गण्डकीमा कृषकको पहिचान

सरकारी सहयोग वास्तविक किसान समक्ष नपुगी झोले किसानले त्यस्ता सुविधा लिने गरेको चर्चा चलिरहँदा मन्त्रालय वास्तविक किसानको परिभाषा र पहिचानमा जुटेको हो । कार्यविधिका आधारमा प्रदेशभरका कृषकको पहिचान गरिनेछ । कृषकलाई वार्षिक लगानी, कारोबार, मासिक आम्दानी, पारिवारिक खर्चमा योगदान, रोजगारी सिर्जना र व्यवसाय सञ्चालन अनुभवको आधारमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

वार्षिक ३ करोड रुपैयाँभन्दा माथि लगानी, २ करोड रुपैयाँको कारेबार र मासिक आम्दानी कम्तीमा ५ लाख रुपैयाँ भएकालाई विशिष्ट कृषकका रुपमा परिभाषित गरिएको छ । विशिष्ट कृषक पारिवारिक खर्चमा शतप्रतिशत योगदान दिने, ३० जना माथि रोजगारी सिर्जना, ७ वर्षको अनुभव र तालिम प्राप्त अत्याधुनिक प्रविधि भएको हुनुपर्ने छ ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापा मगरले कृषक पहिचान, वर्गीकरण र अभिलेखीकरणको माध्यमवाट वास्तविक कृषक लाभान्वित हुने बताउँछन् । यसबाट प्रदेशमा किसानको वास्तविक तथ्यांक प्राप्त हुने र सोही अनुसार योजना बनाउन मद्धत पुग्ने उनले बताए । मन्त्रालयले विशिष्टका अलावा उद्यमी, व्यावसायिक, व्यवसाय उन्मुख, साना, निर्वाहमुखी, सीमान्तकृत र सौखिन कृषकको वर्गमा किसानलाई वर्गीकरण गरेको छ । करेसाबारी र कौसी खेती गर्नेहरू सौखिन कृषकमा परेका छन् ।

मन्त्रालयका सचिव शरदचन्द्र श्रेष्ठले नेपालमा खेती गरेकालाई किसान भनिँदै आएकोमा नयाँ वर्गीकरणले किसानको पहिचान छुट्टिने बताए । सरकारका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा वितरणमा सहयोग पुग्ने उनले जनाए ।

‘यो प्रदेश सरकारको पहिलो प्रयास हो,’ उनल भने, ‘यसका आधारमा अन्य प्रदेश र संघीय सरकारलाई पनि किसानमैत्री ऐन बनाउन सहयोग पुग्छ ।’ उनले सरकारले ५० प्रतिशत अनुदानमा बनाउने मोडल फार्म र नयाँ कार्यक्रम सञ्चालनको लागि पनि सहयोग पुग्ने उनले उल्लेख गरे । कृषक पहिचान र वर्गीकरणको कार्य गण्डकी प्रदेशका ७ सय ५९ वटै वडामा सञ्चालन हुनेछ । किसानले सरकारले दिने अनुदान सुविधा पाउन अनिवार्य रुपमा दर्ता हुनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।