महिलाको नाम, पुरुषलाई दाम

राज्य प्रदत्त सुविधा उपयोगका लागि जतासुकै महिलाको नाम अगाडि छ । तर, न निर्णय क्षमता वृद्धि भएको छ न त कारोबारका व्यावहारिक जिम्मेवारी महिलाले लिन पाएका छन् । यसको सजिलो उदाहरण व्यवसाय दर्ता र घरजग्गाको स्वामित्वको अवस्थाबाट केलाउन सकिन्छ ।

सरकारले सम्पत्तिको स्वामित्व महिलाको नाममा गराउँदा लाग्ने करका दरमा छुटको व्यवस्था गरेपछि नामका लागि मात्र उपयोग भएका छन् । ‘घरघडेरी, जग्गा र व्यवसाय महिलाका नाममा देखिन्छन् तर कर छुटको सुविधा उपभोगका लागि मात्रै,’ अधिकारकर्मी लक्ष्मी पौडेल भन्छिन्, ‘कारोबारको निर्णय लिन महिलालाई घरव्यवहारले स्वतन्त्रता दिएको देखिँदैन ।’ जग्गाको लालपुर्जामा धनीका रूपमा महिलाको नाम देखिए पनि बेचबिखनलगायतका कुनै पनि निर्णयमा स्वतन्त्र नहुने उनले बताइन् । ‘राज्यले दिने करमा छुटको सुविधा लिन मात्रै महिलाको नाम उपयोग भएको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘निर्णय र कारोबार सबै पुरुषले नै गर्छन् ।’

सुविधा लिनका लागि कागजमा मात्रै धनी बनाउनुभन्दा महिलाको निर्णय क्षमताको कदर हुनुपर्ने उनी बताउँछिन् । अधिकारकर्मीका अनुसार महिला सशक्तीकरणका लागि सरकारले गरेको करका दरमा छुटको सुविधा दुरुपयोग भएको छ । ‘राजस्व छली गर्ने मनसायस्वरूप महिलालाई राज्यद्वारा दिइएको सुविधालाई गलत रूपमा प्रयोग भइरहेको छ,’ नागरिक समाजका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्माले भने, ‘आफ्नो नाममा लेखिएको सम्पत्ति उपयोग र भोगचलनको निर्णय महिलाले गर्न नपाउँदा सरकारद्वारा लिइएको उद्देश्य वास्तविक रूपमा सार्थक हुन सकेको छैन ।’ स्वामित्व आफ्नो नाममा भए पनि निर्णय गर्न नपाउँदा महिलाको क्षमता अभिवृद्धि हुन नसक्ने उनले बताए ।

जिल्ला मालपोत कार्यालयको अभिलेखमा जग्गा रजिस्ट्रेसनको दस्तुरमा छुट दिइने भएकाले महिलाको नाममा लिखत पास गर्नेको संख्या वृद्धि भएको देखिन्छ । जिल्ला मालपोतले सेवा विस्तार गर्दै वालिङमा पनि कार्यालय राखेपछि पनि लिखत पास गराउन आउने बढेका छन् । वालिङ कार्यालयमा जग्ग रजिस्ट्रेसन गराउनेमा महिलाकै संख्या धेरै छ । ‘महिलाका नाममा पास गर्दा २५ प्रतिशत राजस्व छुटको व्यवस्था छ,’ प्रमुख मालपोत अधिकृत दीनेश अधिकारी भन्छन्, ‘यो कतै राजस्व छुटको लोभले नामसारी गरेको पाइन्छ भने कतिपय चेतनाको स्तरवृद्धिले महिलाको नाममा नामासारी गर्ने संख्या बढेको हो भन्नुपर्छ ।’

दैनिक हुने कारोबार हेर्दा महिलाको नाममा सम्पत्ति नामासारी र लिखत पास गर्ने सेवाग्राही बढी आउने गरेको पाइएको उनले बताए । पुरुषहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएका घरमा कारोबारको अधिकार महिलालाई दिँदा सजिलो हुने भएकाले सहमतिमा नामसारी भएको पाइने उनले बताए । ‘समाजमा चेतनाको स्तर बढेको छ । तर, स्वामित्व आफ्नो नाममा भए पनि व्यवहारमा निर्णय महिलाले नै लिने गरेको कमै देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सम्पत्तिको स्वामित्व जसका नाममा भए पनि परिवार मिलेर लिएको निर्णयमा महिलाको सहभागिता बराबरीको रह्यो भने राम्रो अभ्यास भन्नुपर्छ ।’

जग्गा किन–बेच र नामसारी गर्दा महिला उपस्थित भए पनि उनीहरू पुरुषले गर्ने निर्णयमा प्रतिवाद गरिरहेका भेटिँदैनन् । जहाँ–जहाँ भन्यो, त्यहीं–त्यहीं हस्ताक्षर र ल्याप्चे गरिरहेका हुन्छन् । जग्गा किन–बेचमा रकम लिने पनि पुरुष नै अगाडि हुन्छन् ।

मालपोत कार्यालयको अभिलेखअनुसार आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा ग्रामीणतर्फ ५ सय २ र सहरी क्षेत्रतर्फ ७ सय ७८ महिलाको नाममा सम्पत्ति नामाकरण भएको छ । यसमा ३६ लाख ७६ हजार रुपैयाँ राजस्व छुट भएको देखिन्छ । यस्तै ०७२/७३ मा जग्गा नामसारी गर्ने २ हजार ६ सय २९ जनामध्ये ७ सय २२ जनाले स्वामित्व महिलाको नाममा राखेका छन् । उक्त अवधिमा महिलाले ३० लाख ९९ हजार रुपैयाँ राजस्वमा छुट पाएका छन् ।

आब ०७३/७४ मा २ हजार १ सय ७६ जनाले जग्गा नामसारी गर्दा ६ सय ८३ महिलाको नाममा पास भएको थियो । यसमा महिलाले ३१ लाख ५४ हजार रुपैयाँ छुट पाए । त्यसैगरी ०७४/७५ मा २ हजार ५ सय ९५ जनाको नाममा जग्गा नामसारी हुँदा ७ सय ८४ महिलाले स्वामित्व पाएको अभिलेखमा छ । यो अवधिमा महिलाले ३२ लाख ८३ हजार रुपैयाँ छुट पाएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को दुई महिनामा ३ सय ४१ जग्गा नामसारी हुँदा महिलाको स्वामित्व रहेको ७३ वटा छन् । उनीहरूले ३ लाख ७४ हजार रुपैयाँ छुट पाएको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ ।

सरकारले नगर पूर्वाधार विकास कोष शुल्कमा महिलाका लागि नगर क्षेत्रमा मात्र ४.५ र गाउँपालिकातर्फ २ प्रतिशत छुट दिएको छ । स्थानीय तहहरूले पनि व्यवसाय दर्ता महिलाको नाममा भए निश्चित दरसम्म छुट दिने व्यवस्था गरेका छन् । सुविधा उपयोगका लागि व्यवसायको सञ्चालक प्रमाणपत्रमा महिलाको नाम भए पनि आर्थिक कारोबारको सबै काम पुरुषले नै गरिरहेको पाइन्छ ।