स्थानीय तहमा पुगेनन् प्राविधिक

जिल्ला तहको कृषि विकास कार्यालयमा पुगेर भए पनि समयमै सेवा पाएका खत्री अहिले घर छेउकै नगरपालिकाबाट केही नपाएको गुनासो गर्छन् । ‘कृषि विकास पनि अब नगरपालिकामा गाभियो भन्छन् तर कृषि प्राविधिक नै रहेनछन्,’ उनले गुनासो गरे ।

यस्तै समस्या ढोरपाटन र जैमिनी नगरपालिका क्षेत्रका किसानलाई पनि परेको छ । निसीखोला, तमानखोला र काठेखोला गाउँपालिकामा पनि कृषि प्राविधिक नहुँदा आवश्यक सल्लाह लिन कहाँ जाने भन्नेमा किसान अलमलमा छन् । स्थानीय तह सञ्चालनको वर्ष दिन बित्दा पनि तमानखोला र निसीखोलामा कृषि प्राविधिक अझै पुगेका छैनन् । अन्य स्थानमा पुगेका पनि विभिन्न बहाना बनाएर फर्केका छन् ।

जैमिनीमा दरबन्दीमा रहेका अर्जुन श्रेष्ठले अवकाश लिएका छन् । त्यस्तै बरेङ गाउँपालिकामा चन्द्रकान्त भुजु अनुकूल नभए जागिर छाड्ने भन्दै सरुवा मिलाउन हिँडेका छन् । ताराखोलाका प्राविधिकले पनि जागिर छाडेका छन् ।

गलकोट र ढोरपाटन नगरपालिकामा लामो समयदेखि कृषि प्राविधिकको दरबन्दी खाली छ । सदरमुकाम बागलुङ नगरपालिकामा कृषि प्राविधिक जीवन सुवेदी र बडिगाड गाउँपालिकामा कल्पना पुन मात्र कार्यरत छन् । विशेषज्ञ सेवा दिने कर्मचारीको अभावले किसानलाई मर्का परेको छ ।

जिल्ला कृषि विकास कार्यालय खारेजीमा परेपछि अधिकांश पुराना कर्मचारी मन्त्रालयमा गइसकेका छन् । सदरमुकाममा बाली संरक्षण अधिकृत सुजित पौडेल र दुईजना सहायक स्तरका कर्मचारी मात्र बाँकी छन् । उनीहरू पनि कृषि विकास कार्यालय खारेजीपछि किन र कहाँ हाजिरी गर्ने भन्नेमा अन्योलमा बसेका छन् । ‘काम पनि छैन, तलब पनि छैन, दिनभरि हाइ काढेर बसेको छु,’ पौडेलले भने, ‘मैले के काम गर्ने हो र कता जाने हो भन्ने थाहा नपाएपछि साह्रै समस्यामा परिएको छ ।’

कर्मचारी भएर केही काम गर्न पनि नपाउने र अधिकार पनि नपाउँदा पीडा भएको उनले गुनासो गरे । सहायक स्तरका प्राविधिक बसेकै स्थानमा पनि कृषि विकासको योजना नबनेको उनको भनाइ छ । ‘जिल्लामा भएका चार/पाँचजना विज्ञले योजना बनाउने, रोगकीराको नियन्त्रणमा तत्काल सहयोग गर्ने काम गरिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘एउटा प्राविधिकले कसरी योजना, बाली संरक्षण, बागवानी वा अन्य सेवा दिन सक्छ ?’ प्रशासनिक संघीयता खोजेकोमा प्राविधिकलाई बाँडेर सेवा पाइन्छ भन्दा यस्तो समस्या आएको उनको तर्क छ ।

विषयगत कार्यालयको सेवा स्थानीय तहमार्फत दिनेगरी सरकारले विभिन्न कार्यालय खारेज गरे पनि दरबन्दी र कर्मचारी व्यवस्थापन बेलैमा हुन नसक्दाको मर्का जनालाई परेको छ । एकातिर पहुँच भएका कर्मचारी आफूले चाहेको ठाउँमा सरुवा मिलाएर जिल्लाबाट बाहिरिएका छन्, अर्कातिर पहुँच नभएका कर्मचारीले स्थानीय तहमा जानै पाएका छैनन् । स्थानीय तहमा पठाइएका कृषिका कर्मचारीहरूले काम गर्न नमान्दाको अवस्थालाई जनप्रतिनिधिले पनि ध्यान दिएका छैनन् ।

‘हाम्रो कृषिफर्ममा परेको समस्या हेरिदिने कोही छैन, कसलाई कुरा राखौं ?’ अगुवा किसान गंगाबहादुर थापाले भने, ‘सरकारले कृषिको विषयमा कर्मचारी व्यवस्थापनबारे ध्यान दिनै सकेन ।’ किसानले समयमा मल, बीउ र प्राविधिक सहयोग नपाएको उनले गुनासो गरे ।

हाल बागलुङमा कृषि हेर्ने कुनै पनि छुट्टै कार्यालय छैन । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कृषि प्राविधिक नहुँदा उक्त क्षेत्रको सेवा प्रभावित भएको विषयलाई ध्यान दिएका छैनन् । प्रदेश सरकार मातहत कृषि ज्ञान केन्द्रका रूपमा धौलागिरि क्षेत्रलाई हेर्ने भन्दै छिमेकी पर्वतमा स्थापित कार्यालयमा पनि दरबन्दी कति रहन्छन् भन्ने अझै यकिन छैन ।

कार्यालय उदघाटन भए पनि कर्मचारी बागलुङमा आएका छैनन् । पशुस्वास्थ्य अस्पताल भनेर स्थापना भएको कार्यालयमा पनि हालसम्म दरबन्दीको व्यवस्था नभएपछि बोर्ड मात्र झुन्डिएर बसेको छ । ‘असोज लागिसक्यो, अझै यो वर्षका लागि भनेर कार्यक्रम, जनशक्ति र बजेट आएको छैन,’ पशु विकास अधिकृत नीलकण्ठ शर्माले भने ।