गण्डकी प्रदेशसभा बैठक : ‘मुख्यमन्त्री ज्यू, माफी माग्नुस्’

‘मुख्यमन्त्रीले यौनकर्मी महिलालाई प्रमाणपत्र दिएर यौन व्यवसाय चलाउन दिने र कर उठाउने कुरा बहसमा ल्याउनुपर्ने भन्नुभएछ,’ उनले भनिन्, ‘म प्रश्न गर्न चाहान्छु, के राज्यसत्ता सञ्चालन गर्न बढी राजस्व संकलन गर्न महिलालाई यौनकर्मी बनाउने हो ? होइन भने कति छन् यौनकर्मी प्रमाणसहित आउनुस्, बहस गरौं ।’

विशेष समयमा बोल्दै उनले विदेशको सिको गरेर सबै कुरा स्वीकार्नुपर्छ भन्ने नभएको बताइन् । नेपालको संस्कार, संस्कृतिको पालना गर्ने हो, गलत गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै उनले मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्ति महिलामाथिको प्रहार भएकाले उनले आपत्ति जनाइन् । नेपाली चेलीको आत्मसम्मानमा ठेस पुर्‍याएको भन्दै उनले मुख्यमन्त्रीले सार्वजनिकरूपमा माफी माग्नुपर्ने बताइन् ।

नेकपाका मायानाथ अधिकारीले लमजुङको बेंसीसहर चामे सडक अवरुद्ध भएको, पुलहरू बगेको भन्दै प्रदेश सरकारले पीडितलाई राहत दिन काम गरोस भन्ने माग गरे । साथै सडक छिटो खुलाउन पनि उनको आग्रह थियो । कांग्रेसकै चिन्तबहादुर घलेले पर्यटकीय सिजन र चाडबाडका बेला मनाङ जाने सडक अवरुद्ध भएकाले छिटो खुलाउन माग गरे भने कांग्रेसकै ललितकला गुरुङले मध्यपहाडी राजमार्गको पर्वत र कास्की खण्ड निर्माण सुस्त भएकाले आवागमनमा समस्या भएको बताइन् ।

उनले पोखराबाट सवा घण्टामा पुगिने पर्वत सदरमुकाम कुश्माबजार अहिले ६/७ घण्टा लाग्ने भन्दै छिटो काम सक्न माग गरिन् । सांसद मनकुमारी गुरुङले गोरखाको चुमनब्री गाउँपालिका र धार्चे गाउँपालिकामा बाढीपहिरोले थुप्रै घर विस्थापित र जोखिममा परेको भन्दै पीडितलाई राहतको माग गरिन् । साथै धार्चे गाउँपालिकामा सुख्खा पहिरोले पैदलमार्ग बन्द हुने अवस्थामा पुगेकाले पहिरो रोकथाम गर्नुपर्ने बताइन् । नयाँ शक्तिका हरिशरण आचार्यले दुई तिहाइको सरकार भए पनि जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको बताए ।

विधेयक पारित
बैठकले प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सोमबार सर्वसम्मत पारित गरेको छ । सरकारले अघि सारेको नीति, बजेट, योजना कार्यान्वयनका लागि कानुनी व्यवस्था आवश्यक भएकाले विधेयक ल्याइएको थियो ।

विधेयक पारितसँगै प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न तथा सबै प्रशासकीय विषय तत्काल नियमित गर्न प्रदेश सरकारले आवश्यक नियम कार्यविधि बनाउन सक्ने बाटो खुलेको छ । साथै यसअघि प्रदेश सरकारले जारी गरेका गठन आदेश, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका यही विधेयकबमोजिम जारी भएको समेत मानिनेछ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले राखेको पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतरूपमा स्वीकृत भएको हो । भदौ १८ मा प्रदेशसभामा पेस भएको विधेयक दफाबार छलफलपछि विधायन समितिले आइतबारको सभा बैठकमा प्रतिवेदनसहित बुझाएको थियो ।

विधेयकमाथिको छलफलमा कांग्रेसका मेखलाल श्रेष्ठले भाग लिँदै प्रदेश कमजोर छैन भन्ने सन्देश दिन खोजेको बताए । संघीयताविरुद्ध प्रश्नचिह्न आइरहेका बेला विधेयकले हामी कमजोर छैनाैं, सक्षम छाैं, जनताका अपेक्षा प्रदेशबाटै पूर्ति गर्न र खुसी बनाउन सक्छौं भन्दै उनले केन्द्र सरकारको कान खुल्नेगरी विधेयक कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए । विधेयक जम्मा एक पेजको मात्र रहेको छ । यो अन्य विधेयकभन्दा निकै सानो हो ।

यसैबीच उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले आइतबार पेस गरेको वरपीपल र चौतारो संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक दफाबार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाएइएको छ । वातावरण, सांस्कृतिक हिसाबलगायतले आवश्यक ठानेर विधेयक ल्याएको भन्दै मन्त्री लम्सालले संरक्षण, कार्यान्वयन, निजी र सार्वजनिक सबै विषय समेटिएको बताए । चौतारो हटाउन, वरपीपल काट्न अर्को ठाउँमा व्यवस्थापन गर्ने, वृक्षरोपण गर्नुपर्ने र निजीलाई पनि सार्वजनिक बनाउने विधेयकले समटेको छ ।

प्रदेशसभा नियमावली दोस्रो पटक संशोधन
यसैगरी प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को दोस्रो संशोधन गरेको छ । यसअघि प्रदेश नम्बर ४ रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गरी गण्डकी बनाइएको हो । नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिका संयोजक मायनाथ अधिकारीले सभामा संशोधन प्रस्ताव गरेकोमा सर्वसम्मत पारित भएको हो । उनको संयोजकत्वमा भदौ १९ मा समिति गठन गरिएको थियो ।