कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

खारेज भएका कार्यालयको धमाधम उद्घाटन 

प्रतिक्षा काफ्ले

स्याङजा — संघीयता कार्यान्वयन भएपछि जिल्लाका अधिकांश सरकारी कार्यालय खारेज गरेर स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको थियो । तर, प्रदेश सरकारले भने खारेज भएर स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएका कार्यालय धमाधम उद्घाटन गरेको छ ।

खारेज भएका कार्यालयको धमाधम उद्घाटन 

सोमबार मात्रै गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालयको उद्घाटन भयो ।


सिंचाईको मात्र काम गर्दै आएको सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालयलाई जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय नामाकरण गरिएको छ । यस्तैगरी प्रदेश कृषि मन्त्रालयको मातहतमा रहने गरी जिल्ला कृषि विकास कार्यालयलाई कृषि ज्ञान केन्द्रमा परिणत गरिएको छ ।


कृषिको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको यस कार्यालयको जिम्मेवारी जिल्लाका ११ वटा स्थानीय तहमा बाँडिएको छ । यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई पनि स्थानीय तहमा नै रहने गरी संयोजन गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।कृषि केन्द्रले भने स्याङजासँगै अर्को जिल्ला पनि हेर्ने बताइएको छ ।

कार्यालय खारेज भएर स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको जिल्ला पशु सेवा कार्यालयलाई प्रदेश सरकारले भेटनरी अस्पताल तथा विज्ञ केन्द्रको रुपमा स्थापना गरेको छ । यसरी नै खारेजीको सूचीमा रहेको जिल्ला वन कार्यालयलाई पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहतमा रहने गरी डिभिजन वन कार्यालयको नामाकरण दिएर कार्यालय उद्घाटन गरेको छ ।


खारेजी भएका कार्यालयलाई विभिन्न नामाकरण दिदै पुन: स्थापना गरिने भनेको कार्यालय हटाउन नखोजिएको निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोशहरी निरौला बताउँछन् ।


‘कार्यालय खारेज हुने भएसँगै यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई पनि विभिन्न स्थानीय तहमा खटाएका थियौँ’ उनले भने, ‘नयाँ कार्यालय उद्घाटनसँगै नयाँ कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । कार्यालय खारेजी नभएर पहिले नै स्थापित गराएको भए यहाँका कर्मचारीलाई कहाँ जाने भन्ने अन्यौलता हुने थिएन ।’


उनले नयाँ कार्यालय उद्घाटन हुँदा तत्काल कर्मचारी खुशी होलान् तर, उनीहरुले पाउने अधिकार प्रदेश सरकारले नै राख्छ की भन्ने दुविधा रहेको बताए ।


धमाधम उद्घाटन भएका कार्यालयको काम, जिम्मेवारीबारे प्रष्ट खाका तयार नभएको कर्मचारीहरु बताउँछन् । नयाँ खोलिएका कार्यालयहरुमा कर्मचारीको अभाव छ । उक्त कार्यालयका लागि प्रदेश सरकारले केही दिनमै कर्मचारी पठाउने आश्वासन दिएको भएपनि यर्थाथमा जटिलता मात्रै रहेको गुनासो कर्मचारीहरुको छ ।


सोमबार मात्रै खोलिएको जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालयका लेखा अधिकृत अनन्तराज मरासिनीले कर्मचारीको अभाव रहेको बताए । ‘पहिले कार्यालय खारेजी हुने भनियो’ उनले भने, ‘कार्यालयका कर्मचारी कहाँ जाने भन्ने थियो । कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भयो । अहिले कार्यालय पुन: स्थापना भएको छ । कहाँबाट कर्मचारी ल्याउने भन्ने समस्या पनि थपिएको छ ।’


उनले गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले कार्यालय उद्घाटन भएको दुई दिनभित्रमा कर्मचारी खटाउने आश्वासन दिएको बताए ।


खारेज भएर स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका डिभिजन सहकारी र महिला तथा बालबालिका कार्यालय भने उद्घाटन भएका छैनन् ।

प्रकाशित : आश्विन ३, २०७५ १६:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?