तीनै तहबीच समन्वय

स्याङ्जामा जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयको उद्घाटन गर्दै उनले विकास निर्माणका योजनामा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले विनियोजन गरेका बजेट एकै ठाउँमा केन्द्रित हुने बताए ।

‘यो डिभिजन कार्यालयबाट पहिले सिँचाइको मात्र काम हुन्थ्यो । अब यसमा ऊर्जा, जलस्रोत, जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रणको पनि जिम्मेवारी छ,’ उनले भने, ‘संघीयता कार्यान्वयनसँगै मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजान तीनवटै सरकारबीच सहकार्य भए मात्रै योजनाले गति लिन्छन् । त्यसमा हाम्रो प्रयास छ ।’

तीन तहको सरकारबाट छुट्टाछुट्टै नीति कार्यक्रम र बजेट विनियोजन भए पनि सबैको काम गर्ने उद्देश्य एउटै भएकाले जनहितको लक्ष्य सबैको भएको उनले बताए । ‘स्थानीय र संघको सरकार पुरानो हो,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकार बिलकुल नयाँ छ । यसको काम र जिम्मेवारीबारे जनतालाई बुझाएर हामी योजना अघि बढाइरहेका छौं ।’

विकास निर्माणसँग प्रदेश सरकार प्रत्यक्षरूपमा जोडिएको बताउँदै उनले काम गर्नका लागि चुनौती रहेको बताए । प्रदेश मातहतमा रहने कार्यालयहरू गत फागुन–चैतमा नै सुरु हुनुपर्नेमा संघीय सरकारका कारण ढिला भएको आरोप उनले बताए । ५० लाखभन्दा साना योजना प्रदेशबाट पास नगर्ने योजना रहेको बताएका उनले जनताको मागअनुसार २५ लाखको पनि योजना छुट्याउनुपरेको भनाइ राखे ।

भौतिक योजना मन्त्रालय मातहतका कार्यालयमा अपुग कर्मचारीको संख्या छिटै परिपूर्ति हुने बताएका उनले भने, ‘संघसँग कर्मचारी माग गरिरहेका छौं ।’ संघीय सरकारले बेलैमा दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी व्यवस्थापन नगर्दा प्रदेश सरकारको काम पनि ढिला भएको उनको गुनासो थियो ।

मन्त्री बस्नेतले सोमबार नै वालिङ ११ मा डौवा फाँटको सिँचाइ आयोजनाको शिलान्यास पनि गरे । प्रदेश सांसद मीनप्रसाद गुरुङले आँधीखोला, ज्याग्दी र कालीगण्डकी नदी नै प्रमुख जलाधार क्षेत्र रहेको जिल्लामा सिँचाइ आयोजनाको उचित प्रबन्ध गनुपर्ने आवश्यक रहेको बताए ।