सहयोग लिन स्वीकृति माग

यसका लागि प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले केन्द्र सरकारसँग आवश्यक स्वीकृतिका लागि अनुरोधको निर्णय गरेको छ । वैदेशिक सहयोग भित्र्याउन प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट स्वीकृति लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

प्रदेश सरकारले सोही फार्म सञ्चालनका लागि प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड गठनका लागि बनाएको विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भइसकेको छ । चाइनिज एकेडेमी अफ एग्रिकल्चर मोडर्नाइजेन्स साइन्सबाट प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डमार्फत सञ्चालन हुने परियोजना डेमोस्ट्ेरसन एरिया अफ मोडेल डेरी फार्मिङका लागि १० हजार गाई सहयोग हुन लागेको सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले बताए ।

उनका अनुसार प्रदेश नबन्दै चीनले दोलखा र गण्डकी क्षेत्रमा सहयोग गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । अहिले प्रदेश ३ र गण्डकीले सहयोग लिन खोजेको हो । ‘एउटा मोडेल फर्म स्थापना गर्ने र त्यसमा चीनले सहयोग गर्ने कुरा भएको छ,’ बैठकपछि संवाददाताहरूसँग मन्त्री बस्नेतले भने, ‘त्यही सहयोग लिन केन्द्रसँग अनुमति मागिएको हो ।’ दूध र दुग्धजन्य पदार्थमा गण्डकी प्रदेश आत्मनिर्भर बनाउने योजना रहेको र निजी क्षेत्र र सहकारीसँग साझेदारी गरी अघि बढिने उनले बताए । परियोजनाको विस्तुत अध्ययनलगायत कामहरू केन्द्र सरकारको अनुमतिपछि थालिने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव विष्णुराज ढकालले बताए ।

२ विधेयकलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति
यसैबीच मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश पर्यटन र वन विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । संविधानमा तीनवटै सरकारको साझा अधिकार सूचीमा पर्यटन छ । संघीयताको मर्म बमोजिम ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सी दर्ता अनुमति, नवीकरण, पर्यटकीय होटल, लज, रिसोर्ट, ट्राभल गाइड, र्‍याफटिङ आदिको दर्ता अनुमति, नवीकरण र नियमनजस्ता कार्य प्रदेशले गर्नुपर्ने विधेयक आवश्यक भएको मन्त्री बस्नेतले बताए । यसैगरी वन, वन्यजन्तु, वातावरण, जैविक विविधता पनि तीनवटै सरकारको साझा अधिकार सूचीमा रहेको उनले जनाए । संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन प्रदेशकै अधिकार सूचीमा छ ।

हाल वन ऐन २०४९ र नियमावली २०५१ अनुसार राष्ट्रिय वनअन्तर्गतका संरक्षित वन, सामुदायिक, कबुलियती, साझेदारी वन र धार्मिक वनको रूपमा संरक्षण र व्यवस्थापन हुँदै आएको उनले बताए । संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा साबिकको वन संरक्षणसम्बन्धी कार्यालय खारेज भई नयाँ संरचना स्थापना भएका छन् । वनसँग सम्बन्धित उपभोक्ताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न, सामाजिक तथा आर्थिक विकास तथा स्वच्छ वातावरणको प्रवद्र्धन गर्न विधेयक आवश्यक रहेको हो । विभिन्न वन व्यवस्थापन पद्धतिमापर्पत व्यवस्थित, संरक्षण र विकास तथा वातावरणीय सेवा प्रवाह, वन पैदावरको सदुपयोग गर्न आवश्यक देखिएकाले विधेयकलाई स्वीकृति दिइएको उनले बताए ।

दुई कार्यालय माग
यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले नवलपुर जिल्लामा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र प्रदेशमा एउटा पर्यटन प्रवद्र्धन केन्द्र स्थापनाका लागि केन्द्र सरकारसँग माग गरेको छ । अरू जिल्लामा साबिकका कार्यालय रहेका तर नवलपुर पछि स्थापना भएको जिल्लाका कारण १४ कर्मचारीसहित कार्यालय मागिएको मन्त्री बस्नेतले बताए । पर्यटन केन्द्रमा भने १५ कर्मचारी मागिएको छ । आर्थिक समृद्धिको पहिलो आधार पर्यटन भएको तर एउटै संयन्त्र नभएको, साबिकको पर्यटन कार्यालय खारेज भएको अवस्था रहेको भन्दै माग गरिएको उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री चीन जाँदै
चीनको हाइनान प्रान्तको निम्तोमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ यही असोज ९ (सेप्टेम्बर २५) मा त्यतातर्फ जाने भएका छन् । उनका साथ मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरे, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. गिरीधारी शर्मा पौडेल, प्रमुख सचिव लक्ष्मीराम पौडेल पनि जानेछन् । त्यहाँ कृषि, पर्यटन र शिक्षाको विषयमा छलफल हुने मन्त्री बस्नेतले बताए ।