयले गोरखासँगै नवलपुर जिल्ला पनि हेर्ने जिम्मेवारी छ । वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृतको नेतृत्वमा यस अघिको जनस्वास्थ्य कार्यालयमा २५ जनाको दरबन्दी थियो ।

नाम फेरिएसँगै अब जनस्वास्थ्य अधिकृतकै नेतृत्वमा दरबन्दी घटाएर ११ जना रहने बनाइएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा अन्योल भएको जनस्वास्थ्य प्रमुख राजकुमार पोखरेलले बताए । ‘११ जनाको दरबन्दी रहने भनेको छ, बाँकी कर्मचारी भोलिका दिनदेखि कहाँ गएर के गर्ने केही जानकारी आएको छैन’ उनले भने, ‘कार्यालय स्थापनासँगै कर्मचारी व्यवस्थापन प्रष्ट भए सजिलो हुने थियो ।’ गत साउनयता उक्त कार्यलयका कर्मचारी कामविहीनजस्तै थिए ।

संघीयता कार्यान्वयन हुनुपूर्व कामको चापले फुर्सद नपाउने कर्मचारी साउनयता महिनाको अन्त्यमा तलब लिने र विपन्न रोगीहरूलाई उपचारका लागि सिफारिस गर्नेबाहेक अन्य भूमिकामा थिएनन् । ‘हाम्रो अनुभवको कदर गर्दै कार्यव्यस्तता बढ्ने तवरले जिम्मेवारी दिनुपर्ने हो,’ पोखरेलले भने । उद्घाटनमा आएकी मन्त्रीसँग अन्योल हटाउन कर्मचारीहरूले आग्रह पनि गरेका थिए । नयाँ कार्यालय स्थापना भएसँगै कर्मचारीको काम कर्तव्य र अधिकार पनि स्पष्ट नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधिले नाम फेरेर सदरमुकाममै कार्यालय स्थापना गरिएको प्रति असन्तुष्टी जनाए । सदरमुकाम केन्द्रित कार्यालय संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहमा जाने भनिए पनि कुनै न कुनै रूपमा नाम फेरेर सदरमुकाममै रहेको भन्दै गोरखा नगरपालिकाकी उपमेयर बिनाश्रेष्ठले असन्तुष्टी जनाइन् । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अशोक गुरुङले जिसस पदाधिकारी र कर्मचारी पनि कामविहीन जस्तै बनेको गुनासो पोखे । ‘कार्यालयमा जम्मा भएका साथीभाइसँग गफिनुबाहेक हाम्रो कामै छैन, जिम्मेवारी दिन प्रदेश सरकारले भूमिका खेलोस्,’ उनले भने ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पुनले जागिरे मानसिकताबाट माथि उठ्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिइन् । ‘संघीयता सफल बनाउन नेतृत्व क्लिन र इच्छाशक्ति भएकै हुनुपर्छ,’ उनले भनीन्, ‘कर्मचारीले घडी हेरेर काम गर्ने होइन । जनताले चाहेको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन लाग्नुस् ।’ कर्मचारीको क्षमता वृद्घिलगायतका समन्वयको काम गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकार स्थानीय तहलाई ‘ओभरटेक’ गरेर अघि नबढ्ने उनले बताइन् ।

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७५ १०:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?